Già da qualche anno i due conflitti mondiali, da tempo non più oggetto di interesse dei soli storici politici e militari, sono stati esaminati considerando anche gli aspetti socio-economici e, soprattutto, il grado di coinvolgimento delle popolazioni civili. Si tratta adesso di "dare voce" anche a chi non la possiede: gli animali, la natura, il paesaggio. Questo volume intende offrire alcuni contributi originali o, per usare le parole di Emilio Sereni, l'autore della Storia del paesaggio agrario italiano, dei «limitati sondaggi», per suggerire nuove ricerche, ispirate anche dalle nuove sensibilità del nostro tempo.
Il libro si sofferma su alcuni aspetti di quell'immane dramma che fu la Prima guerra mondiale, su quel che successe dopo e non durante il conflitto, sul legame tra l'esperienza religiosa e la metabolizzazione di quanto accaduto. Con diversi effetti: da una parte la sacralizzazione dei Caduti, di cui ben presto il regime fascista si impossessò dandole una torsione nuova, volta a rendere massificata e indistinta la presenza dei Caduti stessi, mentre si diffondeva un costume nuovo, quello del "pellegrinaggio laico" sui luoghi delle battaglie e delle sepolture; dall'altra i primi sforzi per proporre una rilettura cristiana del senso della guerra e della morte, tanto in sede locale, quanto nella singolare esperienza personale di don Mazzolari. In questo senso, la Chiesa italiana svolse un suo percorso particolare nella considerazione del rapporto tra fede e morte per la Patria, accompagnato dal travaglio interiore del clero, massicciamente sottratto alla propria attività pastorale ordinaria. Gli esiti di questo travaglio furono i più diversi, conducendo ora persino all'abbandono della tonaca, ora alla scelta di operare nel campo sociale, ora alla rimozione; oppure, su altro terreno, tanto a un convinto filofascismo quanto a un solido antifascismo. Scritti di: Carlo Stiaccini, Emanuele Cerutti, Paolo Nicoloso, Bruno Bignami, Giorgio Vecchio, Giacomo Viola, Francesco Piva.
Il volume, a cura di Giorgio Vecchio, ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Parma, narra la storia dell'Azione cattolica negli anni Sessanta e Settanta, nel periodo in cui si svolse il Concilio Vaticano II, e ne fa una ricostruzione a partire dalla laicità, uno dei concetti chiave emersi dalla riflessione conciliare. In particolare, i contributi di Giorgio Vecchio e Paolo Trionfini affrontano il rapporto dell'Azione cattolica con la politica, mentre Elisabetta Salvini ci parla del tormentato processo di promozione ed emancipazione delle donne nella fase di emersione del femminismo. Infine, il saggio di Andrea Villa si occupa dell'acquisizione della laicità da parte dell'associazione nel campo della scienza e della tecnologia.
Sul finire del 1945 don Primo Mazzolari pubblicò, a sua firma, ma fingendo di essere "Mamma Speranza", nove lettere, ciascuna delle quali indirizzata a una figura sociale ben precisa: una mamma, una sposa, un partigiano, un prete, un giovane, un magistrato, un giornalista, un industriale e un vecchio. In ogni lettera "Mamma Speranza" - che si presentava come sorella della Fede e della Carità - si rivolgeva a persone che avevano sofferto durante la guerra appena conclusa, evocando i drammi vissuti da milioni di italiani: la perdita di una persona amata, la durezza della vita partigiana, l'emarginazione dovuta a precedenti simpatie fasciste, le delusioni del dopoguerra, l'incapacità di confrontarsi con i problemi pastorali nuovi. Incarnandosi nelle situazioni concrete di queste donne e di questi uomini, Mazzolari indagava sottilmente sugli interrogativi cruciali dell'esistenza di quel tempo, ponendo tuttavia sul tavolo questioni di più vasta portata: la necessità di reagire al dolore, di assumere responsabilità pubbliche, di sfuggire i nuovi conformismi, di cogliere l'essenza della propria vocazione.
Celebrare i cinquant'anni della morte di don Primo Mazzolari non ha soltanto il senso di ricordare, con la figura del sacerdote fondatore di "Adesso", una significativa personalità della cultura italiana, ma anche quello di non dimenticare pagine del Novecento dense di storia. Tentativo di questo volume, frutto di una riflessione a più voci - e non solo italiane - sull'eredità mazzolariana, è appunto cogliere il significato decisivo della presenza di Mazzolari non semplicemente nella Chiesa, ma più in generale nell'Italia del Novecento. Si articola il significato della sua figura nella pluralità delle prospettive dalle quali è possibile osservarla, nelle simmetrie e asimmetrie fra cattolicesimo e società italiana: analizzando le sfide dei tempi, fra gli anni '40 e '50, con lo sviluppo economico e la questione operaia; osservando il ruolo del clero e del laicato cattolico rispetto alla politica italiana; individuando forme di inquietudine ed esperienze di rinnovamento nelle diverse aree geografiche tra nord, centro e sud; introducendo sguardi sul cattolicesimo italiano oltre la dimensione nazionale, come quelli di Francia, Germania e Svizzera. Un contributo che intende esplorare a tutto tondo la figura di Mazzolari nel contesto storico, sociale e culturale nel quale ha operato, e che tuttavia si muove nel doppio senso di marcia dello storico: ritornare al Novecento italiano per capire Mazzolari e, in un certo senso, ritornare a Mazzolari per capire il Novecento.
Questo manuale costituisce l'esito del laboratorio organizzato nell'ambito del Programma Cantieri "Integrazione degli strumenti di pianificazione e controllo strategico e gestionale", svoltosi tra gennaio e luglio 2007. L'obiettivo è stato quello di verificare, attraverso l'analisi di un'ampia varietà di casi, come nelle realtà amministrative si configurano i processi di definizione delle politiche, delle strategie, dei progetti e degli obiettivi, e le modalità e gli strumenti per il relativo monitoraggio, controllo e valutazione, evidenziando l'originalità e l'integrazione delle configurazioni adottate in funzione degli specifici obiettivi strategico/organizzativi sottesi. L'analisi appare interessante perché, oltre l'ortodossia, normativamente prevista, ma non per questo sostanzialmente applicata, del processo lineare di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione (PP&CV) esistono ampi margini di autonomia per le PA, che, come illustrato nel volume, dimostrano che i processi, le modalità e gli strumenti adottati risultano funzionali alle esigenze specifiche del territorio, alle opzioni politiche, strategiche ed organizzative peculiari delle amministrazioni e quindi rappresentano dei casi originali, più o meno efficaci, da cui è possibile tentare di estrapolare, come nell'ottica dei laboratori di cantieri, delle utili considerazioni "delle linee guida" sul tema indagato.