Il testo offre una rapida panoramica del percorso compiuto dai cattolici italiani nel rapporto con la democrazia. A partire dal contributo dato già dalla visione personalista di Antonio Rosmini, dal pensiero di Giuseppe Toniolo, Romolo Murri e Luigi Sturzo cui si deve la fondazione del Partito Popolare. Un contributo qualificato al pensiero sociale e politico dei cattolici viene offerto dalle Settimane sociali che, fin dal loro sorgere nel 1907, trattando temi di attualità politica, hanno accompagnato la loro presenza nella società. Il lungo percorso, che si dipana attraverso il XX secolo, porta i cattolici italiani a conoscere, accettare e praticare la democrazia non solo come semplice meccanismo istituzionale, ma come metodo. E in questo modo di intendere il processo di costruzione del consenso, legandolo alla pratica di relazioni sociali, economiche, culturali e politiche fondate sulla persona, sulla sua dignità e sulla sua cura, ha una centralità simbolica l'incontro del luglio 1943 nel monastero di Camaldoli. È anche a partire da quell'appuntamento, come dalla partecipazione alla Resistenza e dalla Settimana sociale di Firenze (1945) su Costituzione e Costituente, che istanze, aspirazioni, idee maturate per decenni o emerse dall'urgenza drammatica della guerra diventano vero e proprio progetto di umanizzazione, rifluito poi nella Costituzione e divenuto parte costitutiva dell'identità politica del Paese. Si apre così la fase della ricostruzione nazionale, in cui l'intensa opera di alfabetizzazione democratica svolta dai cattolici vede la presenza inedita delle donne che votano per la prima volta. Ciò contribuisce non poco, con l'apporto di più generazioni, da De Gasperi a Moro, a dare forma e stabilità, pur tra fatiche e resistenze, alla partecipazione democratica. Un percorso che oggi, in uno scenario in cui la forma democratica presenta segnali di crisi e corre rischi di involuzione, chiede di essere proseguito. La 50a Settimana sociale (Trieste 3-7 luglio 2024), che ha per tema "Al cuore della democrazia", è un'occasione per guardare al lascito di questo lungo cammino senza nostalgie, per contribuire a pensare la democrazia in un mondo profondamente mutato e in cerca di nuove chiavi di lettura.
Ci sono i beni privati e i beni pubblici, che sono da sempre al centro degli interessi degli economisti; e poi, però, ci sono i beni comuni. Questi beni, l'acqua che beviamo, la qualità dell'aria che respiriamo, le foreste, i pesci del mare, molti diritti di cui godiamo o dovremmo godere, il senso civico di chi paga le tasse, il clima di fiducia nel quale lavoriamo e viviamo, sono beni che stanno a metà tra beni privati e beni pubblici. Da questa loro natura "ibrida" scaturisce anche la loro fragilità. La più profonda trasformazione che la nostra società sta vivendo in questi decenni può essere descritta proprio come il passaggio dall'era dei beni privati a quella dei beni comuni. Nella dopo-modernità, la presenza dei commons è e sarà sempre più la regola e non l'eccezione, e la qualità del nostro sviluppo risulterà sempre meno legata alla quantità di beni privati consumati e sempre più alla quantità e alla qualità di "beni comuni" che riusciremo a preservare e valorizzare. In queste pagine l'economista Vittorio Pelligra mostra come sia possibile "curare le radici", mitigare le tragedie dei beni comuni a cui assistiamo continuamente, alleviare le patologie della fiducia, che prendono la forma di opportunismo, diffidenza e tradimento. Questa cura nasce dalle scelte e dall'impegno dei singoli ma per essere veramente efficace deve, necessariamente, trasformarsi in norme, leggi e istituzioni.
Oggi la parabola del liberalismo sembra essere giunta alla fine: l'internazionalismo liberale sta conoscendo una crisi senza precedenti, minacciato dall'esterno da sfidanti illiberali e dall'interno dai movimenti nazional-populisti. Un altro ordine del mondo lo sostituirà? Secondo John Ikenberry il liberalismo rimane il progetto più praticabile per proteggere i valori democratici ma ha bisogno di essere riformato, con uno sguardo alle conquiste e agli errori della sua lunga storia e con gli occhi aperti sui laceranti problemi dell'oggi, soprattutto in termini di disuguaglianze. In questo libro il politologo americano scrive: "Anche se l'ordine liberale ha consumato le proprie fondamenta e compromesso i propri scopi sociali, la sua logica profonda di cooperazione aperta e fondata su regole rimane intatta. Anzi, la crisi l'ha illuminata". È allora il momento di far conto sulla sua grande resilienza per reinventare non solo "un mondo sicuro per la democrazia", ma la sopravvivenza dello stesso pianeta.
Nel corso della sua carriera Gianfranco Miglio percorse sentieri spesso inesplorati, imboccò piste di ricerca originali e formulò ipotesi eterodosse, mostrando ben poca considerazione per le convenzioni accademiche e le mode intellettuali. La libertà che sperimentò nelle diverse stagioni della sua carriera lo fece apparire come un ricercatore raffinato, colto e indubbiamente originale, ma fu spesso considerato anche come un personaggio «scomodo», «irritante» e «solitario». Sono invece proprio questi elementi che rendono ancora oggi Miglio una sorta di 'moderno classico', e che inducono a trovare nelle sue opere e nel nitore delle sue eleganti costruzioni un modello di rigore teorico. Il volume nasce dal convegno organizzato all'Università Cattolica, in occasione dei cento anni dalla nascita dello studioso comasco. Tornando a esplorare le molteplici direzioni in cui si mossero le ricerche di Miglio, le diverse voci ne valorizzano le intuizioni e l'audacia prospettica, ma non esitano a segnalare nodi critici. E proprio l'eterogeneità delle posizioni da cui la riflessione di Gianfranco Miglio viene interpretata dimostra quanto l'eredità di quell'avventura intellettuale continui a rivelarsi vitale.
Uno studente universitario e una professoressa discutono, in un 'dialogo socratico', del populismo. I chiostri dell'Università Cattolica di Milano fanno da sfondo al loro intenso scambio di idee, in cui si avvicendano argomenti storici, economici, sociologici, politici nel tentativo di circoscrivere un fenomeno che si rivela sfuggente. Ideologia 'sottile', capace di combinarsi con altre ideologie 'piene' come il socialismo, il liberalismo o il nazionalismo, il populismo ha un'ampia dimensione storica (se ne trovano tracce in molte epoche, da Giulio Cesare in poi) e geografica (dal Sud America all'Europa). Spesso ha rasentato il totalitarismo e mantiene sempre un rapporto conflittuale con le democrazie rappresentative. Diversi sono i 'fattori di domanda' che spingono la gente a richiedere politiche di protezione (globalizzazione, diseguaglianze, crisi del welfare, flussi migratori), così come i 'fattori di offerta' che stimolano la nascita di leader carismatici, movimenti e partiti populisti. Il libro li affronta affidando al personaggio dello Studente le domande che tutti vorremmo porre sull'argomento e alla Prof il compito di spiegare con rigore scientifico ma insieme con disponibilità e passione civile questo fenomeno sempre più rilevante nella politica di oggi.
Oggi più che mai occorre riprendere, e a volte anche ricostruire, quell'intreccio tra spiritualità e politica che dà senso e forma alla nostra esistenza singolare e plurale. Perché se l'uomo è, per definizione aristotelica, un animale politico, cioè un essere che vive nella pluralità della polis, è anche vero che ciascun uomo di fronte al progetto dell'esistenza si pone da solo, con la sua originalità unica. Ecco allora la necessità di riflettere sulle questioni essenziali che accompagnano la costruzione del senso dell'esistenza (oggetto della spiritualità) per arrivare a disegnare l'orizzonte del proprio camminare nel tempo e nella comunità umana (che è essenza della politica). È quanto fanno gli autori di questo libro, che declinano il tema in modi diversi e peculiari: rintracciando le intime connessioni tra politica e anima nella filosofia greca; dialogando con le riflessioni della modernità, da Hannah Arendt a Simone Weil, da Heidegger a Lévinas, a Weber e tanti altri; ricostruendo le sembianze dello 'spazio interiore' come primo spazio di libertà e di resistenza; puntando l'attenzione sulle forme etiche del prendersi cura e dello sguardo accogliente nei confronti del diverso e della fragilità così facilmente ostaggio della violenza; ripercorrendo la metamorfosi dello spirituale e la sua resilienza nella società dell'imperio economico e secolare... Questa è la strada da percorrere se si vuol togliere la spiritualità dal recinto chiuso della vita unicamente privata e restituire alla politica il senso di pratica al servizio della comunità, orientata a costruire una polis dove vivere una vita giusta, bella e buona.
Che le grandi potenze siano le protagoniste della politica internazionale è noto. Altrettanto evidente, però, è che la scomposizione del sistema internazionale in corso da oltre un decennio stia modificando le relazioni di potere tra tipi di attori statuali e regioni del globo. Le gerarchie di potere in corso di consolidamento racchiudono ruoli politici sconosciuti - o più spesso ignorati - durante la Guerra fredda e la fase del primato degli Stati Uniti. Attori un tempo ritenuti secondari rivestono ora una funzione - reale o potenziale - affatto trascurabile rispetto alle sfide poste alla stabilità e alla sicurezza internazionali. Tra questi il caso più emblematico è quello delle medie potenze. Comprimarie, quando non gregarie nel contesto della competizione tra liberal democrazie e regimi comunisti, le medie potenze si trovano oggi al centro di interrogativi politici cruciali per rispondere ai quali, tuttavia, mancano ancora gli strumenti teorici e analitici. Attraverso una tipologia delle medie potenze e un modello che ne spiega il comportamento e la relazione con i contesti e gli attori della politica internazionale, il saggio di Marco Valigi si propone di verificare sul piano empirico l'ipotesi di una maggiore rilevanza delle politiche delle medie potenze rispetto alla stabilità delle strutture internazionali e, in un secondo tempo, di sviluppare delle raccomandazioni di policy per i decisori politici nazionali.
La geografia ha contribuito a fare degli Stati Uniti una nazione straordinariamente prospera, potente e sicura, se non addirittura una inespugnabile 'fortezza', che ha goduto a lungo del privilegio di poter guardare con indifferenza e disinteresse al resto del mondo. D'altro canto, a partire dall'ultimo scorcio del XIX secolo, l'establishment statunitense si è gradualmente persuaso che alcune epocali trasformazioni dello spazio politico-geografico americano e mondiale (in particolare la chiusura della frontiera americana, da un lato, e il parallelo processo di esaurimento e 'saturazione' dello spazio globale, dall'altro) rappresentassero un pericolo mortale per l'american way of life, per le istituzioni e l'identità americane. Il libro di Corrado Stefanachi si sofferma sulla dimensione geografica e spaziale della politica estera americana. Più precisamente, il fulcro del volume è proprio questo peculiare paradosso geopolitico - la concomitanza di straordinaria potenza e percepita insicurezza - che ha profondamente condizionato l'azione internazionale degli Stati Uniti nella stagione della loro proiezione globale. Nei nove capitoli che lo compongono, il saggio mostra come la condizione di invulnerabilità e insicurezza riconducibile al fattore geopolitico (allo spazio politicogeografico e al modo in cui esso è stato percepito e interpretato dai policy-makers americani) aiuti a chiarire le ragioni, i contenuti e le modalità strategiche dell'impegno degli Stati Uniti nel mondo, dalle origini della politica della Porta aperta al dopo Guerra fredda.
Le cosiddette primavere arabe, con il loro sostanziale fallimento, hanno suscitato nel mondo occidentale una delusione che ha portato molti a concludere che il rapporto tra islam e democrazia sia impossibile. Questo libro affronta finalmente il problema nella prospettiva corretta, mettendo in luce i meccanismi attraverso i quali culture e storie politiche diverse finiscono per fraintendersi. La prima cosa da capire - ci dice Riccardo Redaelli, che da anni si occupa di geopolitica e storia del Medio Oriente - è che la religione islamica non è una realtà monolitica, bensì storicamente diversificata secondo le etnie, le culture e le regioni di quel mondo. Il secondo punto è che i concetti di democrazia e di Stato nazionale, affermatisi nei nostri sistemi occidentali e basati sul concetto di libertà individuale, risultano difficilmente applicabili nelle società islamiche perché estranei alle loro tradizioni. È invece la rivelazione coranica il fondamento dei loro sistemi politici e statuali, pur se in declinazioni molto diverse. Ma le esperienze di (teo)democrazia islamica sono state finora deludenti, come mostra qui Redaelli analizzando le più significative, e spesso hanno addirittura finito per dividere e polarizzare quelle società. A complicare la situazione, le visioni radicali e militanti hanno rinverdito il mito del califfato islamico da riportare in vita sulle ceneri degli Stati nazionali moderni.
Travolti dall'onda della personalizzazione della politica e dai ritmi della società dello spettacolo, i partiti hanno ormai modificato il loro volto e sono irrimediabilmente distanti dalle macchine politiche novecentesche. Oggi i partiti sembrano a molti soltanto maschere che celano, maldestramente, interessi di piccole e grandi consorterie, presenze fantasmatiche senza più consistenza, destinate a rimanere tra le memorie di un mondo definitivamente perduto. Ci sarà, dunque, una democrazia senza partiti? Saranno direttamente i cittadini a incidere sulle scelte politiche senza l'intermediazione di strutture organizzate? O, piuttosto, dovremo fare i conti con una nuova modalità di partito, più leggera e fluida, in grado di intercettare i mutamenti nelle domande della società e dei suoi settori? Sono gli interrogativi che muovono le riflessioni di Damiano Palano. La sua ricostruzione del processo di trasformazione delle 'gabbie d'acciaio' del XX secolo verso i partiti 'liquidi' odierni e futuri porta in primo piano il cuore del problema: dare sostanza reale a quell'oggetto misterioso e inafferrabile che siamo soliti chiamare 'democrazia europea'.
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori al mondo: ha infatti assicurato agli italiani un buon livello complessivo di salute, rispondendo, nel tempo, alle aspettative di assistenza sanitaria di tutti i cittadini. Eppure, complice anche la recente crisi economico-finanziaria internazionale, si profila all'orizzonte una possibile 'tempesta perfetta' che rischia, in assenza di un significativo cambiamento di rotta, di farlo 'naufragare'. Gli Autori, attraverso un'oggettiva e sistematica analisi, presentano una fotografia articolata della storia e delle prospettive del nostro 'sistema salute': i trend demografici e sanitari, le colpe di chi è 'guida' o è 'a bordo' della nave, gli allarmi lanciati e rimasti inascoltati per anni, le principali carenze strutturali e qualitative. Seguendo il percorso logico disegnato, si possono così già scorgere i primi segnali che ci dicono chiaramente che non c'è tempo da perdere. Il libro rappresenta un prezioso strumento, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti i cittadini che vogliono capire meglio cosa sia stato, cosa è e cosa potrà essere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Prefazione di Beatrice Lorenzin.
Di lavoro oggi si discute molto, principalmente riguardo alla sua profondissima crisi e alle scelte politiche che dovranno sanarne le drammatiche emergenze. Ma il lavoro non ha soltanto a che fare con la produzione di ricchezza e benessere materiale: esso 'fonda' la Repubblica italiana, come recita l'articolo 1 della nostra Costituzione, e soprattutto fonda tutti noi, che siamo veramente cittadini perché lavoriamo, lavoreremo, abbiamo lavorato (o perché non possiamo lavorare pur volendolo fare). Spesso, in questo parlar molto del lavoro, ci si sofferma troppo, se non esclusivamente, sui suoi aggettivi - precario, dipendente, autonomo, nero... - mentre viene elusa la domanda decisiva: che cosa è il lavoro? Su questo riflette qui Luigino Bruni, esplorando i temi del lavoro non sotto forma di un trattato sistematico, bensì con felici escursioni tra la vita e la teoria, senza mai perdere di vista la valenza fondativa del lavoro nella vita umana. Ecco allora la ripresa in questa prospettiva della lunga storia del lavorare degli uomini e delle donne, fino al rapido tramonto delle forme del lavoro contadino e poi di quello della fabbrica, dove si erano condensati secoli, se non millenni, di storia di arti e mestieri, di professioni e abilità. Un tramonto dopo il quale non si intravede ancora con chiarezza quale sarà il futuro delle nuove forme di produzione di beni e servizi: se una modalità più umana e umanizzante o invece il ritorno di una dipendenza quasi servile, una sorta di neo-feudalesimo. E poi, l'attenzione alle realtà giovanili, schiacciate tra la fine dei mestieri e la chiusura dei mercati, eppure miniere di speranza che la scuola e la formazione possono ancora far fiorire. E infine, la rilettura sotto una nuova luce delle 'parole' del lavoro: a cominciare da charis, 'gratuità', passando per oikonomia, la vera 'economia', cioè il bene comune domestico, per arrivare a 'festa', la dimensione autentica del lavoro come lo intende Bruni, vale a dire la produzione all'interno della dimensione relazionale e simbolica, della fraternità e del dono reciproco.