L'attività didattica e di apprendimento del corso è proposta all'interno di un ambiente digitale per lo studio, che ha l'obiettivo di completare il libro offrendo risorse didattiche fruibili in modo autonomo per assegnazione del docente.
Il codice presente sulla copertina di questo libro consente l'accesso per 18 mesi a MyLab, una piattaforma digitale interattiva specificamente pensata per accompagnare e verificare i progressi durante lo studio.
Mylab offre la possibilità di accedere al manuale online: l'edizione digitale del testo arricchita da funzionalità che permettono di personalizzarne la fruizione, attivare la lettura audio digitalizzata, inserire segnalibri anche su tablet e smartphone.
Le attività formative e valutative sono dettagliate nella pagina di catalogo dedicata al libro, consultabile all'indirizzo link.pearson.itl5BDE42D1 o tramite QR code.
La complessità della società contemporanea e dei bisogni educativi emergenti interroga i professionisti dell'educazione e stimola la ricerca di strategie efficaci di garanzia e tutela della qualità del lavoro educativo. L'educatore non è un "tecnico dell'educazione", ma un esperto che assume la riflessività pedagogica come competenza e responsabilità professionale. In un processo continuo di bilanciamento tra operatività e teorizzazioni, sviluppa la propria capacità di pensare l'educazione per agire consapevolmente, contribuendo alla costruzione critica e al consolidamento di una cultura professionale densa. Obiettivo di questa nuova edizione è rendere riconoscibili i nuclei fondanti l'identità, il ruolo, la professionalità e la responsabilità politica dell'educatore socio-pedagogico, riletti alla luce delle novità legislative che ne hanno sancito il riconoscimento.
Nata dal progressismo di sinistra e dall'intento di costruire una 'democrazia sostanziale', la tecnocrazia è uno dei grandi progetti politici e sociali del nostro tempo e uno dei meccanismi fondamentali sul quale si basa il funzionamento del mondo globale. Definita spesso come 'governo degli esperti' o 'governo dei tecnici', da fatto politico la tecnocrazia diventa oggi, sempre più, fatto sociale. Un 'governo della tecnica' che, fuoriuscito dai ristretti confini dello Stato, invade le nostre vite attraverso le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale e l'onnipresenza degli algoritmi. Nessun regime politico e sociale della modernità ha mai potuto fare a meno di questa grande forza, nonostante la sfiducia crescente dell'opinione pubblica nelle capacità degli esperti di contribuire a risolvere i problemi e delle scienze sociali (prima fra tutte l'economia) di offrire soluzioni orientate verso l'interesse generale.È davvero pensabile una società democratica che faccia a meno del contributo degli esperti? Il progressismo, che ha inventato la tecnocrazia, può riprendere slancio ripensando il rapporto tra competenza, sovranità popolare e società? È a partire da queste e da altre domande sviluppate nel libro che è forse possibile ridare slancio alle nostre democrazie ferite.
Gli psicologi di comunità esaminano i problemi non solo nella loro dimensione personale e soggettiva, come è tradizione della psicologia, ma anche nella loro dimensione oggettiva e sociale, nella quale si collocano vincoli e risorse che permettono od ostacolano ['empowerment di persone, gruppi, organizzazioni e comunità locali. Questo nuovo manuale, che fa tesoro della proficua esperienza di un precedente libro di testo, prende le mosse dalle radici statunitensi della disciplina, per poi considerare gli innovativi sviluppi europei e i contributi teorici e metodologici elaborati in Italia. Centrale nella trattazione è l'analisi delle diverse strategie d'intervento messe a punto dalla disciplina: lo sviluppo di comunità, l'analisi organizzativa multidimensionale, i gruppi di lavoro e di self-help, l'intervento sulla crisi e la gestione dello stress, la valutazione dei programmi di intervento, la consulenza e il lavoro di rete. Uno spazio particolare è poi riservato alla descrizione dei più efficaci interventi effettuati in ambito scolastico e sociosanitario. Conclude il volume un'accurata rassegna delle prospettive di occupazione per gli psicologi di comunità nel mondo del lavoro, della politica, nel volontariato e nel privato sociale, nella pubblica amministrazione e nei contesti formativi.
A distanza di trent’anni dalla prima edizione, presentiamo la dodicesima edizione aggiornata della Parte speciale delle “Istituzioni di diritto tributario”. Le “Istituzioni” di Francesco Tesauro rappresentano un “classico” nel panorama di manuali di diritto tributario, e hanno formato nel corso degli anni generazioni di studenti, studiosi e operatori della materia, contribuendo in modo fondamentale alla crescita e allo sviluppo sistematico del settore. Le “Istituzioni di diritto tributario” sono sempre state l’opera di una sola mano e di un solo Autore, il Professore e Maestro, che è prematuramente scomparso il 4 febbraio di quest’anno, lasciando un vuoto incolmabile, anche sul piano umano, in tutti coloro che hanno avuto l’occasione e la fortuna di conoscerlo e frequentarlo.
Il volume mette in evidenza, rivisitandole, le fasi salienti che hanno caratterizzato lo sviluppo culturale, pedagogico e giuridico delle problematiche connesse all’integrazione scolastica degli alunni disabili sino a considerare i nuovi traguardi concernenti l’inclusione di tutti i soggetti con bisogni educativi speciali (BES). Partendo dal presupposto che ormai, per i pronunciamenti di livello internazionale e a seguito dell’evoluzione del quadro di sistema del nostro Paese, sussistono le condizioni necessarie per garantire il successo formativo a tutti gli alunni, vengono analizzati i tratti connotativi della funzione docente in rapporto a futuri interventi innovativi destinati a incidere anche sul profilo dell’insegnante specializzato per il sostegno. Il punto di forza per un’offerta formativa inclusiva è intravisto nella valorizzazione di un ambiente educativo e di apprendimento dove sia possibile adottare le migliori strategie e tecniche nel quadro complessivo di una didattica inclusiva, che ponga veramente al centro l’alunno, tenendo conto dei linguaggi utilizzati nel più diretto contatto con la realtà circostante nella quotidiana esperienza di vita.
Questo libro nasce dalla confluenza del pluriennale lavoro insieme a bambini, adolescenti e famiglie con l'impegno didattico nelle scuole per la formazione alla psicoterapia. L'autore in realtà racconta la modalità con cui ha pensato e realizzato negli anni il "prendersi cura", superando la frequente riluttanza degli psicoanalisti a rivelare o far vedere i propri "trucchi del mestiere", se non in termini teorici. Pur avendo come riferimento teorico di base la psicologia di C.G. Jung, utilizza una pluralità di semplici ed essenziali riferimenti teorici, reciprocamente integrati, disponendo così di più apparati per pensare e di diversi ascolti possibili in funzione dell'organizzazione dei pazienti. Dedicato agli psicoterapeuti in formazione, il testo è rivolto ai professionisti dell'area sanitaria che si occupano della salute fisica e mentale dell'età evolutiva ma può essere fruibile anche da chi non esercita professioni sanitarie ma lavora comunque con bambini e adolescenti in ambito educativo e scolastico. Vengono indicati: strumenti per pensare allo sviluppo normale e patologico e al lavoro terapeutico dei bambini e adolescenti, in modo adogmatico anche per chi lavora secondo diversi indirizzi teorici; chiavi operative su come accogliere, diagnosticare e curare, con una particolare attenzione per gli attuali orientamenti che intersecano le basi biologiche, genetiche, psicologiche e psicodinamiche del disagio, traducendole però in termini utilizzabili nella pratica clinica. Implicitamente, questo libro è anche dedicato ai genitori e agli "ex bambini" che hanno potuto fruire dell'aiuto psicologico nel loro processo di crescita: lo psicoterapeuta deve comprendere il loro funzionamento, ma con questo libro il genitore o l'"ex bambino" può comprendere, a sua volta, il funzionamento dello psicoterapeuta e dare un senso a ciò che a volte può aver avuto difficoltà a comprendere e accettare.
«Il lavoro, che oggi vede la luce, è l'effetto congiunto di una esigenza che PA. sentiva da tempo, e del caso. L'esigenza trovava e trova la sua origine in una radicata e, credo, non contestabile insoddisfazione derivante dal piano di studi tradizionale. Il laureato in giurisprudenza doveva, infatti, conoscere puntualmente e minuziosamente tutti i meccanismi del processo civile, anche quelli di interesse esclusivamente professionale, ma al tempo stesso poteva legalmente ignorare l'esistenza del processo tributario, del processo fallimentare e - a seconda delle scelte della facoltà - finanche del processo amministrativo. Il risultato, ad avviso dell'A., era una formazione altamente squilibrata, quantomeno nel campo processuale. Da qui l'opportunità di un corso, che in modo istituzionale coprisse tutto il settore della tutela dei diritti: e quindi, in sostanza, la materia del diritto processuale civile in generale, poiché la funzione propria del processo civile -la tutela dei diritti - è propria anche dei processi amministrativo, tributario e fallimentare. Il caso ha voluto che, fra i corsi opzionali attivati presso la facoltà pisana, vi fosse la Teoria generale del processo: materia istituita a suo tempo da colui, cui il libro è dedicato, e che - una volta affidata all'A. - fu dallo stesso piegata a realizzare proprio quel corso istituzionale generale, che gli pareva mancare. La riforma degli ordinamenti didattici, e l'introduzione di una materia processuale al triennio, hanno consentito di generalizzare l'esperienza già maturata, e di far sì che questa materia sia volta a fornire nozioni generali di tutti i processi finalizzati alla tutela dei diritti, piuttosto che a somministrare i tradizionali argomenti del corso di diritto processuale civile, sia pur in modo concentrato e semplificato...» (Dalla Prefazione)
Obiettivo di questa ricerca collettiva, promossa dalla Lumsa, è indagare come l'Italia dall'Unificazione sia un attore necessario per il progressivo definirsi dello spazio politico, istituzionale, culturale e sociale europeo, come essa sia influenzata nel suo divenire da questo dato e come a sua volta contribuisca a caratterizzarlo. Il percorso, che implica ma non tematizza il termine ad quem - un termine peraltro mobile e indefinito -dell'Unione europea, è scandito in due periodi. Il primo ha due inizi, il 1848 e il 1861 e arriva fino al 1912, data di una guerra italiana ed europea, quella di Libia. Il secondo, attraverso due guerre mondiali, arriva fino al 1946, con l'approdo della Repubblica e della Costituente. Al di là di uno stantìo confronto di "modelli", il percorso che si propone in queste pagine vuole offrire elementi per disegnare, a partire da uno specifico percorso, una trama transnazionale. A misura di un'Europa in cui i diversi percorsi nazionali interagiscono in profondità, con modalità ed esiti che è ormai tempo di ricostruire nelle molteplici loro sedimentazioni e dimensioni problematiche e dunque nelle loro prospettive.
Il manuale offre un ampio panorama della scienza politica, mettendo a fuoco definizione, estensione e missione della disciplina, e illustrandone i contenuti sostantivi. Gli autori non tralasciano poi di registrare i cambiamenti fondamentali che hanno investito la politica e il modo con cui gli scienziati politici la studiano. Questa edizione aggiornata presenta molte novità, volte a semplificare e a migliorare l'uso didattico del testo favorendo dei percorsi di autoapprendimento. Edizione digitale su Pandoracampus.
Nel fornire un quadro completo del diritto commerciale la seconda edizione aggiornata del manuale segue, come la prima, un'impostazione innovativa e interdisciplinare, basata sul dialogo costante tra diritto ed economia. Con questo approccio sono illustrati i fondamenti del diritto italiano dell'impresa e affrontate le tematiche di più recente evoluzione giuscommercialista, come le regole di trasferimento elettronico della ricchezza, la disciplina del contratto di rete, le relazioni tra rischio economico e rischio giuridico delle attività produttive e le responsabilità dell'impresa.