Questa ottava edizione del Codice di Diritto Canonico annotato contiene tutte le modifiche ai canoni promulgate fino a settembre 2022. In particolare oltre al nuovo Libro VI sul nuovo diritto penale, il volume contiene in appendice il testo commentato della cost. ap. Praedicate Evangelium sull’organizzazione della Curia Romana. I commenti dei vari testi, così come gli indici, sono stati rivisti nuovamente, e in alcune sezioni di particolare interesse - associazioni, procedure, soggettività canonica - i commenti sono stati rinnovati per intero con la partecipazione di nuovi collaboratori.
Questa Settima Edizione del volume curato dalla Pontificia Università della Santa Croce contiene un completo aggiornamento al 31 dicembre 2021 delle norme del Codice di Diritto Canonico e della principale legislazione che regola l’organizzazione centrale della Chiesa. In particolare, riporta il nuovo testo del Libro VI sulle sanzioni penali nella Chiesa – in vigore dall’8 dicembre 2021 – con puntuali commenti del tutto originali, nonché opportuni riferimenti e commenti alle restanti norme disciplinari e penali di più recente emanazione: il motu proprio Vos estis lux mundi, il Vademecum della Dottrina della Fede e le nuove Norme sui delicta graviora pubblicate nel dicembre 2021. I commenti del testo sono stati aggiornati accogliendo altre recenti disposizioni concernenti la parrocchia – a seguito dell’istr. La conversione pastorale della Congr. per il Clero –, del nuovo Direttorio per la catechesi, della riforma del Sinodo dei Vescovi, così come di altre innovazioni apportate ai vari canoni negli ultimi anni. La preparazione dell’edizione ha richiesto, di conseguenza, un’accurata revisione dei riferimenti interni contenuti nell’intero volume così come una rielaborazione dei vari indici, in particolare dell’Indice analitico, con l’inserzione di nuove voci. Il volume è la settima edizione dell’ormai noto Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari commentato, curato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università ella Santa Croce, sotto la direzione del prof. Mons Juan Ignacio Arrieta.
Questa settima edizione è completamente aggiornata, sia nei canoni che nei commenti e in tutti i sussidi e indici che accompagnano il volume. L’intera documentazione riportata è aggiornata a dicembre 2021, data dell’ultimo aggiornamento dei documenti presi in considerazione. In particolare, questa nuova edizione risulta da una rivisitazione generale di tutti i commenti per verificare l’adeguamento con la disciplina più moderna, avendosi modificato dove occorreva i testi o i richiami dottrinali precedenti. In modo particolare, il volume è il primo Codice che appare con il nuovo Libro VI sulle sanzioni penali nella Chiesa, e con i corrispondenti commenti completamente originali. Pari modo, il volume ha tenuto ovviamente conto delle restanti modifiche operate nei canoni dalle ultimissime disposizioni pontificie, includendo nuovi commenti indicativi della portata dottrinale e giuridica dei singoli cambiamenti. Dalla sesta precedente edizione, del 2018 e ristampata nel 2020, questa edizione tiene conto di tutti i documenti di rilevanza dottrinale e giuridica emanati dai dicasteri della Santa Sede. In modo speciale, viene richiamata la nuova legislazione sul Sinodo dei Vescovi, la disciplina sull’organizzazione parrocchiale a seguito dell’istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale, della Congregazione per il Clero, le nuove norme sui delicta graviora, del dicembre 2020, l’istruzione e il nuovo Direttorio sulla catechesi. Come conseguenza del lavoro, l’intero indice analitico e quello concernente le corrispondenze con il Codice del 1917 sono stati pure arricchiti e aggiornati.
************* RISTAMPA DI NOVEMBRE 2020 DELLA SESTA EDIZIONE RIVEDUTA E AMPLIATA DEL 2018 *************
Questa Sesta edizione del “Codice di Diritto Canonico e leggi complementari” rappresenta una profonda revisione dell’opera precedente resasi necessaria dai rilevanti cambiamenti normativi apportati negli ultimi tre anni del pontificato di Papa Francesco.
Dal maggio 2015, data della precedente edizione, l’ordinamento canonico è stato rinnovato a più riprese, interessando sia canoni del Codice che documenti utilizzati nei commenti. In questo breve periodo, per esempio, sono stati modificati più di trenta canoni del Codice: cosa del tutto inusuale in epoche precedenti.
Il presente volume contiene, di conseguenza, l’aggiornamento completo di una delle sezioni più utilizzate del Codice, com’è quella del processo speciale per dichiarare la nullità del matrimonio, modificata a seguito del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Analogo lavoro era richiesto dalle modifiche introdotte dalla legge che ha armonizzato la disciplina latina con quella del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium in diversi aspetti di prassi pastorale, o dalle svariate modifiche realizzate nell’organizzazione della Curia Romana. In molti altri casi, nuove disposizioni normative hanno richiesto l’intera rielaborazione dei commenti ai canoni, come ad esempio circa la disciplina sugli studi ecclesiastici riorganizzata dalla cost. ap. Veritatis gaudium. Appendici e sussidi sono stati altrettanto aggiornati alla data odierna e, in particolare modo, si è fatto un approfondito adeguamento dell’indice analitico con l’inclusione di nuove voci.
Durante il pontificato di papa Francesco la legislazione canonica è stata sottoposta a molte sollecitazioni. Sono state prodotte nuove norme e aperte nuove strade. Il commento a questo cammino permette di rendersi ulteriormente conto del processo di riforma avviato in questi anni. Un aggiornamento essenziale che arricchisce un commento classico, già miniera di informazioni indispensabili per studenti, docenti e canonisti.
********** ENGLISH VERSION **********
Codice Penale Vaticano
Il volume contiene il testo del Codice Zanardelli così come è attualmente vigente nello stato della Città del Vaticano. Il lavoro è frutto di una profonda conoscenza dell’ordinamento giuridico dello Stato ed individua nell’insieme di norme proprie promulgate dal 1929 ad oggi quelle che risultano abrogative e sostitutive dei testi codiciali. La Prefazione è a firma del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Gli indici del volume sono a cura di suor Maia Luisi, FFB.
Durante 11 pontificato di Papa Francesco sono stati numerosi i provvedimenti (generalmente nella forma del motu proprio) attraverso i quali sono stati creati o soppressi diversi enti od organismi del governo centrale della Chiesa. Si aspettava, però, una riforma generale della Curia, mediante una Costituzione apostolica che ridisegnasse il quadro normativo nel suo complesso, dando stabilità alle molte riforme parziali. Questa attesa è terminata il 19 marzo 2022 quando, sul Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, è apparso il testo della legge di riforma con il titolo "Costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo".
Il libro è un commento alla Costituzione apostolica Praedicate evangelium (integralmente riportata in Appendice), letta alla luce della storia secolare della Curia Romana. Si tratta di un sussidio rivolto agli esperti di materie giuridiche, in particolare ai canonisti, agli studenti delle Università e a tutti coloro che vogliono conoscere la struttura e il funzionamento del governo centrale della Chiesa.
Sergio Felice Aumenta ha lavorato per 18 anni nella Segreteria di Stato, dove è stato responsabile dell'Ufficio giuridico. E' professore invitato presso la Pontificia Università della Santa Croce (2005), presso la Pontificia Università Urbaniana (nella Facolta di Diritto canonico e nell'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità missionaria; 2019) e presso la Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino in Roma (2022).
Roberto Interlandi e docente incaricato presso la Pontificia Università Gregoriana.
Dal 2016 al 2021 ha lavorato presso l'Ufficio giuridico della Segreteria di Stato. Attualmente è anche membro della redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale. Ha vari incarichi presso l'Arcidiocesi di Catania tra cui l'ufficio di Parroco e di Giudice del Tribunale ecclesiastico.
<<Opera di capitale importanza, essa e' da considerarsi con certezza uno dei volumi più' importanti della canonistica contemporanea ed è destinata a rimanere pietra fondamentale nella letteratura giuridoco-teologica>>.
Vedi Recensione in: RTLu (3/2005) pag. 518.
<<Senza dubbio l'autore e' giustamente e unanimemente riconosciuto come uno dei più' grandi esperti, se non probabilmente il maggiore specialista, del diritto costituzionale canonico in genere e soprattutto del diritto della vita consacrata>>.
Ibidem, pag. 515.
Questa edizione del Codice di diritto canonico, a cura della Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale», presenta: il testo integrale - latino e italiano - del Codice, aggiornato al 15 giugno 2021, comprensivo della nuova versione del Libro VI, promulgata con la costituzione apostolica Pascite gregem Dei; i rimandi alle fonti dei singoli canoni; le interpretazioni autentiche; l'indicazione degli articoli dell'istruzione Dignitas connubii a lato dei canoni del Libro VII; in appendice: il testo del Libro VI abrogato.
La Chiesa è una realtà allo stesso tempo carismatica e istituzionale, conoscerla in profondità richiede anche comprendere il ruolo che il diritto svolge al suo interno. Elementi di Diritto Canonico è un manuale universitario di base che vuole offrire allo studente un'introduzione alle tematiche principali del diritto della Chiesa, presentando una panoramica completa e ordinata, comprendente i concetti e le definizioni, le linee guida e i principi necessari a comprendere il diritto ecclesiale e utili per lo studio diretto dei testi canonici, quali il Codice di Diritto Canonico, i documenti legislativi della Santa Sede, i decreti delle conferenze episcopali e altri. Questaopera, tradotta anche in inglese e spagnolo, è giunta alla terza edizione e tiene conto dei documenti e delle novità apparse nell'ultimo decennio.
Questo Corso di Diritto Canonico presenta gli aspetti più importanti dell'ordinamento canonico, soprattutto di quello vigente nella Chiesa latina. Il Corso base di Diritto canonico è concepito in primo luogo come manuale sistematico per il primo ciclo di studi teologici. Il testo, pur essendo pensato per gli studenti, è utile anche a chi desideri aggiornare la propria conoscenza del Diritto della Chiesa, o acquistare una visione d'insieme dei concetti e dei contenuti fondamentali dello stesso.
Il volume si propone di analizzare i riflessi delle tecnologie digitali, nelle loro molteplici articolazioni ed espressioni, sull'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, attraversando tutti i Libri che compongono il Codex Juris Canonici, quale sforzo di tradurre in linguaggio canonistico la rivoluzione digitale che, ormai, incide in modo radicale sulla concezione dello spazio e del tempo, nonché sul modo di vivere attività e relazioni in ogni ambito della vita sociale ed ecclesiale. Ne emerge un'evidente vitalità della disciplina canonistica che, oltre ad essere coinvolta da profonde riforme e costanti adeguamenti, riesce ad adattarsi ed a risponder ad un mondo in rapida e costante trasformazione, nella consapevolezza che forme di vita e organizzazione ecclesiale non sono immutabili e nella certezza di essere ancora in grado di servire questa mutata realtà. Si auspica che il volume possa contribuire alla riflessione in corso per un diritto canonico più pastorale e missionario, sempre impegnato a realizzare la salus aeterna dell'homo viator che oggi incontra i fratelli e la misericordia di Dio anche su strade, e autostrade, digitali.