Risultato di un’attenta ricerca d’archivio e di un lavoro meticoloso di collazione dei testi, il volume raccoglie i documenti già editi e quelli non ancora pubblicati riguardanti l’iter di redazione dei canoni del Codice di diritto canonico sul matrimonio.
Si tratta di un’opera unica nel suo genere, in quanto per la prima volta tutti questi materiali sono pubblicati in un solo volume. Nello specifico, l’opera contiene le relazioni e gli schemi previ preparati dal relatore del Coetus, padre Peter Huizing, a partire dai vota redatti dai Consultori. Si trova inoltre pubblicato il verbale della IV Plenaria dei Cardinali membri della Commissione durante la quale furono affrontate alcune questioni di notevole rilievo in materia matrimoniale. I verbali delle sessioni di studio, 17 della Series prima e 5 della Series altera, vengono riportati per la prima volta con l’indicazione degli autori dei singoli interventi; ciò consente di cogliere quale fu l’apporto specifico di ciascun Consultore all’opera di revisione aprendo così a nuove prospettive di ricerca.
Un ampio studio introduttivo offre le fondamentali chiavi di lettura. Completa il volume una tavola sinottica che permette di cogliere con uno sguardo d’insieme l’evoluzione nella formulazione dei canoni dal Codice pio-benedettino al Codice vigente attraverso i passaggi intermedi (lo Schema de sacramentis del 1975, lo Schema Codicis del 1980 e lo Schema novissimum del 1982).
Questo lavoro si propone di proseguire una riflessione sull'ufficio dell'economo diocesano, partendo da un'analisi del diritto universale della Chiesa, così come si esprime nel Codice del 1983. Per la serietà della ricerca, per l'attualità e la rilevanza del tema trattato, ecco un libro che può attirare l'attenzione del lettore interessato alla ricezione dell'Aggiornamento del diritto del Chiesa, e all'applicazione dell'attuale diritto canonico alla Chiesa particolare, specialmente quella africana.
Questa miscellanea di studi in memoriam del Cardinale Velasio De Paolis (1935-2017), articolata in tre volumi e sviluppata in otto sezioni tematiche, ha visto la partecipazione di numerosi Autori, rappresentanti idealmente l'universo che ha conosciuto il Cardinale e che lo riconosce soprattutto come Maestro. Il titolo Opus humilitatis iustitia esprime adeguatamente chi è (stato) Velasio De Paolis. L'humilitas richiama anzitutto il suo legame filiale con la Congregazione dei Missionari di S. Carlo - Scalabriniani. Egli stesso ha voluto inserire nel suo stemma il motto Humilitas, che bene rappresenta sia l'indole del Cardinale, schivo e dimesso, sia uno degli aspetti che maggiormente ha connotato la sua lunga missione ecclesiale di illustre professore, il suo tono espositivo, magistrale e pacato, "mitis vero et humilis".
Le categorie dottrinali di Norma missionis, Norma fidei e communionis spiegano l'identità ecclesiale, collocando il Diritto canonico nella prospettiva della vita concreta della comunità credente. Le regole, però, nascono dalla protezione dei valori condivisi, come accade in qualunque società umana. Nella Chiesa questi sono i contenuti teologici, tradotti in istituti e norme mediante un processo ordinamentale. L'attenzione centrale è rivolta al ramo processuale, ricco di tecnicismi ma non slegato dall'obiettivo di custodire i nuclei della fede cristiana.
Il presente volume ha ad oggetto lo studio del ruolo dell'avvocato nelle cause di nullità matrimoniale in seguito al nuovo processo come disegnato dal Mitis Iudex Dominus Iesus, con particolare riferimento al contesto ecclesiale dell'Italia. Il lavoro parte dall'analisi del diritto di difesa e del patrocinio forense nel processo matrimoniale canonico, considerati nei loro fondamenti storici, teologici e filosofici per poi descrivere la figura dell'avvocato nella Chiesa. Prosegue, quindi con la trattazione dei doveri e dei diritti dell'avvocato nelle cause per la dichiarazione di nullità di matrimonio, considerati alla luce della riforma di Papa Francesco e delle differenze fra la disciplina processuale ormai vigente e quella precedente, e si conclude con l'analisi del profilo dell'avvocato ecclesiastico nel contesto ecclesiale italiano, alla luce dei provvedimenti adottati dalla Conferenza Episcopale Italiana e delle riforme che hanno interessato l'ordinamento civile italiano tanto sul diritto di famiglia quanto sull'ordinamento forense. L'obiettivo dell'intera opera è quello di sottolineare la dimensione umana sottesa alle cause per la dichiarazione di nullità di matrimonio, nonché di riscoprire il senso più profondo del lavoro e della missione del patrono ecclesiastico nell'assistere i fedeli che si rivolgono alla Chiesa per ricevere una parola di verità e di giustizia sul loro vincolo coniugale.
Quale significato, interesse o utilità riveste oggi lo studio del diritto canonico nelle Università italiane? La sua natura religiosa, le premesse dogmatiche, le finalità soprannaturali non formano un evidente retaggio medievale, degno tuttalpiù di attrarre l'attenzione della storia giuridica? Oppure le sue ineliminabili aporie, la sua costante dialettica interna, il suo ancoraggio metafisico ai valori sostanziali del bene, della giustizia e della verità, lo rendono ancora attuale? Questo volume, che raccoglie un'esperienza didattica, vorrebbe mostrare che, anziché essere superato dalla modernità, reso obsoleto dal dominio della tecnica e sterilizzato dai processi di globalizzazione, il diritto canonico può costituire nella nostra epoca una imprescindibile "pietra di paragone" e un'eccezionale miniera di esperienze giuridiche, per immaginare una concezione non legalistica ma sapienziale del diritto e della legge, e per prefigurare una concezione delle relazioni sociali non regolata dai rapporti di dominio fra le persone. Sulla base dell'apprendimento reciproco fra «ragione religiosa» e «ragione secolare» viene aperta una confrontazione fra la tradizione assiologica del diritto canonico, i vuoti della modernità, la crisi di legittimazione dello Stato, le visioni degli altri diritti sacri.
Il contenuto di questa pubblicazione è il lavoro di tesi in Storia moderna per la Laurea magistrale in Scienze filosofiche conseguita dall'autore nel novembre 2019. L'oggetto dello studio sono le animadversiones, cioè le osservazioni alla santità nella causa di canonizzazione di fra Giuseppe Maria Desa scritte dal noto Promotore della fede Prospero Lambertini, futuro Benedetto XIV. Lo studio archivistico-documentario cerca di dimostrare come la lunga causa del frate copertinese è divenuta un caso da manuale che ha fatto giurisprudenza anche grazie alle obiezioni alla santità portate dal Lambertini.
«I teologi della Pastorale accusano il Diritto canonico di non avere una agilità sufficiente e di mancare d'efficacia strumentale. Essi non dimenticano che la finalità del Diritto canonico è la salvezza delle anime. [...] Il Diritto canonico è uno strumento per la Pastorale, e [...] come tale si deve continuamente revisionare la sua fedeltà teologica ed il suo adeguamento pastorale. La costituzione sociale della Chiesa, non essendo immutabile che nelle sue linee sostanziali, rende questa revisione possibile; e le necessità cangianti della Pastorale la rendono necessaria» (Editoriale, in Concilium, 1965, n. 8).
I Sinodi sulla famiglia, con l'esortazione apostolica Amoris laetitia di papa Francesco, e il nuovo ordinamento dei processi di nullità matrimoniale (Mitis ludex Dominus lesus) hanno riproposto all'attenzione dei fedeli la possibilità e l'importanza anche di un corretto discernimento sull'effettiva validità o nullità di matrimoni giunti alla separazione o al divorzio. A tal proposito, non raro raccogliere l'affermazione di alcuni fedeli che ritengono "in coscienza" che il loro matrimonio sia nullo. Ma, che cosa significa questo? Che rapporto c'è fra convincimento in coscienza ed effettivo riscontro da parte di un tribunale ecclesiastico? Può nascere una conflittualità? Questo libro prende in considerazione proprio tali tematiche, sia in generale all'interno del dibattito canonico e morale, sia in particolare nell'analisi dello svolgimento di un processo di nullità. Il testo si rivolge pertanto agli addetti ai lavori, ma anche alle altre persone che desiderano trovare un po' di luce su questioni delicate e complesse, che il diritto della Chiesa ha sempre cercato di affrontare, coniugando attenzione alla singola persona e fedeltà alla dottrina evangelica.
In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della personalità giuridica nell'ordinamento canonico. Contributi di: Orazio Condorelli, Luis Navarro, Andrea Bettetini, Maria D'Arienzo, Juan Ignacio Arrieta.
La XXI edizione del Manuale di Diritto Ecclesiastico costituisce uno strumento di studio indispensabile per quanti vogliano comprendere il rapporto tra religione e società nei suoi aspetti giuridici, in un momento storico sempre più caratterizzato dal pluralismo religioso.
La trattazione, in linea con la manualistica più diffusa, tiene conto delle pronunce della giurisprudenza che, nell’ambito del diritto ecclesiastico, ricopre un ruolo decisivo, laddove l’ordinamento giuridico italiano, pur ispirato al principio di laicità, in ragione della tangibile influenza cattolica, non sempre è riuscito ad adeguare la propria legislazione alle esigenze sociali. Si pensi a quanto accade in tema di surrogazione della maternità, adozione da parte di coppie omosessuali etc.
Inoltre, anche l’azione pastorale di Papa Francesco, tesa al rinnovamento degli organi centrali della Chiesa cattolica, ha consentito una rilettura delle relazioni fra individuo, coscienza e fede che ha dato nuova linfa ai rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e a un dialogo di più ampie vedute con gli altri culti.
Il presente volume, pertanto, consente un’analisi critica del diritto ecclesiastico e dei culti acattolici, mettendo il lettore in condizione di affrontare in maniera più documentata abilitazioni professionali ed esami universitari.
La "Teologia del Diritto canonico", creata ufficialmente dalla riforma degli studi di Diritto canonico del 2003, pur non ancora stabile sotto il profilo epistemologico, è però in grado di offrire contenuti utili a chi si accosti agli studi canonistici con attenzione alla natura e funzione del Diritto canonico nella prospettiva ecclesiologica del Vaticano II. Il volume propone sei temi di base della Disciplina, offerti nell'essenzialità di un primo approccio: una sorta di ouverture sugli ampi spazi di confine tra Canonistica e Teologia, con attenzione sia alla complessa dinamica del riferimento alle Fonti (= loci theologici), sia alla concreta esperienza ecclesiale, muovendosi lungo il crinale che ancora isola canonisti e teologi impedendo il sorgere di quella koiné epistemologica che - unica - garantisce a ciascuna Scienza di essere davvero tale.