Nel tormentato scenario globale contemporaneo, il rapporto religione politica è spesso visto in una prospettiva parziale, che dà risalto solo all'islam e a certe sue correnti più fondamentaliste. In realtà, nel corso degli ultimi decenni, tutte le religioni tradizionali sono tornate ad avere un peso sulla scena politica. Su questo ritorno, sono state costruite delle teorie di politica internazionale, come quella dello "scontro tra civiltà". Analizzandone i presupposti e le finalità geopolitiche, il libro intende mostrare come la "guerra santa" non sia che una forma del ruolo politico delle religioni. Nell'attuale crisi della politica come sfera autonoma e dello Stato come fonte della sovranità, l'autore si interroga sulla possibilità che si delinei una "santa alleanza" fra le principali confessioni, volta a riportare una "morale universale" nel cuore della polis.
"Abbiamo smentito gufi e rosiconi, sono felice, andiamo avanti come treni." Come un abile delfino del Cavaliere, Renzi sta trasformando la lingua e la politica di un'Italia che fatica a tenergli il passo. E, com'era prevedibile, il catalogo dei suoi avversari inizia ad assomigliare in modo impressionante a quello di Berlusconi: i poteri forti e i salotti buoni, Confindustria e i sindacati, l'Europa e i "manettari". "Stessi nemici, in contesti diversi, e in contesti diversi forse gli stessi errori", per questo Renzi ha già metà del piede nella tagliola. Che in Italia non tarda mai a scattare. "Volete che un vecchio e intemerato berlusconiano pop, come me, non si innamori del boy scout della provvidenza?" Quella del royal baby è una provocazione all'establishment nostrano, che Giuliano Ferrara, col suo stile inimitabile, accetta e porta fino in fondo: perché Renzi non ha rottamato solo la classe dirigente del Pd, ma almeno un paio di generazioni che hanno combattuto le loro battaglie e hanno, con alcuni onori e qualche disonore, perduto. Allora è arrivato il momento di cedergli il passo e, con dignità, abdicare: "Largo ai giovani e bando ai tromboni: non avrei mai pensato che potesse essere questo un programma civile, invece lo è".
È stata la sorpresa delle ultime elezioni europee in Spagna e i sondaggi la proiettano oltre il 25%, prima forza politica del paese. Una esplosione che ha visto i suoi iscritti online arrivare in pochi mesi quasi a 300 mila. In Italia sono definiti "i grillini spagnoli". Se le somiglianze sono innegabili, le differenze però sono di più. Podemos nasce dalla rivolta contro la "casta", ma soprattutto dall'onda lunga del movimento degli indignados. Il suo gruppo dirigente proviene per formazione e cultura dal variegato mondo della sinistra radicale, e in Europa ha deciso di stare con il gruppo di Alexis Tsipras, di cui condividono il programma anti-austerity. Ma preferiscono presentarsi come "né di destra né di sinistra", privilegiando la metafora del "basso contro l'alto", del 99% contro l'1%. Nei circoli di Podemos non si trovano i poster di Che Guevara o del subcomandante Marcos ma solo manifesti viola, il colore della ribellione, con sopra un cerchio bianco a raffigurare il potere decisionale diffuso. "Di "unire la sinistra" non me ne importa nulla", ripete spesso il leader del movimento Pablo Iglesias, "noi siamo per l'unità popolare". Di fronte alla sconfitta storica della sinistra, preferiscono ripartire da zero. In un intreccio ideologico che tiene insieme Antonio Gramsci e il teorico populista Ernesto Laclau, le forme più classiche e assembleari dei movimenti con la centralità della rete, l'idea della democrazia diretta con un leaderismo molto forte. Prefazione di Moni Ovadia.
Come custodire ciò che è comune, in un tempo che sempre più si caratterizza per l'individualismo? Come mantenere aperto tale spazio, quando sembra piuttosto imporsi la dimensione della proprietà, negli ambiti più disparati? Come renderlo vitale, perché contribuisca al benessere del paese e a quello della famiglia umana? Come tutelare la varietà di beni fondamentali - acqua, aria e terra, ma anche conoscenza e legalità? - che danno sostanza e corpo al bene comune? A queste domande rispondono Laura Pennacchi e Alberto Bondolfi, in un dialogo ricco e stimolante, che intreccia filosofia e teologia, economia e diritto. La prospettiva che emerge traccia un contributo efficace per un'etica civile in un tempo di crisi, invitando a esplorare percorsi inediti entro e oltre la modernità. Si tratta di prendere sul serio la democrazia, come orizzonte che esige da tutti/e e da ognuno/a una partecipazione attiva e responsabile.
Dall'Unità ad oggi, la storia dei partiti italiani viene qui ripercorsa, nei suoi passaggi fondamentali, attraverso lo svolgimento cronologico delle diverse fasi politiche: dai problemi e le questioni emerse all'indomani dell'unificazione, passando attraverso la crisi del liberalismo e l'avvento dei partiti di massa, superando la soppressione della vita democratica messa in atto dal regime fascista, e arrivando, infine, alla creazione, al consolidamento e alla crisi del sistema dei partiti dell'Italia repubblicana. Un percorso difficile e tortuoso, caratterizzato, dall'irrisolto nodo della creazione di un reale spirito di appartenenza comune. Ripercorrendo questo "iter" e affrontando una disamina delle interpretazioni e delle metodologie di ricerca storiografica, il volume intende fornire un contributo per un rinnovato dibattito (aperto agli specialisti del settore, nonché al vasto campo di studiosi di scienze sociali) relativo al "caso italiano" e a quei caratteri peculiari che continuano a determinarne l'assoluta specificità nel panorama dei sistemi politici europei.
Il contesto generale del discorso di Dalarun è costituito dal medioevo occidentale. A partire da tale contesto si propone la domanda capitale: come e perché governare diviene sinonimo di servire. Alcuni prelievi circoscritti da un ciclo di lezioni di Michel Foucault, pubblicato postumo nel 2004, suggeriscono l'andamento di questo libro. Si tratta in particolare della distinzione tra sovranità e governo. Sovranità infatti implica dominio. Governo comporta un'arte di governare gli uomini che li avvolge e li coinvolge ma non li domina. Ed è qui che Dalarun coglie un'analogia con le elaborazioni che l'idea e la pratica di governo avevano conosciuto nell'ambito degli Ordini religiosi medievali. È un libro prezioso, prezioso perché offre un esempio spinto all'estremo di scomposizione di alcuni testi medievali per darne una lettura e un'interpretazione le più fondate ed esaurienti possibili (e che si tratti di testi in fondo "minori" - alcuni passi riguardanti la vita di Chiara, il biglietto di Francesco a frate Leone - accentua la preziosità dell'impresa). È un libro infine fitto di pagine illuminanti ma anche non privo di affermazioni che non mancheranno di suscitare discussioni.
Tutto in dieci anni. Da anonimo segretario fiorentino della Margherita a presidente del Consiglio. Questo libro racconta la vera storia di Matteo Renzi. Con una prefazione di Marco Travaglio.
Questo saggio vuole fornire un contributo alla comprensione delle ragioni che hanno innescato il processo di riforma delle province in Italia. In particolare, con lo specifico obiettivo di valutare l’impatto sulle popolazioni oltre che sui territori, si occupa di approfondire da un punto di vista sociologico le conseguenze del nuovo impianto normativo in termini di rappresentazione, organizzazione e gestione del potere a livello locale.
In queste pagine, quindi, non ci si limita a evidenziare punti di forza e di debolezza della legge 56 del 2014, ma si analizzano criticamente i concetti di “città metropolitana” e di “area vasta” così come definiti e stigmatizzati dal legislatore. Riflettendo sulle ragioni dettate da presunte finalità di spending review, il saggio approfondisce la relazione tra obiettivi e strumenti introdotti per conseguire una policy e una governance capaci di avviare una trasformazione e/o una ridefinizione delle politiche di decentramento.
Una sollecitazione a prendere coscienza delle ragioni delle attuali derive della vita sociale e politica ma anche della predisposizione di percorsi di fuoriuscita che aprono alla speranza nella possibilità di cambiamento.Una vasta panoramica delle questioni di fondo che attengono alla conduzione della vita associata, ricostruendo l'evoluzione che esse hanno avuto nel corso del tempo e suggerendo interessanti piste operative per dare ad esse una soluzione adeguata. Si tratta di risalire ai fondamenti valoriali che stanno da sempre alla base della convivenza civile per renderne attuale il messaggio.
"Bernardo Caprotti è l'imprenditore che ha portato all'eccellenza i supermercati in Italia. Ne ha fatto un caso di rinomanza internazionale, nel settore. A 81 anni ha deciso di rompere il suo riserbo (niente interviste, niente fotografie, poche apparizioni pubbliche, tanto lavoro) e in questo libro-denuncia racconta ciò che ha dovuto subire per mano delle Coop. Dai primi contatti con il gigante "rosso" della grande distribuzione fino alle polemiche degli ultimi mesi, il fondatore di Esselunga ricostruisce un confronto pluridecennale scambiato fino a poco tempo fa per normale concorrenza. Invece, mettendo insieme con meticolosità le tessere del mosaico, a Caprotti è apparso un disegno preciso: far sparire la sua azienda dal mercato. In questo j'accuse l'imprenditore documenta, prove alla mano, una serie di vicende che di primo acchito sembrano tentativi imprenditoriali andati a vuoto, nella realtà si rivelano parte di un censurabile piano strategico altrui. Giacché Esselunga non può essere la sola vittima del 'sistema'. Dalla rigorosa esposizione dei fatti appare di tutta evidenza che molte iniziative di Esselunga sono state affossate dalla Legacoop, il gigante economico agli ordini del Pci-Pds-Ds, con l'indispensabile appoggio delle amministrazioni locali di sinistra". Prefazione di Geminello Alvi.
Se da sempre, nella vita, nella cultura, nella storia e nella Costituzione, in America Stato e Chiesa sono rigorosamente separati, viceversa, religione e politica non lo sono. Tra le due vi è sempre stata una tensione-attrazione che ha segnato in modo diverso, a volte traumatico e sempre profondo, la vita pubblica del paese e dei cittadini. Alcuni episodi esemplari segnano il percorso della vita americana e il senso del libro, in primis l'aspro dibattito intorno a John Fitzgerald Kennedy, primo candidato - e poi presidente - di religione cattolica. Pubblicato originariamente negli Usa, nell'attuale edizione il volume tiene conto del significativo espandersi dello scontro-incontro tra politica e religione nell'America di oggi.
L’opera in questione, è una raccolta di saggi, scritti dal filosofo americano nel corso degli ultimi anni. Una riflessione sul rapporto tra mezzi di comunicazione, potere e controllo sociale. Un’analisi critica sulle strategie di addomesticamento e massificazione dell’individuo. Partendo infatti, da quelle che definisce Le 10 regole per il controllo sociale, Chomsky analizza storicamente e socialmente, le strategie che il potere, mette in atto per manipolare la società.
Il saggio analizza inoltre, il dissenso sociale e le reazioni, che i movimenti popolari oppongono a queste strategie.
“Questi movimenti popolari non hanno precedenti quanto a dimensione, ampiezza della partecipazione e solidarietà internazionale... Il futuro in larga parte è nelle loro mani”.
Secondo il filosofo americano, i media fanno parte di un sistema di propaganda ben congegnato. Il modo più abile per mantenere la gente passiva e obbediente è limitare rigorosamente lo spettro delle opinioni accettabili, ma permettere dibattiti molto vivaci all’interno di questo spettro incoraggiando perfino le posizioni più critiche e dissenzienti.