"La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione" (Commissione Teologica Internazionale cit. in Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, 305). In questo volume, dinnanzi all'attuale situazione di crisi del matrimonio e della famiglia e ad un diffuso positivismo giuridico (secondo il quale iustum quia iussum anziché iussum quia iustum), e nel contesto "della dittatura e del colonialismo del pensiero unico e della cultura dominante" (cf. ideologia del gender di cui Papa Francesco parla anche al n. 56 di Amoris laetitia), partendo dalla legge naturale che non è un peso dato all'uomo, ma un dono di Dio per il bene dell'uomo in quanto in essa l'uomo può più pienamente comprendersi, si ripropone - secondo quanto la Chiesa, che è madre e maestra, insegna - la verità, la bellezza ed il diritto del matrimonio e della famiglia, che sempre più devono divenire buon annuncio al mondo...
216 a.C., Canne, Apulia-Puglia: è qui che, nel corso della seconda guerra punica, le truppe di Annibale annientarono un esercito romano di dimensioni quasi doppie. Un capolavoro tattico, tuttora studiato nelle accademie militari. Il libro racconta il contesto storico in cui maturò la battaglia (vale a dire la discesa in Italia dei Cartaginesi), analizza la composizione delle forze in campo, descrive lo svolgersi dello scontro e ne mette in luce le conseguenze sull'andamento della guerra. Ironia della sorte, per i Romani la sconfitta, e gli insegnamenti che ne trassero, prepararono la vittoria che, quattordici anni dopo, Scipione riportò sui Cartaginesi a Zama.
"Chi è l'uomo?", è la domanda fondamentale di ogni filosofia intorno a cui si costruiscono "visioni del mondo" (creazionismo, materialismo, nichilismo) e strutture di sapere (i possibili rapporti tra scienze sperimentali e scienze umane, tra fede e ragione). Questo nuovo Manuale di antropologia filosofica (corredato di riepiloghi, epigrammi, letture antologiche e bibliografie) illustra i principali temi/problemi registrati dalla storia del pensiero e ne approfondisce altri trascurati dall'antropologia classica (azione, felicità, amore, dialogo, diritti umani, etica fondamentale, intersoggettività). Pervade la trattazione, il concetto di persona come "essere razionale e relazionale" e come "soggetto spirituale incarnato", che una filosofia dell'essere integrata dal cristianesimo, hanno saputo valorizzare e fondare ontologicamente, e senza le quali l'uomo è ridotto a semplice animale (più o meno evoluto), prigioniero di un mondo svuotato di sensi, finalità ultime, aperture al Trascendente.
Costituzione della Repubblica Italiana. – L. 27 maggio 1929, n. 810: Trattato lateranense. – L. 25 marzo 1985, n. 121: Accordo di revisione del Concordato con protocollo addizionale. – L. 11 agosto 1984, n. 449: Intesa con la Tavola valdese. – L. 22 novembre 1988, n. 516: Intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste. – L. 22 novembre 1988, n. 517: Intesa con le Assemblee di Dio in Italia. – L. 8 marzo 1989, n. 101: Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. – L. 12 aprile 1995, n. 116: Intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. – L. 29 novembre 1995, n. 520: Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. – L. 30 luglio 2012, n. 126: Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale. – L. 30 luglio 2012, n. 127: Intesa con la Chiesa di Gesú Cristo dei Santi degli ultimi giorni. – L. 30 luglio 2012, n. 128: Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia. – L. 31 dicembre 2012, n. 245: Intesa con l’Unione Buddhista Italiana. – L. 31 dicembre 2012, n. 246: Intesa con l’Unione Induista Italiana. – Tavola sinottica delle disposizioni contenute nell’Accordo di Villa Madama e nelle leggi di approvazione delle Intese. – L. 20 maggio 1985, n. 206: Protocollo di approvazione delle norme per gli enti ecclesiastici. – L. 20 maggio 1985, n. 222: Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico. – D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33: Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222. – D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175: Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. – D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell’ordinamento militare (estratto). – L. 1° aprile 1981, n. 121: Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: Approvazione del Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417: Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421: Intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. – Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 ottobre 2004 relativo all’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. – D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128: Ordinamento interno dei servizi ospedalieri (estratto). – L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale (estratto). – D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (estratto). – D.P.C.M. 27 giugno 1986: Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private (estratto). – L. 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (estratto). – L. 4 marzo 1982, n. 68: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena. – D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (estratto). – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio (estratto). – D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189: Intesa relativa alla conservazione e alla consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. – Accordo del 5 dicembre 2006 in materia di descrizione bibliografica e trattamento delle raccolte appartenenti alle biblioteche ecclesiastiche. – D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78: Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. – L. 24 giugno 1929, n.1159: Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato. – L. 27 maggio 1929, n. 847: Disposizioni per l’applicazione del Concordato lateranense relative al matrimonio. – L. 18 luglio 2003, n. 186: Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica. – L. 1° agosto 2003, n. 206: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori. – Norme del codice penale. – Altre norme di diritto comune. – Sentenze della Corte costituzionale. – Sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. – Atti e strumenti internazionali. – Norme comunitarie. – Norme del Codice di diritto canonico. – Norme generali. – I fedeli cristiani. – La costituzione gerarchica della Chiesa. – La funzione d’insegnare della Chiesa. – La funzione di santificare della Chiesa. – I processi. – I beni temporali della Chiesa. –
… Gli asteroidi si scontreranno tra loro nello spazio… Sappiate che è un annuncio dal Cielo per prepararvi al risveglio della coscienza (l’avvertimento). Messaggio del 09/08/2014
Il colpo di Stato del 1917 soffoca i fermenti di rinnovamento che dalla fine del secolo XIX si sviluppano nella società civile e nella Chiesa e che trovano espressione nella legge sulla tolleranza religiosa del 1905 e nella convocazione, dopo anni di titubanze, del grande Concilio del 1917-1918 che delibera la ricostituzione dell'istituto del Patriarcato, abolito da Pietro il Grande nel 1721. Lo scontro del nuovo regime con la Chiesa è segnato sin dall'inizio dalla violenza e dalla coercizione cruenta, che viene sospesa solo a seguito dell'invasione nazista, quando Stalin si rende conto che per aggregare la popolazione contro il nemico è necessario ricostituire l'antico legame tra Ortodossia e patriottismo, concedendo alla Chiesa uno spazio di libertà. Prende allora avvio la Nep religiosa staliniana, la quale ha vita assai breve, lasciando il posto a una fase di asservimento del Patriarcato di Mosca ai fini della politica sovietica, durante la quale si procede nell'URSS e nei Paesi limitrofi alla soppressione violenta della Chiesa greco-cattolica e alla sua forzata aggregazione all'Ortodossia, nel dichiarato tentativo di dar vita a un Vaticano moscovita, finalizzato ad assegnare alla Chiesa di Mosca, pienamente controllata dal regime, un ruolo di guida sul piano internazionale al servizio della politica estera comunista. Nel contempo riprende dal 1947 una nuova fase di intolleranza che trova il suo culmine con Chruscèv.
E se un giorno chi detiene le chiavi dell'economia mondiale prendesse le sue decisioni non solo ricercando il profitto, ma lasciandosi guidare da principi morali universali? Forse il benessere sarebbe più diffuso e nei momenti di crisi alla fine si conterebbero meno vittime... Questa prospettiva è decisamente di là da realizzarsi. Ciò non toglie che si possa cominciare a porre le basi ideali per una fondazione morale dell'economia, che abbia al suo centro l'attenzione per l'uomo e - esigenza non più rinviabile - la cura dell'ambiente. In questo libro si apre una riflessione a tutto campo che invita gli attori economici a chiedersi non solo che cosa sia più vantaggioso, ma che cosa sia più giusto fare. Questa domanda fondamentale viene via via declinata in interrogativi più specifici: è vero che tutto può essere comprato e venduto? Bene e utile coincidono? L'interesse di chi bisogna perseguire nella propria iniziativa imprenditoriale? L'avidità è il motore del progresso oppure un vizio? In quale misura sono accettabili le diseguaglianze economico-sociali? Che tipo di uomo vuole essere il businessman? Quale rapporto ha la ricchezza con la felicità? Quali valori sono in gioco nell'attività economica? Che cosa si intende per sviluppo, e lo sviluppo di chi si deve ricercare? Lungo questo percorso, a segnare i punti fermi del ragionamento, si ritrovano alcuni imperativi morali, che intendono offrire un orientamento per capire come rendere eticamente corretto il proprio agire economico. Da questa prospettiva l'etica e l'economia non sono discipline separate o addirittura in competizione tra loro, ma modalità di intervento sulla realtà in dialogo e mutua collaborazione, entrambe dirette verso il «bene», concetto che è tanto più urgente riscoprire quanto più oggi suona fuori moda e privo di significato.
Le beatitudini non sono da intendere come esortazioni etiche o spirituali di un maestro, seppure eccelso. Sono piuttosto la traduzione in prassi di vita cristiana, personale e comunitaria, del mistero pasquale di Gesù. Ma sono e devono diventare sempre più anche prassi del popolo di Dio, che intende avere nella vicenda del Nazareno il suo paradigma e il suo significato. Siamo di fronte al rovesciamento di un'antropologia, non più basata sull'avere e l'approvazione sociale, ma sull'approvazione da parte di Dio, anche e soprattutto laddove gli uomini emarginano, rifiutano, eliminano, disprezzano. Le riflessioni proposte dall'autore cercano di tenere saldamente e sistemicamente ancorate la "sequela Christi" come cammino delle beatitudini e la realtà della Chiesa come popolo di Dio, categoria che viene indagata nella storia della teologia e soprattutto nella prospettiva del Vaticano II.
Gianni Cervetti è un universitario nella Milano del dopoguerra che sogna di fare il medico. Ben presto però la sua passione politica lo avvicina al PCI e nel 1956 viene inviato a Mosca per studiare da quadro del partito. Sono anni decisivi tanto per la sua formazione politica e intellettuale quanto per la sua vita personale; qui comincia il lungo percorso che lo porterà a diventare, nei decenni, un grande conoscitore di cose, ambienti e personaggi russi. Nel 1961 torna a Milano e continua il suo impegno nel partito fino ad approdare nel 1975 alla segreteria nazionale con Berlinguer. In una ricostruzione vivida dei fatti salienti della sua epoca, Gianni Cervetti non solo ci restituisce il clima politico di quegli anni di speranze e disillusioni, ma ci offre personalissirni ritratti umani e aneddoti sui suoi protagonisti: da Giorgio Napolitano a Bettino Craxi, da Concetto Marchesi a Luigi Longo, Emilio Sereni, Giancarlo Pajetta, Emanuele Macaluso e molti altri.
"«Che cosa ci fa lieti?» è la domanda così personale e decisiva che si pone Giovanni Emidio Palaia. Una domanda che accompagna sempre la vita di ogni uomo, che appassiona i giovani, ma che diventa ricerca fino all'ultimo respiro. Palaia ha scritto queste pagine all'indomani del Sinodo dei giovani, voluto da Papa Francesco, che sempre ha messo in guardia i giovani dal cercare la felicità che delude, restando sul divano, nelle tante gioie offerte dal consumismo. È un piccolo contributo, che può aiutare il giovane ad interrogarsi su quello che è il desiderio più profondo che porta nel cuore: l'essere felice. In filigrana si intravvedono le domande che costituiscono l'ordito di tutta la pubblicazione: «È possibile essere felici ed essere nella gioia, nonostante le fatiche e le difficoltà? Quali sono le condizioni che permettono una vita lieta? Per rispondere a questi interrogativi l'autore parte dalla ricerca di felicità che abita il cuore di ogni uomo e, passando attraverso l'esperienza dell'Antico e del Nuovo Testamento, trova il centro della sua esposizione nel legame profondo tra felicità, libertà e amore. l'autore presenta i tratti di alcune figure cristiane di varie epoche, da San Francesco d'Assisi a San Martino De Porres, da Giorgio La Pira ai "santi della porta accanto", come Chiara Corbella, Niccolò Bizzarri o la propria mamma, tutti attenti a cogliere i segni dell'amore nella propria vita". (dalla Prefazione del Card. Matteo Maria Zuppi) "Questo libro di don Giovanni Emidio Palaia è un grande gesto d'amore, un autentico dono fraterno per tutti noi che lo stiamo sfogliando". (dall'Invito alla lettura di Beatrice Fazi)
Il professionista, il manager, l'accademico, possono scoprirsi loro malgrado ignoranti sugli aspetti essenziali della vita, su ciò che dà sapore e gusto alle azioni e ispira le scelte. Una ignoranza che può avere ripercussioni gravissime, specie per chi occupa posti di rilievo e prende decisioni per l'intera collettività: l'attrae crisi economica è solo l'esempio più eclatante. otre e istruzione non equivalgono a saggezza. L'ignoranza è anche alla base dei fenomeni più inquietanti del nostro tempo, come il fondamentalismo, la barbarie terroristica, il razzismo, le sette, la magia, la facile credulità. Sono tutti tentativi di riempire un disagio interiore, nascosto, e per questo ancora più inquietante, cui l'abbondanza dei ben materiali è incapace di sopperire. È la verità perenne racchiusa in quest'opera di misericordia, un'opera da riscoprire e valorizzare per il bene di tutti.
Pur consapevole della temerarietà dell’impresa, l’autore non rinuncia a porre – con umiltà, convinzione e coraggio – la questione circa l’identità dell’essere umano. Procede con cautela e senza pretese definitive, esorbitanti. Si concentra sul “mimino” possibile. «La griglia dei temi e la loro interpretazione, pertanto, costituiscono un timido approccio al difficile fenomeno umano» (G. Ancona).
Dire l’uomo è un’operazione difficilissima, estremamente complessa e misteriosa. Nessun sapere sarà in grado di fornire risposte esaustive, soddisfacenti, capaci di esaurire una volta per tutte l’interrogativo fondamentale circa l’identità antropologica e il suo destino.
Dell’uomo si possono dire solo dei “minimi antropologici”, che stimolano la ricerca nei suoi percorsi interpretativi. Tali “minimi antropologici” vengono qui declinati secondo una griglia di temi (si potrebbe dire, nella forma di appunti), che costituiscono un timido tentativo di lettura dell’umano: i fenomeni che dicono l’esistenza umana nella concretezza del parlare, del conoscere e pensare, del lavorare, dell’amare, del soffrire e morire, del credere e sperare; l’interpretazione che dell’uomo viene offerta da alcuni saperi significativi (antropologia filosofica e culturale, neuroscienze, teologia); la presentazione di tre paradigmi del vivere concreto dell’uomo, che si offrono come orizzonti di “conquista” di una vita riuscita in pienezza.