Più forti dei singoli Stati, decisivi nella tenuta delle monete e del debito pubblico, proprietari di quote sbalorditive di economia reale: i fondi speculativi - a cominciare da Vanguard e BlackRock - sono diventati i 'padroni del mondo'. Ancora marginali all'inizio del nuovo millennio, hanno cavalcato le crisi, hanno beneficiato dell'operato delle banche centrali e dei governi e hanno sfruttato, accelerandolo, il processo di smantellamento degli Stati sociali e di privatizzazione della società. Ma come è stata possibile una simile concentrazione del capitalismo che ha cancellato l'idea stessa di mercato? Questo libro prova a spiegarlo, tracciando un quadro chiaro dei numeri di tale monopolio e ricostruendo, al contempo, le storie dei protagonisti di una simile incredibile scalata al potere.
Secondo l'ideologia liberista il mercato lasciato a se stesso crea le migliori opportunità e il maggior benessere per tutti. È un'illusione di cui questo libro critica le premesse economiche ed esplora le conseguenze etiche, sociali e politiche. Il progetto liberista ha cercato e tuttora cerca di realizzare non solo un'economia di mercato, ma una società che, in definitiva, si risolve nel mercato. Dove i rapporti sociali sono irrilevanti se non mediati dal mercato e anche le istituzioni politiche vengono guardate e valutate solo in base agli interessi economici di individui egoisti, mentre il denaro può comprare tutto e le disuguaglianze di reddito, di ricchezza e di opportunità possono crescere a dismisura in nome del merito, degli incentivi, dell'efficienza. Di questi fili è intessuta l'ideologia di mercato.
Negli ultimi sessanta anni il denaro ha via via assunto una sorta di vita autonoma rispetto a quella dell'uomo, la specie che lo ha inventato e ne ha fatto il proprio mezzo principale. Questo libro vuole raccontare la vita di questo strumento e l'habitat umano che ha creato. In altre parole, una vera e propria 'ecologia del denaro', la storia di come si è creata una massa di denaro libera di girare per il mondo, di trovare rifugio in paradisi fiscali e di speculare su monete nazionali, prezzi e tariffe. Non è la storia di una cospirazione, è piuttosto la storia di compagnie e società private che abbandonano la strada degli investimenti produttivi in posti di lavoro per seguire quella più facile e immediata degli scambi di denaro con altro denaro. È così che il potere della finanza globale è cresciuto su se stesso. Senza una politica capace di regolarlo, il capitalismo finanziario genera ineguaglianza e smette di produrre innovazione e occupazione. Esiste una finanza buona che col microcredito aiuta i poveri della Terra e con le rimesse degli emigrati riduce le distanze geografiche e sociali. Quel che manca è la politica.
L'Italia è l'ottavo Paese più ricco del mondo, ma anche il Paese dove un lavoratore su quattro è povero e uno su tre vulnerabile, ovvero condannato alla povertà in caso di evento inaspettato (come una malattia o la nascita di un figlio). Dopo anni in cui la politica si è mostrata succube nei confronti dell'economia, ha mortificato i lavoratori e colpevolizzato i poveri, si è tornati a discutere di come riconciliare democrazia e mercato. Lo si è fatto varando il reddito di cittadinanza, per molti aspetti difettoso ma l'unica forma di incisiva redistribuzione della ricchezza adottata negli ultimi decenni. Lo si è fatto con la proposta di introdurre minimi salariali stabiliti per legge. Queste misure, smantellate o avversate dall'attuale maggioranza, sono peraltro minimali rispetto a quelle contemplate dal patto di cittadinanza previsto dalla Costituzione: quello per cui il lavoro è un diritto ma anche un dovere, che ha però come contropartita un salario dignitoso, un welfare esteso e la partecipazione dei lavoratori alla definizione dell'indirizzo politico generale. Il lavoro povero è, perciò, una contraddizione in termini: cambiare è possibile ma soprattutto necessario.
In tutto il mondo, negli ultimi trent'anni, imprese private e governi si sono affidati sempre più spesso a società di consulenza per ricevere consigli sulla propria gestione o sugli orizzonti strategici da perseguire. L'esito è stato disastroso: l'affidamento delle nostre economie a società come McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company, PwC, Deloitte, Kpmg ed Ey non ha soltanto bloccato l'innovazione, ma ha reso sempre più opaca e meno trasparente la responsabilità politica e aziendale. L'industria della consulenza ha messo in atto un vero e proprio inganno nei confronti di governi svuotati e avversi al rischio e di aziende che si preoccupano unicamente di massimizzare il valore per gli azionisti. Un inganno reso possibile dall'enorme potere che queste mega società esercitano attraverso contratti e reti di relazione ampie - consulenti, lobbisti e outsourcer - e dal presentarsi come i veri detentori di competenze e capacità oggettive. Questo libro rompe il silenzio sulle società di consulenza mostrando come indeboliscono le imprese, infantilizzano i governi e distorcono l'economia. A riprova degli esiti disastrosi del loro operato, vengono portati casi internazionalmente significativi, tra cui - ed è solo un esempio - i tragici fallimenti dei governi nel rispondere in modo adeguato alla pandemia di Covid-19. Il risultato è un'analisi originale e sorprendente che ci porta a conoscere il cuore pulsante dell'economia contemporanea.
La cultura è segno di identità nazionale, ma anche un fattore fondamentale per la crescita economica e sociale del Paese e dei territori. È questa la convinzione alla base di Impresa Cultura Italia-Confcommercio e la valorizzazione, la maggiore diffusione e accessibilità della cultura, dei beni e delle attività culturali sono tra i suoi principali obiettivi. Cosa definisce i confini di un'impresa culturale e ne caratterizza il mercato di riferimento? Come si realizza l'idea di 'servizio culturale'? Come impatta il cambiamento dei consumi sull'offerta artistica e creativa nell'epoca post-Covid? Come risponde il mercato della formazione ad antiche e nuove esigenze di pubblico e imprenditori, per valorizzare non solo i talenti artistici ma anche gli investimenti imprenditoriali? Attraverso le voci di oltre trenta diversi interpreti, nazionali e internazionali, del mercato e della formazione in campo creativo e culturale, questo libro prova a dare alcune risposte e pone le basi per nuove domande sulla necessità di questo mondo di essere riconosciuto nella sua complessità.
È vero, il regionalismo italiano funziona male. La soluzione sta nella proposta di un'autonomia regionale differenziata? Ma questa non determinerebbe una secessione di fatto delle regioni più ricche? Gianfranco Viesti, uno dei principali esperti di coesione territoriale, ci guida nel dipanare una materia tanto intricata quanto decisiva.
C'è stato un tempo, non così lontano, meno di cento anni fa, in cui l'idea di lavorare 'solo' cinque giorni alla settimana invece di sei sembrava una provocazione irrealizzabile, tanto da essere fortemente osteggiata. Abbiamo invece scoperto che due giorni liberi per tutti non hanno fatto precipitare la produttività né interrotto il progresso o messo in crisi il capitalismo. Oggi ci troviamo di fronte a una nuova sfida che potrebbe essere una risposta efficace rispetto agli enormi cambiamenti avvenuti nell'organizzazione del lavoro e che potrebbe consentire anche un miglior equilibrio tra tempi dedicati alla propria professione e tempi dedicati al privato, con benefici anche dal punto di vista dell'equilibrio di genere e della crescita armonica dell'intera società. Una settimana lavorativa di quattro giorni stimolerebbe la domanda, farebbe crescere l'innovazione e la produttività, ridurrebbe la disoccupazione, ridurrebbe le disuguaglianze, ci renderebbe più felici. Se vi piacerebbe poter dire: «Finalmente è giovedì!», questo libro è per voi.
Dal 1973 al 1992 l'inflazione ha condizionato pesantemente la vita economica del nostro paese. Oggi è ricomparsa con forza sulla scena, con il rischio di riaccendere tensioni finanziarie e di riaprire conflitti sociali che pensavamo di aver relegato per sempre al nostro passato. In questo libro Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, propone una rilettura del dibattito economico e politico intorno all'inflazione, anche sulla base di saggi scritti in anni passati e di documenti inediti. Soprattutto, si domanda quali lezioni possiamo ricavare dalle esperienze passate e quanto queste siano ancora utili per affrontare le sfide del presente. Come si può rispondere ai gravi shock degli ultimi anni, senza che le reazioni agli aumenti dei costi di produzione e alle perdite di potere di acquisto rendano il rientro dell'inflazione particolarmente lungo e difficile? Con quali interventi può il Consiglio direttivo della BCE, che opera con riferimento all'intera area dell'euro, assicurare il ritorno alla stabilità dei prezzi? Gli aumenti dei tassi di interesse ufficiali saranno appropriati? E come si uniranno, nelle decisioni di politica monetaria, coraggio e lungimiranza?
Nuove e profonde contrapposizioni lacerano il tessuto sociale delle società occidentali: grandi città contro province povere, élite altamente specializzate contro masse di lavoratori poco qualificati, paesi ricchi contro paesi poveri. Queste lacerazioni generano nuove ansie, nuova rabbia e nuove passioni politiche, come testimonia l'ondata di consensi ricevuti dai populisti di tutto il mondo, da Trump al partito della Brexit, sino all'estrema destra italiana. In questo libro appassionato e polemico, Paul Collier, uno dei maggiori esperti mondiali su povertà e migrazioni, prova a delineare i percorsi attraverso i quali superare queste nuove fratture economiche, sociali e culturali. Solo se il capitalismo riesce a darsi un fondamento etico tale da rendersi equo e compassionevole, e non solo efficiente ed economicamente fiorente, potrà garantire una vita degna. Un capitalismo in cui la dignità e la reciprocità prevalgano sull'aggressività, sulla paura e sull'umiliazione, caratteri tipici della nostra 'società dei rottweiler'.
Il tasso di occupazione è considerato un indicatore fondamentale dello sviluppo di un paese: peccato che sia sempre più elevato anche in Europa il numero di lavoratori poveri. La costruzione delle identità personali e collettive è ancora legata al proprio ruolo professionale. Peccato che i ruoli professionali siano sempre più precari e frammentati. Insomma, il lavoro non basta più: sono necessarie urgenti misure che restituiscano stabilità economica e, con questa, fiducia nel futuro. L'introduzione del salario minimo, la promozione di contratti stabili e la revisione della tassazione sul lavoro rispetto a quella sui patrimoni sono i primi interventi urgenti che aiuterebbero il benessere collettivo.
Al cuore della crisi economica e finanziaria degli ultimi anni c'è un problema evidente: nel moderno capitalismo l'estrazione del valore, ovvero la raccolta dei profitti - dai dividendi degli azionisti ai bonus dei banchieri - è ricompensata assai meglio della creazione effettiva di valore. Oggi scambiamo chi raccoglie i profitti con chi effettivamente crea valore, chi guadagna con chi produce. Quel concetto di valore così centrale nella storia del pensiero economico - basti pensare alle riflessioni di Ricardo, Marx, Schumpeter e Keynes - oggi è misconosciuto o distorto tanto nella teoria quanto nella prassi. Se vogliamo riformare il capitalismo dobbiamo porci una serie di domande radicali: da dove viene la ricchezza? Chi crea il valore? Chi lo estrae? Chi lo sottrae? Solo rispondendo a queste domande possiamo sostituire l'attuale sistema capitalistico di tipo parassitario con un capitalismo più sostenibile, più interdipendente: un sistema che funzioni per tutti.