«Se continuiamo a parlare di parrocchia non è soltanto perché di fatto esiste, anche se in condizioni precarie di salute, ma perché è il momento di pensare alla presenza della Chiesa a livello locale in modi ben diversi da come finora è stata vissuta e in buona misura continua a esistere». A partire da questa provocazione, mons. Selvadagi si sofferma a riflettere sulle forme di parrocchia che esistono in Italia e nei Paesi occidentali, fortemente indebolite dalla secolarizzazione in termini di capacità aggregativa, di rilevanza sociale e sottoposte a una severa prova di resistenza, per cercare di proporre percorsi che la rendano rilevante nella società e, insieme, più aderente alle attese evangeliche. La parrocchia, per l'autore, vescovo ausiliare di Roma, va in qualche modo vivificata: non si può accettarne una sorta di lento declino, né conservarla per rassegnazione, né la si può ridurre all'aspetto pragmatico-organizzativo: non è infatti in questione «se la parrocchia sia l'unica forma di comunità cristiana, ma come lo possa essere meglio in maniera propria [...] per dare corpo alla sua costitutiva natura comunitaria dell'essere cristiani nel territorio». Una riflessione attuale, appassionata e soprattutto concreta, che apre strade possibili per le comunità parrocchiali, sensibili alle relazioni umane ed orientate a presentare con creatività il Vangelo.
Quando Samuel Favre, giornalista ateo e in cerca di scandali da portare direttamente sul giornale locale, decide di indagare sulla parrocchia di Sant'Ugo, non immagina certo di incappare in un microcosmo così variegato... e così diviso, fragile, ferito. Don Luc Le Goff, il giovane parroco, vorrebbe lavorare a un grande piano di riforma missionaria, sull'onda delle indicazioni di papa Francesco, ma nulla va come previsto: il tran tran quotidiano rischia di avere la meglio su ogni velleità di evangelizzazione. Ma proprio mentre tutto sembra dar ragione alle mediocrità intravista da Sam Favre, ecco che avviene qualcosa di inatteso. Anne Kurian, giovane narratrice francese e voce freschissima nella ricca letteratura cristiana contemporanea, ci offre un romanzo intelligente, divertente e mai cattivo, fine e profondamente spirituale. Chiunque non si riconoscerà nei parrocchiani di Sant'Ugo getti loro la prima pietra!
Un piccolo saggio sulla figura del vicario parrocchiale, affinché i sacerdoti novelli vivano questo periodo della vita presbiterale in modo pieno, intenso e gioioso. Quella del viceparroco è, infatti, una nomina che spesso alcuni vivono come una pausa, prima di essere indirizzati a un compito di più spessore. L'intesa con il parroco e i collaboratori parrocchiali non è scontata. Il rischio è che si affronti questa fase con fatica e poco entusiasmo. Al contrario, è occasione di crescita e maturazione di quel senso ecclesiale e fraterno su cui tutta la Chiesa si appoggia. Un testo che si legge davvero facilmente e che invita ad una riflessione profonda e gioiosa.
In un tempo da poco post pandemico, don Giustino (il Gigi Riva dei preti) riceve una chiamata di soccorso da un vecchio amico parroco e "prete del Festival-: è malato e non potrà svolgere il suo incarico di padre spirituale alla kermesse sanremese che quest'anno riapre i battenti al pubblico. Don Giustino, animato dalla sua solita passione per l'uomo in difficoltà (oltre che da quella per Dio), non può dire di no e si mette in moto per raggiungere l'amico e il Festival nazional popolare per eccellenza. Accompagnato da un gesuita che ha vissuto per anni nel lontano Oriente, il prete di Sciurcanosta sta per fare il suo ingresso in un mondo di lustrini e paillettes, di invidie a stento celate, ma anche di intensi affetti e di ricchissima umanità, che riserverà al lettore non poche sorprese... canore e non solo. E nella sua parrocchia? Finalmente, lontano il parroco, laici di destra e di sinistra saranno obbligati a lavorare insieme per far sì che non si perda una tradizione faticosamente conquistata. Un romanzo leggero (ma non troppo), che farà molto ridere e un poco anche commuovere (il che non guasta).
C'è una bella differenza, per un giocatore, tra l'essere inserito nella formazione titolare e l'essere destinato alla panchina. Eppure nella vita della parrocchia la "panchina- ha un fascino tutto particolare: è il luogo in cui vivere da spettatori, senza farsi troppo coinvolgere, pensando che siano altri a dover fare. Quanto sarebbe bello però che tutti potessero scendere in campo, mettendo in gioco i propri talenti! A partire dalla sua esperienza in parrocchia, l'autore indica alcuni atteggiamenti fondamentali per giocare insieme agli altri una buona partita: lo spirito di collaborazione, la stima e il rispetto reciproco, la capacità di fare spazio agli altri. Non si nasce già formati. È necessaria una formazione a tutto tondo e permanente anche alla vita cristiana, nella sua dimensione umana, intellettuale, spirituale, pastorale. Sarà così possibile mettere solide radici, ancorarsi al vangelo e testimoniarlo nella propria vita. Sulla scia di Mosche bianche e di Ricalcolo il percorso, anche questo libro desidera offrire spunti e suggestioni per arricchire la vita delle nostre parrocchie.
Il volume offre una breve panoramica sullo sviluppo dell'istituzione "parrocchia" dalle sue origini, con la nascita e la strutturazione delle prime comunità cristiane durante l'impero Romano, fino ai giorni nostri, attingendo a testi canonici e a diversi testi magistrali, integrando nella riflessione le intuizioni contenute nell'ultima Istruzione della Congregazione per il Clero "La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa".
La parrocchia, punto di riferimento per i fedeli, è coinvolta in un processo di maturazione continua nel quale, accogliendo le istanze evolutive (anche quelle più avanguardiste) non deve mai perdere di vista il suo carisma fondazione e la sua missione specifica. Tale istituzione, perché diventi luogo e strumento di evangelizzazione, richiede a coloro che a vario titolo vi operano, una conoscenza degli aspetti tecnico-canonistici che costituiscono la sua identità. E' proprio questo l'intento che l'autore si prefigge in questo testo.
Giovanni Bagnus (Alessandria, 1984), presbitero della Diocesi di Alessandria, laureato in Giurisprudenza (Università degli Studi di Pavia), ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia posso lo Studio Interdiocesano di Teologia di Alessandria. Attualmente, è licenziando in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense in Roma e Cancelliere del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Alessandria.
Il concilio Vaticano II ha innescato un dinamismo di ripensamento della modalità di relazione tra i laici e i loro pastori, tra i presbiteri e i loro vescovi e tra i vescovi e il successore di Pietro, colui che presiede la Chiesa di Roma. Si tratta della felice riscoperta della sinodalità, ossia di quella modalità adottata dai membri della Chiesa nelle loro relazioni perché ritenuta più conforme al dettato evangelico. Senza voler fare una trattazione di come, quando e perché nella Chiesa si è vissuta o meno la sinodalità, l'autore propone esperienze concrete - esercizi, come dice il titolo - che consentano di tentare, o ritentare, un percorso di conversione delle relazioni nella comunità ecclesiale; soprattutto delle relazioni tra il parroco e i fedeli laici. Destinatari del lavoro sono soprattutto loro, i parroci, perché ad essi la Chiesa richiede il principale impegno per la formazione di un'autentica comunità cristiana. Tuttavia anche i laici, specialmente quelli che sono maggiormente impegnati nel servizio pastorale, troveranno in queste pagine stimoli utili alla riflessione circa ciò che costituisce il loro specifico contributo nell'edificazione di una comunità cristiana. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del «si è fatto sempre così». "Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità" (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 33).
Dove sono le persone con disabilità, quelle più fragili, nella vita ordinaria delle nostre comunità cristiane? La Chiesa è davvero «madre di tutti»? Ancora troppo spesso chi ha una disabilità resta ai margini, trova difficoltà ad accedere ai sacramenti, a condividere le normali attività della vita pastorale o a partecipare alle iniziative in oratorio.
Come muovere dei passi concreti per far crescere comunità davvero inclusive con una reale attenzione a tutti, secondo le possibilità e le risorse di ciascuno? Partendo dal riconoscimento del valore umano di cui siamo portatori, vengono qui offerte indicazioni pratiche e riflessioni per compiere un vero e proprio viaggio, stupefacente e progressivo: “dall’assenza all’appartenenza”, sia nel cuore che nella vita della Chiesa. «Pensiamo all’inclusione delle persone con disabilità, degli emarginati e scopriamo la bellezza di una comunità cristiana che diventa immagine della Trinità.»
Stefano Buttinoni, prete milanese, è responsabile Caritas della zona pastorale V. Partecipa al tavolo diocesano per l’inclusione delle persone con disabilità nella comunità cristiana ed è membro della commissione Caritas ambrosiana per la disabilità, del progetto di inclusione sociale Tikitaka e del network Immaginabili Risorse. È assistente della zona Brimino dell’Agesci e consulente per scoutismo e disabilità.
«Nella logica dell'appartenenza a Cristo e della missione affidata ai discepoli si scopre l'esigenza di un rinnovamento della parrocchia, come già il Concilio aveva auspicato e ora papa Francesco continua ad incoraggiare a fare. La logica è quella della sperimentazione nella tradizione. Il modello di una parrocchia generativa è quello della missione permanente. Proprio l'operatività missionaria è la caratteristica di questo libro. Essa non va confusa con la "pratica", ma con quella riflessione sapienziale che sa recuperare dalla storia l'indicazione per una progettualità significativa». (Dalla Presentazione del card. C. Sepe)
Il contributo del prof. Armando Sannino sceglie come progetto pastorale meritevole di attenzione la Nuova immagine di parrocchia (NIP). Per verificare la validità del NIP, Sannino sceglie tre situazioni pastorali emblematiche: la parrocchia di Vajont, dell'Ave Gratia Plena di Napoli e di Arzachena in Gallura. La riuscita del NIP, in situazioni così diverse fra loro, si trova nella cosiddetta pastorale della moltitudine e in quella che Sannino denomina territorialità, il terreno dove il popolo, che è di Dio, cammina attraversando le vicende della storia e del tempo. Nel testo si riflette sulla necessità di promuovere stili pastorali che facciano della parrocchia una realtà ecclesiale missionaria nell'ottica della nuova evangelizzazione. Non è la prima volta che il prof. Sannino approfondisce la cosiddetta "pastorale dell'evangelizzazione". La "teologia pastorale" è stata uno degli ambiti più fecondi della Facoltà Teologica di Napoli, che ha visto docenti impegnati in prima linea, come Luigi Maria Pignatiello, Domenico Pizzuti e Ciro Sarnataro. Rallegra il cuore vedere che uno dei suoi studenti, da alcuni anni docente presso l'Istituto Redemptor Hominis, della Pontificia Università Lateranense, si inserisca nel tracciato percorso da tali maestri della teologia pastorale.
A partire dall’Istruzione in materia amministrativa, emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2005, gli Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo pubblicano questo manuale per accompagnare tutte le comunità parrocchiali italiane nell’amministrazione e nella gestione dei beni ecclesiastici e delle loro attività.
L’opera redazionale è stata affidata ad esperti, collaboratori e operatori delle Curie Diocesane che, a partire dalla loro esperienza e competenza, hanno predisposto i vari capitoli, poi rivisti collegialmente dagli Economi in occasione di alcune giornate di studio.
Il testo illustra autorevolmente le questioni giuridiche (canoniche, civili e tributarie) che più interessano la parrocchia e si rivolge ai professionisti, oltre che ai parroci e ai loro collaboratori.
Carissimi, desidero incontrarmi con tutti i membri dei Consigli degli affari economici delle parrocchie (Caep) perché sento doveroso esprimere di persona la mia gratitudine, chiedere aiuto, incoraggiare l’assunzione di responsabilità per il bene delle comunità.
Invito a vivere anche questo servizio entro i Caep come una forma di amore alla comunità, con quello spirito di servizio e di intelligenza che ne fa una esperienza spirituale. Infatti si può crescere nella fede, nella speranza, nella carità, cioè camminare verso la santità, anche trattando di immobili, di soldi e di bilanci, perché lo Spirito di Dio effonde i suoi doni su tutti i suoi figli e in tutti gli ambiti della vita umana. Vi invito per questo ad accompagnare il vostro servizio con la preghiera.