Quando, nell'Ottocento, William Perkin sfruttò il risultato casuale di un esperimento finito male, inventò il colorante malva e fece nascere la chimica industriale (degli esplosivi, della fotografia, dei profumi). Da allora siamo stati in grado di "sintetizzare", cioè produrre reazioni chimiche, e creare medicine come l'aspirina, colori, diamanti, carne e addirittura la vita. Emerge così una nuova categoria con cui classificare la realtà, il sintetico: qualcosa che non è distinguibile dal naturale, ma che esiste perché prodotto secondo processi che normalmente definiscono l'artificiale. Che significa? Oggi possiamo teoricamente produrre per sintesi un essere umano o la vita aliena per un altro pianeta. Quali domande etiche pone tutto questo? Ciò porterà a sconfiggere tutte le malattie oppure l'uomo, giocando ad essere Dio, trasformerà il futuro in un incubo distopico?
La teologia mantiene la propria reale attualità nel ricercato incontro e confronto con le sfide che la fede cristiana riceve dalla contemporaneità, complessa, plurale e globale. Il radicale ripensamento culturale e intellettuale in atto concernente l’identità e la differenza sessuale, è stato colto dall’Istituto di Teologia Dogmatica come momento propizio per un annuncio e un dialogo nel segno di un ‘nuovo umanesimo’, nuovo di novità evangelica e nuovo di puntuale consapevolezza per res novae dell’oggi. Ne è nata la proposta di un convegno, che non si è mosso con opzioni previe, ma ha inteso costituire un momento di convivenza di diverse formalità disciplinari dislocate epistemologicamente in modo vario, sollecitandone l’apporto specifico e favorendone il raccordo transdisciplinare. Emerge sempre più chiaramente come di fronte al pluralismo antropologico ed etico sia urgente una pertinente istruzione delle questioni, atta ad impedire percorsi aleatori ed approssimativi.
Paolo Carlotti è ordinario di teologia morale fondamentale e direttore dell’Istituto di Teologia Dogmatica presso la Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana, dove è vicerettore. È docente invitato presso diverse istituzioni universitarie pontificie romane e presta la sua opera in organismi della Curia romana. Collabora con riviste specializzate di settore ed annovera al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui le ultime: Teologia della morale cristiana, Bologna, EDB 2016; La morale di papa Francesco, Bologna, EDB 2017; (a cura di) La teologia morale italiana e l’Atism a 50 anni dal Concilio: eredità e futuro, Assisi, Cittadella 2017.
In queste pagine l’Autore offre una riflessione sulla tanto discussa fecondazione artificiale, secondo i profili terminologico, storico e Giuridico. Infine, passa in rassegna alcuni dei documenti più importanti del Magistero della Chiesa
Cattolica.
Lo sviluppo e la diffusione delle intelligenze artificiali sollevano nuovi problemi di natura etica. Che cosa accade, infatti, quando non sono gli uomini, ma le macchine a decidere? L’autore, noto a livello internazionale nell’ambito della bioetica e del dibattito sul rapporto tra teologia, bioingegneria e neuroscienze, guarda con favore alla diffusione delle «macchine sapienti» e ragiona sul fatto che i processi innovativi hanno valenza positiva solo se orientati a un progresso autenticamente umano che si concretizzi in un sincero impegno morale dei singoli e delle istituzioni nella ricerca del bene comune.
Sommario
Una premessa. 1. Guardare le stelle. 2. Cosa significa essere umani? 3. Primo interludio. Una mappa può essere una copia esatta della realtà? 4. Secondo interludio. Macchine emotivo-razionali. 5. Un codice etico per le intelligenze artificiali. 6. Verso una governante delle intelligenze artificiali. 7. Conclusioni.
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Note sull'autore
Paolo Benanti specializzato in Bioetica e nel rapporto tra Teologia morale, Bioingegneria e Neuroscienze, è docente alla Pontificia Università Gregoriana. Collabora con l’American Journal of Bioethics – Neuroscience ed è membro dello staff editoriale di Synesis.
Negli ultimi due anni, sono venuti alla ribalta della cronaca internazionale, alcuni casi riguardanti neonati, affetti da gravi patologie neurodegenerative.
Il mondo ha scoperto la tragica storia del piccolo Charlie Gard, di Isaiah Haastrup, di Alfie Evans e dei loro rispettivi genitori, coinvolti in prima persona nel dramma dei propri figli.
Anche se la geografia di questi casi è circoscritta all’Inghilterra, l’opinione pubblica mondiale ne è rimasta molto scossa e nello stesso tempo si è sentita interpellata, Italia per prima. È emerso un mondo sotterraneo e anonimo di situazioni reali, contemporanee, che superano i confini politici delle nazioni e che, da un momento all’altro, possono coinvolgere i contesti familiari più disparati. Si è preso coscienza di tutti i risvolti, talvolta sottili o agghiaccianti, che si celano dietro un trattamento sanitario di fine vita. È come se, di punto in bianco, si fosse rotto un incantesimo e il mondo si è dovuto confrontare con il dolore di un neonato, il dramma dei propri genitori e l’impossibilità, da parte di quest’ultimi, di deliberare sulla sorte dei propri figli malati, perché uno Stato, attraverso il suo ordinamento giuridico, seppur
democratico, si è inevitabilmente sostituito ad essi…
La bioetica si interessa di ciò che costituisce l’essere umano e il suo ambiente. Non soltanto la ragione, ma anche la fede può contribuire all’etica e all’azione umana giusta. Emerge perciò un interessante crocevia nel modo di comprendere Dio, il Cosmo e l’Essere Umano attraverso la prospettiva della fede, della ragione e della scienza. Questo volume prende in considerazione le domande specifiche di queste tre prospettive di conoscenza rispetto alla vita in generale, all’anima umana e alla persona; analizza, inoltre, come la fede possa costituire delle vere e proprie forme di conoscenza delle verità scientifiche; e traccia la storia del conflitto tra fede e scienza, considerando soprattutto le sfide sollevate da Galileo e Darwin. Il libro, infine, affronta specifici problemi della bioetica relativi a tematiche d’avanguardia come la genetica e le neuroscienze in un crocevia tra teologia, filosofia e scienza.
La semplicità, da sempre considerata sigillum veri, è diventata oggi un'esigenza non solo teoretica, ma anche sociale e politica. L'iperspecializzazione del sapere e delle professioni, la complessità del sistema economico, finanziario, burocratico e dei meccanismi decisionali e amministrativi rischiano di rendere questo mondo, creato dall'uomo, incomprensibile e ingovernabile. Anche papa Francesco nella sua Enciclica Laudato si', di fronte a inquinamento, migrazioni, miseria, mutamenti climatici e ambientali, sanciti dal recente passaggio geologico epocale, dall'Olocene all'Antropocene, dove l'uomo rappresenta il più importante agente del cambiamento nell'ecosistema globale, auspica «un ritorno alla semplicità» nel nostro stile di vita. In queste pagine, Francesco Bellino fa emergere tutta l'esigenza e l'importanza fondamentale di pensare la semplicità e la sua pratica: come ci ha indicato Antoine de Saint- Exupéry, «si vede bene soltanto con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi». La semplicità può essere la strada di un nuovo inizio per ridare senso all'esistenza.
In queste pagine l’Autore espone in modo sintetico i termini di un dibattito, antico quanto attuale, su un argomento di vitale importanza: l’eutanasia.
Prima vengono offerti dei cenni storici, poi vengono passate in rassegna le motivazioni a favore, le posizioni delle Scienze umane e, infine, i pronunciamenti del Magistero ecclesiale.
Il volume raccoglie alcuni interventi del cardinale Carlo Caffarra tra il 2009 e il 2017, diversi dei quali scritti nell'ultimo periodo della sua vita, un paio addirittura mai pronunciati, a causa della morte improvvisa. È strumento pastorale e teologico per affrontare questioni impellenti tanto per la vita personale quanto per la società: procreazione, sessualità, cura, tecnologia, medicina. Il libro è un invito - rivolto a credenti e non credenti - a riflettere su alcuni temi decisivi del vivere personale e civile: coscienza, natura, vita, famiglia, amore, bene comune, politica e leggi civili. In esso traspare l'animo del pastore, sensibile alle inquietudini del suo tempo e desideroso di illuminarle alla scuola del Vangelo. La collezione di testi raccolti in questo volume è una finestra che apre al pensiero, profondo e fecondo, del Cardinale Caffarra, proiettando una luce, che illumina la vita della Chiesa e della società tutta.
Modelli secolari di comportamento sono sottoposti a cambiamenti culturali profondi e rapidi sotto le spinte delle leggi, della magistratura, dei media, degli interessi economici. Il testo è composto da una trentina di Lettere al Popolo della Vita, scritte tra 2016 e 2018 dall'autore e pubblicate su NOI Famiglia&Vita, il mensile di Avvenire, e su Sì alla Vita, il periodico del Movimento per la Vita (MPV). Disegna nell'insieme uno spaccato dei cambiamenti in atto nei valori personali e comunitari che caratterizzano la nostra società complessa. Tra i temi trattati: politiche familiari, denatalità e invecchiamento, pillole dei giorni dopo, selezione eugenetica, compravendita di gameti, utero in affitto, unioni civili omosessuali, ideologia gender, biotestamento, suicidio assistito, eutanasia.
Questo libro vuole dare voce a chi non ha ancora una voce per difendersi. La diffusione della pratica abortiva in gran parte dei Paesi del mondo, ha fortemente indebolito la sensibilità delle coscienze dei nostri contemporanei a riguardo della protezione dell’embrione. Per questo bisogna fare chiarezza nel campo bioetico. E’ molto importante approfondire i temi fondamentali della bioetica della vita nascente, per conoscere la sostanza delle questioni e i principi etici che devono regolarle.
Un aiuto per affrontare l'esperienza del «fine vita» personale e di familiari e amici che assistiamo: le risposte delle grandi religioni, della medicina e infine indicazioni pratiche che nascono dall'esperienza sul campo.