Poco più di un secolo fa, con l’enciclica Annum Sacrum (25 maggio 1899), Leone XIII disponeva che in tutto il mondo, l’11 giugno di quello stesso anno nella chiesa principale di ogni città e di ogni paese, dopo un triduo di preparazione, si compisse in modo pubblico e solenne l’atto di consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Questa decisione era stata preceduta da numerose approvazioni ufficiali del culto al Divin Cuore, da parte dei romani pontefici, venute nell’arco di duecentoventicinque anni, da quando cioè santa Margherita Maria Alacoque aveva ricevuto la missione di propagarne il culto. Perciò, Leone XIII non esitava a presentare la consacrazione del genere umano al Cuore di Gesù come “una forma di ancor più splendido omaggio, che sia come il culmine e il coronamento di tutti gli onori, che sono stati tributati finora a questo Cuore Sacratissimo” (ivi, n.2).
Commento al congresso del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti tenutosi in Vaticano dal 9 al 12 novembre 2009. Questo volume costituisce l'ultimo quaderno universitario" contenente il commento al congresso "Una risposta pastorale al fenomeno migratorio nell'era della globalizzazione", tenutosi in Vaticano dal 9 al 12 novembre 2009. Affronta il fenomeno migratorio contemporaneo nella sua complessità, legato quindi alla sfera economica, sociale, politica, culturale, sanitaria e di sicurezza. "
Il volume curato da Maria Teresa Antognazza raccoglie interventi e articoli scritti da Eugenio Zucchetti, sociologo dell’Università Cattolica e presidente per molti anni dell’Azione Cattolica milanese, fra il 1993 e il 2005, tracciando una sorta di percorso ideale attraverso il quale l’autore ci guida nella scoperta dei tratti distintivi del nostro tempo, soffermandosi in particolare sulla dimensione umana e spirituale del lavoro, sui cambiamenti della famiglia e della società e sulle interpellanze che essi pongono alla Chiesa e alle comunità cristiane. Si tratta di testi che mantengono intatta la loro pregnante attualità, lasciando trasparire la grande passione del sociologo milanese per l’uomo, per la società in cui viviamo e per la Chiesa.
Questo terzo volume dell’Antologia degli scritti esce in occasione del ottantesimo anniversario della nascita dell’autore, avenuta il 1 gennaio 1930. Il volume è diviso in tre parti: I chierici regolari di San Paolo; Il laico nella storia della Chiesa; Commento alla liturgia festiva (Anno A).
L’autore
Mons. Andrea Maria Erba, barnabita, vescovo emerito di Velletri-Segni, membro della Congregazione delle Cause dei Santi, ha insegnato storia della Chiesa presso la Pontificia Università Urbaniana e in altre istituzioni. È autore di numerose pubblicazioni riguardanti la storia e i personaggi barnabiti a partire dal Santo Fondatore Antonio Maria Zaccaria fino ai nostri giorni.Con l’editrice Elledici nel 2007 ha pubblicato in due volumi: «La Chiesa nella storia: duemila anni di cristianesimo».Su iniziativa dell’Editrice del Verbo Incarnato è uscito nel 2006 il primo volume di «Antologia degli scritti» di Mons. Erba.
Gli atti del Convegno Internazionale organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica S.Bonaventura e dalla Fondazione Giovanni Paolo II. Dal 28 al 30 ottobre 2008, a trent'anni dall'elezione di Karol Woityla alla Cattedra di Pietro, si è svolto a Roma un Convegno Internazionale, di cui questo volume raccoglie gli atti. Sono presentate ricche riflessioni sui tre argomenti del convegno: Cristo, Chiesa e Uomo e sulla profonda sintonia e reciprocità di questi temi nel Pontificato di Giovanni Paolo II. Il volume è di particolare interesse per gli studenti di Teologia e per gli esperti del Papa polacco.
"Il Vangelo - il buon annunzio - scoppiò come una folgore sul mondo antico […]. Socialmente produsse un fatto inaudito: la fusione della religione con la morale, la costituzione della città degli uomini a vestibolo della Città di Dio". Con queste parole si apre l'analisi di Igino Giordani sugli aspetti principali della rivoluzione portata dal Vangelo nei rapporti sociali e nella vita della società: la struttura giuridica ed economica dello Stato veniva sovvertita dal principio dell'amore evangelico. Si tratta di saggi, letti alla Radio Vaticana e pubblicati sull'Osservatore Romano, in quotidiani e riviste cattoliche.
Descrizione dell'opera
«Spesso si tende semplicisticamente a ridurre la questione dell'etica nell'informazione a quella delle notizie vere o false o più o meno rispettose della dignità della persona. Sono certo punti fondamentali e centrali della questione. Ma Mastrofini si sforza di darci una visione più ampia e realistica del problema nella sua complessità, cercando di renderci avvertiti delle questioni etiche già presenti nella stessa economia dei media, nell'organizzazione del lavoro informativo, nella struttura dei rapporti di comunicazione intessuti nella realtà sociale e interpersonale. Gli orizzonti dell'info-etica diventano così molto più larghi di quanto inizialmente pensavamo» (dalla Introduzione di p. F. Lombardi, direttore della Sala stampa vaticana).
Parlare di etica nell'informazione vuol dire coniugare problemi concreti e una visione di fondo sull'influsso della comunicazione nella vita quotidiana. Una visione etica che non si ponga la domanda sulla crescita culturale e psicologica delle persone sarebbe un'etica illusoria e troppo facile. Non si possono eludere le domande sugli interessi economici e finanziari, neppure quelle sull'influsso del sistema dei media sui modelli di comunicazione interpersonale, né si può nascondere il rilevante problema relativo al linguaggio.
Il volume nasce da anni di studio e di esperienza sul campo. Mostra in che modo l'impostazione teorica debba sempre tener conto delle scelte che vengono compiute e degli interessi che entrano in gioco.
Sommario
Prefazione (p. F. Lombardi). Introduzione. I. Comunicazione e/o informazione. 1. Informare e comunicare. 2. Etica ed economia. 3. Cambiare passo all'etica. 4. Piano di lavoro. II. Economia dei media. 1. I diversi tipi di mercati. 2. La concentrazione italiana. 3. Gli interessi in campo. 4. Esempi stranieri. 5. Conclusione. III. Linguaggio. 1. Il contributo di Paul Grice. 2. Il principio di cooperazione. 3. Le massime. 4. Le applicazioni. IV. Pragmatica della comunicazione. 1. Comunicazione e sistema. 2. Il lavoro di Palo Alto. 3. Gli assiomi della comunicazione. 4. Le patologie. 5. Un approccio sistemico. 6. La Programmazione neurolinguistica (Pnl). 7. Il modello del mondo e la mappa. 8. Significato della comunicazione. V. Questioni aperte. 1. L'obiettività non esiste? 2. Le domande. 3. Crisi di credibilità. 4. Etica o deontologia inapplicata? VI. Che il gossip non sia con te. 1. Etica del concreto. 2. Formarsi alla comunicazione. 3. Criteri di un'info-etica. 4. La rivoluzione etica. VII. Il dialogo. 1. La regola zero. 2. Riassumendo. VIII. Info-etica per il mondo cattolico. 1. Perché fare. 2. Ridurre i pregiudizi. 3. Il ruolo dei comunicatori. 4. Saper scrivere e parlare = saper comunicare? 5. Comunicazione interna ed esterna. 6. A comunicare si impara. Bibliografia.
Note sull'autore
Fabrizio Mastrofini (Roma, 1958), giornalista, lavora alla Radio Vaticana, è specializzato sui temi dell'informazione religiosa e della comunicazione. Tra i suoi ultimi libri: Geopolitica della Chiesa cattolica (Laterza, 2006), Ratzinger per non credenti (Laterza, 2007), Comunicare l'impresa sociale (Carocci, 2009). Presso le EDB ha pubblicato, con G. Crea, Animare i gruppi e costruire la comunità. Indicazioni e metodi per una leadership responsabile (2004).
Descrizione dell'opera
L'evento del concilio Vaticano II ha segnato profondamente la generazione dei ragazzi che in quegli anni procedevano alla propria formazione: «Personalmente, senza di esso non starei a insegnare teologia» annota l'autrice. Lasciando ad altri contesti un intervento più scientifico sul percorso conciliare, le sue parole si lasciano condurre, sull'onda personalissima dell'emozione, dalla valenza testimoniale del proprio vissuto: «Il detto del concilio ci metteva già dinanzi a un oltre, a un qualcosa che spostava in avanti l'ottimizzazione sperata, il sogno elaborato. E d'altra parte, come dinanzi a ogni meta, la si poteva raggiungere e superare o mancare. È la domanda che ci faremo. Cosa ne è stato dell'utopia conciliare? E, ancora andando più avanti, quale modello proporre, quale progetto elaborare a più di quarant'anni dalla conclusione del Vaticano II?».
Il testo costituisce un invito a 'sognare' ancora, accompagnati dal soffio dello Spirito e dall'eredità del concilio, una Chiesa attiva e impegnata nella concretezza delle donne e degli uomini di oggi.
Sommario
Presentazione. 1. Il sogno del Vaticano II. 2. Cosa ne è stato dell'utopia conciliare? 3. La Chiesa che vorrei. La Chiesa un soggetto concelebrante. Una Chiesa consapevole del suo statuto. Una Chiesa in ascolto della Parola. Una Chiesa in dialogo con il mondo. Un nuovo modello di Chiesa?
Note sull'autrice
Cettina Militello,laureata in filosofia e in teologia, è una delle prime laiche impegnate nel lavoro teologico; si è dedicata soprattutto a ecclesiologia, mariologia, ecumenismo, questione femminile, rapporto tra architettura e liturgia. Ha insegnato ecclesiologia e mariologia presso l'Istituto S. Giovanni Evangelista per la Sicilia occidentale (1975-1981) e presso la Facoltà teologica di Sicilia (1981-1989); dal 1990 insegna a Roma al Marianum, al Teresianum, al Pontificio Ateneo S. Anselmo e al Claretianum. È presidente della SIRT, direttore dell'Istituto "Costanza Scelfo" per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa, membro del direttivo della Pontificia accademia mariologica internazionale. La sua collaborazione a volumi e riviste assomma a più di 100 titoli. Con EDB ha pubblicato: La Chiesa «il corpo crismato». Trattato di ecclesiologia (2003), La casa del popolo di Dio. Modelli ecclesiologici modelli architettonici (2006) e ha curato: Donna e teologia. Bilancio di un secolo (2004), Chiesa di santi. Modelli e forme di santità laicale (2005), Il Vaticano II e la sua ricezione al femminile (2007) e, con C. Dotolo, Concepito di Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria (2006).
Perché la Chiesa cattolica italiana è oggi poco profetica? Dove nasce il rifiuto della profezia? Quali gli spazi di discernimento personale e comunitario per distinguere le false profezie dalle vere?
Da Mosè ai nostri giorni, i profeti, non sono mai mancati. E non mancheranno mai. Eppure c’è scarsa accoglienza e, spesso, ostilità e rifiuto nei loro confronti.
Per essere espliciti: perché la Chiesa cattolica italiana è oggi poco profetica? Dove nasce il rifiuto della profezia?
Le dinamica che determina l’oscuramento della profezia è tipica delle istituzioni in crisi. È un grave sintomo del loro disagio non accogliere le voci profetiche, proprio perché queste puntano il dito su zone d’ombra, quali la gestione del potere, la facoltà di scelta dei responsabili, l’amministrazione delle risorse finanziarie. Si tratta di aspetti di vita comunitaria su cui la resistenza al cambiamento delle istituzioni è massima.
Si potrebbe facilmente obiettare che, da sempre, non solo nella Chiesa cattolica, ma in tutte le comunità di fede o nelle istituzioni umane di qualsiasi genere, i profeti hanno incontrato difficoltà. Quindi, nulla di nuovo oggi: profezia e profeti hanno poco spazio in istituzioni, poteri e affari.
Tuttavia questa risposta sta un po’ stretta.
Infatti, l’impegno affidato dal Cristo ai suoi discepoli di testimoniare il Vangelo, sempre, dovunque e a qualsiasi costo, non è rivolto solo ad alcuni di essi ma a tutti. Dunque, la profezia deve essere atteggiamento proprio di tutti i cristiani.
L’approfondimento contenuto in queste pagine lucide ed essenziali rappresenta una coraggiosa analisi dello stallo nel rinnovamento ecclesiale, ossia nella ricerca di un modo più autenticamente evangelico di vivere la missione nel mondo, senza diventare del mondo.
Il volume raccoglie alcuni studi, prodotti nell’arco di un decennio, che hanno come tema esplicito o come sfondo le indicazioni fornite da Giovanni Paolo II nell’enciclica “Fides et ratio” (1998). Vi si troveranno lavori di indole metodologica, studi di filosofia della religione e pagine di tipo progettuale; quanto ne risulta si offre come sussidio didattico per gli studenti delle Facoltà Teologiche e come un contributo al dibattito su temi di grande attualità, come la circolarità tra fede e ragione, il dialogo possibile tra le grandi tradizioni di pensiero europeo d’Occidente e d’Oriente (donde anche il titolo del volume), l’apporto del pensiero filosofico alla formazione di un nuovo umanesimo cristiano per la nuova evangelizzazione.
In occasione del quarantesimo di pubblicazione del "Documento di base. Il rinnovamento della catechesi (2 febbraio 1970)", la Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi ne ribadisce le linee portanti. Oltre a evidenziare gli effetti positivi che esso ha prodotto nell’azione pastorale vengono anche segnalate le sfide con cui devono fare i conti oggi l’evangelizzazione e la catechesi, e le nuove esigenze a cui devono rispondere nel contesto del nostro Paese, profondamente mutato rispetto a quarant’anni fa.
Punti forti
Documento che, oltre a celebrare un evento, delinea anche un bilancio della catechesi in Italia a quarant’anni di distanza.
Destinatari
Larghissimo pubblico.
In breve
«È vero, oggi è in atto uno ‘scontro di civiltà’. Ma non tra Occidente e Oriente. O tra cristianesimo e islam. No, il vero scontro di civiltà si gioca in Parlamento e nelle piazze. Temi della contesa, l’accoglienza e il rispetto della persona straniera. A prendere il sopravvento è il principio dell’indesiderabilità. Irregolari e clandestini sono da espellere. Sì, ci sono, ma non dovrebbero esserci. Non li vogliamo. Anche quando vivono come bestie, come a Rosarno, nessuno muove un dito. Se vogliono un’altra possibilità, la cerchino altrove. In altri Paesi, non in Italia. Per un Paese, come il nostro, che si dichiara cattolico, è difficile capire come si possa discriminare gli stranieri e atteggiarsi poi a difensori del crocifisso.»
«Due Italie si contrappongono. A torto o a ragione. C’è chi soffia sul fuoco, alimentando paure e tensioni. Chi affronta il problema con superficialità e di fronte a un immigrato, sbuffa infastidito. Quasi non lo riguardasse. E chi capisce che una soluzione va trovata. Nell’accoglienza e nella legalità. Due Italie si contrappongono. Quella ‘arrabbiata’, pugno serrato e muso duro, che ‘digrigna i denti’ e sbava di livore. E l’altra, quella dei buoni sentimenti, accusata di ‘buonismo’, ma solidale, coi piedi per terra. Come chi guarda in faccia la realtà. Quale Italia prevarrà? In gioco c’è il nostro futuro. E la speranza del Paese.» Antonio Sciortino interviene con forza e senza reticenze: come in un reportage, racconta la diffusa xenofobia delle nostre città, il sospetto e i luoghi comuni alimentati dalla politica, le storie di discriminazione, le tante risposte sbagliate e aberranti ai problemi reali. E cosa fa la Chiesa in questa «società dei mille colori» che è già oggi il nostro Paese perché un essere umano sia un essere umano e basta.
Don Sciortino ospite del Programma Le Storie di Corrado Augias: guarda il video
Indice
1. La politica dello struzzo No alla fortezza Europa – 2. L’Italia «terra promessa» L’altra faccia della medaglia – 3. L’onda multicolore in classe L’integrazione parte dai banchi di scuola – 4. Tutta colpa degli immigrati Vecchi e nuovi diritti di cittadinanza – 5. L’incontro tra razze diverse Che sta succedendo all’Italia cristiana? - Conclusioni Esistono limiti all’accoglienza? - Bibliografia essenziale - Indice dei nomi