Nelle "Confessioni" Jean-Jacques Rousseau scrisse che la stesura dell'Emilio gli era costata "vent'anni di meditazione e tre anni di lavoro". Si tratta, in effetti, di un'opera suddivisa in cinque libri nei quali l'autore presenta un'ampia varietà di argomenti, dalla teoria della conoscenza all'etica, dalla politica all'esistenza di Dio, all'interno di una cornice principalmente educativa, ricorrendo a diversi registri stilistici e forme letterarie tra le quali, nel quinto libro, tende a prevalere la storia d'amore tra Émile e Sophie. Una tale presentazione sarebbe però lacunosa se non si aggiungesse che, come Rousseau sottolineò successivamente, la filosofia dell'educazione dipendeva dall'assunto antropologico dichiarato nel celebre esordio dell'opera: "Tutto è bene quando esce dalle mani del creatore delle cose: tutto degenera nelle mani dell'uomo". A partire da questa affermazione si snoda l'opera che inaugurò la pedagogia moderna.
Nell'Ottocento e nel primo Novecento in Italia la produzione letteraria femminile ha conosciuto una grande vivacità, confrontandosi con la totalità dei generi: la narrativa, le scritture personali (lettere e diari), la saggistica, la poesia, le narrazioni di viaggio, il teatro, le biografie, il giornalismo. Questa raccolta propone, per la prima volta nell'editoria italiana, testi di quasi cento autrici, alcune più note, altre sconosciute. Ci sono le donne del Risorgimento, come Cristina Trivulzio di Belgiojoso, che hanno colto le opportunità offerte da una vita di trasferimenti e sradicamenti come ispirazione per la loro scrittura e quelle della generazione successiva, dell'Italia unita, pronte a dare un respiro universale a realtà locali (la Napoli di Matilde Serao, la Sardegna di Grazia Deledda...) descritte con uno sguardo che abbina indagine esistenziale e interpretazione sociale e storica. Le scrittrici del primo Novecento, poi, vivono spesso il peso di forti condizionamenti in una società in mutamento: Sibilla Aleramo ce ne offre un esempio nella dimensione asfissiante del piccolo paese che mortifica l'esistenza della protagonista di Una donna. La prima parte del volume ospita due saggi: il primo, di Silvia Tatti, affronta le costanti, le specificità e le sfasature della scrittura delle donne nel lungo arco cronologico preso in considerazione; il secondo, di Chiara Licameli, ricostruisce il lavoro d'archivio e documentazione necessario per restituire la memoria dell'importante produzione del periodo. La ricca raccolta di brani presenta, per ognuno, una breve presentazione biografica dell'autrice e un'analisi critica del testo, per consentire al lettore di coglierne gli aspetti più significativi.
Per le scuole cattoliche l'inclusione è connaturata alla loro identità. Dietro l'accoglienza degli studenti con speciali bisogni educativi c'è l'antropologia cristiana e la missione della Chiesa, c'è una tradizione pedagogica e ci sono tanti carismi educativi che hanno prodotto i loro effetti su tutto il sistema scolastico, a livello nazionale e mondiale. Questo Rapporto vuole offrire un contributo alla riflessione ed è articolato, come d'abitudine, in tre parti. La prima affronta gli aspetti generali dell'argomento, soffermandosi sul quadro normativo vigente che esplicita le scelte strategiche essenziali nei confronti della disabilità, dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali. La seconda parte offre strumenti per conoscere meglio il problema, sia in termini quantitativi, attraverso l'analisi dei dati statistici, sia in termini qualitativi, con la presentazione di esperienze significative di inclusione scolastica e sociale. La terza parte si sofferma sui mediatori necessari per qualsiasi azione educativa: accanto allo specialismo dell'insegnante di sostegno c'è da ripensare la funzione di tutti i docenti, se la scuola deve diventare inclusiva nel suo insieme. Oltre i suoi confini, si deve poi considerare l'ambiente familiare in cui vivono gli alunni con disabilità e che con loro interagisce. Il Rapporto si conclude con la consueta appendice statistica, che descrive numericamente la situazione delle scuole cattoliche italiane nell'anno scolastico 2022-23.
Tommaso si colloca dal punto di vista della ragione che vuole comprendere la realtà delle cose, riportandole alla loro radice. I suoi testi non sono animati dalla vena lirica di Agostino, non hanno il pathos cristiano e umilissimo di Anselmo. Il suo discorso su Dio non vuole essere edificante, e non mira a scuotere gli animi o a persuadere. Assume, invece, e fa propria fino in fondo la fatica dell'interrogare, questa forma di «pietà del pensiero » nei confronti di se stessi, delle ragioni del proprio esistere, e nei confronti degli altri. Si tratta di un'esigenza che il credente per primo dovrebbe avvertire, se è vero (come è vero per Tommaso) che l'esistenza di Dio non è un articolo di fede ma un preambolo della fede. Diversamente la fede sarebbe condannata a essere un assenso cieco, senza ragioni, fondato sul senso comune o sulla forza spontanea e immediata delle emozioni.
Nei testi, finora inediti, di due conferenze del 1933 Maria Montessori descrive un "esperimento letterario" che vede ragazzi dai 12 ai 14 anni, prima, e bambini di 10 anni poi, affrontare con entusiasmo e passione lo studio della Divina Commedia. L'attività prevede la narrazione, la dettatura, la composizione dei versi con la scansione sillabica, la trascrizione delle terzine, la loro memorizzazione e la recitazione: il punto di arrivo è un vero e proprio "Teatro dantesco". Il percorso che viene delineato favorisce l'autonoma riproduzione del processo creativo di Dante da parte dei ragazzi, che costruiscono in prima persona il tracciato della ricerca, nella quale si intrecciano processi emotivi e cognitivi. Un "esperimento" che diventa un modello educativo.
Questo libro nasce da una lunga esperienza di insegnamento accademico di legislazione scolastica e di formazione degli insegnanti sulla stessa materia, una componente necessaria della cultura professionale di ogni docente, il quale dovrebbe essere sempre consapevole della natura del sistema al cui interno svolge il suo lavoro e delle regole che ne assicurano il funzionamento. Propone una introduzione alla legislazione scolastica, pensata per un pubblico di insegnanti (o di persone che si preparano a diventarlo), cui non è richiesto di conoscere nei dettagli le procedure che governano il sistema nazionale di istruzione (come compete a un dirigente scolastico), ma che devono coerentemente ed efficacemente inserirsi all'interno di quel sistema. L'opera è ripartita in cinque parti, che presentano: gli elementi fondamentali del nostro sistema giuridico; l'ordinamento scolastico italiano; la governante della scuola (autonomia, organi collegiali); la pratica didattica (valutazione, inclusione scolastica, educazione civica, orientamento, insegnamento della religione cattolica); i soggetti che costituiscono la comunità scolastica. Per ogni argomento si trova il quadro legislativo aggiornato e completo (con i richiami sia alla portata educativa sia a quella giuridica delle norme in questione), la ricostruzione del percorso che ha condotto all'attuale assetto normativo e uno sguardo allo scenario europeo e mondiale.
«Generare è uno degli atti capitali non solo della creatura umana ma anche di ogni vivente. È, quindi, comprensibile che attorno ad esso si muova una galassia di componenti e di derivati non solo fisiologici, ma anche simbolici», così scrive il cardinale Gianfranco Ravasi aprendo queste pagine affidate a una sorta di dittico. Nella prima tavola prevale una riflessione teologica e culturale sulla categoria "generazione" (il cui valore è palese sin dai primi capitoli della Genesi e dall'apertura dei Vangeli); nella seconda, costruita su un lessico biblico essenziale, si analizzano i termini disposti quasi a costellazione attorno all'asse fondamentale della generazione. Più che un saggio teologico è una libera trattazione nel segno di un percorso tematico per «tenere insieme i fili di una rete simbolica che regge l'esistenza, l'esperienza e la conoscenza umana, vitale e spirituale.
Un libro dove il maggiore teologo italiano ricapitola la sua ricerca, tradotta in tutto il mondo. Che cos'è la teologia? Un itinerario infinito al servizio della Verità. E quindi mai compiuto, sempre in divenire. Fare teologia è domandare di Dio, cercarlo, per trovare noi stessi. Riflessioni che sono un "commento all'ora presente", sul destino della fede cristiana e della Chiesa nell'età della secolarizzazione e del pluralismo religioso.
Il titolo Al servizio della Verità evoca il filo rosso che attraversa la ricerca di Bruno Forte: il desiderio costante di servire e testimoniare la Verità, che per la fede cristiana non è qualcosa da possedere, ma Qualcuno da cui lasciarsi sempre più possedere: il Cristo, Signore della vita e della storia. Per il loro carattere di “commento all’ora presente”, queste riflessioni possono parlare a tanti, credenti e non credenti, negli uni stimolando l’approfondimento dell’intelligenza della fede al servizio della carità, negli altri ponendo domande e indicando tragitti certo non estranei alla ricerca di senso che è nel cuore di tutti, come afferma Agostino aprendo le sue Confessioni: «Hai fatto il nostro cuore per Te ed inquieto è il nostro cuore finché non riposi in Te».
Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, ha insegnato Teologia dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale a Napoli. Nel catalogo Scholé ricordiamo il libro intervista Una teologia per la vita, a cura di M. Roncalli (2011) e Amoris laetitia. Famiglia, Amore e Chiesa nella società complessa (2021). Per Morcelliana ricordiamo: Dio nei doppi pensieri. Attualità di Italo Mancini, con M. Cacciari (2017); La Bibbia dei filosofi. Il Grande Codice e il pensiero dell’Occidente (2019); La patria europea (2019); La liturgia. Dove l’esodo incontra l’Avvento (2020); Le virtù cardinali. Breviario di etica (2022).
Se la scuola deve servire a formare buoni cittadini, per essere pedagogicamente efficace dovrebbe affrontare soprattutto quegli aspetti che agli occhi dei bambini e degli adolescenti rivestono una immediata familiarità e importanza: l'Italia, la sua storia, la sua geografia, la sua cultura. In una parola, la sua identità. Un tema visto negli ultimi decenni con profonda diffidenza, soprattutto per ragioni ideologiche, e che invece è al centro della proposta di insegnamento presentata in queste pagine. Non una semplice formulazione di nuovi contenuti didattici né un modo nuovo di articolare quelli tradizionali, ma qualcosa di più grande e diverso: dare un significato del tutto nuovo al senso dei programmi di alcune materie d'insegnamento dei primi due cicli della scuola dell'obbligo e, forse, all'intero ambito dell'istruzione nel nostro Paese.
Quasi duemila e cinquecento anni fa, Aristotele avviò la discussione sui diversi aspetti dell'organizzazione della polis definendo l'essere umano come "animale politico", l'unico vivente capace di dar forma a comunità politiche. Da allora, pensatori antichi, moderni e contemporanei si sono susseguiti nel dare una propria definizione di che cosa è la politica, ognuna delle quali derivata dalle vicende particolari e dalle idee che a questo termine risultano associate nei diversi momenti storici: dalla polis all'Impero, dallo Stato alla sua crisi nella globalizzazione, fino alla nascita delle Relazioni Internazionali. Attraversando più di due millenni di riflessioni si giunge a riconoscere come l'espressione aristotelica conservi ancora il suo valore e ci induca a individuare nella politica non soltanto un "mezzo" o un tipo particolare di potere con leggi perenni, bensì soprattutto la forma specifica delle relazioni sociali con cui gli esseri umani organizzano e sperimentano la vita associata, oscillando fra l'obbedienza all'autorità costituita e la ricerca di spazi di libertà.
Per interpretare il nostro sistema sociale è necessario ricorrere, secondo Hartmut Rosa, alla categoria di accelerazione che, innescata e sostenuta dalla competitività, genera l'esperienza che ognuno di noi fa di sentirsi costantemente in ritardo su tutto, portando a una sorta di alienazione autoinferta per l'iniziativa di prolungarsi da soli il tempo lavorativo. È proprio attraverso il dinamismo incessante della crescita che il sistema capitalistico cerca la sua stabilità. Sembra non vi sia alternativa al correre, al produrre, alla prestazione: che fare? Rallentare? Accelerare? Rosa individua una terza via nel concetto di risonanza: risuonare con il mondo e con l'altro significa ascoltare entrambi perché ci parlano, senza ridurli a qualcosa da trasformare secondo le nostre esigenze. Educare alla risonanza - nella scuola - significa educare alla cittadinanza, alla sostenibilità, alla vita buona.
Nella diversità crescente dei modelli di vita e nell'irreperibilità di valori assoluti si è spesso indotti a sottoscrivere un relativismo culturale dove tutto e il suo contrario sono possibili. È un errore. Modelli di vita, principi e valori possono portare un'intera società a fiorire e svilupparsi oppure, all'opposto, a degradarsi culturalmente ed esistenzialmente. Al soggetto incombe tanto più la responsabilità di fare delle scelte quanto più le ideologie sono tramontate, i portali delle chiese sembrano chiusi e i padri tacere. La sociologia dei processi culturali, dialogando con i classici della disciplina (Tocqueville, Durkheim, Weber, Troeltsch, Boudon), ricostruisce il lavoro incessante degli individui nel decidere costantemente, non senza illusioni ed errori, il percorso da seguire per una vita dignitosa e felice. Scopo di questo testo è proprio quello di recuperare i passi ragionevoli che scandiscono oggi questo cammino.