Il libro nasce con l'intenzione di sostenere la lettura e l'approfondimento de "Il laboratorio dei talenti", la nota pastorale dei vescovi italiani sul valore e la missione degli oratori nel contesto dell'educazione alla vita buona del Vangelo. L'oratorio è per la Chiesa italiana un'esperienza che sta attraversando diversi secoli di storia; la sua origine è da tutti riconosciuta in san Filippo Neri nella seconda metà del Cinquecento: da lì l'esperienza si è diffusa in tutta Italia assumendo caratterizzazioni diverse, grazie anche all'opera di grandi figure di educatori e pastori come san Giovanni Bosco, il Murialdo, il cardinale Schuster e il cardinal Montini, futuro Paolo VI. La vitalità e la forza di questa esperienza è fortemente riconosciuta, e per questo c'è grande attenzione, l'oratorio non può sopravvivere sulla memoria del suo glorioso passato. Chiede piuttosto di essere progettato sempre di nuovo con una forte attenzione al contesto in cui è inserito e alle persone educatori e ragazzi - che riesce a raccogliere. I testi qui raccolti vorrebbero essere di approfondimento e stimolo, perché possano trasformarsi in momenti formativi per tutti coloro che sono chiamati, a vario titolo, a essere animatori, educatori o volontari nella vita dell'oratorio. Dopo la prefazione del segretario generale della CEI, mons. Mariano Crociata, i contributi offrono un approfondimento storico e uno pastorale sul rapporto fra l'oratorio e la comunità cristiana. Prefazione di mons. Mariano Crociata.
Sul concilio Vaticano II esiste un’abbondante bibliografia “dotta”, per addetti ai lavori. Ma è difficile trovare una guida facile e divulgativa, destinata a chi voglia rendersi conto di che cosa è successo al Vaticano II, di quello che eravamo prima e dei cambiamenti avvenuti – insomma delle conseguenze delle principali decisioni prese, dell’influsso avuto dal concilio sul presente.
Questo libro, invece, redatto in forma sintetica e comprensibile a tutti, vuol essere una prima, semplice introduzione al Vaticano II: per chi non l’ha vissuto e per chi – nelle nuove generazioni, ma non solo – desidera avere una informazione essenziale. Queste pagine partono dal presupposto che tante cose spesso date per scontate, per molti non sono né ovvie né conosciute a motivo della distanza culturale esistente fra il tempo del concilio e il nostro tempo: ecco perché capita di sentirsi estranei ai dibattiti in corso sull’evento del Vaticano II, sulla sua interpretazione, sulla sua applicazione.
L’autore accompagna allora in questa scoperta, senza la presunzione di raggiungere l’obiettività assoluta, ma nella certezza di cercarla. Per comprendere meglio il presente alla luce di quell’evento ecclesiale straordinario di mezzo secolo fa. E per ritrovare l’umile fierezza e la gioia unica di essere cristiani anche in questo nostro tempo.
Parte dall’immagine del Duomo, «emblema della nuova Milano e casa degli antichi e nuovi milanesi» e alla necessità, come per la Cattedrale, di «rimettere mano continuamente» alla costruzione delle «nostre amate città», la lettera pastorale del cardinale Angelo Scola, Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano, articolata in sette capitoli e in una appendice.
Nel primo capitolo “Preziose conferme”, il Cardinale ripercorre il cammino dell’anno pastorale concluso, la chiusura dei “cantieri” e il passaggio a linee pastorali comuni. Ricorda anche le dimissioni di Benedetto XVI - «un gesto umile di profonda fede» - e l’elezione di Papa Francesco, attraverso i cui gesti e parole «lo Spirito del Risorto ha voluto toccare in modo singolare il cuore non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini». Concentrando lo sguardo sulla Diocesi, l’Arcivescovo ne sottolinea la realtà popolare e i segni di vitalità, ma nota anche come il cattolicesimo ambrosiano sia «chiamato a rinnovarsi». E poi uno sguardo all’Expo 2015, occasione «perché la Milano del futuro trovi la sua anima».
Nel secondo capitolo “Il ‘buon seme’ del Vangelo”, viene presentato il Vangelo del buon seme e della zizzania (Mt 13, 24 - 30, 36-43), evidenziandone alcuni insegnamenti. Il mondo è il luogo in cui Dio si manifesta gratuitamente agli uomini. Gesù «ama la nostra libertà e la pro-voca chiamandola a decidersi per Lui» e «la risposta personale della libertà che permette al buon seme di diventare grano maturo ha bisogno di tempo». «Non tocca a noi giudicare in modo definitivo, condannare senza appello»: serve quello «sguardo nuovo sul mondo» che dona Gesù per essere capace di non inoltrarsi «sui sentieri della condanna, del lamento e del risentimento».
Il terzo capitolo “Il campo è il mondo” pone in evidenza alcuni punti centrali: è Dio che viene al nostro incontro, «la fede è riconoscerLo»; l’entrata di Dio nella storia ha cambiato la vita degli uomini attraverso «una trama di relazioni nata dall’incontro con Lui»; il mondo «che Gesù chiama “il campo”» è costituito da tutti gli ambiti dell’esistenza quotidiana (famiglie, quartieri, scuole, università, lavoro, modalità di riposo e di festa, luoghi di sofferenza, di fragilità, di emarginazione, luoghi di condivisione, ambiti di edificazione culturale, economica e politica...). Si individuano poi i “cardini” dell’esistenza umana - affetti, lavoro, riposo - e importanti implicazioni come fragilità, tradizione e giustizia.
Nel quarto capitolo “Gesù Cristo Evangelo dell’umano”, partendo dal presupposto che nulla e nessuno è estraneo ai seguaci di Cristo, si afferma che «non dobbiamo costruirci recinti separati in cui essere cristiani». Si ribadisce che il mondo è il campo in cui è offerto l’incontro con Gesù e che l’attenzione non va posta sul “fare”, «ma sul seme buono che il seminatore, Gesù, vi ha gettato». Dio, entrando nella storia, vuole fecondare la realtà «con la sua presenza rinnovatrice». Ogni fedele e ogni realtà ecclesiale della Diocesi sono quindi chiamati a rileggere il senso dell’esistenza cristiana alla luce dell’urgenza «a uscire da se stessi per entrare in campo aperto» attraverso la testimonianza, «esponendo se stessi». E il testimone, quando è autentico, «fa sempre spazio all’interlocutore e a tutte le sue domande», in un confronto leale, a 360 gradi, «con tutti e in tutti gli ambienti dell’umana esistenza». Il cattolicesimo popolare ambrosiano deve radicarsi «più profondamente nella vita degli uomini attraverso l’annuncio esplicito della bellezza, della bontà e della verità di Gesù Cristo all’opera nel mondo». Non in modo egemonico, però, perché i cristiani non cercano la vittoria: ciò a cui sono chiamati «è solo l’essere presi a servizio del disegno buono con cui Dio accompagna la libertà degli uomini». Ecco dunque il senso di una verifica «non più rinviabile» sulla propria testimonianza nelle «tre dimensioni della comune e elementare esperienza umana» - affetti, lavoro, riposo -, a cui l’Arcivescovo dedica specifici interrogativi.
Il quinto capitolo “Uno strumento offerto a tutti” rimarca come la Lettera pastorale sia offerta a tutti come strumento di riflessione sul senso, il significato e la direzione della vita. «Mi permetto di chiedere una lettura attenta attraversata da autentica simpatia», scrive il Cardinale. E, rivolto in particolare ai fedeli ambrosiani, «la Lettera pastorale deve mettere in moto un confronto che aiuti ciascun fedele e ciascuna comunità a rivisitare la vita ordinaria, la prassi abituale, le iniziative e i calendari».
Per questo, nel sesto capitolo, sono indicati “Tre criteri”: valorizzare l’esistente, attraverso la “grammatica comune” fornita dalla Lettera pastorale; assumere «con decisione» il criterio della «pluriformità nell’unità», nell’accoglienza e nel coinvolgimento dei diversi carismi presenti nelle parrocchie e comunità pastorali, negli istituti religiosi, nelle associazioni, nei movimenti a livello diocesano; ripensare l’attività della Curia e degli uffici diocesani.
Il settimo e ultimo capitolo “Una metropoli europea, una Chiesa presa a servizio”, parte dalla “ambrosianità” di Milano, nelle sue dimensioni civile e religiosa impossibili da separare. Nella metropoli anche le contraddizioni e le fragilità, i conflitti e le manifestazioni del male fisico e morale chiedono di essere affrontati con «amicizia civica resa possibile da un incessante dialogo, teso al riconoscimento reciproco». Poi lo sguardo si allarga all’Europa, dove «si riconosce in una fede religiosa ancora il 71% della popolazione», anche se l’esperienza religiosa «tende a caratterizzarsi in modo spiccatamente individuale». Un altro dato significativo è la permanenza di «una spinta inequivocabile a fare famiglia». In questo quadro, i nuovi orientamenti della società plurale vanno considerati «più che una minaccia, una opportunità per annunciare il Vangelo dell’umano». Così intende guardarli la Chiesa ambrosiana, perché i cristiani «sono presi a servizio dal Seminatore e cercano, al di là dei loro limiti e peccati, di favorire la crescita del buon grano».
Nell’appendice, infine, sono elencati alcuni appuntamenti e impegni comuni: non un programma vero e proprio, quanto lo stimolo a maturare uno stile missionario rinnovato.
A los diecisiete años, Hyeonseo Lee sabía poco del mundo que había más allá de las fronteras de Corea del Norte. Aunque algo intuía. A diferencia de sus conciudadanos, atrapados, como ella, bajo una dictadura feroz, su hogar, situado junto a la frontera china, le permitía tener algún atisbo de lo que había más allá. De modo que cuando, a mediados de los noventa, la hambruna asoló el país Hyeonseo empezó a hacerse preguntas. Vivía rodeada de represión, pobreza y hambre: sin duda su país no podía ser, como le habían dicho siempre, «el mejor del planeta», ¿verdad?
Lo que se cuenta en este libro es la historia no sólo de la huida de Hyeonseo y sus largos años de vida en la clandestinidad, sino también de su paso de la infancia a la edad adulta, de su reeducación, de su habilidad para reconstruir con éxito su vida, no una vez, sino dos, primero en China y luego en Corea del Sur.
Fuerte, valiente y elocuente, su voz es también buena prueba del triunfo del espíritu humano frente a la arbitrariedad de uno de los regímenes más brutales del mundo.
Hyeonseo Lee (Corea del Norte, 1980) abandonó su ciudad natal, Hyesan, en 1997. Vivió de forma clandestina en varias ciudades de China hasta llegar, en 2008, a Seúl, donde vive actualmente. Acaba de completar sus estudios universitarios, durante los que ha participado en el programa de liderazgo joven del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos y ha trabajado como periodista en el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. Su principal dedicación es la lucha por los derechos humanos en Corea del Norte y por los refugiados, una causa que la ha llevado a impartir conferencias en la ONU, el Oslo Freedom Forum y muchos otros lugares del mundo. Más de cuatro millones de personas han visto la charla TED que pronunció en 2013 y que ha merecido las alabanzas entusiastas de personalidades como Oprah Winfrey. En este libro ofrece por primera vez una visión desde dentro de la vida cotidiana en Corea del Norte.
Questa pubblicazione raccoglie le lettere che Mons. Leuzzi ha scritto agli studenti universitari dutante l'a.a. 2012-13, al fine di spiegare con semplicità e sapienza le grandi verità teologiche. Queste lettere, composte nel corso dell'Anno della Fede, offrono al mondo giovanile un itinerario di ricerca sulla fede cristiana e sui valori ad essa ispirati, con la speranza che possano suscitare iniziative di approfondimento teologico e di rinnovamento pastorale.
Sperare la salvezza di Dio, sperare nell’uomo,
non è forse questa la testimonianza
che i cristiani sono chiamati a dare?
È qui proposto un itinerario che vorrebbe condurre il lettore a una piena consapevolezza della responsabilità cristiana verso la creazione; e al tempo stesso introdurlo, nel solco della spiritualità dell’oriente cristiano, a ritrovare la profondità e la bellezza del rapporto con le cose e gli esseri viventi, contemplati nella loro destinazione alla salvezza, che è connessa a quella dell’uomo.
Il presente volume raccoglie gli Atti del XX Convegno ecumenico di spiritualità ortodossa, che ha approfondito il tema della salvaguardia della creazione nei suoi fondamenti biblici e teologici, e nei suoi risvolti etici e sociali nel contesto dell’attuale crisi ecologica.
A cinquant'anni dal Concilio Vaticano II, nell'Anno della Fede, particolarmente interessante è vedere come questo testo cerca di rileggere l'evento conciliare in chiave attuale, in particolare per i giovani. Rappresenta la voce e la risposta dei giovani alle intuizioni e agli insegnamenti del Concilio. Evidenzia la conoscenza che il mondo giovanile ha della storia e dei documenti fondamentali del Concilio e conferma la responsabilità a cui Paolo VI esortava i giovani 50 anni fa: "Costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!". Semplice e scorrevole, il testo rilancia alcuni impegni per l'oggi e il futuro, impegni che possano far sperimentare a tutti che questo è ancora un tempo favorevole per l'evangelizzazione.
La luce della fede: con quest'espressione, la tradizione della Chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù, il quale, nel Vangelo di Giovanni, così si presenta: "Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre" (Gv 12,46).
"Come fu all'inizio del XX secolo, così sarà all'inizio del XXI secolo: solo da un ritrovato amore per la liturgia, compresa nella sua natura essenzialmente teocentrica e cristocentrica - opus Dei in Christo (opera di Dio in Cristo) - e allora anche nelle sue irrinunciabili implicazioni antropologiche ed ecclesiologiche - opus Dei in Christo propter homines et Ecclesiam (opera di Dio in Cristo in favore degli uomini e della Chiesa) potrà venire quel rinnovamento spirituale e pastorale che il concilio tanto auspicava." (P. Bua)
La luce della fede: con quest'espressione, la tradizione della Chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù, il quale, nel Vangelo di Giovanni, così si presenta: "Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre" (Gv 12,46).
Una raccolta di saggi scelti di Karl Rahner sul Concilio; sul nuovo volto della Chiesa dopo di esso; sull’interpretazione teologica dell’evento e sul suo significato permanente per la Chiesa e per l’umanità. Scritti di grande attualità, considerando anche i richiami frequenti di papa Francesco a questo grande momento comunitario della Chiesa. Rahner denuncia con coraggio quello che, già negli anni Settanta, era considerato un grave oblio dell’eredità del Concilio.
Karl Rahner (1904-1984) fu filosofo e teologo gesuita. Comunemente considerato tra i maggiori teologi cattolici del sec. XX, partecipò come perito al concilio Vaticano II. La sua amplissima e varia produzione teologica (più di 30 volumi e, complessivamente, circa 1.600 pubblicazioni), costituisce un autentico patrimonio per la riflessione credente del nostro tempo.
Cardinali, vescovi, teologi, filosofi, biblisti, storici, giornalisti, scrittori, donne e uomini di cultura: più di 200 nomi autorevoli, del mondo ecclesiale e non, hanno aderito con sollecitudine all'invito di commentare succintamente, a partire dalla propria singolare prospettiva, 365 citazioni brevi tratte dai documenti del Vaticano II.
Ne è scaturita una "collana di perle" - una perla al giorno per un intero anno -, la cui luce testimonia il fascino e la bellezza del messaggio del Concilio per l'uomo contemporaneo.
A 50 anni di distanza, siamo di fronte a un evento che continua a segnare la vita della comunità cristiana, un albero ancora carico di frutti copiosi da saper cogliere. In ascolto del magistero, occorre propiziare un ritorno alle fonti del Vaticano II, per recuperarne lo spirito e riassaporarne la lezione. Le "perle" sono occasione per riconsegnare al popolo di Dio questo patrimonio prezioso e aiutarlo a riscoprirne l'attualità.
Ora in edizione in brossura.
Sommario
Una grande forza per il futuro della Chiesa (Benedetto XVI). Il Concilio Vaticano II: una memoria da onorare. (C.M. Martini - M. Vergottini). I. I papi del Concilio (A. Zambarbieri). II. Le perle del Concilio (J.W. O'Malley). III. Perle bibliche nel Concilio (C. Ghidelli). Indice degli autori.
Note sul curatore
MARCO VERGOTTINI, teologo laico, già vice-presidente dell'Associazione Teologica Italiana dal 2003 al 2011, è docente di Introduzione alla teologia e di Storia della teologia contemporanea presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale di Milano. Autore di saggi sul concilio Vaticano II, su Paolo VI e sulla teologia dei laici, è coordinatore del sito-web: www.vivailconcilio.it.