Un tuffo in un remoto convento francese del 1600: una piccola suora carmelitana dialoga con Gesù Bambino e apprende, forse per prima, ciò che oggi conosciamo come la via cristiana dell'infanzia spirituale. Margherita è il suo nome e Beaune la nuova Betlemme. Un legame unico quello tra il Bambino Gesù e il Carmelo, i cui frutti non finiamo di cogliere... "Non tutti i cristiani sono chiamati ad ascendere i sentieri accidentati del Calvario o a salire sul Tabor con Mosè ed Elia, ma tutti sono chiamati a praticare quotidianamente le virtù semplici e più comuni della casa di Nazareth". Ecco uno degli insegnamenti basilari che possiamo trovare in questo prezioso manoscritto francese del 1862, oggi disponibile in italiano. Il linguaggio non sempre ci apparirà scorrevole, ma le perle che vi troveremo hanno un valore inestimabile.
In occasione del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale (18 aprile 1973-2023) monsignor Bruno Forte fa un dono a tutta la Chiesa dedicando questo piccolo libro a una riflessione sul sacerdozio. I capitoli: Preti perché? - Un messaggio per il nostro tempo - Le sfide della vita sacerdotale - La santità del sacerdote - La fraternità presbiterale - Maria, Madre dei sacerdoti - Preghiera per le vocazioni sacerdotali - fanno risaltare la bellezza della vocazione sacerdotale permettendo di riflettere su un dono inestimabile fatto da Dio a tutta l'umanità.
«Un prete va a pezzi quando perde le sue relazioni essenziali: con Dio, prima di tutto, poi con il vescovo e con i confratelli, nonché con i collaboratori e gli amici laici. La rottura è quindi presentata come carenza, o impoverimento grave, della dimensione relazionale, in ragione della quale finiscono per essere minati l'equilibrio e la stabilità umana e spirituale del prete, talvolta con esiti dolorosi, o anche drammatici per lui stesso e per le persone che gli sono intorno. Il libro di mons. Daucourt può essere considerato come la raccolta delle riflessioni di un Padre che ama i suoi figli, soprattutto quelli più sofferenti e derelitti, un vescovo che pone un'accorata preoccupazione per le fatiche e le rotture a cui la vita e il ministero dei preti possono andare incontro, accanto a una passione gioiosa e incessante, anche negli anni della maturità, per il dono del sacerdozio, da lui ricevuto oltre cinquant'anni fa. Mi sia consentita un'ultima immagine. Un prete a pezzi può essere considerato come uno specchio rotto, che non riflette più un'immagine intera e non è più in grado di svolgere il proprio compito naturale; d'altra parte, anche un solo pezzo di quello specchio, se recuperato, ripulito e messo nella giusta posizione può tornare a rendere un servizio prezioso in un modo nuovo». (Dalla Prefazione del cardinale Pietro Parolin). Prefazione del card. Pietro Parolin. Postfazione di Amedeo Cencini.
Nel cuore di una natura silvestre e solitaria, rimasta fortunosamente intatta fino ad oggi Intraprendere l'itinerario che collega gli originari romitori fondati da Francesco e dai suoi primi seguaci, equivale a compiere una sorta di pellegrinaggio lungo la catena appenninica tosco-umbro-laziale. Prendendo avvio dall'aspro monte della Verna, si raggiungono gli eremi posti nell'alta valle del Tevere e della Valdichiana: Montecasale presso Sansepolcro e Le Celle di Cortona. Si prosegue quindi in direzione di Assisi, per visitare, oltre la Porziuncola, il complesso di San Damiano e l'eremo delle Carceri sul monte Subasio. Il percorso muove poi verso il cuore dell'Umbria con soste nell'eremo di Monteluco di Spoleto e in quello di Sant'Urbano o Speco di Narni. Quindi è la volta dei quattro eremi della Valle Santa di Rieti, da Greccio dove Francesco mise in scena il Presepe, a Fonte Colombo, a La Foresta e al vertiginoso Poggio Bustone.
Volgere lo sguardo a Oriente, dove sorge il sole, è il costante invito della Parola di Dio, che ci sprona a guardare verso Cristo, sole di giustizia e stella che illumina le tenebre del mondo e della nostra vita. Dall'Oriente del mondo, oggi sfolgora anche la luce di una Chiesa giovane e viva, fecondata dal sangue dei martiri, capace di trasmettere con audacia la gioia del Vangelo. Questo libro si propone di farcela conoscere più da vicino, dando voce alla storia e al ministero pastorale del Card. Lazarus You Heung-sik, chiamato da Papa Francesco a guidare il Dicastero per il Clero. Dal suo racconto di vita e di fede emerge un entusiasmo contagioso e affiorano spunti di riflessione per il futuro della fede e per la Chiesa di domani. Creato cardinale il 27 agosto 2022, Lazarus You Heung-sik è nato il 17 novembre del 1951 a Nonsan-qu Chungnam. Dopo aver ricevuto il Battesimo a 16 anni, ha iniziato a partecipare attivamente alla vita della Chiesa. Ordinato sacerdote nel 1979, nel 2003 è stato nominato vescovo coadiutore di Daejeon per poi essere chiamato da Papa Francesco, l'11 giugno 2021, a guidare il Dicastero per il Clero.
La Chiesa di Milano, come tante Chiese italiane ed europee, sta vivendo una forte trasformazione. Diminuisce la partecipazione alle attività pastorali e ai sacramenti, ma ancor più diminuisce, e diminuirà ancora, il numero dei presbiteri. Finora si è scelto di rendere alcuni preti parroci di più parrocchie, fino ad otto, spesso aggregate in cosiddette Comunità Pastorali. Tuttavia, la fatica del clero, dentro queste scelte, è divenuta spesso insostenibile, e si faticano a tracciare percorsi fruttuosi e risolutivi per le comunità. Quali sono le priorità e i criteri per abitare il cambiamento? Alcuni docenti del Seminario, insieme a ricercatori e teologi, si interrogano rispetto ai possibili cammini.
Il celibato ecclesiastico è attualmente al centro di tantissimi dibattiti all'interno della Chiesa Cattolica. Non solo a causa della diversità di interpretazione dei suoi fondamenti biblici e della disparità con cui esso è vissuto dalle varie Chiese Cristiane, ma anche perché non pochi cattolici ed ecclesiastici sono convinti che una delle spinte più forti verso le revisione della disciplina del celibato ecclesiastico venga proprio dal Concilio Vaticano II. La verità invece è che il Vaticano II ha sostenuto e raccomandato il celibato ecclesiastico, fino a presentarlo come una virtù sacerdotale irrinunciabile per coloro, sia celibi che sposati, che in Oriente o in Occidente sono chiamati al sacerdozio cattolico. Per molti questa può essere una grande sorpresa, ma è un dato di fatto che merita di essere sottolineato e propriamente spiegato a tutti coloro che sono interessati al tema del celibato. Proprio per questo la presente pubblicazione si sviluppa su due assi principali: da una parte l'analisi del pensiero conciliare sul "celibato ecclesiastico" e dall'altra l'approfondimento magisteriale fattone da Paolo VI, sulla base della dottrina e della storia bimillenaria della Chiesa. . Questa breve pubblicazione viene offerta come aiuto a chi deve affrontare con competenza i dibattiti in corso sulla legge del celibato/continenza ecclesiali, ma soprattutto a coloro che stanno percorrendo con grande generosità il cammino del celibato ecclesiastico, o che, come i seminaristi, si stanno preparando a percorrerlo.
«La formazione del clero non riguarda solo il clero. È irrinunciabile un fraterno camminare insieme con tutto il popolo di Dio per condividere "il pensiero di Cristo"» scrive l'arcivescovo Mario Delpini. In questo Quaderno si mettono in luce le occasioni di formazione offerte a tutte le componenti del popolo di Dio nella Diocesi di Milano, le possibilità di confronto, di formazione personale e comunitaria, secondo quanto indicato nella proposta pastorale dell'Arcivescovo, che invita la comunità intera a «offrire indicazioni, aiuti, discernimento, accompagnamento perché sia benedetto il Dio della vita, perché sia benedetta la vita». E continua Delpini nella sua Prefazione: «Queste parole di benedizione dobbiamo comprendere e imparare, lasciandoci provocare dalle domande e dalle tragedie del nostro tempo, dai pensieri che ci aprono orizzonti impensati, dalle provocazioni che ci mettono a disagio, dai luoghi comuni che sfidano l'invito al confronto con l'ostinazione a non pensare, a rifiutare il confronto».
Il presbitero vive la sua tipica partecipazione alla celebrazione eucaristica nel presiederla. Il libro propone alcuni spunti di riflessione, a modo di meditazioni, sul rapporto tra il presiedere l'Eucaristia e il presiedere la comunità, mettendo in evidenza come nella celebrazione eucaristica confluisce e allo stesso tempo viene rilanciata la "carità pastorale" del presbitero.
Che senso ha farsi preti? Cosa significa essere preti oggi? E soprattutto, ne abbiamo davvero ancora bisogno? Queste e tante altre sono le domande che l'autore si pone con arguzia e con una buona dose di autoironia sul "mestiere impossibile" del prete. Formazione nei seminari, burnout da parrocchia, senso del celibato sono solo alcuni dei temi presenti in quello che vuole essere anche un manuale d'istruzioni per un "mestiere", quello del prete, ormai in via di estinzione, ma che molti, così sembra, sentono ancora di dover custodire. L'autore ci restituisce in queste pagine il volto più umano e più fragile del prete di oggi, ma forse proprio per questo anche quello più credibile perché più simile al mistero fragile di Dio.
Il volto della Chiesa in Italia sta cambiando. La presenza di religiosi e religiose provenienti da altre parti del mondo ha sempre maggiore rilevanza e pone nuovi quesiti e nuove sfide. Patricia Murray e Paolo Martinelli affrontano il tema delle consacrate che, originarie di Paesi diversi, sono inviate "in missione" in Europa e, in particolare, in Italia. È in atto un processo che merita di essere osservato e compreso in tutte le sue implicazioni e che rimanda alla "Chiesa dalle genti" cui si guarda con speranza. Intercultura, comunione dei popoli, ecumenismo, dialogo, feconda contaminazione: le "suore internazionali" (alcune delle quali, in questo volume, portano la propria testimonianza diretta, raccolta da Anna Megli) aprono scenari inediti e interessanti per il futuro delle nostre comunità.
La differenza fra uomo e donna non è più garantita da una gerarchia dei sessi. D’altra parte l’eguaglianza fra uomo e donna non implica il negare la differenza e uniformare anonimamente le diversità. Il possibile accesso della donna al ministero ordinato esige la riconsiderazione dell’esclusione della donna dalla pubblica autorità, civile ed ecclesiale, come dato culturale comune, non come contenuto della rivelazione. Questo è il tema su cui il libro offre 24 variazioni, in un confronto serrato con le argomentazioni antiche e recenti. Per passare dalla società dell’onore (basata sulla differenza) alla società della dignità (basata sulla eguaglianza) occorre pensare il ministero ordinato alla luce di Pacem in terris e di Dignitatis Humanae. Si scoprirà che l’ordinazione della donna non è questione dottrinale ma dipende da una trasformazione antropologica e sociologica che non solo è possibile ma reale, almeno in una parte considerevole del mondo. I compiti della donna e dell’uomo sono il prodotto della storia e della coscienza, nel dialogo fra creatore e creature che resta aperto. Così la forma della società, le evidenze della cultura e la relazione tra Dio e l’uomo possono rispecchiarsi.