Aggiornato alla riforma del m.p. “Mitis Iudex” del 2015.
Il Codice di Norme Vaticane contiene una raccolta di oltre un centinaio di documenti normativi attualmente vigenti nello Stato della Città del Vaticano che costituiscono il fondamento dell'ordinamento dello Stato. In questo volume vengono pubblicate le norme promulgate dal legislatore vaticano, o concordate con lo Stato italiano, mediante criteri redazionali scelti al fine di rendere più agevole la comprensione del peculiare sistema giuridico vaticano: vengono proposti inoltre commenti e richiami ad altri testi, generalmente riportati nel volume, utili per l'interpretazione o per eventuali integrazioni.
L’istituzione dello Studium presso la Congregazione delle Cause dei Santi risale al 2 giugno 1984. In tale data il Santo Padre Giovanni Palo II approvò e confermò un Decreto dello stesso Dicastero, con il quale veniva istituita una scuola particolare, lo Studium appunto, destinata alla formazione specifica dei postulatori, dei collaboratori e di quanti prestavano la loro opera e la loro collaborazione alle attività interne ed esterne della Congregazione, nonché di coloro che erano chiamati a svolgere i compiti di delegati vescovili o di promotori di giustizia o di notai presso i tribunali diocesani o eparchiali per la preparazione e l’istruzione delle Inchieste principali o rogatoriali relative alle Cause dei Santi.
Il presente manuale, giunto oggi alla quarta edizione, è uno strumento di rapida consultazione per i problemi che possono emergere nella trattazione delle molteplici Cause e che necessitano di una sollecita soluzione.
Decisiones seu sententiae selectae inter eas quae anno 2012 prodierunt cura eiusdem apostolici tribunali editae.
Volumen civ
Il presente Corso di diritto vaticano risponde al programma accademico della disciplina che intende presentare in modo sistematico e completo l'ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si sviluppano a partire dall'introduzione storica, necessaria per comprendere la ragion d'essere dell'istituzione stessa e delle principali problematiche che la riguardano. Attraverso l'analisi degli elementi che strutturano lo Stato si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di rinvio e quelle provenienti dall'ordinamento canonico che il diritto vaticano riconosce come "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". Segue poi l'esame dei sistemi di norme di diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che sono vigenti nello Stato. L'analisi del diritto vaticano offre allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario per tenere il passo con l'evoluzione internazionale dell'organizzazione giuridica.
Negli anni il compito del parroco, "amministratore unico della parrocchia", è divenuto sempre più impegnativo e complesso tanto da occupare molta parte del tempo e delle energie dei sacerdoti che vengono sottratte purtroppo alla cura delle anime, loro primo compito quali pastori. Si è pensato quindi di raccogliere in questo libro alcune delle questioni amministrative con cui il parroco si trova più spesso a contatto, trattandole in una forma "nuova" rispetto alle altre pubblicazioni, privilegiando cioè un approccio "immediato". Si tratta, quindi, non solo di un libro sull'amministrazione della parrocchia, ma di un vero manuale da utilizzare come uno "strumento di lavoro" da parte dei parroci e dai membri del Consiglio Parrocchiale Affari Economici.
Il Codice del Terzo settore, nell'intento di riordinare il frammentato quadro normativo previgente, ha inciso notevolmente sulla disciplina riguardante gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che intendano svolgere attività d'interesse generale. Le novità, introdotte in occasione della recente Riforma, richiedono un'attenta analisi sulle peculiarità che caratterizzano gli enti religiosi, a partire dalla loro costituzione e dal successivo riconoscimento civile, fino a giungere alla fase in cui si effettua la scelta di accedere alTerzo settore. Tale studio deve essere condotto tenendo conto delle molteplici implicazioni che derivano, in campo applicativo, dalla lettura di quei principi costituzionali, posti a presidio dei rapporti bilaterali tra lo Stato le Confessioni religiose. La necessità di rispettare tali principi attribuisce un ruolo centrale alla ricerca di quegli istituti giuridici adeguati ad operare nel Terzo settore, senza ledere la propria natura confessionale.
La più ampia raccolta del diritto particolare complementare al CIC.
Imprescindibile per studiosi e biblioteche.
Questa seconda edizione amplia a 70 il numero di Conferenze le cui delibere si riportano, e aggiorna la prima edizione (1989) conservando la versione precedente delle delibere modificate.
Sono del tutto nuove le norme di 27 Conferenze episcopali, di cui 15 corrispondono a territori di missione.
Più di 1370 pagine, accompagnate da uno studio introduttivo e indici.
Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto questo Vademecum destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessita di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica di abuso sessuale di minori compiuti da chierici. Il volume propone l'edizione integrale del Vademecum (Versione 1.0), accompagnato da contributi di approfondimento sulle procedure per i casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Autori: Jordi Bertomeu Farnés, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede Matteo Visioli, Sotto-Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede Davide Cito, Vicerettore della Pontificia Universita della Santa Croce
Robert J. Geisinger, Promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede Krzysztof Cisek, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Curatore: Claudio Papale insegna nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana. Collabora con la Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede. Per la UUP ha pubblicato: Il processo penale canonico (2007, 20127); Formulario commentato al processo penale canonico (2012); I processi (2017); inoltre, ha curato: I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (con A. D’Auria, 2014); I delitti riservati alla CDE. Norme prassi obiezioni (2015); Delicta reservata. 130 casi giuridici (2021); I delitti riservati alla CDF. Casi pratici e novità legislative (2021).
Nel volume vengono analizzate e commentate le nuove costituzioni cappuccine. Il commento si propone di lasciar parlare i testi e le fonti. Il linguaggio è sobrio, quasi un invito al lettore a prendere lui stesso, in modo personale, le necessarie decisioni. Si tratta di testi che richiedono una "rilettura attenta, meditativa e orante, fatta personalmente e comunitariamente", come dice Mauro Jöhri, Ministro generale dei frati Minori Cappuccini. In questo modo, queste riflessioni acquistano un valore universale, in questi momenti difficili che richiedono un cammino su fondamenti sicuri.
La disciplina del clero è una preoccupazione costante nella vita della Chiesa che ha assunto una particolare rilevanza nella postmodernità per la crisi di obbedienza e la secolarizzazione in atto. Il testo si divide in tre parti: un inquadramento generale del tema; l'identità e lo stile del chierico; la relativa operatività liturgica e ministeriale. I diversi saggi esaminano alcuni profili disciplinari attualmente carenti (l'abito clericale, la formazione permanente, la completezza dell'ufficio divino, la garanzia degli orari di confessione, le difformità delle scelte sacramentali, la designazione del padrino, la banalizzazione delle esequie), cercando di esplicitare la valenza e il significato dell'obbligatorietà giuridica delle condotte. L'idea di fondo è legata alla bontà intrinseca della giustizia. La disciplina ecclesiale non è una regolamentazione formale ed esteriore ma la sedimentazione della razionalità ed esperienza del riconoscimento della funzione pastorale del sacerdozio ministeriale.
L'opera contiene tutte le principali norme di diritto ecclesiastico. Fra gli argomenti affrontati si segnalano: Adozione e infanzia, Anagrafe, Assistenza religiosa negli istituti di prevenzione e pena, Beni culturali, Beni demaniali, Delitti contro e le confessioni religiose, Ministri di culto, Obiezione di coscienza, Ospedali, Previdenza per il clero e i religiosi. Aggiornato con tutte le ultime novità normative.