La teologia degli stati di vita non è un tema periferico della scienza teologica. Essa è fondamentale per comprendere l'essenza della Chiesa, le sue strutture dinamiche e il suo sviluppo futuro. Molte delle questioni che agitano l'ecclesiologia, la sacramentaria e la teologia spirituale contemporanee hanno un collegamento diretto con il tema degli stati di vita. Se vita laicale, vita consacrata e vita sacerdotale - prese singolarmente - sono state oggetto di una lunga tradizione di studi, nel panorama editoriale mancava ancora una riflessione che approfondisse la logica teologica che le distingue, ordina e gerarchizza. Da questo punto di vista, il presente libro cerca di compensare una dimensione poco esplorata e lacunosa della teologia contemporanea.
La "Teologia del Diritto canonico", creata ufficialmente dalla riforma degli studi di Diritto canonico del 2003, pur non ancora stabile sotto il profilo epistemologico, è però in grado di offrire contenuti utili a chi si accosti agli studi canonistici con attenzione alla natura e funzione del Diritto canonico nella prospettiva ecclesiologica del Vaticano II. Il volume propone sei temi di base della Disciplina, offerti nell'essenzialità di un primo approccio: una sorta di ouverture sugli ampi spazi di confine tra Canonistica e Teologia, con attenzione sia alla complessa dinamica del riferimento alle Fonti (= loci theologici), sia alla concreta esperienza ecclesiale, muovendosi lungo il crinale che ancora isola canonisti e teologi impedendo il sorgere di quella koiné epistemologica che - unica - garantisce a ciascuna Scienza di essere davvero tale.
"La doppia finalità introduttoria e critica di questo volumetto lo caratterizza sia nella sua globalità che in ciascuna delle sue componenti, in un percorso che si propone di orientare i primi approcci allo studio tecnico-sistematico del Diritto canonico verso una visione integrale ed integrata di tale aspetto della vita ecclesiale, in rapporto soprattutto alle sue premesse storiche, vitali e teoretiche. Si tratta di uno strumento di natura sostanzialmente didattica (come tutte le "introduzioni a ...") da tenere a portata di mano per orientarsi durante lo studio non solo della teologia del diritto canonico in senso stretto ma di tutte le discipline canonistiche, ogni volta che s'intenda andare un po' oltre il mero contenuto dispositivo delle norme e prassi ecclesiali per verificare presupposti e metodi utilizzati da autori - e Legislatori - nei differenti campi. Uno strumento di orientamento e navigazione tra dottrine (e loro autori), ma anche tra diversi approcci ideali alla normatività ecclesiale e, soprattutto, alle sue motivazioni più remote: antropologiche, istituzionali o - addirittura - "divine". Scopo del volume è introdurre in modo organico e consapevole (per questo: critico) la nuova disciplina accademica che la riforma dell'ordinamento degli studi ecclesiastici in diritto canonico del 5 aprile 2003 ha inserito quale Disciplina obbligatoria nel Ciclo di Licenza e che la nuova Costituzione apostolica "Veritatis Gaudium" del 2018 sugli studi ecclesiastici non ha toccato. Senza, infatti, un'adeguata consapevolezza del come e perché nasca una nuova disciplina accademica ne risulta impossibile uno studio rigoroso e, a maggior ragione, un'adeguata proposta didattica, oltre che una proficua fruizione pratica." (tratto dalla Presentazione)
Il primo testo e una Lettera apostolica di Paolo VI; il secondo e una lettera inviata da Paolo VI ai Superiori maggiori degli Istituti che prendono nome dal Cuore di Gesu.
Un simposio in ottica educativa, con una problematica che si pone di fronte ad una enorme sfida: La formazione morale della persona attraverso il sacramento della Riconciliazione. Da prospettive diverse gli interventi offrono un percorso di riflessione e di azione.
La Dichiarazione conciliare Dignitatis humanae rappresenta uno dei testi più sofferti, ma anche più rivoluzionari e profetici, del Vaticano II. Con essa la Chiesa riconosce il diritto alla libertà religiosa additando un modello di convivenza civile tra le religioni, e tra le religioni e gli Stati, che ha valore universale. Ciascuna confessione di fede, infatti, è invitata a riconoscersi nelle sue indicazioni per la salvaguardia del valore comune della pace e della dignità umana. Il saggio ricostruisce la sua genesi testuale, ne individua le fonti e svolge un'analisi interpretativi dei suoi principali nodi teologici.
Il volume raccoglie i discorsi e le omelie rivolti da Giovanni Paolo II ai professori e agli studenti delle Universita e degli Atenei Pontifici Romani