Nell'estate del 1932, a pochi mesi dall'ascesa al potere di Hitler, il ventiseienne Dietrich Bonhoeffer tiene un corso universitario sull'essenza della Chiesa. Sviluppate dal punto di vista della teologia protestante, le riflessioni di Bonhoeffer si concentrano sul rapporto tra l'istituzione ecclesiastica, espressione di Dio nel mondo, e la società che la circonda. Con un'analisi lucida e schietta, il giovane teologo riconosce le difficoltà della Chiesa di rappresentare adeguatamente nel mondo la realtà divina, indicando allo stesso tempo la necessità di continuare a trasmettere ai fedeli il significato dell'appartenenza a una comunità spirituale. Per non perdere il contatto con il mondo, in cui è storicamente collocata, la Chiesa deve recuperare l'autenticità e la passione delle origini, deve cioè ritornare ad essere il "luogo" di Dio in Terra. La presente edizione è arricchita da due lettere inedite scritte nel 1936 dal seminario clandestino di Finkenwalde, in cui Bonhoeffer prosegue la sua riflessione sulla vera natura dell'istituto ecclesiastico.
"Popolo di Dio": espressione di radice biblica, di forte ispirazione per l'ecclesiologia che ha conosciuto una svolta importante nel Concilio vaticano II. Comblin la riprende e rilancia in questo libro, con lo spessore del teologo esperto e insieme con la passione dell'uomo che vi trova (e ritrova) una base spirituale e quindi vitale per ridare spazio e speranza ai popoli e ai molti,specie nel cosiddetto "terzo mondo", che non hanno voce e lottano per la sopravvivenza.
Lungo il corso della sua storia bimillenaria, la Chiesa ha maturato attorno al ministero sacro dei chierici un distintivo profilo giuridico-pastorale per il bene comune a tutela del popolo di Dio. Si tratta di una specifica fisionomia normativa (che il volume si propone di analizzare) integrante una ben definita identità dello stato clericale, una struttura di servizio a diversi gradi e livelli di competenza ministeriale, un corredo di doveri e diritti propri e un regime organizzativo e disciplinare a tutela dello stesso istituto del ministero sacro e della sua peculiare missione nella Chiesa.
Oggi si tratta, per così dire, di ribattezzare la parrocchia, cioè di reimmergerla nelle caste acque del mistero, richiamandola e ripensandola con i religiosissimi nomi, con i quali la Scrittura e il Concilio chiamano la chiesa... Infine, in occasione del suo nuovo battesimo alla parrocchia sarà dato il nome di: Parrocchia sinodale, casa del popolo di Dio. Sono parole ricavate dal ricco dizionario ecclesiale e pastorale che papa Francesco va scrivendo con creatività alta giorno dopo giorno. Insomma, parliamo di una parrocchia, ripensata nell'ottica di una 'chiesa in uscita', che è una casa del popolo di Dio e, perciò, una "parrocchia sinodale". La parrocchia va immaginata nella prospettiva sinodale, una scelta, questa, lungimirante, dal momento che la sinodalità è una parola da millennio...
Nella società moderna la Chiesa viene spesso percepita come un'organizzazione o un'istituzione, trascurandone la dimensione pastorale e spirituale, propria della concezione cristiana. Questo libro intende valorizzare proprio questa visione religiosa della Chiesa, intesa come comunità di fede, come popolo di Dio, concentrandosi sui suoi tratti essenziali. Il Card. Koch descrive nella prima parte del volume la vita e la struttura della Chiesa, nella seconda prende in esame il tema dell'iniziazione e i problemi ad essa connessi, nella terza parte tratta le azioni fondamentali della Chiesa e infine nell'ultima parte vengono identificate quelle dimensioni della Chiesa nelle quali si concentra la sua essenza più specifica, vale a dire la dimensione mariana, apostolica e cattolica.
“La religione non riguarda la religione, tanto meno le religioni”, afferma decisamente Zizioulas. “La religione riguarda gli esseri umani e la loro relazione con Dio, gli uni con gli altri, e con la creazione. Le religioni devono far fronte alle sfide del nostro tempo”. Davanti ai problemi dell’evangelizzazione e dell’inculturazione, la teologia o si chiude a riccio, rivendicando l’accesso ad un ramo particolare della conoscenza e rendendosi un oggetto specialistico, oppure risponde a tali sfide non applicando criteri teologici, ma semplicemente etici. Zizioulas raccomanda invece la prassi dei Padri greci, che “non assunsero semplicemente una visione critica della cultura greca, ma entrarono profondamente in essa e stabilirono legami creativi con le sue premesse…”. uttavia lo fecero rispondendo alle questioni culturali non con l’etica, ma con la vita nuova, e dunque con il dogma. L’etica infatti è solitamente determinata dal concetto di natura, mentre la fede nel Dio trinitario, con al centro la nozione di koinonia, è la rivelazione della persona, cioè di un modo di esistere sconosciuto nelle condizioni decadute dell’esistenza. Questo libro del metropolita Ioannis di Pergamo offre una raccolta di suoi articoli apparsi in varie riviste teologiche, non sempre facilmente accessibili, che presentano la teologia trinitaria come il fondamento e la novità di tutta l’esistenza cristiana, costituita pertanto da un’identità relazionale: nel suo stile di vita, nelle sue strutture, nella sua missione… La fede trinitaria presenta una nozione di libertà e di comunità cosí profonde da costituire una sfida radicale alle concezioni moderne della persona e al problema dell’unità e della diversità che occupano il pensiero umano fin dagli inizi.
La Chiesa come popolo di Dio è la proposta ecclesiologica del Concilio Vaticano II e riconosce che tutti i battezzati partecipano del sacerdozio comune e del triplice munus profetico, sacerdotale e regale. La proposta viene recepita positivamente dalla Chiesa latinoamericana che, a Medellin nel 1968, aggiorna il proprio cammino ecclesiale a partire dalle intuizioni conciliari. L'opzione preferenziale per i poveri, l'esperienza delle comunità ecclesiali di base, la centralità della Parola di Dio, l'incentivo alla ministerialità dei laici sono tutte scelte segnate dalla svolta conciliare che caratterizzeranno il cammino di un intero continente. Più difficile e problematica è la recezione dell'ecclesiologia del Popolo di Dio in occidente. La contrapposizione tra Chiesa istituzione e Chiesa carismatica e la difficoltà di cogliere il significato positivo del termine «popolo» in un contesto sociale che tende a proporlo in una dimensione politica, conducono alla scelta, avanzata nel Sinodo straordinario dei vescovi del 1985, di sostituire l'accezione conciliare della Chiesa come popolo di Dio con quello di Chiesa come comunione. Secondo l'autore, solo ripercorrendo le tappe della proposta conciliare si possono comprendere le scelte pastorali di papa Francesco della Chiesa e l'indicazione di una Chiesa inclusiva che sa accompagnare, discernere e integrare tutti.
«Portiamo questo tesoro in vasi di coccio, affinché appaia che la straordinaria sua forza proviene da Dio e non da noi». Questa affermazione di san Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, non allude solo a una condizione personale, ma parla di tutti: vaso di coccio è ogni cristiano e l'intera comunità dei credenti. Il vaso di terracotta è casalingo, umile, fragile, di utilizzo quotidiano. Non è un oggetto prezioso da esibire all'ammirazione di tutti. Fuori di metafora: Dio non si serve solo dei santi, ma anche (e soprattutto) di uomini comuni, fragili, di poca fede, com'erano i discepoli, e come siamo noi. Questa meraviglia di Dio non cessa di stupire. Se il vaso fosse prezioso, attirerebbe l'attenzione su di sé; nella sua umiltà, invece, rimanda altrove. La sua debolezza è la sua trasparenza. La potenza del Vangelo si fa presente nell'inadeguatezza per rendere chiaro a tutti che la sua efficacia viene da Dio, non dagli uomini, né dai loro strumenti. È alla luce di questa metafora che Bruno Maggioni rilegge la concezione della Chiesa nel Nuovo Testamento. Certo, non con la pretesa di un ritorno alla comunità delle origini: sarebbe un'illusione, e neppure coerente con il Vangelo. La Chiesa, infatti, cammina nella storia. E proprio per questo motivo deve continuamente confrontarsi con la sua origine, vigilando perché le sue scelte siano sempre attualizzazione del Vangelo. Nella consapevolezza che il suo compito non è attrarre su di sé lo sguardo degli uomini, ma rinviarlo sempre al Dio di Gesù.
Il volume, con linguaggio semplice e ricco di citazioni, presenta la diaconia in alcune figure femminili della Bibbia, donne dell'Antico e del Nuovo Testamento: Eva, Sara, Rebecca, Rachele, Rut, la Samaritana, Maria di Magdala. Si tratta solo di alcuni esempi, a completamento di una trilogia che spazia alla ricerca dei collaboratori di Gesù, "servo dei servi di Dio", nell'opera della salvezza.
Sacerdote deriva dal latino sacra dare: dare, fornire, celebrare l'azione sacra. Per cui il sacerdozio è la funzione religiosa-sociale che un uomo esercita come intermediario tra una comunità umana e la relativa divinità. Una tale funzione è sempre esistita sin dai primordi dell'umanità in tutte le civiltà. Si richiede perciò una trattazione distinta: 1) il sacerdozio nelle altre religioni; 2) il sacerdozio nella religione rivelata prima di Gesù Cristo: quella ebraica; 3) il sacerdozio nella religione rivelata e definitiva: quella di Gesù Cristo, ossia nel cristianesimo. In questo breve ma intenso trattato vengono affrontati temi quali il sacerdozio nelle religioni non bibliche e nell'islam; sacerdozio e sacrifici nella religione rivelata dell'antica alleanza; Gesù Cristo: sacerdote, vittima ed altare della nuova alleanza. Al fine di fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere il ruolo fondamentale e oggi quanto mai importante della Chiesa cattolica nel mondo. Inoltre, vengono analizzate con parole semplici e chiare i ruoli delle varie figure carismatiche all?interno della Chiesa: i preti autentici, santi e dotti; i vescovi, intrepidi annunciatori del vangelo e coraggiosi pastori del gregge del Signore; i diaconi, occhio, orecchio, mano e cuore del vescovo; i laici nella chiesa, preparati per rendere più umana e cristiana la società.
Parlare di misericordia porta con sé il rischio della riduzione a una comprensione del tema puramente spirituale, interiore, morale, quasi si trattasse di un generico atteggiamento di bontà un po' ingenua.
Questo volume si propone, al contrario, di mostrare come la misericordia sia, nel solco del magistero di papa Francesco, una categoria profondamente significativa e operativa da[ punto di vista teologico e di immagine e forma della Chiesa. Una categoria che impone ripensamenti strutturali oltre che personali e che può essere la linea guida della riforma ecclesiale e della vita cristiana che molti si augurano.
Descrizione dell'opera
«Lo splendore della verità - amava dire il card. Carlo Maria Martini - viene colto ascoltando la Parola rivelata di Dio nel suo risuonare all'interno dell'anima». A quella Parola, che egli ha collocato al primo posto nella vita e nell'attività intellettuale e pastorale - oggi tratto fondamentale della sua eredità -, sono dedicati i quattro testi elaborati e pubblicati dalla rivista Il Regno in periodi diversi, dal 1993 al 2004, e ora raccolti. Si possono così rileggere le riflessioni per gli 80 anni di don Giuseppe Dossetti, la lectio magistralis tenuta a Forlì nel 2004, ove era stato chiamato dalla Chiesa locale a conclusione dell'anno pastorale dedicato al vangelo di Luca, e due interventi preparati per gli incontri che dal 1998 al 2007 Il Regno ha organizzato al monastero di Camaldoli sul rapporto tra la Chiesa e la responsabilità pubblica dei cristiani.
Sommario
Introduzione (G. Brunelli). Esegesi, lectio divina, omelia. Il primato della Parola nel deserto della prova. La Bibbia nel futuro dell'Europa. Non date riposo a Dio.
Note sull'autore
CARLO MARIA card. MARTINI (Torino 1927 - Gallarate [MI] 2012), gesuita, arcivescovo di Milano dal 29.12.1979 all'11.7.2002, è stato personalità di spicco nel panorama cattolico italiano e internazionale, figura di riferimento nel dialogo ecumenico e interreligioso. Laureato in Teologia e Sacra Scrittura ha fatto parte - unico membro cattolico - del comitato ecumenico che ha preparato l'edizione greca del Nuovo Testamento. È stato docente di critica testuale al Pontificio Istituto Biblico, rettore dello stesso e della Pontificia Università Gregoriana, accademico onorario della Pontificia Accademia delle Scienze e, dal 1987 al 1993, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE). Dopo il 2002 ha ripreso gli studi biblici, vivendo fra l'Italia e Gerusalemme. Ha pubblicato innumerevoli saggi scientifici, libri di esercizi spirituali, discorsi e lettere pastorali. Durante il suo episcopato a Milano (1980-2002) le EDB hanno pubblicato annualmente i testi dei suoi interventi pastorali, saggi di particolare rilievo come Per un'etica nella pubblica amministrazione. Educare al servizio (21992), nonché Parola alla Chiesa, Parola alla città (22009) che raccoglie tutte le lettere e i programmi pastorali diocesani e tutti i discorsi rivolti alla città di Milano in occasione della solennità di sant'Ambrogio; hanno inoltre pubblicato Il tesoro dello scriba. La spiritualità del prete (2010), «Io sto in mezzo a voi». Il prete e la sua comunità (2010), Il Triduo pasquale. Cuore della fede cristiana (2011), Innamorarsi di Dio e della sua Parola (22011).