I cinque anni trascorsi dalle due prime edizioni di questo trattato (2012) hanno visto la crescente egemonia culturale esercitata dalla falsa teologia dialettica sulla cultura cattolica e anche sul linguaggio di alcuni documenti del Magistero.
Ciò ha reso ancora più necessaria la critica epistemologica che qui viene condotta, senza pregiudizi ideologici e con estremo rigore scientifico, per dimostrare come siano teologicamente infondate tutte quelle ri-formulazioni della fede cristiana che, per motivi meramente pragmatici, mettono da parte la logica del realismo metafisico e assumono come esclusivo paradigma l’immanentismo storicistico della filosofia religiosa di Kant, di Hegel, di Schelling, di Kierkegaard, di Heidegger.
In questa terza edizione del trattato viene messo anche in evidenza come la falsa teologia cattolica abbia incautamente recepito l’immanentismo e lo storicismo di quei sistemi filosofici attraverso il diretto influsso da essi esercitato sui maggiori teologi protestanti del Novecento (Paul Tillich, Karl Barth e Rudolf Bultmann).
San Pietro, nella sua Prima Lettera, esorta i primi cristiani al "logos": «Santificate il Cristo Signore nei vostri cuori, pronti sempre a dire la ragione (apologian) a chiunque vi chieda ragione (Logon) della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). Per amore al Logos-Amore, i cristiani danno "ragione" alla loro fede soprattutto con il martirio, ma anche facendo "apo-logia" del loro credere. È importante che ogni tempo abbia nuove "apologie", che motivino la "ragione" a salire il "monte santo". L'autore propone, con semplicità e alla "luce" di quella "stella" che illumina ogni uomo, un itinerario razionale al "Senso" ultimo esistenziale della vita. Presenta "tre verità" di ragione: nella prima, le "vie" razionali all'esistenza di Dio (in particolare la "via" che parte dalla "verità di esistere"); nella seconda, i "motivi di credibilità" della fede cristiana; infine nella terza, i "motivi di credibilità" della Chiesa cattolica. Tra i "motivi di credibilità", viene privilegiato l'argomento ex Providentia, quella Provvidenza di cui già i pagani ebbero presentimento, e che costituisce il sommo tesoro della filosofia cristiana.
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un Commentario di taglio scientifico ai documenti del Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l'Associazione teologi italiani, l'opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche. Il volume presenta i decreti Christus Dominus, Optatam totius e Presbyterorum ordinis.
L'autore affronta lo studio dei fondamentali punti di riferimento del Cristianesimo ripercorrendo il Simbolo degli Apostoli. Una particolare attenzione è dedicata alle conseguenze esistenziali e alla comprensione di un uomo di oggi. Tra gli obiettivi principali, il libro intende organizzare la conoscenza del contenuto di fede in un sistema ordinato ed omogeneo, accompagnando l'esposizione di ciascun articolo del Simbolo con considerazioni sulla condizione antropologica e culturale contemporanea. Un valore particolare viene conferito alle fonti della fede, cioè alla Sacra Scrittura, alla Tradizione, soprattutto di epoca patristica, e al Magistero della Chiesa
Il volume, curato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, contiene i documenti dal 1966 al 2013 ed è l'edizione in lingua italiana di Documenta inde a Concilio Vaticano Secondo expleto edita (1966-2005). Rispetto alla versione latina il testo è stato aggiornato con l'aggiunta di quattordici nuovi Documenti, così da includere anche i pronunciamenti significativi degli anni 1966-2013. La raccolta, dice il cardinale Müller offre risposte dottrinali sicure a diverse questioni importanti per la vita e la missione della Chiesa. È un utile strumento per i teologi che devono dare risposte adeguate a questioni sempre nuove; è un servizio alla fede, la salvaguardano da errori e ambiguità che oscurano o alterano punti essenziali del suo patrimonio. Il volume risulta essere un utile strumento di supporto a pastori, teologi, ricercatori, studenti e semplici fedeli che desiderano affrontare particolari aspetti della religione cattolica.
«Il senso che la Chiesa, e l'appartenenza ad essa, riveste per il credente in Cristo, per il suo essere uomo e la sua salvezza è tutt'altro che scontato: verrebbe anzi da dire che è sempre meno scontato. Quale sia il motivo per cui, in altri termini, la salvezza si realizzi - pur in modo incipiente - in forma ecclesiale e perché il credere del cristiano sia strutturalmente un con-credere rimane quasi sempre questione inevasa. [...] La visione ecclesiologica di de Lubac resta a tutt'oggi, tra gli studi occidentali, una delle poche all'altezza di una tale fondamentale questione. Ciò è evidente quando si leggano i testi a carattere ecclesiologico del teologo di Lione in raffronto con gli altri suoi studi, soprattutto quelli sul soprannaturale: cosa assolutamente legittima e forse doverosa dal momento che, come ha notato un autorevole commentatore come Balthasar, in Cattolicismo c'era già in nuce tutto quanto si sarebbe sviluppato nella monumentale opera di de Lubac. In un tale orizzonte appare infatti evidente come esista, per così dire, un "aspetto sociale del soprannaturale": tanto più visibile quanto più si passi da una sua considerazione in termini formali a una sua lettura che ne rifletta la concretezza cristologica. L'uomo è creato non solo in una generica immagine di Dio, ma porta impressa in sé l'immagine del Viglio fatto uomo, dell'Unigenito che si è fatto il "primogenito di molti fratelli" (Rm 8,29): per questo non esiste altra vocazione umana che non sia quella alla filiazione divina e, dunque, alla fraternità con gli altri uomini. Il senso per il quale la Chiesa sia la forma incipiente della salvezza è rinvenibile quando si consideri che non esiste uomo se non in Cristo e, dunque, vocato alla filiazione divina e alla fraternità inter-umana. Per l'uomo essere è partecipare dell'essere di Cristo e dunque, co-essere con gli altri uomini, suoi fratelli. Si tratta di dimensioni fondamentali e in certo senso previe a qualunque altra riflessione ecclesiologica, su cui l'opera delubachiana può ancora beneficamente indirizzare.» (Dall'Introduzione di Roberto Repole alla Sezione terza dell'Opera Omnia)
Con il documento base intitolato «Giustificazione e libertà», pubblicato il 14 maggio 2014, la Chiesa evangelica tedesca si propone di «interpretare le tesi della Riforma sulla relazione fra Dio e l'uomo per il presente» e di riflettere «sul contributo della Riforma alla storia della libertà in Europa, nonché sulle differenze fra la concezione della "libertà" propria della Riforma e l'esperienza contemporanea della libertà». La dottrina della giustificazione è presentata come il cuore della teologia e della pietà evangelica e quindi come una risposta alle domande dell'uomo di oggi. Il legame fra Riforma e storia moderna della libertà «è la ragione fondamentale per cui il giubileo non è solo una festa delle Chiese, ma dovrebbe diventare una festa di tutta la società e dello stato».
«Chi voi dite che io sia?»: da duemila anni Gesù pone questa domanda che, per molti, oggi, è irrilevante. In questo libro Fulvio Ferrario intende, anzitutto, rivendicare la pertinenza dell’interrogazione, la sua inattualità scomoda, che può rivelarsi ben più contemporanea di quanto il cosiddetto «postmoderno» sembri ritenere. Certamente Gesù di Nazareth parla da un tempo lontano, che va conosciuto e compreso. Rettamente ascoltata, tuttavia, per Ferrario questa voce del passato investe il presente in modo indiscreto, provocatorio. Così la domanda che si credeva archiviata torna a risuonare. E la risposta? Non la può insegnare nessun libro. Secondo il Nuovo Testamento, in ogni caso, si tratta di un cammino, non di una formula: e se è riuscito, un libro cristiano su Gesù invita a mettersi in marcia.
La teologia cristiana riconosce alla «grazia» di Dio quasi esclusivamente il senso di «dono» e «perdono», trovandosi non di rado in seria difficoltà nell'articolare la generosità di Dio e l'effettivo contributo della libertà umana. Il libro segue un'altra corrente della teologia biblica della grazia, per nulla alternativa ma diversa e complementare a quella che confluisce nell'epistolario paolino. Essa passa per il Libro di Giosuè, l'Esodo, la Genesi, i libri storici, profetici e sapienziali, attraversa i quattro Vangeli, la Lettera agli Ebrei (e molti altri testi), per sfociare nell'ultima riga della Bibbia: «La grazia del Signore Gesù sia con tutti». Tale «corrente» del grande fiume biblico scorge nel «potere di muoversi» e nel «senso pratico», il primo dono dato da Dio all'uomo; la grazia non si compirebbe dunque nel dono poiché trattandosi del «dono di un potere» provoca ed esige l'effettivo esercizio. Solo se tale potere viene praticato in maniera congruente alla realtà uscita dalle mani del Creatore diviene savoir-faire, portamento e comportamento garbato, sapiente, giusto, ag-graziato, cioè grazia. Non per nulla l'ebraico biblico adotta le espressioni «goffo» e «maldestro» per definire l'empio, l'insipiente e l'ingiusto. Prefazione di Gianfranco Ravasi.
Paolo ha parlato in vari modi della salvezza e della trasformazione rese possibili mediante Cristo. Dio può a ragione dichiarare giusti i peccatori soltanto perché Cristo ne ha preso su di sé i peccati, espiando per loro con la sua morte sacrificale. Il volumetto di Stephen Westerholm è una chiara e ordinata illustrazione di questo principio, e introduce a questa problematica biblica e teologica confrontandosi passo per passo con la ricerca più recente e con i tentativi di eliminare quella che viene chiamata anche "teoria della giustificazione". Sempre nella consapevolezza che la giustificazione per fede non è che uno dei modi con cui Paolo parla della salvezza e della trasformazione degli esseri umani, ossia dell'evangelo. E l'assenso al vangelo messo in atto da Dio è la fede, che è tutt'altro che la scelta razionale di individui alla ricerca del proprio interesse.
La speranza fa parte dell'essenza stessa dell'uomo; si manifesta nei desideri, nel senso di sproporzione tra il sé e l'Altro, nell'anelare alla pace e a qualcosa che non si esaurisce nel presente. Il cristiano, in più, sa di poter contare su un'esperienza ben precisa: la fede. Perché è nella fede che ha origine la speranza cristiana. Da queste prime riflessioni parte Luigi Maggiali per tratteggiare, in pagine cariche di tenerezza e di slancio, il volto cristologico del dono e della responsabilità della speranza cristiana. Il volume rappresenta così una sorta di "manuale" della speranza in cui risuonano i mille echi di questa parola tra le pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento e nel Magistero della Chiesa. Fino al forte invito di papa Francesco: "Non lasciamoci rubare la speranza!".
Il presente volumetto ha uno scopo informativo (livello storico) e formativo (educazione alla fede). Al suo interno vengono presentati: "L'origine e l'evoluzione del Sant'Uffizio; Le riforme del primo Novecento; La Congregazione per la Dottrina della Fede; Il Dicastero secondo la costituzione apostolica Pastor bonus". Al suo interno sono contenute informazioni sulla struttura e l'organizzazione sia della Congregazione per la Dottrina della Fede (personale, uffici, procedure, esame delle dottrine, normative) sia degli organismi ad essa collegati "la Pontificia Commissione Biblica, la Commissione Teologica Internazionale e la Pontificia Commissione Ecclesia Dei". In Appendice è presente la documentazione inerente alla Serie dei Cardinali Segretari (1602-1966) e Prefetti (dal 1966), la Lettera apostolica sotto forma di motuproprio Itegrae servandae e la Costituzione apostolica Pastor bonus (articoli 48-55). La Prefazione del volume è a cura del cardinale Prefetto Gerhard Müller.