Quando Rossella Catrambone, studentessa modello, scompare, è inevitabile che i sospetti si appuntino sui due ripetenti bulli dell'ultimo banco: Mansur detto Momo, italiano di seconda generazione, e Francesca, colonna dell'estrema destra del quartiere periferico di Torre Bruciata. I sospetti della polizia, si intende, ma non quelli del loro professore di lettere, Paolo Romano, che decide di aiutarli a scoprire la verità (e a restare fuori dalla galera). Ma i giorni passano, la ragazza non ricompare e si accumulano indizi inquietanti quanto stranamente letterari: una pista porta a Edgar Allan Poe, una a Giordano Bruno, una ai surrealisti... intanto, il professor Pastore, il complottista della scuola, è convinto che la chiave di tutto sia nascosta nei sotterranei del Vaticano e, quel che è peggio, lo dice in televisione. È solo l'inizio di una pericolosa caccia al tesoro a cui i tre saranno costretti a giocare in compagnia di strani alleati: una preside favorevole alle droghe sintetiche e un bibliotecario ex criminale. Li salveranno i libri, o sono proprio le parole a uccidere? Un giallo, un complotto, una commedia dal ritmo incalzante, un percorso scanzonato ma ricco di cultura tra le pagine, il pensiero e gli autori di un secolo di letteratura: questo romanzo multiforme è in se stesso un gioco. Libero, appassionato e imprevedibile, perché i libri non finiscono mai di sorprendere.
A sessant'anni dall'apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962) e dalla morte di Giovanni XXIII (3 giugno 1963), e nell'Anno dedicato alla famiglia, il carteggio fra Angelo Giuseppe Roncalli e i suoi genitori assume un valore molto speciale. Accanto alle lettere del futuro pontefice, ecco la novità assoluta: le missive inedite di papà Battista e mamma Marianna al figlio. Sono documenti di straordinaria semplicità, intrisa di fede, speranza e carità. L'epistolario riflette sia la parabola umana e spirituale del seminarista, sacerdote, poi vescovo Roncalli, fra Bergamo, Roma e l'Oriente, sia la quotidianità di una famiglia rurale lombarda all'alba del Novecento con tutte le sue difficoltà, i momenti di dolore e gioia, i lutti e le nuove nascite, le giornate scandite dal duro lavoro nei campi, nelle vigne, nell'allevamento, ritmate dalla partecipazione alla messa, alla catechesi, alle ricorrenze del ciclo liturgico. Uno scambio epistolare unico, che esalta il valore del legame famigliare e della pace domestica e aiuta a scoprire la linfa da cui ha attinto il pontefice più amato del secolo scorso.
I saggi raccolti in questo volume obbediscono alla necessità di tornare a interrogare le radici di una militanza che l'autore ha professato per più decenni di vita pubblica. Tali radici hanno voce e volto. Corrispondono ad altrettante figure della tradizione cattolico-democratica e non solo, qui convocate per riascoltarne gli insegnamenti. Ritroviamo così due esponenti esemplari del secolo appena trascorso come De Gasperi e Dossetti. Il senso della laicità dell'uno, la moderazione esercitata come metodo non già come programma; e l'autonomia della politica nell'altro, la radicalità di un progetto di reformatio del corpo sociale, la dignità profonda della "liturgia" democratica. Ma sono solo alcuni dei tanti spunti raccolti, tra di essi, non meno significativi risultano i contributi di pastori, pensatori e mistici che l'autore ha voluto affiancare come don Milani, Simone Weil e Mounier. Concetti come quelli di lavoro, persona, storia, classe, democrazia ci si ripresentano così con accenti inaspettati e acquistano una nuova vitalità.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: guerra e costituzione; il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); la "riforma Cartabia" della giustizia; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e i diritti delle nuove generazioni; l'European Green Deal; dopo la pandemia: la "direttiva Lamorgese" sulla libertà di riunione www.diritto-manuali.giappichelli.it.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: guerra e costituzione; il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); la "riforma Cartabia" della giustizia; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e i diritti delle nuove generazioni; l'European Green Deal - dopo la pandemia: la "direttiva Lamorgese" sulla libertà di riunione www.diritto-manuali.giappichelli.it.
Guglielmo da Tocco narra come l'esistenza terrena di Tommaso d'Aquino fu attraversata sin dalla fanciullezza dal fascino di un interrogativo: "Quid est Deus - Chi è Dio?". Muovendo dallo stupore che scorga dall'oscura e al contempo assoluta certezza della fede, il lettore è invitato a lasciarsi interpellare dalla dimensione mistica dell'Angelico. Sgorgata e alimentata dalla sua vita di intima unione con Dio Uno e Trino, fu questa la base della sua magnanima ed eccellente produzione intellettuale.
Linguaggio e regole del diritto privato¿ nasce con l'obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. Si è però evitata la soluzione draconiana di approfondire alcuni settori del diritto privato, tralasciandone altri per intero, offrendo invece tutti gli elementi non solo per una visione d'insieme, ma per una preparazione di base senza lacune. Il libro conserva dunque, della tradizione, l'idea dell'unico manuale per l'intera materia delle Istituzioni; ma all'interno di questo ampio territorio, privilegia e coltiva la formazione di idee-guida, più che l'accumulo di informazioni (fornite nella misura necessaria e sufficiente a generare la capacità di informarsi in modo completo) o l'inseguimento della novità. Questo manuale esprime l'impegno degli autori di seguire il corso delle mutazioni, cercando la via per ritrovare, in modalità e strumenti nuovi, le qualità migliori di una grande tradizione, lasciandone senza rimpianto gli aspetti, buoni o cattivi, che appartengono al passato.
“Chiesa in uscita”, chiamata a vivere la conversione missionaria per annunciare il Vangelo oggi. Il Vaticano II ha rilanciato la centralità dell’evangelizzazione e dell’accompagnamento degli adulti nella fede. L’incontro tra la realtà socio-culturale ed ecclesiale italiana con un teologo del Concilio, M.-D. Chenu, invita a riscoprire l’identità teologale della catechesi e a rivisitare il rapporto tra dottrina e pastorale, tra teoria e prassi, tra teologia e agire pastorale. Padre Chenu offre anche al nostro tempo la freschezza del Vaticano II con espressioni quali: discernere i “segni dei tempi”, la “Chiesa in stato di missione”, ritornare all’essenziale della Parola, l’ascolto dei poveri, una teologia induttiva, il principio dell’incarnazione... L’approfondimento si colloca nell’ambito della teologia pratica.
Il Cantico spirituale, composto nel 1584 a Granada per le carmelitane del Monastero di S. Giuseppe, è l'opera maestra della letteratura religiosa di tutti i tempi. Ispirato al Cantico dei cantici, descrive il cammino dell'anima ("sposa") alla ricerca dello "sposo", Gesù Cristo. Ogni strofa di cui il testo è composto (40 in totale) è seguita da un commento spirituale, volto a chiarirne i significati e le implicazioni. Questa edizione del testo, corredata da un'approfondita introduzione, permette al lettore di apprezzare tale peculiare commistione di poesia e teologia. Nel descrivere questo cammino, il pensiero mistico di Giovanni della Croce raggiunge il suo vertice.
Il volume affronta in modo sistematico il mondo complesso del Terzo Settore, composto da soggetti che assumono forme giuridiche diverse (associazioni, fondazioni, comitati, Onlus, ONG, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.) e operano nei più svariati campi, dall'assistenza, alla sanità, alla cultura e alla ricerca. La riforma del Terzo Settore, avviata nel 2017 con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si avvia al completamento, con la pubblicazione dei decreti attuativi, tra i quali assume fondamentale rilevanza quello di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La disciplina civilistica degli enti del Terzo Settore viene esaminata nel dettaglio, in coordinamento con le normative previgenti in materia di enti non profit; si affrontano, inoltre, temi fiscali e tributari, con l'analisi degli adempimenti tipici degli enti, la cui attività diverge da quella delle imprese, essendo finalizzata a scopi ideali, umanitari e sociali. Sono affrontati, infine, gli aspetti connessi alla trasparenza, fornendo indicazioni per la formazione dei bilanci di esercizio, sociali e di missione.
Dopo aver riconosciuto la libertà religiosa nel 1990, dal 1997 la Russia ha ricostituito un sistema confessionista che rispecchia quello zarista, rinnegando il separatismo proclamato nella Costituzione. Alla Chiesa di Stato viene assegnato un ruolo privilegiato e si ricostituisce la triade Ortodossia, Autocrazia e Spirito nazionale. Mosca si ripropone come Terza Roma, il cui territorio canonico esorbita dai confini dello Stato. Sorgono di conseguenza dei conflitti tra le Chiese ortodosse in Ucraina, Estonia e Moldavia. Il rapporto sinfonico che si è consolidato tra Kirill e Putin porta alla sacralizzazione dell'identità nazionale russa e alla conseguente discriminazione delle minoranze religiose. Nel saggio che conclude questo quarto e ultimo volume, Stefano Caprio mostra come la Russia di Putin sia un'incarnazione della Russia di sempre: un grande Paese dalla vocazione universale e incompiuta, un popolo messianico non per elezione divina, ma per conseguenze della storia, una terra senza confini in cerca di una nuova definizione. Dopo un secolo segnato dall'ateismo più sistematico e totalitario, l'Ortodossia russa è rinata come l'Uccello di Fuoco della mitologia slava. La guida suprema di questa rinascita, Vladimir Putin, ha sottomesso ogni possibile avversario e ha mostrato al mondo la volontà della Russia di tornare a essere la superpotenza di un tempo; la Chiesa del patriarca Kirill cerca di non rimanere succube del cesaropapismo, ma di guardare al terzo millennio come alla nuova era del cristianesimo universale, unica salvezza per un mondo sull'orlo della rovina. Il volume si completa con un saggio di Stefano Caprio.
Il colpo di stato del 1917 soffoca i fermenti di rinnovamento che dalla fine del XIX secolo si sviluppano nella società civile e nella chiesa e che trovano espressione nella legge sulla tolleranza religiosa del 1905 e nella convocazione, dopo anni di titubanze, del grande concilio del 1917-1918 che delibera la ricostituzione dell'istituto del patriarcato, abolito da Pietro il Grande nel 1721. Lo scontro del nuovo regime con la chiesa è segnato sin dall'inizio dalla violenza e dalla coercizione cruenta, che viene sospesa solo a seguito dell'invasione nazista, quando Stalin si rende conto che per aggregare la popolazione contro il nemico è necessario ricostituire l'antico legame tra ortodossia e patriottismo, concedendo alla chiesa uno spazio di libertà. Prende allora avvio la nep religiosa staliniana, la quale ha vita assai breve, lasciando il posto a una fase di asservimento del patriarcato di Mosca ai fini della politica sovietica, durante la quale si procede nell'Urss e nei paesi limitrofi alla soppressione violenta della chiesa greco-cattolica e alla sua forzata aggregazione all'ortodossia, nel dichiarato tentativo di dar vita a un Vaticano moscovita, finalizzato ad assegnare alla chiesa di Mosca, pienamente controllata dal regime, un ruolo di guida sul piano internazionale al servizio della politica estera comunista. Nel contempo riprende dal 1947 una nuova fase di intolleranza che trova il suo culmine con Chruscëv, il quale, avviando il processo di destalinizzazione, finisce inconsapevolmente col favorire la nascita del dissenso civile e religioso, che contribuirà in modo significativo al progressivo sfaldamento del sistema negli anni di Gorbacëv