Questo agile documento è il testo preparatorio della prossima Settimana Sociale sul tema La famiglia, speranza e futuro per la società italiana, che si terrà a Torino nei giorni 12-15 settembre 2013 (la prima dopo la beatificazione del suo fondatore, il Beato Giuseppe Toniolo). Poiché la valorizzazione della famiglia «costituisce un pilastro fondamentale per costruire una società civile davvero libera, a cominciare dalla libertà religiosa e da quella educativa», ci si propone in queste pagine di suggerire alcuni spunti di analisi e di riflessione sui valori legati alla famiglia, sulla enorme potenzialità che essa rappresenta per tutta la società e sui pericoli che deve affrontare nel contesto sociale odierno. Le pagine che seguono sono divise in tre parti e riguardano rispettivamente la struttura profonda della famiglia, al cui centro stanno la dignità della persona e la sacralità della vita umana (I parte); il legame tra la famiglia e la società, con la prima che rappresenta la cellula fondamentale e il modello della seconda (II parte); l’intreccio strettissimo tra la famiglia e le dimensioni del lavoro e dell’economia (III parte).
Il terzo volume del manuale "In novità di vita" si propone di offrire le chiavi interpretative per una lettura cristianamente ispirata delle complesse questioni che caratterizzano oggi la vita sociale. Alla delineazione degli orientamenti di fondo, che scaturiscono dalla rivelazione biblica e dalla successiva tradizione ecclesiale, fa seguito l'accostamento a una serie di problematiche di attualità riguardanti sia la conduzione del sistema economico sia la qualità dell'azione politica: dalla ricerca di un adeguato modello di sviluppo al primato del lavoro; dalla cura dell'ambiente alla correttezza dell'informazione; dall'impegno per il bene comune e per l'allargamento della democrazia, fino al rispetto della dignità delle culture e alla costruzione della pace tra i popoli della terra. Un quadro ampio e variegato, dunque, nel quale la riflessione cristiana si coniuga strettamente con l'analisi della realtà alla ricerca di soluzioni giuste e operabili.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 2 Decreti, Presbyterorum Ordinis e Unitatis Redintegratio, e la Dichiarazione Dignitatis Humanae - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sui Vescovi Christus Dominus, approvato e promulgato dopo che l'Assemblea dei Padri espresse quasi all'unanimità - tranne 2 voti contrari - il suo placet. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Christus Dominus e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in quattro colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi.
"Trasformare le difficoltà in opportunità o, se si preferisce, discernere le energie di resurrezione che ogni passione vissuta alla sequela di Gesù Cristo contiene in sé: è di fronte a una sfida di questo tipo che si trova la Chiesa nel mondo contemporaneo. Condizione indispensabile per affrontare la difficile impresa di fare della crisi il punto di appoggio per un balzo innanzi è lo studio e la conoscenza della situazione, anche da un punto di vista sociologico e storico. Per questo il lavoro di Luca Diotallevi si rivela oltremodo prezioso, perché accetta di scavare nei meandri della crisi e di studiarne le componenti a partire da tre prospettive complementari: le difficoltà del ministero presbiterale, la fine di un mondo cristiano, la vicenda del laicato cattolico in Italia. Una disamina lucida, e a tratti anche tagliente, che non sfocia mai in cinismo o rassegnazione, ma anzi lascia sempre emergere la solidarietà, la comunione e l'amore che l'autore nutre per la Chiesa e il desiderio che possa ritrovare un'immagine e un'identità maggiormente conforme alle esigenze del Vangelo." (Enzo Bianchi)
Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede sul rispetto della vita nascente e la diginità della procrezione. Un testo di grande attualità, qui ristampato.
Il volume raccoglie il testo della Congregazione della Dottrina della Fede del 22 febbraio 1987.
Alla luce della dottrina del Magistero, il volume fornisce delle risposte specifiche ad alcuni interrogativi cruciali, tra i quali: Quale rispetto è dovuto all'embrione umano, tenuto conto della sua natura ed identità? La diagnosi prenatale è moralmente lecita? Perchè la procreazione umana deve aver luogo nel matrimonio?
Seguono i commenti al testo di alcuni illustri teologi, tra cui il Cardinal Angelo Scola, Arcivescovo di Milano e il Cardinal Dionigi Tettamanzi.
Il volume è un fondamentale strumento per sciogliere, secondo dottrina, gli interrogativi sul rapporto con Dio Creatore che un sempre maggiore progresso delle scienze biologiche e mediche creano nell'uomo.
Volume 12 della collana "Documenti e Studi" della Congregazione della Dottrina della Fede.
“Vogliamo focalizzare la nostra attenzione su tematiche importanti - e tanto più impegnative, quando si considera l’emergenza di questo particolare momento storico -: tematiche come la cooperazione e i regimi internazionali; la crisi globale ed etica; le regole della governance internazionale e della giustizia sociale; nonché il ruolo della sussidiarietà, della solidarietà e delle istituzioni democratiche. Lo faremo, avendo sempre come punto di riferimento quell’ideale di civitas delineato dal papa Benedetto XVI nella sua più recente enciclica. Di fatto, sempre di più la Caritas in veritate viene proposta come una grande pista per elaborare “la terza via”, o meglio una via nuova, che articoli un rapporto più umano e umanizzante tra i cittadini e le istituzioni…”
(dalla prefazione di S.E. Mons. Enrico dal Covolo)
Biografia
Flavio Felice è Professore ordinario di Dottrine economiche e politiche alla Pontificia Università Lateranense e presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton. È autore di diversi libri. Con la Lateran University Press ha pubblicato: Persona, impresa e mercato. L’economia sociale di mercato nella prospettiva del pensiero sociale cattolico (2010); Economia e persona. L’economia civile nel contesto teorico dell’economia sociale di mercato (2009).
Johann Spitzer è Professore a contratto di Globalizzazione e sviluppo dei paesi poveri presso la Pontificia Università Lateranense. È stato Chairman dell’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) per la Piccola e Media Azienda. Inoltre, è stato direttore generale dell’industria e consigliere di ministri in Perù, dove ha svolto diverse attività nel campo dello sviluppo economico e delle negoziazioni di trattati di commercio internazionale. Ha lavorato a progetti di sviluppo con la Banca Mondiale, CAF, BID, ONUDI e agenzie di cooperazione.
Il tema del pellegrinaggio cristiano viene affrontato per via introduttoria e nella sua qualità di azione ecclesiale pastoralmente rilevante. Una prospettiva che aiuta a comprendere in che senso la ripresa del pellegrinaggio sia connessa al fenomeno della mobilità post-moderna e come possa, perciò, costituire uno strumento e un ambito della Nuova evangelizzazione, da indagare anche con metodo teologico-pastorale.
Biografia
Paolo Asolan
È professore di Teologia pastorale fondamentale e speciale alla Pontificia Università Lateranense (Pontifico Istituto Pastorale Redemptor Hominis e ISSR Ecclesia Mater). Pellegrino, membro della Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia, Cappellano del Capitolo romano della medesima Confraternita. Con la Lateran University Press ha pubblicato: Perché Dio entri nel mondo (2011); con Tiago Freitas ha curato il volume di Sergio Lanza Opus Lateranum (2012).
Documento del pontificio Consiglio per la famiglia presentato, letto e commentato da S.E. Mons. Vincenzo Paglia.
Uomo di fede profonda ed essenziale, prete di straordinaria preparazione, vescovo di acutissima intelligenza pastorale, da prete e da vescovo Cataldo Naro intuì l’importanza della dimensione culturale della fede, l’imprescindibile rapporto tra studio e spiritualità, la necessaria ricerca per una pastorale efficace.
La sua attività di studioso, di storico, si ancorò fortemente alla vita della sua Chiesa locale di Caltanissetta, ne studiò i fondamenti, gli eventi, i linguaggi, il cammino, i problemi. E gradualmente il suo orizzonte ecclesiale si ampliò, si arricchì. La sua ecclesiologia diventerà passione, lirismo, donazione senza limiti. Ebbe chiarissimo che lo specifico del cristiano e della Chiesa è la santità coniugata con tutti gli stati di vita, le età, le estrazioni sociali, tutti i tempi. Studioso, docente, preside di Facoltà, vescovo, impegnato nell’educare al pensare e al pensare insieme, coniugando fede e ragione, scienze umane e scienze teologiche. Attento osservatore dei mutamenti della società e della Chiesa, vigile sentinella dell’autenticità del messaggio, esigente con se stesso e con gli altri, austero e sobrio, contemplativo e operoso.
L'autore
Vincenzo Sorce è Fondatore e Presidente dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta, dell’Associazione Terra Promessa, della Fondazione Alessia - Istituto Euromediterraneo di Caltanissetta. È stato direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e dell’Istituto di Scienze Religiose. Ha insegnato nella Facoltà Teologica di Sicilia e, attualmente, è docente nell’Istituto Teologico di Caltanissetta. È membro del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali dei Cattolici
e membro del Consiglio Nazionale dell’A.R.I.S. È direttore della rivista scientifica Solidarietà. Tra le sue pubblicazioni: Il coraggio di osare, Inculturazione e fede, Oltre la disabilità, Guarire le ferite, Prete per sempre.
Un profondo malessere affligge in Italia il mondo del lavoro; un malessere reso più drammatico dalla grave crisi economica in corso. I tratti di questo malessere sono molteplici e presentano in genere una maggiore gravità al Sud che al Centro e al Nord del paese. I motivi sono la scarsità endemica di lavoro, che colpisce soprattutto le generazioni più giovani e le donne; la mancanza di seri percorsi di formazione professionale; la rassegnazione di chi addirittura rinuncia o rifiuta alcune occupazioni, assegnate in modo quasi esclusivo a stranieri; la diffusione di lavori in nero, precari e mal pagati; la scarsità di apprendisti per l'artigianato, forse il patrimonio economico e culturale più grande del paese; il contrasto sempre più evidente tra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia; un contesto istituzionale, giuridico e infrastrutturale fatiscente; e, ultimo ma non meno importante, una progressiva perdita di senso del lavoro stesso. Presi nel loro insieme questi aspetti mostrano in modo eloquente come nel malessere che affligge il mondo del lavoro si rifletta un malessere più generale che coinvolge l'intero paese. Questo Rapporto-proposta, nello spirito che ha contraddistinto i precedenti Rapporti - quello sull'educazione e quello sul cambiamento demografico -intende offrire un contributo di riflessione sul problema del lavoro e sulle sue diverse manifestazioni, suggerendo nel contempo alcune utili proposte. Prefazione di Camillo Ruini.
L'autore non è nuovo all'impegno ecclesiologico. Ne è anzi distinto, sia perché fu per non pochi anni ordinario d'ecclesiologia, sia perché gran parte della sua vastissima produzione teologica ha per tema, diretto o indiretto, la Chiesa. Di essa egli continua a scandagliare il mistero ed il servizio in riferimento non solo alla sua natura ed alle sue funzioni, ma anche al vasto ambito delle sue relazioni, oggi tutte sintetizzate sotto il lemma del dialogo. In effetti, la presente pubblicazione è un'analisi del modo dialogico con cui la Chiesa si pone di fronte ad ogni suo interlocutore: nell'ambito dell'ecumenismo o del dialogo interreligioso, nei confronti dell'ebraismo, dell'islamismo e dello stesso ateismo. La qual cosa dimostra l'aprirsi della Chiesa ad ogni realtà, senza preclusioni di sorta. Non certamente per accomodarsi alle altrui esigenze, ma per dir una parola di fede, di speranza e d'amore a tutta la realtà cosmica, per la quale la Chiesa fu divinamente fondata.
A partire dagli elementi fondamentali della famiglia e dai valori fatti propri dalla Costituzione italiana, l'intento di questo documento preparatorio è generare un dibattito e offrire chiavi di lettura in modo che tutti, credenti e non credenti, si impegnino in un discernimento corale, determinati a far scaturire "cose nuove", fatti di cambiamento, politiche organiche e coerenti.