Dal 1976 al 2015 i cinque Convegni ecclesiali nazionali scandiscono la vita della Chiesa in Italia, attraverso cinque pontificati, due Repubbliche e profondi cambiamenti sociali. La storia istituzionale dei Convegni, dall'immediata attuazione del Concilio al "cambiamento d'epoca" in atto, è anche quella di un tessuto ricco, vivace, dialettico, da cui emerge il carattere profondo, sempre da aggiornare, di una Chiesa di popolo, in costante rapporto con le vicende di una Italia europea.
Con la Costituzione civile del clero, varata unilateralmente nell'estate del 1790, i rivoluzionari francesi vollero organizzare una Chiesa cattolica nazionalizzata e "rigenerata", di fatto estranea a ogni giurisdizione papale: nuova la geografia territoriale, nuove le regole d'accesso alle cariche pastorali, nuove le forme di governo diocesano. Nella frattura apertasi allora nell'opinione e nella comunione del cattolicesimo francese tra chi riconosceva e chi disconosceva la legittimità di un simile operare del potere politico, si misurarono con asprezza interpretazioni opposte di tesi e riferimenti condivisi, tolti dalla comune tradizione gallicana. Questo volume ripercorre posizioni eccentriche rispetto all'uno e all'altro fronte della controversia, così come alle specifiche istanze di Roma: le ragioni di un vescovo colto e aristocratico di Antico regime, monsignor de Savine, il quale, nell'adeguarsi alla nuova legislazione ecclesiastica, intese leggere con la massima radicalità - vedendovi la via maestra per la pacificazione religiosa - le sfide poste dalla secolarizzazione rivoluzionaria. Ne sortivano la dismissione di remotissimi concetti e immagini, il compimento di gesti dal tratto visionario, la ridefinizione del rapporto tra spazio pubblico e presenza del religioso, tra potere e pietà, sacramento e precetto - fino a lambire una sensibilità romantica destinata a fiorire, di lì a pochi anni e con tutt'altre prospettive, nel cattolicesimo dell'Ottocento...
Due sono i protagonisti di questo libro: il cardinale castigliano Gil Albornoz e l’Italia, in cui il cardinale fu inviato dai papi di Avignone dal 1353 al 1367.
In quegli anni Albornoz assunse il ruolo di indiscusso protagonista nella storia politica e militare e seppe riorganizzare profondamente lo Stato della Chiesa, tanto che nella tradizione storiografica ne è considerato il secondo fondatore, dopo Innocenzo III.
L’autore non propone una biografia tradizionale d’impianto cronologico, bensì indaga gli ambiti nei quali si svolse la missione di Albornoz per tentare una sintesi, che consenta di comprendere meglio i cambiamenti nella storia d’Italia. Sia sotto il profilo politico, nella costante ostilità verso i Visconti di Milano, sia per l’aspetto militare, nell’urgenza di una Penisola invasa dalle truppe mercenarie europee, o nella riconfigurazione dei poteri all’interno dello Stato della Chiesa, l’attività di Albornoz fu vigorosa.
Se il suo ruolo di legato dei papi avignonesi si poneva sul solco di una tradizione che percorre tutto il Trecento, è indubbio però che la sua forte personalità e la sua personale visione sulla realtà italiana seppero dar vita ad assetti e soluzioni innovative.
Il libro indaga luci e ombre di questa vicenda, talora complicata dai difficili rapporti fra Albornoz e i papi di Avignone, e valorizza al contempo il ricco lascito ereditario del cardinale: il Collegio di Spagna di Bologna, istituito dal cardinale nel suo testamento, è infatti il più antico collegio universitario italiano che abbia conosciuto una vita ininterrotta fino ad oggi.
Francesco Pirani
è ricercatore in Storia medievale all’Università di Macerata. Si occupa di storia istituzionale, in particolare della civiltà comunale e signorile, e rivolge al contempo i suoi interessi alle strutture politiche dello Stato della Chiesa. Tra le sue pubblicazioni: Tiranni e città nello Stato della Chiesa. «Informatio super statu provincie Marchie Anconitane» (1341), 2012.
A lungo si è parlato di congiura del silenzio in merito alla morte di Giordano Bruno, a causa della scarsità di documenti relativi al suo rogo, nonché del dominio quasi esclusivo di una testimonianza, la più controversa di tutte: una lettera di Kaspar Schoppe a Konrad Rittershausen, pubblicata per la prima volta nel 1621 in un pamphlet dal titolo «Machiavellizatio», inserito in seguito nell'«Index librorum prohibitorum».Tuttavia, a partire dalla fine del XIX secolo - dopo l'affaire Campo de' Fiori - e fino agli anni più recenti, sono stati pubblicati ulteriori documenti sulla morte del Nolano, di cui il volume intende offrire una ricognizione. L'analisi di tali fonti consente di ricostruire quanto avvenne dopo la condanna del filosofo da parte del Tribunale dell'Inquisizione e dimostra che l'eco della morte di Bruno fu certamente più ampia di quel che si crede.
Gli studi raccolti nel volume sono rappresentativi del pluridecennale percorso di ricerca di Francesco Scorza Barcellona e del suo peculiare approccio all'agiografia antica. Una prima sezione propone tre saggi pionieristici sulla santità infantile, indagata attraverso la vicenda omiletica dei santi Innocenti e quella agiografica dei martiri bambini. Nella seconda si ripercorre il culto dei Magi, in un viaggio ideale fra Oriente ed Occidente, dalla letteratura patristica al Milione di Marco Polo. La terza e ultima sezione manifesta il particolare interesse del nostro autore per le identità agiografiche complesse o liminali: Vittore, il martirio femminile e quello donatista. Gli articoli inclusi nella raccolta rimangono a tutt'oggi punti di riferimento obbligati sui soggetti trattati.
È viva la convinzione che ancora oggi, a poco meno di settant'anni dall'adozione della Costituzione Repubblicana, sia utile per il lettore rivisitare il travaglio culturale e politico vissuto, in modi diversi, dall'intera cattolicità italiana nella stagione della Costituente. Già nelle idee ricostruttive della democrazia cristiana del luglio del 1943 De Gasperi aveva posto la difesa della libertà delle persone e delle comunità organizzate come "premessa indispensabile" per arginare i totalitarismi; in seguito, nel documento conosciuto come Codice di Camaldoli, scritto tra l'estate del 1943 e il 1945, e negli interventi della XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani, dell'ottobre 1945, furono discussi i temi dello stato e dei suoi rapporti con la società, nella prospettiva di un assetto politico istituzionale socialmente avanzato e pluralista retto dal nuovo sistema dei partiti di massa. Durante i lavori della Costituente, specie i costituenti democristiani più giovani, come Dossetti, La Pira, Fanfani, Lazzati, Moro e altri, senza interrompere le forme di dialogo avviate nella stagione della Resistenza con uomini e forze di altra ispirazione, si adoperarono per affermare una concezione dello stato democratico e della stessa democrazia intesi non semplicemente come insieme di procedure, bensì come realtà che traggono la loro ragion d'essere da profonde ispirazioni culturali e si esprimono in indirizzi sociali solidali e pacifici. Introduzione di Gabriele De Rosa.
I patriarchi del popolo di Israele nelle parole del papa. Commentando le storie di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Giuseppe, il pontefice racconta come Dio guidi la storia degli uomini in una catena ininterrotta di dialogo e di incontro. Fiducia, abbandono nella parola del Padre, audacia, ostinazione: l'esperienza dei patriarchi diviene così, per gli uomini e le donne del nostro tempo, esempio e invito a scoprire il volto di un Dio fedele alle proprie promesse, compagno dell'uomo nel suo cammino.
Tra l'inizio degli anni Cinquanta e la metà del decennio successivo la società milanese fu intensamente condizionata e modificata dalla rapida intensificazione del processo di sviluppo economico connesso con l'espansione industriale. All'interno di tale contesto storico, il volume, introdotto dalla prefazione di Giovanni Filoramo, approfondisce le modalità attraverso le quali la Chiesa ambrosiana, guidata da un vescovo sensibile a queste trasformazioni come Giovanni Battista Montini che a Milano ebbe l'unica possibilità di sperimentare sul campo le sue idee pastorali prima di diventare papa assumendo il nome di Paolo VI, reagì agli stimoli al cambiamento innescati dal boom dell'economia italiana e dallo svolgimento del Concilio Vaticano II. Attraverso l'analisi di una documentazione in larga misura inedita integrata dalla lettura di periodici e altri studi, la ricerca descrive una città e una Chiesa che si inseriscono come poche altre in Occidente in un turbolento periodo della storia italiana ed europea in cui la tensione al cambiamento e la volontà di conservare il passato si confrontarono e si scontrarono creando dei fenomeni socio-culturali ed ecclesiali i cui effetti sono in buona parte visibili ancora oggi.
La costruzione di edifici e scuole, la sistemazione delle strade pubbliche, della rete idrica e fognaria, la lotta all'analfabetismo sono alcune delle realizzazioni urbanistiche e sociali che avvengono a Caltagirone negli anni in cui don Luigi Sturzo (sacerdote e statista; 1871-1959) è pro-sindaco. Ma un'idea all'avanguardia testimonia più di altre il suo ardire politico e il suo desiderio di sperimentazione: portare la luce elettrica nella cittadina siciliana migliorando la qualità della vita, la sicurezza nelle ore notturne e la produttività. Già nel 1906, a un solo anno dalla sua elezione, don Sturzo era riuscito a rendere esecutivo un progetto che si trascinava da anni con un susseguirsi di bandi, richieste di pareri, annullamenti, ricorsi, accuse di illiceità e peculato. Aveva così nominato commissioni con esperti di fama nazionale, partecipava personalmente alle riunioni per garantire celerità ed efficacia e nel 1907 aveva firmato il contratto con la società milanese Lahmeyer. Nel luogo in cui sorgeva un monastero di clarisse, in pieno centro cittadino, aveva realizzato le Officine Elettriche; la gestione veniva concessa in appalto, trasformando i costi in investimenti, e le tariffe di fornitura erano accessibili a tutti. Un avanzato modello di efficienza amministrativa nella Sicilia del primo '900.