Descrizione dell'opera
Il primato e l'infallibilità del papa erano stati definiti l'ultimo giorno (18 luglio 1870) del concilio Vaticano I, poi immediatamente sospeso di fronte alla minaccia delle truppe italiane in movimento verso Roma.
Poco meno di un secolo dopo, il concilio Vaticano II ha invece richiamato l'identità e la responsabilità di ogni cristiano affermando che la Chiesa è il popolo di Dio, cioè l'insieme dei fedeli, e la gerarchia ne è «al servizio». Ciò non contrasta con la devozione al pontefice e alla gerarchia, ma ricorda che un organismo incentrato sul vertice è inevitabilmente portato a privilegiare l'ordine fondato sul comando e sulla fedeltà ai dogmi.
Se una Chiesa che «parte dall'alto» rischia le suggestioni del potere, una Chiesa che parte dal popolo di Dio è più orientata a considerare le esigenze, la semplicità e le sofferenze di tanta parte dell'umanità.
Sommario
Prefazione. 1. Viva il Papa! 2. La collegialità e la tradizione. 3. Le prime comunioni? 4. Dalla comunione umana alla comunione cristiana. 5. Lo spirito della comunione. 6. Quale popolo di Dio? 7. La Chiesa per il mondo. 8. Viva il Papa, viva il popolo di Dio?
Note sull'autore
LUIGI BETTAZZI (Treviso 1923) è vescovo emerito di Ivrea. Laureato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e in filosofia presso l'Università degli studi di Bologna, viene ordinato sacerdote nel 1946. Impegnato nei movimenti giovanili, è nominato assistente diocesano e vice-assistente nazionale degli universitari cattolici della FUCI. Nominato vescovo ausiliare di Bologna il 10.8.1963, viene trasferito a Ivrea il 26.11.1966. Ha partecipato a tre sessioni del concilio Vaticano II. È stato presidente di Pax Christi Italia e presidente della Commissione Iustitia et pax della Conferenza episcopale italiana. Presso le EDB ha pubblicato La Chiesa oltre le rughe (2001), Anticlericali e clericali. Dal Risorgimento italiano alla nonviolenza (2006), Vescovo e laico? Una spiegazione per gli amici (42011), Il Concilio, i giovani e il popolo di Dio (22012).
Il presente volume raccoglie gli interventi ufficiali tenuti da Mons. Vincenzo Pelvi, Ordinario militare in Italia, negli ultimi tre anni.
Alcuni testi sono interventi che intrecciano pagine dolorose della vita della nazione; altri sono la testimonianza del lavoro di formazione e catechesi che egli ha proposto ai sacerdoti e a quanti, diversamente impegnati in questa pastorale, accompagnano la vita quotidiana di una comunità cristiana nel succedersi dei tempi liturgici e delle feste. Queste pagine sono un valido aiuto per quanti desiderano vivere con intensità e in comunione con tutta la Chiesa la grazia dell’Anno della fede
ed essere confermati nell’impegno di testimonianza. Una via per affrontare con audacia l’entusiasmante sfida della nuova evangelizzazione.
L'autore
Vincenzo Pelvi è stato Vicario generale e Vescovo ausiliare dal 1999 al 2006. Giornalista e direttore del settimanale diocesano, ha insegnato per oltre vent’anni Teologia dei sacramenti, Teologia liturgica e Antropologia teologica presso la Facoltà teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. Ha pubblicato testi di dogmatica e di spiritualità, scrive per «L’Osservatore Romano» e l’«Avvenire» e collabora con varie riviste. Segretario generale del XXX Sinodo, dal 1981 al 2006 è stato Consulente dell’USMI diocesana. Delegato per l’Ordo virginum della Diocesi di Napoli dal 1998 al 2006, ha approfondito il carisma della verginità consacrata e ha tenuto relazioni a diversi incontri nazionali. Dal 14 ottobre 2006 è Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia. Presso le Edizioni San Paolo ha pubblicato Alle vergini consacrate (2009) e Nella verità la pace (2010).
Un libro agile, quasi un piccolo bignami. Per non dimenticare il Concilio, per ripassare i passaggi fondamentali, per scoprire - o riscoprire - le novità fondamentali che hanno cambiato il nostro modo di essere nella Chiesa. Monsignor Giacomo Canobbio, teologo di fama, racconta il Concilio Vaticano II alla giornalista Annachiara Valle. Un dialogo denso che fa giustizia dei luoghi comuni e degli attacchi che ciclicamente si ripetono su uno degli eventi fondamentali che ha segnato la storia della Chiesa. Un libro da portare con sé, da consultare spesso per "far camminare" il Concilio anche sulle nostre gambe.
Il culto cristiano non è un atto privato, ma possiede un carattere pubblico che impegna le relazioni sociali, tra gli altri così la pensava Max Weber. L'analisi sociale può mettere in luce alcuni elementi di questa pretesa. Essa si manifesta in un atteggiamento non passivo dei credenti nei confronti delle istituzioni sociali. Ogni pretesa di neutralità viene smascherata e combattuta, al paradigma della laicità viene opposto quello della libertà religiosa. Il cristianesimo resta Chiesa, ovvero qualcosa la cui misura di riferimento è l'intera città e non una sua dimensione o una sua componente, siano essa la religione, la famiglia, il piccolo gruppo, la vita emotiva dell'individuo o altro. È il vangelo che irrompe nel tempo della storia e lo trasforma in saeculum. Alla pretesa laica si oppone una pretesa secolare. E il cristiano, anticipato dal vangelo, interpreta un ruolo dinamico all'interno della vita pubblica e dunque anche politica che lo "smarca" da una visione clericale che ridurrebbe il suo agire ai confini della pastorale.
L'autore individua i temi dell'umanità nel magistero di don Tonino Bello: nel ministero, nelle relazioni, nella solitudine, nella malattia, nell'amicizia, nei sentimenti del Natale. Protagonisti sono i fatti, le piccole storie, a partire dalla grande storia di un uomo che credeva davvero in Dio, nella chiesa, nell'umanità. Emerge il testimone dal volto umano, vicino alla gente, innamorato del Signore e desideroso di comunicare al mondo il suo inestimabile patrimonio di fede e di speranza. Prefazione del card. Dionigi Tettamanzi.
La Chiesa sta celebrando l'Anno della fede. Ho pensato oprtuno allora aiutarvi a rispondere alla seguente domanda: è ragionevole oggi credere? Oppure dobbiamo ritenere che la fede sia ormai un'attitudine che non esce più assolta dal tribunale della ragione?
I discorsi più significativi del Card. Lluis Martinez Sistach dal 1986 (anno precedente alla sua nomina di Arcivescovo di Barcellona) fino al novembre 2012. Il Card. Sistach negli interventi qui riportati si sofferma in un primo momento sulle tematiche di carattere universale, come il ruolo della Chiesa cattolica e dei cristiani nella società civile in relazione a problemi attuali e urgenti, quali l'immigrazione, la globalizzazione, la crisi economica, la povertà, l'urbanizzazione; in secondo luogo prende in esame argomenti più specifici, come il rapporto tra Chiesa e Unione Europea.
Il presente volume, edito dall'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa, contiene, per l'anno 2011, i dati più significativi riguardanti la presenza e l'opera della Chiesa nel mondo.
C'è un Concilio che si è svolto lontano dai riflettori: nelle cene, nei vertici notturni, negli incontri diplomatici, nelle redazioni dei giornali, nelle sezioni di partito e persino fra gli 007. La sfida è ricostruirlo non per il gusto del retroscena fine a se stesso, ma perché solo cosi si possono decifrare i nodi irrisolti di allora che restano le questioni aperte di oggi. Le affinità con l'attualità sono sorprendenti. C'è la caccia ai corvi: stenografi, dattilografi, ma anche "periti" conciliari, accusati di sottrarre documenti da passare all'esterno. C'è un presidente del Consiglio che, alla vigilia dell'apertura, salta sul treno del papa e chiede la benedizione per il governo di centrosinistra. Nel frattempo un monsignore in incognito vola oltre la cortina di ferro per ottenere dal governo sovietico il via libera alla partecipazione dei vescovi cattolici e del patriarcato di Mosca. Compare il futuro burattinaio della P2, Umberto Ortolani, e spuntano falsi dossier a carico dell'autore della riforma liturgica, Annibale Bugnini, accusato di essere massone. Saltano fuori anche le lettere riservate dei sacerdoti che chiedono a Montini di abolire il celibato e c'è pure un teologo che denuncia, con coraggio, lo scandalo della pedofilia nella Chiesa, ma il suo allarme resta inascoltato. A cinquant'anni di distanza, l'assise conciliare può dirci ancora molto, a patto di saperla leggere fuori dagli schemi abusati di progressisti e conservatori. E le verità scomode non mancano.
Il cardinale di Vienna individua tra Europa e cristianesimo un rapporto paradossale: il Vecchio Continente ha sempre meno credenti ma al contempo desidera che i cristiani siano sempre più fedeli al vangelo. Il cristianesimo può offrire all'Europa la libertà da ogni condizionamento; la fede può ricevere dalla cultura laica l'appello ad una credibilità oggi quanto mai urgente. Un cardinale teologo e pastore, allievo di Joseph Ratzinger, aperto alla modernità.
Piccole riflessioni pastorali in occasione dell'Anno della Fede.
Contenuti, interpretazione e attualità del Concilio Vaticano II. Sono gli ingredienti di questa nuova pubblicazione, che raccoglie i contributi di studiosi di varia specializzazione, accomunati dall'obiettivo di restituire all'evento più importante per la Chiesa nel XX secolo il valore di "bussola per il Terzo millennio".
Il libro consta di due parti: la prima, che ha come titolo "Il Concilio davanti a noi", tenta un'ermeneutica del Concilio, tra risorse e problemi aperti; nella seconda parte, "Non c'è continuità senza rinnovamento", vengono affrontate diverse questioni specifiche, dalla libertà religiosa al ruolo dei laici, dai giovani alla povertà della Chiesa.
Gli autori: Luigi Bettazzi, Giorgio Campanini, Piero Coda, Piergiorgio Grassi, Luigi Lorenzetti, Franco Miano, Gilles Routhier, Brunetto Salvarani, Giuseppe Savagnone, Giovanni Tangorra, Marco Vergottini.
L'opera propone anche i discorsi di apertura e chiusura del Concilio Vaticano II, pronunciati rispettivamente da Giovanni XXIII e Paolo VI.