Carlo, l'ultimo imperatore degli Asburgo ha fallito in tutti i tentativi in cui ha impegnato le sue forze: non è riuscito a vincere la Grande guerra e nemmeno a fare la pace; non è riuscito a riformare l'impero né a evitarne il dissolvimento; non è riuscito a mantenere la corona né a riprendersela in due tentativi rocamboleschi; non è riuscito a salvare le sue sostanze, le sue proprietà e i suoi beni; non è riuscito a essere padre dei suoi otto figli, morendo prima di vedere l'ultima concepita; non gli è riuscito, come tanto desiderava, di vivere a lungo al fianco dell'amata moglie.
Fiorita sull'altopiano del Corno d'Africa e lungo le coste del Mar Rosso prospicienti l'Arabia del Sud, la civiltà del Regno di Aksum tuttora riveste per fascino di tradizioni e ricchezza di storia un ruolo non irrilevante. Cristianizzato dalla metà del IV secolo e attore primario nelle vicende dell'area tra il III e il VII, il Regno di Aksum ha lasciato una documentazione epigrafica di grande interesse, poco nota e difficilmente accessibile, sia in greco sia in etiopico. Insieme alle ricchissime testimonianze archeologiche e numismatiche, l'epigrafia aksumita illumina mirabilmente dall'interno alcuni eventi capitali del tempo, dalla cristianizzazione alla grande spedizione militare del re Kaleb in Arabia del Sud nel VI secolo, celebrata nei secoli dalla letteratura bizantina. In questo lavoro postumo del semitista ed etiopista Paolo Marrassini le iscrizioni reali aksumite sono per la prima volta presentate in una traduzione riccamente annotata, preceduta da un'estesa rassegna introduttiva sulla storia e le tradizioni dell'Etiopia tardoantica. Un saggio di Rodolfo Fattovich sull'archeologia aksumita e una nota editoriale di Alessandro Bausi completano il volume.
Dopo la fine dello Stato indipendente asmoneo ad opera di Cneo Pompeo, nel 63 a.C., l'ampia vicenda storica delle rivolte degli ebrei di Palestina e della diaspora contro la dominazione romana assunse caratteristiche e dimensioni fino ad allora inedite: da una mera lotta per l'indipendenza nazionale si passò talvolta a una guerra d'ispirazione apocalittica, coinvolgente cielo e terra, Dio e Satana (Belial), intesa come chiave di volta per l'instaurazione del regno messianico. La radicalità di questa posizione, in certa misura, fu la premessa per i drammi successivi: un insegnamento eloquente anche per chi vive esperienze analoghe ai nostri giorni.
Il concetto di sovranità possiede ancora un suo specifico oggetto? Si giustifica ancora il suo impiego? O le trasformazioni degli ultimi decenni ne hanno minato le basi? Uno dei più autorevoli costituzionalisti europei ci offre un limpido, equilibrato ed esauriente vademecum sulla sovranità collegando la sua evoluzione alle trasformazioni istituzionali e agli eventi storici. Il risultato è la riaffermazione della centralità di questo concetto per la difesa della democrazia. Introduzione di Geminello Preterossi.
Sei storie esemplari di donne del Medioevo e del loro rapporto con la maternità. C'è l'esperienza di Dhuoda (vissuta nel IX secolo), il cui figlio Guglielmo fu consegnato come ostaggio a Carlo il Calvo; c'è - due secoli dopo - la vicenda di Matilde di Canossa, donna potentissima ma delusa nelle sue aspettative di maternità. C'è l'esempio di Caterina da Siena, che pur non avendo figli agisce e scrive da 'grande madre' italiana. C'è Christine de Pizan, impegnata nell'ultimo scorcio di Medioevo a destreggiarsi tra i figli e la carriera. Ancora, c'è Margherita Datini, che cresce come fosse sua figlia una bambina che il marito ha avuto da una schiava; c'è infine Alessandra Macinghi Strozzi, vedova di un esule, che fa da madre e padre ai suoi 5 figli. Pagina dopo pagina, si rovescia ciò che crediamo di sapere sulle donne del passato: scopriamo figure di madri oltre la retorica che le relega a un ruolo angusto, incontriamo autentiche madri anche oltre l'effettiva esperienza biologica, osserviamo donne in azione oltre la sfera domestica, protagoniste oltre i limiti imposti dal tempo in cui vissero al loro genere. Insomma, madri e donne che vanno ben al di là delle nostre (spesso ristrette) concezioni del Medioevo.
Nel corso del Settecento, mentre in tutta Europa la borghesia andava al potere instaurando le prime forme di democrazia, in Russia avveniva il trapasso da un sistema feudale a un sistema autocratico. In questa grande opera di sintesi storica sull'ancient régime russo, Marc Raeff esamina le ragioni di questa 'anomalia' e del divario politico, sociale ed economico tra Europa e Russia, raccontando i meccanismi che portarono all'accentramento del potere nelle mani dello zar, all'esautoramento di una nobiltà ridotta a sfavillante coreografia della corte e alla sopravvivenza di strutture schiavistiche che dureranno fino alla vigilia della Rivoluzione d'Ottobre.
Nel centenario della fine della Prima Guerra mondiale (1918-2018), il Pontificio Comitato di Scienze Storiche è tornato a riflettere sulla «Grande Guerra» che scombussolò il mondo, seminando milioni di morti tra soldati e civili inermi. Il presente volume trae origine da temi antichi e nuovi. Quale missione hanno avuto le Chiese cristiane nel mantenimento della pace lungo tutto il ventesimo secolo? Quali insegnamenti trarne per il secolo attuale? Perché parlare di pace anche di fronte a venti avversi? Portare la pace è una missione ardua che ovviamente non coinvolge soltanto le Chiese; riguarda donne e uomini di buona volontà. Ma è una missione spesso contraddetta dagli eventi, sempre ostacolata da circostanze, pulsioni e rivoluzioni; e da tutte quelle turbolenze che la vita internazionale ha conosciuto fin dal suo nascere. Pur tuttavia, la storia ha anche registrato e impresso nella memoria collettiva nomi e figure coraggiose che hanno segnato la vita di Oriente e Occidente: "semi di resistenza" al male, ed esempi di lotta per la pace. Sono pagine di storia religiosa, ecclesiastica e diplomatica, in cui i valori della pace si annidano e diventano alla fine le "forze profonde" della storia umana. Introduzione di Matteo L. Napolitano. Presentazione di Bernard Ardura.
«La guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi più profondamente di quanto risulti a prima vista. La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita individuale, li ha persuasi che non c'è possibilità di salvezza nella neutralità e nell'isolamento» Giaime Pintor Il 1943 è un anno drammatico, fra i più difficili da interpretare nella storia d'Italia. Luca Baldissara ripercorre lo svolgersi e il rapido e caotico susseguirsi degli eventi politici e militari, ricostruendo le tappe della crisi di regime e dell'implosione dello Stato, indagando il lento organizzarsi dell'antifascismo e restituendo la varietà delle esperienze di guerra degli italiani di allora. Nel fare ciò dà voce ai protagonisti e agli attori dell'epoca e così ricostruisce le dinamiche della vita in un paese alle prese con una guerra che pareva infinita. Andare a quell'anno significa fare un passo decisivo nella comprensione della storia dell'Italia contemporanea e di cosa significhi e produca l'esperienza della guerra tanto sui governi e le istituzioni, quanto sulla società e gli individui.
La Roma del Seicento è stata la culla di quel grande movimento artistico e culturale che fu poi definito barocco. Un grande cantiere in cui la sperimentazione e l'innovazione andavano di pari passo con la censura e la difesa dell'esistente, dalle relazioni di potere alla definizione del dogma. Di questi fenomeni complessi e a volte persino contraddittori il volume ricostruisce un quadro il più possibile sfaccettato. Accanto all'analisi dell'arte e della cultura trovano quindi posto l'esame della politica cittadina, della sua Chiesa e della sua popolazione composita, oziosa e laboriosa, costituita da nobili e mendicanti ma anche da ceti produttivi e membri di professioni liberali che lottavano per un riconoscimento sociale. Se nel corso del secolo Roma perse progressivamente centralità rispetto ad altre capitali europee, non per questo venne meno la sua capacità di proporsi come importante centro di raccolta e smistamento di informazioni. E se la censura colpiva le più manifeste espressioni di eterodossia - non solo religiosa -, tra coloro che detenevano il potere di definire il pensiero ortodosso le posizioni erano tutt'altro che monolitiche, attraversate com'erano da gruppi in competizione tra loro.
Il sole splendeva sincero l'11 maggio 1860 sulle poche barche di pescatori nel porto di Marsala e sulle due navi di Sua Maestà britannica che servivano d'appoggio alle industrie che fabbricavano il famoso liquore della città. Nessuno, svegliandosi quella mattina a Marsala, avrebbe immaginato di essere alla vigilia di una 'giornata particolare', nemmeno quelli - per la verità assai pochi - che avevano sentito sussurrare di uno sbarco di banditi, cioè di gente che parlava di libertà e di unità dell'Italia. Ma ora qualcuno giurava che alla testa di quelli che sarebbero venuti dal mare c'era addirittura Garibaldi, un dettaglio che entusiasmava o atterriva, ma che aiutava a rendere ancor meno credibile la notizia. Tutto cambiò in poche ore con lo sbarco dei Mille. Dietro le mura della loro cittadina, gli abitanti di Marsala furono i primi spettatori di quella 'avventurosa impresa' che in meno di sei mesi avrebbe rivoluzionato la mappa della penisola e gli equilibri del continente. Era l'intero Risorgimento italiano che aveva preparato quella giornata. Era l'Europa moderna che attendeva l'indipendenza italiana. Era la Sicilia e i siciliani che avevano voluto fortemente l'impresa di Garibaldi. In definitiva quella di Marsala era anche una storia siciliana vecchia di sei secoli, nata nei giorni eroici e mai dimenticati dei Vespri, che trovava allora il suo epilogo o forse, meglio, la sua vendetta.
Il 20 settembre 1870 non è soltanto una giornata fondamentale per l'Italia che completa la sua unità con la conquista di Roma. È anche un evento memorabile della storia mondiale perché decreta la fine del millenario potere temporale dei papi e segna l'inizio di una diversa presenza della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo. Gli italiani si muovono dopo le sconfitte francesi nella guerra contro la Prussia. Dopo il crollo dell'impero di Napoleone III, infatti, la Francia non intende intervenire più a difesa del papa. A questo punto, ci sono le condizioni per la conquista di Roma, obiettivo finale del Risorgimento. Fino all'ultimo si cerca una soluzione pacifica. Ma Pio IX respinge le profferte italiane e acconsente alla difesa armata chiesta dai suoi soldati, pronti a battersi come nuovi crociati. Il libro ricostruisce in dettaglio l'avvicinarsi delle truppe italiane a Roma, l'organizzazione delle difese pontificie e l'assalto alla città. Segue poi gli sviluppi successivi, dai festeggiamenti al plebiscito di annessione, all'avvio di una nuova politica nel quadro del sistema costituzionale rappresentativo italiano. A 150 anni da una data chiave della storia nazionale, una ricostruzione affascinante di 24 ore che hanno cambiato per sempre il corso degli eventi.
Il volume ricostruisce la storia dei Cristiani per il socialismo (Cps) in Italia, dove il movimento - nato nel 1971 nel Cile di Allende - si costituisce nel settembre 1973, per iniziativa di cristiani di sinistra provenienti da Acli, Cisl, Comunità cristiane di base, gruppi e riviste della contestazione cattolica, chiese protestanti. L'intento generale dei Cps è trasformare la società in senso socialista e rinnovare la Chiesa in senso evangelico, quello contingente è rompere l'unità politica dei cattolici nella Dc e spostare a sinistra la militanza dei credenti. Il movimento - che coinvolge decine di migliaia di persone - attraversa i fondamentali eventi politici e sociali degli anni '70, fino al progressivo esaurimento all'inizio degli anni '80, per cause interne (conflittualità fra sinistra storica e nuova sinistra, contraddizioni fra fede e politica, crisi identitaria) ed esterne (riflusso della militanza politica, ricomposizione nel mondo cattolico, accelerata dalla prima fase del pontificato di Wojtyla).