Gli Stati sono ancora i protagonisti della scena mondiale? Oppure sono ormai sostituiti dalle migliaia di organizzazioni internazionali nate negli ultimi anni? Se gli Stati si indeboliscono, cosa accade alla democrazia che in essi si è sviluppata? Qual è la sorte del diritto, che siamo abituati a ricondurre all'idea di Stato-nazione? L'autore cerca, per queste domande, risposte che tengano conto dell'odierna fase di passaggio, in cui l'erosione della sovranità si accompagna con il controllo degli Stati sui regimi regolatori ultrastatali, l'affermazione di standard globali con il potere ultimo di applicarli rimasto nelle mani dei governi nazionali, lo sviluppo di norme e procedure internazionali con il crescente ruolo delle amministrazioni statali e del loro diritto.
Il manuale offre un quadro completo del diritto internazionale quale essenziale fattore di regolazione delle relazioni e dei conflitti della società internazionale. Questa nuova edizione, curata da Paola Gaeta, tiene conto dei più recenti e importanti sviluppi della prassi e della giurisprudenza internazionale. Il testo, arricchito e in parte ristrutturato, mantiene quella peculiare ispirazione a considerare gli istituti giuridici internazionali non solo da un punto di vista strettamente giuridico, ma anche come istituzioni calate nella realtà storica, politica e sociale in cui operano.
Il tema della "recezione" del Concilio Vaticano II, materia così discussa e controversa nel dibattito teologico attuale è la scelta fatta dall'autore del presente volume come un contributo ed un apporto di un dossier, che si aggiunge ai tanti già pubblicati per testimoniare i passi di una chiesa locale viva, conciliare e missionaria. Come ben afferma, infatti, il Pastore L. Negri Vescovo di San Marino-Montefeltro: "La recezione del Magistero del Concilio Vaticano il nella tua Chiesa particolare. Il tema è arduo, sia a livello teologico come a livello culturale e pastorale; tu ti sei impegnato in una ricerca molto accurata e puntuale del Magistero, soprattutto del grande mons. Vairo, e poi hai seguito le scansioni del Magistero e della pastorale del grande vescovo Mano Padello, di cui sei stato e sei uno dei collaboratori principali. Uno studio attento dei documenti, un tentativo di leggere l'attesa che il popolo cristiano aveva di questi documenti, un'attenzione anche alla fatica di cercare di attuare nella vita pastorale le indicazioni che venivano dal Concilio. Mi sembra che tu ci abbia messo di fronte a un lavoro storico e teologico che attualizza, in modo pieno, la grande direttiva esegetica sul Concilio che Benedetto XVI ha formulato in questi ul timi anni e che riprende con molta precisione Tu utilizzi una ermeneutica della continuità fra ciò che precede il Concilio e ciò che segue il Concilio, rifiutando una rottura che è stata ed è di carattere ideologico.
Il cardinale Antonio Carafa, congiunto di Paolo IV, profondo conoscitore del greco e del latino, erudito del suo tempo, rientra nella schiera degli illustri porporati del Cinquecento. Questo lavoro si pone l'obiettivo di ripercorrere non solo la vita del Carafa, ma anche la sua instancabile e solerte attività svolta nel periodo seguente il Concilio di Trento. Le diverse pagine dell'opera lasciano parlare i protagonisti, ruotanti attorno al Carafa, affinché il lettore possa vivere da vicino avvenimento lontani di un secolo affascinante.
In 150 anni l'Italia unita ha fatto molti progressi. Il numero dei suoi abitanti è quasi triplicato. Non è più paese di emigrazione, anzi ha ora oltre 4 milioni di immigrati. La speranza di vita dei suoi abitanti è più che raddoppiata e la mortalità infantile è oggi cento volte minore di quella del 1861. L'analfabetismo è sceso dal 78 a meno del 2 per cento. Tutto ciò è avvenuto nonostante la presenza di un agente storico, come lo Stato italiano, tanto debole. Quanto diversa avrebbe potuto essere la storia italiana se il nostro Paese avesse avuto fin dal principio una costituzione "efficiente", esecutivi duraturi, un severo minimo di governo, leggi che dettano regole e non deroghe, vertici amministrativi scelti in base al merito e autenticamente imparziali, istituzioni capaci di creare fiducia nello Stato come ente rappresentativo della collettività, e di costituire il capitale sociale assente?
Nato per filiazione dal "Manuale di storia del pensiero politico" curato da Carlo Galli, il volume ne ripropone in forma autonoma la sola parte dedicata al pensiero politico contemporaneo: dalla crisi dell'ordine politico moderno alla trasformazione delle principali ideologie (nazionalismo, socialismo, liberalismo), dalla tragedia dei totalitarismi alla "rinascita" della democrazia nel secondo dopoguerra, dalla crisi dello Stato sociale ai processi di decolonizzazione e al neo-liberalismo, fino alle questioni odierne poste dai processi di globalizzazione. Questa edizione è stata integrata, rivista e aggiornata, e mette a fuoco le nuove istanze emerse negli ultimi anni nel dibattito contemporaneo: il pensiero femminista, il multiculturalismo, gli studi culturali e postcoloniali, la democrazia radicale.
Gli Stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello europeo, al quale deve adeguarsi; il diritto europeo finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. Le tre crisi del primo ventennio del nuovo millennio portano nuovamente in rilievo lo Stato finanziatore, regolatore e imprenditore. L'Unione europea, a sua volta, ne condiziona e finanzia le iniziative. I capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa sesta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
Il volume affronta le tematiche di servizio sociale inerenti il lavoro con i minori, ma vuole essere un manuale pratico di servizio sociale in generale, partendo dal presupposto che la casistica e la conoscenza diretta delle persone, riconosciute nella loro unicità e specificità, rappresenta la materia prima del lavoro dell'assistente sociale. Dopo aver delineato un quadro storico e metodologico del servizio sociale, l'autrice offre ai lettori una serie di strumenti, spunti di riflessione e di analisi utili a chi si appresta ad operare nell'area "famiglia-minori".
La sovranità statale si diluisce. Agli Stati si sovrappongono altri ordinamenti giuridici, sopranazionali e globali. Questo pluralismo ha bisogno di un ordine: occorre riempire i vuoti tra i diversi sistemi; ridurre la frammentazione di questi ultimi; indurli a cooperare; stabilire gerarchie di valori e principi. I governi nazionali, titolari del "potere estero", non sono in grado di svolgere questi compiti. Suppliscono i giudici, nazionali, sopranazionali e globali, oppure organi quasi giudiziari, presenti in molti dei circa duemila regimi regolatori globali. A questo punto, lentamente, il diritto prende il posto della politica nell'arena globale. Le corti attraversano sempre più spesso le frontiere. L'incontro tra ordini giuridici diversi e diversamente collocati è anche un incontro fra tradizioni giuridiche differenti, ognuna con la propria identità. Di qui discendono numerosi problemi. Il primo è quello della tolleranza e dell'adattamento reciproco. Il secondo è quello della costituzione di un nucleo di principi che appartengono a ognuna delle tradizioni giuridiche. Il terzo quello del riconoscimento di un corpo minimo di principi superiori. Le corti svolgono dunque un ruolo fondamentale nel sottrarre dall'isolamento ordini giuridici diversi e diversamente collocati.
Se l'economia ha scavalcato i confini degli Stati, lo stesso può dirsi degli Stati stessi, le cui funzioni essenziali si svolgono oltre il territorio nazionale: i militari impegnati sotto le bandiere dell'Onu e della Nato sono più dei militari italiani o di quelli francesi. Lo spazio giuridico globale è pieno di regimi regolatori settoriali, ciascuno con il suo sistema di norme e con un apparato chiamato a farle osservare. In esso operano circa duemila enti. Sono gli Stati che danno l'investitura iniziale agli organismi globali. Ma, poi, l'azione di questi ultimi va oltre l'ambito statale. La globalizzazione giuridica deve far fronte a problemi diversi, quali il conflitto tra uniformità globale e differenze nazionali, la coesistenza di diversi regimi regolatori globali, la concorrenza di norme globali, norme nazionali e norme locali, la difficoltà di individuare i giudici competenti a risolvere conflitti che sono sia globali, sia nazionali.
Cosa sono i diritti umani? A che punto siamo con la loro tutela? Cosa possiamo fare noi, semplici cittadini, se non vogliamo restare sordi alle istanze di chi ne è privato? La problematica dei diritti umani, così importante sul piano politico, su quello delle ideologie e soprattutto del progresso civile degli Stati moderni, ha appassionato non solo uomini politici e organizzazioni intergovernative, ma anche associazioni religiose o sindacali, privati e organismi non governativi che si adoperano perché i governi si conformino sempre più alle norme internazionali a difesa di quei diritti.