Questo volume vuole essere una preziosa risorsa per formatori, docenti e studenti che in diversi contesti di apprendimento desiderino promuovere il self-directed learning; approccio diffuso e praticato da lungo tempo negli Stati Uniti, ma ancora poco promosso in Italia per tradizioni culturali, sociali, educative e formative diverse. Una epistemologia della pratica che potrebbe supportare, da una parte, formatori e docenti nella progettazione di percorsi che promuovano l'auto-apprendimento, dall'altra, studenti e partecipanti a corsi i formazione nel diventare self-directed learner. Obiettivo del self-directed learning è rendere studenti e adulti più consapevoli dell'importanza dell'auto-direzionalità dell'apprendimento, come risorsa per la crescita personale e organizzativa, come promozione della personalizzazione dell'apprendimento e di percorsi taylor-made costruiti sulle reali esigenze e sui bisogni delle persone. L'autore ci regala, con una generosità che da sempre ha contraddistinto il suo impegno scientifico e umano, una ricca gamma di schede, strumenti, descrizioni di percorsi con indicazioni che, nonostante siano passati molti anni, rimangono ancora attuali e costituiscono una buona base per costruirne altri e dare sfogo alla creatività degli addetti ai lavori.
Il volume ripercorre la vicenda, che ha visto protagonista il divieto assoluto di donazione di gameti (la c.d. "fecondazione eterologa"), previsto a norma dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 40 del 2004, Norma in materia di procreazione medicalmente assistita, sino alla pronuncia della Corte costituzionale, n. 162 del 2014, con cui il Giudice costituzionale ne ha sancito l'incompatibilità con i principi della Carta costituzionale. Il percorso per giungere alla dichiarazione di incostituzionalità del divieto è descritto attraverso una ricca raccolta, che vede riportati, secondo un ordine cronologico, alcuni estratti degli atti delle coppie, dell'Avvocatura dello Stato, dei giudici comuni e della Corte costituzionale. Il volume non manca di evidenziare le intersezioni tra il livello nazionale e sovranazionale di tutela dei diritti, che hanno caratterizzato la "storia" del divieto assoluto di donazione di gameti, attraverso riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di procreazione medicalmente assistita.
Nell'ottica di un'educazione informata dalle neuroscienze, il volume propone diversi esempi di iniziative trans- e cross-disciplinari emergenti nelle discipline scolastiche che tipicamente definiscono un terreno educativo comune e imprescindibile per gli studenti di tutto il mondo: lettura, scrittura, matematica, e ancora scienze, storia e geografia, senza trascurare l'importanza delle forme di espressione artistica. Partendo dalla descrizione delle traiettorie tipiche e atipiche dell'apprendimento per ciascuna materia, vengono identificate le esperienze più importanti e in che modo le differenze individuali influenzino le abilità nel formare i circuiti cerebrali per l'apprendimento nelle diverse aree di contenuto disciplinare. Tra gli argomenti d'interesse esplorati nel volume, gli effetti dei media su giovani e bambini, la proposta di tecniche alternative per la diagnosi precoce di disturbi di lettura non meglio riconducibili a dislessia, l'integrazione tra basi cerebrali, prospettiva cognitiva e prospettiva psicosociale nello sviluppo della coscienza storica e della conoscenza geografica, il rapporto tra emozione, memoria e cognizione matematica, la centralità dello sviluppo psicomotorio per le facoltà cognitive superiori e le potenzialità individuali.
Il volume presenta i risultati di una ricerca che si è proposta di indagare il ruolo della società civile italiana nel complesso processo di europeizzazione. Partendo dall'ipotesi che la costruzione sociale dell'Europa avviene a vari livelli e che per ciascuno è individuabile un contributo potenziale ed effettivo proveniente dal basso, la ricerca ha voluto dar voce ad esperienze generate dall'attivismo sociale italiano in aree di intervento strategiche. Gli attori selezionati per gli studi di caso si muovono nell'ambito culturale-ambientale, in quello socio-assistenziale-umanitario, nell'impegno civile e nella rappresentanza degli interessi, tutte aree che esprimono il protagonismo della società civile e le sinergie che ha saputo creare nel panorama nazionale ed internazionale. Le preziose informazioni raccolte attraverso le interviste ai testimoni privilegiati restituiscono gli orientamenti sugli scenari attuali del processo di europeizzazione, sulle ricadute di questo nella cultura organizzativa e nelle strategie comunicative e di rete. Ne esce un quadro variegato che, fra realtà e proiezioni, offre un ricco materiale per riflettere con realismo sul ruolo che l'associazionismo italiano può svolgere a favore di una società europea, che non sia mero punto di equilibrio fra gli interessi politici ed economici dei Paesi membri dell'Unione.
Nonostante le molte trasformazioni nei rapporti tra i sessi e nonostante gli sforzi operati sul piano della repressione e della sensibilizzazione, la violenza contro le donne continua ad assumere proporzioni inquietanti. Si tratta di un fenomeno ampio e trasversale, che conosce molteplici fisionomie ed incrocia dimensioni eterogenee: contesto culturale e ruoli sociali, rappresentazioni simboliche e potere, vissuti individuali e tratti psicologici. Il volume si interroga su quali siano e quali possano essere oggi - in una fase di ridisegno profondo del welfare - le politiche di contrasto e prevenzione. L'ipotesi che guida il lavoro è che quelle contro la violenza proprio perché operanti in un ambito sui generis - siano politiche ad alto contenuto di innovazione: esse richiedono, congiuntamente, un lavoro sul sistema e sulla persona; favoriscono interventi flessibili e integrati; promuovono azioni di tipo preventivo e non meramente riparative. Il volume ripercorre gli esiti di una ricerca nazionale Prin (Lumsa, Università di Milano-Bicocca, Università di Pavia, Università della Calabria, Università di Palermo) e descrive lo stato in Italia delle politiche e dei servizi in argomento. Nel sottolineare le specificità e le buone prassi dei contesti considerati, evidenzia le criticità comuni e individua alcune raccomandazioni per l'azione politica.
L'organizzazione e la pianificazione dei costi diventano due cardini fondamentali per la corretta gestione di ogni spettacolo, momento rappresentativo di libere espressioni artistiche, che ha un unico risultato, non un profitto economico, ma l'intrattenimento, la crescita culturale degli utenti, cioè una funzione essenzialmente sociale. Non si può parlare ed esaminare gli aspetti organizzativi, economici ed anche artistici se non si sa cosa sia una chiavarda o una consolle luci o una lampada a scarica o un tulle o una pelle d'uovo. Ognuno di questi elementi sono di natura tecnica. Quale direttore di teatro o organizzatore può avventurarsi nella realizzazione di uno spettacolo, sia esso dal vivo, o registrato, senza sapere la differenza che esiste tecnicamente tra una scenografia tradizionale o costruita? Questo testo pertanto, intende unire i rudimenti necessari per la gestione organizzativo economica di uno spettacolo assieme a quelli connessi alla sua gestione tecnica in quanto l'opzione tecnica e scenografica deve esser dipendente da quella economica e non viceversa, altrimenti la gestione collassa.
Mentre la sfera dei media ci racconta, con toni non alieni da un certo euroscetticismo, effetti e conseguenze dell'europeizzazione economica e monetaria, un'altra Europa, più silenziosa e discreta, muove i propri passi alla ricerca di una più profonda unità. È l'Europa della società civile e dei suoi attori. Dopo aver indagato, mediante lo studio di alcune esperienze italiane, l'europeizzazione come effetto delle alleanze, delle reti e delle partnership istituzionali stabilite dalle organizzazioni (cfr. Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto, a cura di G. Moro e D. Pacelli), la ricerca qui restituita prosegue facendo proprio il presupposto, assunto dalle stesse istituzioni comunitarie, secondo il quale le organizzazioni e le associazioni della società civile sensibilmente orientate all'Europa contribuirebbero alla sua edificazione diffondendo presso i propri aderenti una più spiccata "coscienza europea". Una consapevolezza che l'indagine osserva, esaminandone gli orientamenti valoriali, la percezione della propria identità sociale, il riconoscimento del ruolo strategico giocato dall'Europa istituzionale in alcuni settori chiave della vita pubblica e privata. Il volume fornisce, in questo modo, un prezioso riscontro empirico dell'efficacia e della validità di un fondamentale assioma del "fare Europa".
In questo libro gli autori hanno provato a raccontare l'adozione dall'esperienza di gruppo con adolescenti adottati. Perché Essere in un gesto? Essere in un gesto rimanda alla potenza della nascita, il gesto di nascere che determina il nostro esistere. Gesti sono anche l'abbandono, come l'accogliere in adozione. Attimi che hanno determinato la vita di tutti, dei ragazzi, dei genitori biologici e dei genitori adottivi. Essere in un gesto racconta di adolescenti, protagonisti di questa storia che parla di corpi vivi e in movimento. Essere in un gesto racconta, poi, anche dell'essere in gruppo. "Esserci", dicono loro, è quello che conta, avere scelto di condividere un tempo e un luogo, in cui non c'è bisogno delle parole, basta un gesto, per capirsi e sentirsi. Partendo dai vissuti, gli autori hanno provato a raccontare quanto sentito, attraverso linguaggi scientifici, filosofici e psicologici. Per questo motivo hanno esplorato prima di tutto i saperi, per passare poi al racconto dell'esperienza proseguendo con la storia del gruppo fino all'esplorazione dei "sensi dell'adozione". Tatto, gusto, olfatto, udito e vista, intesi proprio come sensazioni del corpo e insieme, i significati che questa esperienza può avere in sé. Con questo libro gli autori intendono parlare sia al mondo delle famiglie, genitori e figli, sia agli operatori. L'obiettivo è fornire nuovi e originali chiavi di lettura dell'esperienza adottiva.
Capita a tutti di avere alti e bassi o di accorgersi di stare bene o male a seconda dello stato d'animo del momento, del tempo o di altro ancora. Per chi soffre di disturbo bipolare, però, le oscillazioni sono talmente marcate da determinare un profondo malessere e disagio al punto da non riuscire più ad avere una vita normale. Che cos'è la depressione bipolare? Quali sono i suoi sintomi? Cosa si può fare per curarla? E, soprattutto, si può curare? Impostato per domande e risposte, scritto in un linguaggio semplice e chiaro, questa guida offre a chi soffre ed ai loro familiari informazioni per capire questo disturbo e, basandosi sulle più aggiornate metodologie di intervento terapeutico, propone una serie di consigli per affrontarlo efficacemente, prevenirne i peggioramenti e arginarne le sue manifestazioni più problematiche. Si può uscire dunque dalla depressione bipolare? Sì, ci dicono gli autori. Seguendo una farmacoterapia e una psicoterapia, si potrà contenere il senso di inadeguatezza e stabilizzare il tono dell'umore. E come il paziente riuscirà a tollerare le improvvise accelerazioni e le brusche frenate potrà, finalmente, mantenere il timone della propria vita.
Il tema delle soft skills, con limiti e potenzialità, rappresenta una riproposizione delle virtù in chiave contemporanea. L'intento di questo testo - così come la strategia formativa della Fondazione Rui negli ultimi dieci anni - è quello di cavalcare questa opportunità inserendo il tema in un approccio in cui il ruolo guida viene assunto dalla sapienza e dalla saggezza. Insomma lo scopo è inserire le soft skills nel grande filone sapienziale che rappresenta il meglio che ogni cultura umana ha elaborato sull'arte di vivere. Un approccio non normativo, ma esortativo; non descrittivo, ma interpretativo; non positivistico, ma realista. In questo senso, l'opera si rivolge prima che allo studioso, proprio all'imprenditore, al politico, all'uomo d'azione, al padre di famiglia e alla donna che cerca di conciliare i suoi molteplici ruoli, o semplicemente a chi abbia l'ambizione e la voglia di cimentarsi nel tentativo di governare, almeno in parte, il senso della propria esistenza, che poi è la vera impresa che tutti accomuna. In generale, l'approccio qui sostenuto alle soft skills propone un atteggiamento proattivo nei confronti della propria esistenza e del contesto sociale di riferimento, che si caratterizza per l'immergersi nel mondo, nell'accettare le sue sfide, nel giocare con le sue regole, liberandosi dai condizionamenti del contingente per sfidare se stessi, il mondo e soprattutto il proprio quotidiano.
Nella nostra società iperconnessa è importante interrogarsi sulla relazionalità della persona. Il pensiero di Viktor E. Frankl, fondatore della logoterapia, offre una prospettiva molto efficace per riflettere sul ruolo delle relazioni e dei legami nell'esistenza umana proprio nel contesto odierno, segnato dall'influsso dell'individualismo e della mentalità consumistica. Questo volume, che nasce dal convegno interdisciplinare promosso dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce e dall'Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana (A.L.Æ.F.), raccoglie i contributi di studiosi ed esperti che uniscono le analisi teoretiche alle proposte operative. In effetti, i dinamismi relazionali sono esaminati dai punti di vista dell'antropologia filosofica e della pedagogia, efficacemente integrati dalle testimonianze di chi è impegnato nel settore dei disagi psicologici, delle dinamiche familiari, dei minori costretti a vivere al di fuori della propria famiglia e della tossicodipendenza. Scritti di: A.M. Favorini, A. Malo, F. Russo, W. Vial Mena, A. Gismondi, A. Iannini, A.M. Ruggerini, A. Urso.
Il volume è dedicato alla "pedagogia implicita" nell'opera di Martha Nussbaum: il "capability approach", il superamento di una visione economicistica dello sviluppo, nuove prospettive nell'educazione di genere e l'attenzione al dialogo interculturale sono i nodi fondamentali dell'opera. Le autrici e gli autori si interrogano - da diversi punti di vista - su quale implicazione di tipo "politico" - nel senso più ampio del termine - possa avere l'idea di un welfare centrato sul capability approach e sull'educazione come fonte di giustizia sociale. "Un'educazione è veramente adatta alla libertà" - ci ricorda la Nussbaum - "solo se è tale da formare cittadini liberi, cittadini che sono liberi non grazie alla loro ricchezza o alla loro nascita, ma perché sono in grado di orientare autonomamente la propria razionalità".