Anche nella Città Eterna l’esile vescovo brasiliano mantiene la consolidata abitudine: punta la sveglia a mezzanotte, si alza, prega, legge, riflette, scrive; dopo 3 ore si riaddormenta sulla sedia e alle 5 si sveglia definitivamente per dare inizio alla sua giornata. Così, nel pieno della notte, sono nati gli straordinari testi pubblicati in questo volume, lettere agli amici in Brasile che venivano resi partecipi dei lavori conciliari, degli incontri con personalità di spicco, di meditazioni poetiche di forte tensione spirituale, di riflessioni sulla storia e l’economia, sul cinema, la scienza, l’arte, in definitiva su ogni argomento di pertinenza dell’essere umano.
A quarant’anni di distanza, le parole di Dom Helder colpiscono ancora per la loro straordinaria attualità. Il profeta annuncia e denuncia, e Dom Helder non viene mai meno a questo duplice impegno affidandosi con fiducia alla forza della verità. In sua compagnia il lettore ripercorrerà i quattro anni più significativi della Chiesa Cattolica nel XX secolo. La scoperta più grande sarà la straordinaria ricchezza di un uomo dall’apparenza modesta, ma dotato di un’umanità e di una spiritualità imponenti.
Destinatari
Un ampio pubblico di credenti e non credenti.
L’autore
Helder Pessoa Camara nacque a Fortaleza nel Nordest brasiliano il 7 febbraio 1909, undicesimo di tredici figli. È universalmente noto come una delle più grandi figure cattoliche del Novecento. Il Sunday Times lo definì “l’uomo più influente dell’America Latina dopo Fidel Castro”. Precursore della Teologia della liberazione, egli una volta ebbe a dire di sé: “Quando do da mangiare a un povero tutti mi chiamano santo, ma quando chiedo perché i poveri non hanno cibo, allora tutti mi chiamano comunista”. Ha lasciato la diocesi il 2 aprile 1985, per raggiunti limiti di età, vivendo sempre nell’appartamento popolare in cui si era trasferito all’inizio del suo ministero episcopale, a Recife, fino alla morte, avvenuta il 27 agosto 1999.
Questo secondo volume, che raccoglie i Dibattiti che hanno animato le giornate del convegno internazionale "Dio oggi. Con lui o senza di lui cambia tutto", affronta il tema di Dio da un punto di vista più quotidiano, più familiare. Dio nel cinema e nella televisione, nella letteratura e nella poesia, nella musica di ieri e di oggi; Dio e la vita umana, Dio e la violenza, Dio e la scienza. Sono temi di cui oggi si sente parlare spesso. In questo libro essi vengono affrontati con spunti interessanti ed originali, che richiamano, attirano, sospingono l'uomo ad una più profonda riflessione su se stesso: la sua ragione, il suo cuore, la sua anima, la sua esistenza, con un'apertura al Trascendente che risolve in Sé ogni umana contraddizione ed aspirazione.
Questo corposo lavoro è una preziosa testimonianza dell'enorme portata di questo straordinario evento di Grazia, che ha coinvolto non solo la Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, ma anche le Diocesi di ogni parte del mondo, che si sono mobilitate con zelo e fervore per celebrare l'Apostolo delle Genti.
Questo libro non intende affrontare i molteplici aspetti del variegato e complesso tema dell’educazione. Il suo scopo principale è di richiamare l’orientamento pedagogico presente nei documenti conciliari e, in parti- colar modo, nella Gravissimum educationis.
L’Autore ritiene che la recezione del Concilio Vaticano II richieda una “svolta mistagogica” della pastorale. Essa consi- ste in una azione ecclesiale che, partendo dalla centralità del mistero pasquale di Cri- sto, consideri la vita cristiana come “espe- rienza mistica”, cioè come intima unione con Cristo e, conseguentemente, intenda l’educazione come “accompagnamento mi- stagogico”. In altri termini, secondo l’Auto- re, il rinnovamento conciliare si fonda su tre concetti chiave: mistero, mistica e mi- stagogia. Queste tre idee-guida propongono un nuovo orientamento per la riflessione teo- logica, una conversione dell’agire pastorale, una differente proposta educativa.
Questo libro vuole offrire una panoramica sul fenomeno e sulle teorie della comunicazione a quanti si accingono a muovere i primi passi in questa materia.
Di bioetica si discute anche in un medical drama. È quanto si può vedere chiaramente in una serie dallo straordinario successo qual è Dr. House M.D. Questa osservazione dimostra come le questioni bioetiche, narrate mediante il linguaggio della fiction, siano profondamente radicate nella cultura del nostro tempo. Ma dimostra anche che tra coloro che ne parlano attraverso i media, oltre a giornalisti, medici, bioeticisti, politici, opinionisti e quant'altri, bisogna includere i personaggi di fantasia. Come Gregory House; che, in forza di un elevatissimo gradimento e di un'enorme popolarità, propaganda una visione della vita umana priva della sua sacralità e mostra una concezione della relazione medico-paziente tutta sua. In che modo? Perché? A questi e ad altri interrogativi risponde questo libro.
Esiste un filo rosso che lega l'insegnamento sociale di Benedetto XVI, trasmesso ai cristiani di tutto il mondo attraverso l'enciclica Caritas in Veritate, e l'azione del governo. Dal lavoro alle politiche sociali, dall'istruzione alla fiscalita', sono moltissimi i provvedimenti e gli atti con i quali l'esecutivo ha di fatto ricalcato quanto detto e ripetuto dal Santo Padre ad una societa' spesso distratta e smarrita e, per questo, molto spesso incapace di ascoltare e accettare consigli. NOTE BIBLIOGRAFICHE: Mario Mantovani (Arconate - Milano, 1950) si laurea nel 1979 in Lingue e Letterature straniere. Diviene direttore dell'Istituto Padre Beccaro di Milano e fonda due licei. Nel 1990 istituisce Sodalitas, cooperativa sociale che assume la conduzione di alcune residenze sanitario assistenziali per anziani concepite come ''case famiglia''. Nel 1994 entra in politica, accogliendo l'appello di Silvio Berlusconi. Per due volte, nel 1999 e nel 2005, e' eletto parlamentare europeo. Dal 2008 e' Senatore della Repubblica e sottosegretario di Stato con delega al Piano Casa. Dal 2001 e' sindaco del comune dove e' nato e cresciuto, Arconate. In qualita' di primo cittadino ha conferito a Joseph Ratzinger la cittadinanza onoraria del suo comune.
Ad un anno dalla sua scomparsa, questo libro celebra la memoria di Monsignor Roberto Amadei, Vescovo di Bergamo dal 1991 al 2009.
In questo libro sono raccolti tutti gli interventi del Vescovo di Bergamo ai sacerdoti nelle diverse occasioni d’incontro con i suoi preti. Il titolo di questo libro non rappresenta solo la sintesi efficace del magistero del Vescovo ai sacerdoti della Diocesi di Bergamo, ma è anche la cifra della testimonianza offerta lungo tutta la sua vita di pastore e una appassionata testimonianza d’amore a Cristo.
Con prefazione del Cardinal Angelo Scola e premessa di Monsignor Francesco Beschi.
Una raccolta di 22 interventi di studiosi che si pongono il problema di come conciliare la doppia dimensione della riflessione filosofica: da un lato come ricerca della verità e dall'altro come realtà immersa necessariamente nella storia.
Ad un anno dalla promulgazione della Caritas in veritate, Benedetto XVI ribadisce che "Il bene comune è la finalità che dà senso al progresso e allo sviluppo" e che "La politica deve avere il primato sulla finanza e l'etica deve orientare ogni attività". Dunque, alla politica non si chiede di orientare le attività economiche, ma di assicurare con metodo democratico il funzionamento delle istituzioni che possano promuovere le condizioni per il perseguimento del bene comune anche sul piano economico. Il primato della politica si traduce nella capacità di dar vita ad istituzioni nel rispetto dei principi di “poliarchia” e di “sussidiarietà”.
Flavio Felice
è professore di “Dottrine Economiche e Politiche” alla Pontificia Università Lateranense. È visiting professor all’Università Cattolica di Argentina di Buenos Aires e all’Università Sedes Sapientiae di Lima (Perù). È presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton. È autore di diversi libri, tra i quali ricordiamo: L’economia sociale di mercato (Rubbettino 2008), Appunti di dottrina sociale della Chiesa (Rubbettino 2008), insieme a Paolo Asolan, Economia e persona (LUP 2009). È No-Resident Research Fellow del Faith & Reason Institute e Adjunct Scholar all’American Enterprise Institute, entrambi di Washington DC.
Spesso la Dottrina sociale della Chiesa viene interpretata come un’aggiunta morale a questioni politiche ed economiche che obbedirebbero a logiche proprie, sostanzialmente autonome. L’economia avrebbe insomma le sue leggi e il contributo cattolico consisterebbe nel mitigare gli effetti negativi sulle persone di questa o quella teoria, sia essa il liberalismo o una delle varie forme di statalismo.
Un’impostazione di questo genere vanifica il significato del fatto cristiano nel momento stesso in cui pretende di affermarlo. La Dottrina sociale della Chiesa è invece un punto di vista assolutamente nuovo e originale che ci permette di giudicare l’intera realtà che circonda l’uomo e di affrontare i problemi mediante criteri di giudizio che si sono via via precisati e affinati nel corso dei secoli.
Lo scopo di questo libro è mostrare con i fatti quanto la proposta della Chiesa sia non solo ragionevole, ma anche conveniente per gli uomini. La Chiesa ha ragione perché i suoi criteri sono più umani, prendono in considerazione tutte le dimensioni della persona e quando sono adottati creano realtà sociali maggiormente tolleranti e libere. Al contrario, dove questi criteri sono negati o ignorati, inevitabilmente l’uomo perde la propria dignità e la propria libertà. Per questo Benedetto XVI, nel suo ultimo discorso prima dell’elezione a Papa, ha rilanciato la proposta che già Pascal faceva ai non credenti: «Vivere come se Dio ci fosse […]. Così nessuno viene limitato nella sua libertà, ma tutte le nostre cose trovano un sostegno e un criterio di cui hanno urgentemente bisogno».
L'AUTORE
Luigi Negri è vescovo di San Marino-Montefeltro. Filosofo, teologo, saggista, allievo di don Luigi Giussani, fino all’ordinazione episcopale (2005) è stato Docente di Introduzione alla Teologia e di Storia della Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, membro del Consiglio Internazionale di Comunione e Liberazione e del Comitato scientifico-tecnico per la scuola cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. Mons. Negri è autore di circa trenta volumi e quaranta saggi, fra cui Per un umanesimo del terzo millennio (Ares, 2007), Pio IX. Attualità e profezia (Ares, 2004), Ripensare la modernità (Cantagalli, 2003), Controstoria. Una rilettura di mille anni di vita della Chiesa (San Paolo, 2000), False accuse alla Chiesa (Piemme, 1997).
Riccardo Cascioli, giornalista, è caporedattore de «La Bussola quotidiana» e dirige l’agenzia online Svipop. È senior fellow del Catholic Family and Human Rights Institute. È autore di numerosi libri, fra i quali I padroni del pianeta (con Antonio Gaspari), edito da Piemme nel 2009.
Il Concilio Vaticano II, il ventunesimo nella storia della Chiesa, fu aperto da Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962 e chiuso da Paolo VI l'8 dicembre 1965. Nonostante le attese e le speranze di tanti, l'epoca che lo seguì non rappresentò per la Chiesa una "primavera" o una "pentecoste" ma, come riconobbero lo stesso Paolo VI e i suoi successori, un periodo di crisi e di difficoltà. Questa è una delle ragioni per cui si è aperta una vivace discussione ermeneutica, in cui si è inserita l'autorevole voce di papa Benedetto XVI che ha invitato a leggere i testi del Concilio in continuità con la Tradizione della Chiesa. Al dibattito in corso, Roberto de Mattei offre il contributo non del teologo, ma dello storico, attraverso una rigorosa ricostruzione dell'evento, delle sue radici e delle sue conseguenze, basata soprattutto su documenti di archivio, diari, corrispondenze e testimonianze di coloro che ne furono i protagonisti. Dal quadro documentato e appassionante tracciato dall'autore, emerge una "storia mai scritta" del Vaticano II che ci aiuta a comprendere non solo le vicende di ieri ma anche i problemi religiosi della Chiesa di oggi.