Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso del Convegno internazionale organizzato dalla Fondazione "Centesimus Annus - Pro Pontefice" dal titolo "Rethinking solidarity for employment: the challenges of the twenty-first century", che ha avuto luogo il 23 e 25 maggio 2013 nella città del Vaticano. Gli scritti qui raccolti affrontano i temi del ruolo essenziale del lavoro e del valore della persona come chiavi dello sviluppo economico e sociale, a cui si affiancano tematiche legate più in particolare alla questione lavoro, quali il rilancio dell'occupazione o come offrire nuove prospettive ai giovani. Il lavoro si inserisce nella collana "Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice" ed è rivolto a tutti gli imprenditori e i dirigenti cristiani, ma anche alle famiglie e agli studenti delle facoltà economiche.
La presente pubblicazione contiene il testo della conferenza tenuta il 20 maggio 2014 dal Card. Angelo Sodano nella sede de "La Civiltà Cattolica" per i membri dell'UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) sul tema "Chiesa e riforme. Una chiesa da amare". Un testo che possa aiutare i lettori a conoscere ed amare la Santa Chiesa, che deve sapere sempre rinnovarsi per continuare a svolgere con un nuovo slancio la sua missione di salvezza della società moderna.
L'Autore approfondisce i nostri rapporti con gli altri, e soprattutto l'amore di carità come indispensabile fondamento della convivenza civile alla luce di alcune encicliche di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, degli interventi della Commissione Teologica Internazionale.
Il concetto di bene comune, categoria-chiave del pensiero politico e dell'insegnamento sociale della Chiesa, stenta oggi a essere assunto come punto di riferimento nelle società occidentali. Dopo la grande stagione solidaristica del secondo dopoguerra, l'accentuato individualismo che caratterizza la post-modernità tende a enfatizzare le rivendicazioni autoreferenziali e a ridimensionare l'intervento pubblico, interpretato come ostacolo nei riguardi del libero agire dei singoli. Confinato tra i concetti gloriosi di stagioni passate, anche a causa della frattura intervenuta tra etica e politica, il bene comune è tuttavia un'istanza destinata a riproporsi in uno scenario deturpato dall'esasperazione dei personalismi, dalle chiusure identitarie e corporativistiche e da una rete di privilegi riservati a pochi. Anche l'emergere di nuove problematiche, a partire da quelle ambientali, che non possono essere affrontate a livello locale ma esigono una visione globale, richiede di ripensare il concetto in una prospettiva universalistica capace di ricollocare l'uomo al centro della riflessione. Rivisitata in una nuova prospettiva, l'antica categoria di bene comune si presenta, in questo modo, come un fondamentale banco di prova dei diritti umani.
Un libro profetico perfettamente adatto all'epoca che stiamo vivendo e che richiede un cambiamento profondo in tutti gli aspetti della società.
L'associazionismo educa alle relazioni, fa crescere, suscita il senso del "noi", ne fa gustare la bellezza. È un "noi" con una forte valenza ecclesiale e civile, un "noi" che diviene un "valore aggiunto" per costruire in ogni luogo e condizione comunione e corresponsabilità. Fare esperienza di vita associativa significa vivere la quotidianità con autentico stile di comunione e grande passione per le relazioni, educando a divenire responsabili e corresponsabili degli altri, custodi dei propri fratelli.
Nel 50mo anniversario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso viene presentato questo documento dal dicastero.
Il terzo volume presenta fra Pierre Benoit, esegeta e professore all'Ecole biblique et archéologique française di Gerusalemme, precursore nella riflessione biblica sull'Ispirazione e sulla Chiesa.
La Conferenza Episcopale Italiana, sulla base delle indicazioni fornite con la Lettera circolare del 3 maggio 2011 della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha elaborato e approvato nel mese di gennaio 2014, le linee guida da applicare nelle varie diocesi in caso di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici o di membri appartenenti a istituti religiosi. Il testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente e a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all'ordinamento dello Stato italiano. Emerge l'importanza, innanzitutto, di proteggere e sostenere le vittime di tali abusi e le loro famiglie e inoltre è posto l'accento sulla necessità di prevenire tali gravi fenomeni con un'adeguata formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.
Questa 47ª Settimana Sociale ha voluto mettersi accanto alle famiglie e alle loro sofferenze, per invitare tutti a prendersi cura della "famiglia". La crisi che viviamo oggi penetra e aggredisce i generi e le generazioni; gli uomini e le donne e ciascuna età.Riconoscere pertanto e sostenere la famiglia nella sua realtà e nel suo "mestiere" è un modo efficacissimo e primario per tutelare efficacemente i diritti della persona e dare un futuro abitabile alla città. Dal confronto svoltosi a Torino sono emerse tre priorità: l'istituto familiare ha un ruolo pubblico; è necessario superare uno "stato sociale" senza sussidiarietà; è urgente ridare spessore alla libertà educativa.
Nella stagione post-conciliare è rifiorita la forma di consacrazione dell'Ordo Virginum, che ha radici molto antiche, ma presenta anche concreti tratti inediti. Le donne che hanno riconosciuto in questa particolare forma di vita la loro vocazione, come pure i Vescovi che hanno accolto e promosso questo carisma, avvertono la necessità di orientamenti e indicazioni per elaborare criteri comuni e attivare prassi condivise di discernimento, di formazione e di cura pastorale delle donne consacrate nell'Ordine delle Vergini. La storia di un carisma e i frutti di santità che ne derivano si possono conoscere solo nei tempi lunghi e nella docilità allo Spirito di Dio. Le presenti indicazioni pastorali hanno lo scopo di offrire punti di riferimento per orientare scelte concordi nelle Chiese particolari che vivono in Italia, in attuazione della normativa ecclesiastica vigente.