«Una nazione al tramonto è un paese che non riesce più a crescere, che si smaglia e si disunisce, e che consuma una frattura con il proprio passato, non riuscendo neppure più a immaginare un futuro. Smarrito il filo della sua vicenda novecentesca, l'Italia odierna è in una condizione siffatta». Ernesto Galli della Loggia ha raccontato negli ultimi vent'anni la crisi del nostro paese in tutte le sue forme: la politica scossa dalla fine delle appartenenze e dal trionfo dell'antipolitica, la società incapace di conciliare multiculturalità e salvaguardia della tradizione nazionale, i valori cristiani indeboliti sotto il peso di innumerevoli tensioni. Passando in rassegna senza sconti tutti i sintomi di un malessere quotidiano - assenza di visione della politica, ristagno dell'economia, una giustizia piena di ambiguità e dai tempi esasperanti, un sistema d'istruzione che non riesce più a fungere da ascensore sociale, il divario Nord-Sud che si aggrava -, queste pagine restituiscono oggi un impietoso ritratto politico e sociale dell'Italia che non sa essere protagonista del proprio tempo. Una metamorfosi tale da indurre l'autore a una considerazione solo apparentemente paradossale: «Sono nato italiano ma mi viene da chiedermi, a volte, se morirò tale. Nella mia generazione, quella che ha visto la luce durante o a ridosso della guerra, sospetto proprio di non essere il solo che più o meno consapevolmente si pone una domanda come questa».
La crisi recessiva che ha colpito l'economia mondiale continua ad incidere negativamente in Italia ed i segni di ripresa, spesso variamente enfatizzati, appaiono timidi e poco significativi. In questo contesto, molto complesso e preoccupante, il Governo ancora una volta ha utilizzato - tra i tanti strumenti messi in campo - la leva fiscale, con finalità ed obiettivi diversificati. Numerose sono state le norme agevolative per sostenere le imprese in affanno (riduzione del carico fiscale, concessione di crediti d'imposta etc.) e supportare le famiglie più deboli attraverso l'erogazione di bonus fiscali o la concessione di particolari detrazioni. Al tempo stesso è proseguito lo sforzo di creare un rapporto di maggior fiducia e minore conflittualità tra cittadini e Fisco (cd. cambia verso), ridisegnando la procedura di interpello e fornendo ai contribuenti informazioni e notizie che permettono ad ognuno di conoscere la propria posizione fiscale e rivedere le scelte operate. Ancora più significative appaiono poi le norme tese a ridisegnare il sistema della riscossione coattiva: è stata istituita una nuova Agenzia cui saranno affidate - a far data dal 1° luglio 2017 - le attività di riscossione fino ad ora curate da Equitalia. In questa fase di transizione sono state introdotte disposizioni per la rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali. Ed infine, per assicurare ulteriori entrate alle asfittiche casse erariali, sono stati riaperti i termini per il rientro dei capitali dall'estero. Tra le norme più significative segnaliamo su tutte: il D.L. 22-10-2016, n. 193, conv. in L. 225/2016 (cd. Decreto fiscale) e la L. 11-12-2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Il Decreto fiscale contiene un corposo pacchetto di semplificazioni tra le quali rimarchiamo: la soppressione di Equitalia con la contemporanea istituzione dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione; la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016; l'abolizione dello "spesometro" e l'introduzione di due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping; la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria; l'abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale. La Legge di Bilancio 2017 si caratterizza per una serie di norme tese al rilancio dell'economia quali ad es.: la proroga delle agevolazioni edilizie; la proroga e l'estensione degli ammortamenti per gli investimenti in tecnologie avanzate; la sterilizzazione della clausola di salvaguardia sugli aumenti delle aliquote IVA; il taglio dell'aliquota IRES di tre punti percentuali; l'inserimento a regime del Gruppo Iva, attraverso il quale - a partire dal 2018 - le imprese collegate da legami finanziari, economici e organizzativi potranno agire come unico soggetto passivo ai fini del pagamento dell'imposta; l'istituzione di un regime di cassa per le ditte in contabilità semplificata; l'istituzione dell'imposta sul reddito delle imprese, con aliquota fissa al 24 per cento; - l'introduzione - in chiave antielusiva - di una lotteria nazionale legata agli scontrini fiscali. Le numerose e spesso complesse disposizioni introdotte hanno reso del tutto superate ed obsolete le raccolte normative attualmente presenti sul mercato.
In politica come nella vita cambiare idea è inevitabile. E forse anche giusto, in un'epoca come la nostra caratterizzata da mutamenti così profondi e rapidi. In Italia però cambiare orientamento politico, in specie passare da destra a sinistra o viceversa, è sempre stato altamente problematico: chi lo fa si attira l'accusa di essere un trasformista o peggio un voltagabbana e un traditore. Aguzzo e scomodo come sempre, Galli della Loggia racconta come il cambiamento/tradimento è stato vissuto, interpretato e concettualizzato nella storia politica italiana. Poi mette in campo se stesso, ripercorrendo i momenti-chiave della propria esperienza e le molte polemiche che lo hanno coinvolto nei principali passaggi della vicenda ideologica del Paese: uno sguardo severo sulla storia intellettuale e culturale italiana, colta nei suoi inconfessati cambiamenti di fronte, le sue quasi sempre tacite abiure, i suoi pregiudizi, le sue bugie.
Meditazioni per i giorni della novena di Natale a partire dalla contemplazione di un piccolo dipinto della natività di Lorenzo Lotto. Con la consueta capacità di analisi, l'Autore evidenzia il forte legame tra il Natale e la Pasqua. Riflessioni adatte agli adulti, con domande che consentono di approfondire il mistero dell'Incarnazione.
Che cosa non è andato per il verso giusto nella nostra storia? Quali sono stati i caratteri originari positivi e negativi di questa storia? Ancora: tutto ciò ha a che fare con il fatto che l'Italia si trova oggi alle prese con la più grave crisi dell'ultimo mezzo secolo? Ed è fondata o no l'impressione che oggi stiano venendo al pettine molti dei nodi stretti tanto tempo fa? A questi interrogativi rispondono i saggi di alcuni studiosi, italiani, come Franco Cardini, Paolo Macry, Donatella Della Porta, Sabino Cassese e altri, e stranieri, come Marc Lazar, Catherine Brice e Donald Sassoon, qui raccolti. Gli autori si sono confrontati con alcuni dei temi centrali del dibattito sull'Italia, sulla sua storia e sulla sua crisi: il ruolo strabordante della politica e dello Stato e le grandi fratture caratteristiche del tessuto storico, il peso schiacciante del passato e il complesso rapporto dell'Italia con il mondo, per finire con alcuni aspetti cruciali della sua dimensione culturale. Punti di vista interni si intrecciano e si completano con uno sguardo esterno: per capire questo Paese, per indagarne la storia, per ipotizzarne il futuro.
Inspirado por las ideas de la conferencia de Aparecida, Galli nos presenta una propuesta para una nueva pastoral urbana, ya que cada vez más personas viven en las megalópolis del mundo.
La afirmación «Dios vive en la ciudad» procede del Documento Conclusivo de Aparecida (A 514). A partir de ella, el teólogo argentino Carlos María Galli nos invita a pensar, desde la fe y el Evangelio, la presencia de Dios en los ambientes urbanos.
A la luz del espíritu de la Conferencia de Aparecida, Galli afirma que la fe descubre a Dios no solo en los lugares de su presencia, sino también en los signos de su ausencia. Porque, en realidad, Dios no vive en el campo o la ciudad. El habitar de Dios se da más bien en su identificación, por el Espíritu de Jesucristo, con los hombres, aun en sus experiencias más contradictorias. «Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como, por ejemplo, violencia, pobreza, individualismo y exclusión no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida también en los ambientes urbanos.» (A 514)
En este documentado ensayo, Galli presenta sus reflexiones y propuestas para una nueva pastoral urbana, ya que cada vez más personas viven en las megalópolis del mundo.
Il titolo, spiega Galli, "è tratto da un'affermazione del Documento di Aparecida". "Questo testo - prosegue - affronta il tema dell'evangelizzazione delle città, in particolare di quelle con più di centomila abitanti. Considera soprattutto le megalopoli, una creazione della modernità, in particolare nel XX secolo. Espone l'inculturazione della Chiesa in grandi città come Buenos Aires, collocate per la maggior parte in paesi del sud del mondo e non solamente nelle società occidentali supermoderne del nord". Il volume si articola in quattro parti, che lo stesso autore sintetizza così: "La prima sezione, 'La Chiesa e la città', offre una panoramica - storica, filosofica, biblica, culturale e pastorale - dei rapporti tra la Chiesa e la città. La seconda, 'Dal Concilio Vaticano II ad Aparecida', ricostruisce la memoria sul tema nella chiesa latinoamericana postconciliare. La terza, 'La presenza di Dio nelle città', interpreta il progetto missionario di Aparecida e va al nucleo teologale e cristocentrico della sua pastorale urbana: la fede in Dio che, in Gesù Cristo, è presente nelle case e nelle città. La quarta, 'Conversione a una nuova pastorale urbana', rende attuale la chiamata alla conversione spirituale e missionaria e indica alcune linee pastorali per evangelizzare la cultura urbana". Completano l'opera una serie di allegati che diffondono dei documenti latinoamericani sulla pastorale urbana, e tra di essi un'appendice che contiene i passaggi del capitolo sulla città...
14 canti per Assemblea e Coro a 3 Voci, composti da Antonio Parisi e riproposti con una nuova veste grafica, in supporto CD e Spartito. La semplicità e la cantabilità sono i tratti essenziali di questi brani e l’organo ne arricchisce l’esecuzione. È una proposta pensata per tutti i cori parrocchiali, per rendere solenni i grandi appuntamenti diocesani quali il Giovedì santo, i raduni, gli incontri, i convegni; le feste importanti dell’anno liturgico come il Natale, la Pasqua, la Pentecoste; gli avvenimenti solenni delle comunità parrocchiali come la festa del Patrono, le ricorrenze varie, i tridui solenni.
TITOLI BRANI
In spirito e verità – Kyrie eleison – Gloria a Dio nell’alto dei cieli – Grandi cose – Alleluia, la tua Parola – Santo santo – Annunciamo la tua morte – Amen – Padre nostro /5 – Tuo è il regno – Agnello di Dio /2 – Pane di vita – Tu, Signore, sei il mio pastore – La dimora di Dio tra gli uomini.
L'AUTORE
Antonio Parisi. Musicista, compositore, sacerdote della Diocesi di Bari-Bitonto. Docente al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, responsabile nazionale per la Musica Liturgica presso l’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, direttore dell’Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Bari- Bitonto.
È ancora possibile un'Europa non matrigna ma fonte di benefici? Per Ernesto Galli della Loggia uccidere l'europeismo è la condizione necessaria per far ripartire l'Europa, rifondandola su identità, condivisione e riscoperta di una storia comune, e senza sognarne retoricamente l'estensione a confini impossibili. Pur mostrando tutte le contraddizioni che hanno portato al collo di bottiglia in cui si dibatte oggi il processo di integrazione, da parte sua Giuliano Amato resta persuaso che "Europa conviene", a patto di intraprendere il difficile cammino che porti a superare le fratture tra Nord e Sud, tra paesi debitori e non debitori, e a sconfiggere la crescente ostilità dei populismi antieuropei.