Umanesimo e digitalizzazione, due termini che fanno capo a realtà complesse e a prima vista discordanti: da un lato il millenario percorso di scoperta da parte dell'uomo delle proprie risorse spirituali e cognitive, consolidatosi nell'autoconsapevolezza della propria specificità, dall'altro una rivoluzione tecnologica - opera anch'essa umana - che incide a tal punto sulle coordinate spazio-temporali dell'esperienza naturale da sovvertire l'umana autocoscienza e la percezione della realtà nel suo complesso. Se pure così distanti, umanesimo e digitalizzazione sembrano oggi avanzare un'incalzante pretesa di complementarità. Il sintomo più evidente, ma non certo l'unico, di questo processo in atto sono i nuovi percorsi disciplinari compresi nelle Digital Humanities e addirittura il formarsi di una nuova disciplina, il cui nome - Informatica umanistica - non lascia dubbi circa l'ordine di priorità fra i due termini. Ma in base a quali criteri tale priorità andrebbe accertata? Se uno dei tratti distintivi dell'umanesimo consiste nel far precedere la prassi da adeguata riflessione, allora è molto importante riflettere sia sulle implicanze della nuova simbiosi sia sulle sue diverse applicazioni. I contributi raccolti nel presente volume, affidati a studiosi di fama internazionale, intendono offrire un agile strumento non solo per orientarsi fra le applicazioni più significative della digitalizzazione nell'ambito delle discipline umanistiche, ma anche per formarsi un'opinione più circostanziata su un fenomeno sociale già ampiamente diffuso ma dai contorni ancora vaghi.
Il volume descrive il Palazzo Apostolico e in particolar modo il Cortile dei Pappagalli. Esso trae il nome dalla voliera interna esistente già dal 1505 nel sovrastante Appartamento di Giulio II. L?Hortus conclusus sin dal medioevo è un luogo fisico e reale ma dal profondo significato allegorico e spirituale: per i Greci rimandava al giardino di Alcinoo dell?isola dei Feaci nell?Odissea, per i Romani ai Campi Elisi, per i monaci benedettini era un chiostro o giardino isolato che serviva per pregare e rivolgersi a Dio in totale solitudine. Così il Cortile del Pappagallo altro non è che un luogo isolato e silenzioso nel cuore pulsante del Palazzo Apostolico che il Sommo Pontefice raggiunge per meditare. Un giardino che diviene strumento di ascetismo, dove la bellezza del creato aiuta ad affinare lo spirito e ad avvicinarsi a Dio. La ricostruzione del Cortile è stata effettuata su pannelli fotografici che ripropongono affreschi rimasti e congiunti a quelli a suo tempo distaccati.
Una pluralità di indagini e di metodi convergono sulla coppia di concetti Dio e Divino, considerati in un ampio spazio temporale che va dal mondo antico al Medioevo fino alla contemporaneità. Il primo tema messo in luce è la definizione del divino, nella filosofia greca classica, nell'età imperiale e nel XX secolo, qui riconsiderando la natura di "dio provvidente" alla luce della tragedia umana della Seconda guerra mondiale e dell'olocausto. In seconda istanza, il discorso si rivolge alla questione del finalismo: questo tema, connesso a quello della provvidenza, è investigato sotto molteplici punti di vista e costituisce il baricentro dell'opera. In quest'ambito si colloca il problema del male in una prospettiva universale e metafisica, cioè nell'opposizione fra assoluto e relativo, umano e divino, sensibile e soprasensibile. Il bilancio teoretico di questa ricerca si traduce nel riconoscere alla metafisica non solo la competenza su un vasto repertorio di ambiti (protologia, eziologia, ontologia, ousiologia, teologia), ma anche lo studio specifico della sostanza e di ciò che dipende da essa, al fine di esprimere in maniera fondata quanto può essere assunto come fondamento di altro secondo una visione gerarchica di tutto ciò che esiste. Il volume raccoglie gli Atti del Convegno "Il divino e l'ordine del mondo: una polarità ricorrente. Minima Metaphysica" tenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 5-7 novembre 2012.
"Il libro che ci apprestiamo a leggere percorre un territorio pionieristico per gli studi psicoanalitici ed è la testimonianza di quanto la psicoanalisi come teoria e come modello di lavoro sia flessibile e possa adattarsi a diversi ambiti della vita, della cultura e della società, possa articolare un dialogo con il mondo giuridico e carcerario e collaborare con essi. Il volume, che si suddivide in una parte teorica e in una clinica, mostra nella prima la ricchezza della comprensione psicoanalitica in questi disturbi, mentre nella seconda ci permette di entrare nel vivo di una pratica abbastanza lontana dal setting psicoanalitico o anche psicoterapeutico. Il bel capitolo di De Mari che leggiamo dopo l'introduzione, pone da subito i problemi specifici di questo ambito. De Mari precisa anzitutto che non si può parlare sempre e comunque di patologie mentali ma che dobbiamo guardare a questi fenomeni come «aspetti di personalità, che possiamo ritrovare in diversi quadri sindromici psicopatologici, come anche nelle persone 'sane'» e mette inoltre in luce come possa esistere «un'apparente normalità di comportamento» che coesiste con «una visione distorta della relazione da un punto di vista morale e soprattutto affettivo». Questi aspetti, tra gli altri, rendono molto arduo l'intervento sia sul piano farmacologico che su quello psicoterapeutico, perché questi soggetti possono anche tentare manipolazioni al fine di «ridimensionare la propria responsabilità e ottenere, in modo opportunistico, tutti i vantaggi secondari possibili, primo fra tutti una riduzione della pena». Le domande che De Mari si pone fin da questo capitolo sono quelle cruciali: anzitutto se la teoria psicoanalitica è utile in questi casi e se possiamo chiamare psicoanalisi gli interventi, modificati e adattati al contesto, che vengono utilizzati. Il libro si dispiega poi ad ampio spettro, da capitoli che con un coerente impianto teorico tentano di discutere le problematiche della perversione e della follia criminale a temi che si occupano delle istituzioni giudiziarie o delle varie fasi del processo." (dalla prefazione di Anna Maria Nicolò)
L’antica storia biblica di Naboth, l’uomo accusato ingiustamente e lapidato per essersi rifiutato di vendere la propria vigna ad Acab, re di Samaria, viene commentata in questo intenso testo di Ambrogio, composto nell’ultimo ventennio del IV secolo. La vicenda narrata nel primo libro dei Re, «antica per età» ma quotidiana nel costume, rappresenta l’avidità della ricchezza e la sorte che spetta ai poveri; essa è inoltre paradigmatica delle dinamiche della sopraffazione che il vescovo di Milano vedeva moltiplicarsi nella città del suo tempo, segnata dall’impoverimento generale e dalla prepotenza dei pochi proprietari di latifondi.
La difficoltà di dare alla storia di Naboth una precisa data di nascita, di riconoscerne il genere letterario (omelia o trattato?) e forse lo stesso contenuto dell’opera possono aver influito sulla scelta di una soluzione semplicistica, che ha riduttivamente catalogato questo testo tra le operette moraleggianti che prendono di mira le ricchezze ed esortano a una più equa distribuzione dei beni. In realtà si tratta di un testo forte e di straordinaria attualità nella Chiesa di Papa Francesco.
Chi è l'uomo che fa rappresentazione: ovvero l'uomo della, con la, (ma anche) oltre la rappresentazione? Gli studi qui raccolti, differenti quanto a prospettive disciplinari e metodologie di interrogazione, si propongono di rispondere a questa domanda, indagando il rapporto costitutivo che lega l'essere umano all'atto della rappresentazione, nella sua forma artistica e drammatica, mediale e dal vivo. Il volume si articola idealmente in tre momenti: la prolusione, che costituisce una messa a punto preliminare della domanda su chi sia l'uomo che fa rappresentazione; la parte prima, dedicata a un'analisi del problema antropologico all'interno delle forme attuali della rappresentazione, mediali o dal vivo; la parte seconda, centrata infine intorno ad alcune grandi categorie antropologiche della rappresentazione, quali individualità, alterità, razionalità e simbolicità.