L'Altipiano dei Sette Comuni è stato l'unico territorio in Italia a vivere in prima linea tutti i 41 mesi del Primo conflitto mondiale. Introdotto dallo storico Alberto Monticone, e arricchito di contributi di altri valenti studiosi, il volume è un'utile guida per capire come scoppiò il conflitto, quali devastanti conseguenze umane, sociali ed economiche ebbe su questa parte del territorio nazionale, e come oggi se ne conservi e tuteli la memoria, nello specifico mediante l'applicazione di quanto previsto dalla legge n. 78 del 7 marzo 2001, "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", che proprio da una proposta partita dall'Altipiano prese le mosse per essere votata dal Parlamento. La pubblicazione, che presenta una ricerca condotta con un'attenzione speciale al tema del dramma umano, raccoglie insieme i caduti nella Grande Guerra dell'Altipiano così come era organizzato amministrativamente cento anni fa, con le località di Pedescala e San Pietro Valdastico all'interno del Comune di Rotzo. Viene così disegnato nell'insieme il quadro sociale di una peculiare realtà di confine che, sconvolta dalla guerra, non solo perderà il nerbo delle sue forze giovanili, ma vedrà il profugato di tutti gli abitanti e la totale distruzione del territorio, per ritrovare nella memoria a cento anni dal conflitto il significato di un luogo educativo per le giovani generazioni sul dramma della guerra.
Nel marzo del 1972, un pomeriggio di sabato, Giuseppe Tavecchio, milanese, sessant'anni, pensionato, se ne esce a fare una commissione. A Milano è una giornata di scontri violentissimi tra i manifestanti dell'ultrasinistra e la polizia, con disordini che si protraggono per ore e devastazioni diffuse, incluso l'incendio di alcuni locali della sede del "Corriere della Sera" in via Solferino. Tavecchio passa dal centro durante una pausa dei tumulti; quando, alle cinque e dieci, insieme ad altri pedoni attraversa piazza della Scala, pare un momento di calma. Se non fosse che all'improvviso, senza alcuna ragione comprensibile, da una camionetta della polizia partono alcuni lacrimogeni verso quel gruppetto di persone inermi. Un candelotto, sparato ad altezza d'uomo, raggiunge al collo Tavecchio, che morirà tre giorni dopo senza aver ripreso conoscenza. È una vicenda tragica, che tutti dovremmo conoscere e ricordare. E invece no; perché uno che muore in questo modo non trova nessuno che abbia interesse a perpetuarne la memoria: ovviamente non lo Stato, che, per averne causato la morte, vuole soprattutto farlo dimenticare; non la politica, perché - se i militanti caduti negli scontri si onorano continuamente nel ricordo - sui passanti ammazzati per sbaglio, inutili alla causa, si sorvola con elegante indifferenza; e non i media, visto che un morto così fa ben poca notizia. Sicché ancora oggi il nome di Tavecchio è pressoché assente nelle cronache di quei giorni, comprese quelle in rete...
Tra la fine degli anni Sessanta e gli Ottanta, l'Italia fu scossa da una serie di attacchi di diversa matrice ideologica: attentati, trame golpiste, lotta armata condotta da gruppi clandestini. Come fu vissuta la ferocia degli "anni di piombo"? In che modo è stata fatta giustizia? Vladimiro Satta, storico che da anni si concentra su questi temi e ha maturato una profonda conoscenza della documentazione in materia, ricostruisce in questo libro un periodo oscuro del nostro Paese. Carte alla mano, Satta smentisce molti luoghi comuni di destra e sinistra, puntando l'attenzione non soltanto sui nemici della Repubblica, ma anche sui poteri pubblici e su come sono riusciti a difendere Stato e cittadini.
Come ha potuto uno straniero (Hitler era austriaco), la cui ideologia era condivisa solo da una minoranza e che non era neppure riuscito a diplomarsi, diventare cancelliere della Germania, giungendo a dominare i tedeschi e gran parte dell'Europa? E una volta raggiunto un simile potere, come ha fatto a perderlo in modo così drammatico, fino ad essere costretto al suicidio? Con "L'ascesa di Adolf Hitler" Eugene Davidson, uno dei maggiori studiosi di questo periodo, ha fornito le risposte alla prima domanda. Questo nuovo volume si occupa adesso di dare una spiegazione al secondo quesito. "La disfatta di Adolf Hitler" analizza infatti quegli aspetti della vicenda politica e umana di Hitler che dal suo arrivo al potere lo condussero fino alla caduta e al suicidio: in che modo costruì intorno a sé il consenso dei tedeschi? Come ne risollevò il morale umiliato dalla sconfitta della prima guerra mondiale e dalle pesanti clausole imposte dai vincitori? Come riuscì a fare della Germania distrutta una potenza economica e militare? E infine, quali fatali errori di calcolo lo portarono a sottovalutare la forza della coalizione schierata contro il Reich?
Furono vigliacchi o eroi? Si rifiutarono di partire per il fronte nella Seconda guerra mondiale, non rientrarono da una licenza, fuggirono dalle lande gelate durante la Campagna di Russia, non vollero accettare la Repubblica sociale dopo l'8 settembre: migliaia di ragazzi giovanissimi, anche se molti già padri di famiglia, spesso gli unici a portare a casa uno stipendio finirono davanti ai Tribunali di guerra. Quelli condannati alla fucilazione subirono l'infamante morte riservata ai traditori. La diserzione è, senza dubbio, un lato oscuro del Secondo conflitto mondiale, ignorato sinora dai libri di storia, i cui segreti serbati negli archivi dei Tribunali militari, nei diari e nelle testimonianze di tanti reduci vengono qui finalmente svelati ed esplorati con scrupolo. Mimmo Franzinelli rivisita questo complesso periodo storico per delineare tipologia e motivazioni dei disertori, e lo fa analizzando le dinamiche repressive (Codice penale di guerra, Tribunali militari, modalità delle esecuzioni capitali) e ricostruendo le storie di tanti soldati, nei più disparati scenari, le cui drammatiche vicende sono sottratte all'oblio non solo grazie ai diari inediti ma anche al ricordo ancora attuale dei loro parenti.
Arminio Wachsberger venne arrestato dai nazisti a Roma il 16 ottobre 1943 e deportato ad Auschwitz perché ebreo. Dei 1.024 rastrellati quel giorno, ne tornarono solo 16: Arminio è uno di questi. Da subito, appena dopo la fine della guerra, il protagonista di questa storia ha voluto testimoniare sulle travagliate vicende della sua vita, con la parola e con la scrittura. La sua intraprendenza e la conoscenza delle lingue gli hanno permesso di guardare e raccontare gli eventi da un punto di vista privilegiato: quello dell'interprete tra i deportati e le autorità naziste. Dopo la guerra il suo ruolo di interprete non è venuto meno, e non solo nei tribunali: i suoi racconti hanno tradotto in un linguaggio comprensibile una realtà ai confini dell'immaginabile: la tragica esperienza dei lager nazisti. L'appassionata dedizione di Arminio Wachsberger al suo compito di testimone ha fatto emergere nuovamente diverse domande cruciali (su cui altri autori, fra cui Primo Levi, si erano interrogati con sofferta lucidità): che cosa si ricorda? che rapporto esiste tra testimonianza e verità? perché tra storici e testimoni è sorta una reciproca diffidenza? che rapporto esiste tra storia e memoria? quale ruolo svolgono la scrittura e la letteratura nella trasmissione della memoria?
Nel Novecento alle speranze di una società migliore si sono spesso contrapposte le politiche dell'esclusione, l'annientamento fisico delle minoranze, le violenze di Stato, la condizione marginale dei tanti apolidi in fuga. La storia dei Lager e dei Gulag, la presenza dei luoghi di internamento e le vicende degli spostamenti forzati di popolazioni, si incrociano con la crisi delle società liberali e con la affermazione dei poteri totalitari. Deportare, concentrare, annientare non sono patologie del passato ma il lato oscuro dei tempi correnti, quelli che si vorrebbero governati dal diritto, ma che rivelano ancora la tentazione di cancellare quella umanità considerata un'intollerabile "eccedenza" rispetto agli interessi delle maggioranze silenziose e consenzienti.
La sera del 5 dicembre 1943, il giovane pianista Arturo Benedetti Michelangeli suona al Teatro La Fenice di Venezia. In quelle stesse ore, polizia, carabinieri e volontari del ricostituito Partito fascista - i carnefici italiani - compiono in città una delle maggiori retate di ebrei nella penisola dopo quella condotta dai tedeschi a Roma il 16 ottobre. Sulla base del censimento della popolazione di "razza ebraica" condotto a partire dal 1938, oltre centocinquanta tra uomini, donne, vecchi e bambini vengono stanati dalle loro case e tradotti alle locali carceri. Nei giorni successivi i loro beni vengono sequestrati, gli appartamenti sigillati o destinati ad altri italiani. I prigionieri saranno poi trasferiti a Fossoli di Carpi, il principale campo di transito degli ebrei nella Repubblica sociale, gestito da forze italiane. Qui saranno detenuti in condizioni precarie e, quindi, caricati su vagoni piombati - dopo la consegna in mani tedesche - su cui verranno condotti alla morte nel campo di sterminio di Auschwitz. Questi eventi si ripeterono in modo analogo, tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945, nelle principali città e in una miriade di piccoli paesi del centro-nord della penisola italiana. Perché si tende ancora a rimuovere il ricordo di queste vicende, mentre prevale quello dei "salvatori" e dei "giusti"? Perché raramente si ricorda che almeno metà degli arresti di ebrei fu condotta da italiani, senza ordini o diretta partecipazione dei tedeschi?
«Ore quindici. Raffica di artiglieria austriaca.Crepitio di proiettili. Schianto di rami. Turbine di schegge. Un grosso ramo, stroncato da una granata, si è abbattuto sul mio riparo. Ci sono due feriti nella mia compagnia. Passa un morto del XXXIX battaglione. Un altro morto degli alpini. II bombardamento è finito. È durato un’ora. I bersaglieri escono dai ripari. Si canta»
Ha scritto diversi anni fa Mario Isnenghi, primo studioso ad attirare l’attenzione su questo testo, che per molto tempo l’«impronunciabilità» politica del nome del suo autore ha impedito di cogliere la rilevanza e l’originalità del diario mussoliniano. Chi apra oggi queste pagine troverà infatti una cronaca tra le più incisive e fresche entro la vasta memorialistica della Grande Guerra. Soldato fra i soldati, Mussolini registra la vita di trincea nella sua tragica routine fatta di disagi e stenti, di morti e di feriti, e negli umori, nei discorsi, nei canti dei compagni. Un testo in presa diretta, ma tutt’altro che ingenuo: con esso Mussolini accreditava un’immagine duplice di sé, leader «rivoluzionario» ma anche disciplinato gregario in grigioverde, esempio di un’inusitata immedesimazione fra istituzioni e popolo che egli vedeva o voleva vedere attorno a sé, nell’esperienza delle masse in guerra.
Benito Mussolini, acceso sostenitore dell’intervento italiano nella guerra europea scoppiata nel 1914, Benito Mussolini nell’estate del 1915 fu richiamato alle armi e inviato al fronte, dove rimase fino al febbraio 1917. Il suo giornale di guerra uscì in quindici puntate sul «Popolo d’Italia», il quotidiano da lui diretto, e fu poi raccolto in volume nel 1923. La presente edizione ripropone il diario nella versione originale pubblicata sul quotidiano.
Il 14 luglio 1938 veniva pubblicato su un quotidiano di Roma un manifesto firmato da alcuni scienziati; in esso si proclamava la necessità di un razzismo italiano e si definivano gli ebrei come non appartenenti alla razza italiana. Quel manifesto segna l'avvio ufficiale di una campagna antisemita che il regime fascista aveva in realtà cominciato a orchestrare da mesi e che di lì a poco troverà il suo sbocco nelle leggi razziali che sancirono la discriminazione e la persecuzione degli ebrei. Con grande chiarezza e vigore espositivo, questo libro racconta come e perché il fascismo arrivò all'antisemitismo di stato, come fu orchestrata la propaganda e come fu realizzata la persecuzione dal 1938 fino al tragico epilogo della deportazione a opera dei tedeschi. A differenza di altri storici, che hanno messo in luce piuttosto le lunghe radici dell'antisemitismo fascista, l'autrice sostiene la forte rottura costituita dalla politica antisemita e ne individua l'origine nella necessità del regime di tenere il paese in stato di mobilitazione permanente.
Il Giornale di guerra di Benito Mussolini, pubblicato a puntate sul Popolo d'Italia tra il dicembre 1915 e il febbraio 1917, è uno dei documenti più interessanti sul primo conflitto mondiale. Alla guerra Mussolini partecipò come bersagliere semplice, combattendo per un anno e mezzo, sino al suo ferimento, sui fronti dell'alto Isonzo, della Carnia e del Carso. Di quell'esperienza ha offerto una cronaca "a caldo" che riletta oggi aiuta a comprendere non solo la sua successiva avventura politica, ma anche e soprattutto le caratteristiche e le peculiarità di quel particolare e tragico evento bellico. Si tratta dunque di un diario che va letto senza alcun pregiudizio ideologico, ma come un prezioso documento storico. Al tempo stesso si tratta di una testimonianza personale che però riflette le esperienze all'epoca vissute da molti altri combattenti. Quest'edizione, curata dallo storico e politologo Alessandro Campi (autore anche di un lungo saggio introduttivo d'inquadramento), ripropone il Giornale di guerra del futuro capo del fascismo in una versione accuratamente annotata dal punto di vista storico-critico.
Un’antica casa medioevale ormai degradata, un vasto cortile rinascimentale. È qui che il 16 ottobre del 1943 i nazisti arrestano più di trenta ebrei, un terzo dei suoi abitanti, tra i più poveri della Comunità. Sono per lo più vecchi, donne e bambini. Altri quattordici saranno catturati nei mesi successivi.
La storia che racconta Anna Foa in Portico d'Ottavia 13 è quella degli abitanti della Casa e dei nove mesi segnati per gli ebrei romani da oltre duemila deportazioni. Sono presi per strada, nel quartiere del vecchio ghetto da cui non si sono allontanati, nelle stesse case in cui sono tornati, nei negozi, perfino al bar. Li arrestano soprattutto i fascisti, le bande autonome dipendenti direttamente da Kappler mosse dall’avidità della taglia, guidate dalle delazioni delle spie. Tutto può accadere: sono l’avidità e la crudeltà la norma della spietata caccia all’uomo. Quando le spie indicano gli ebrei alle bande, un carrozzone si avvicina per far salire gli arrestati, liberarne alcuni, mandarne altri a morte, a seconda della convenienza e del capriccio. L’arbitrio era re nella Roma di quei mesi. Intorno, il caos più tremendo, nessuna forma di organizzazione, il vuoto, i bombardamenti, la fame, i rastrellamenti, le fosse Ardeatine. Il quartiere è il teatro di questa caccia infinita, un teatro che attira come una calamita i suoi abitanti e i cacciatori, che conoscono le loro prede e sanno come e dove trovarle.
La razzia
A destra della via del Portico d’Ottavia, lato est, vedo un milite delle SS tedesche. Sta piantato sulle gambe leggermente divaricate; solo un piccolo moto a dondolo da destra a sinistra, e da sinistra a destra, un moto pigro, tranquillo, la mano alla cinghia del fucile mitragliatore messo a tracolla. Due passi ancora. Altro milite SS immobile, armato
(Luciano Morpurgo, Caccia all'uomo. Vita sofferenze e beffe. Pagine di un diario 1938-1944. Dalmatia 1946, p. 107).
Pioveva su Roma, una fitta pioggia autunnale che non faceva molto rumore e copriva di un velo il buio della notte. Prima dell’alba i soldati tedeschi avevano sparato diffusamente intorno alle vie strette del vecchio ghetto: sparavano in aria, nel deserto del coprifuoco, senza scopo apparente, e questo rendeva ancor più inquietante il fragore dei loro spari. Qualcuno si era alzato ancor prima dell’alba, nella Casa e nelle case vicine. Era annunciato un rifornimento di sigarette, quella mattina, ed era meglio mettersi in coda presto dal tabaccaio dell’Isola Tiberina, là accanto. Erano tanti a fumare, allora, e le sigarette erano un bene raro e rassicurante.
Nella Casa, i due ampi porticati erano vuoti, non risuonavano ancora dei giochi dei bambini. Era festa, era sabato ma era anche l’ultimo giorno di Sukkot. Gli abitanti, stremati per essere rimasti a lungo svegli a causa degli spari, si concedevano un poco di sonno in più. Nella Casa e nelle case vicine, molti avrebbero lavorato come se non fosse giorno di festa, cercando di raccogliere qualche soldo per mangiare in quei tempi grami di guerra e di persecuzione. Più tardi alcuni sarebbero andati in sinagoga, non al Tempio grande, che era stato chiuso per precauzione dalla Comunità, ma al Tempio spagnolo, sotto al Tempio grande, dove le funzioni continuavano a tenersi regolarmente.
C’erano state grandi discussioni in Comunità, su questa decisione di tenere aperto per le funzioni almeno quel Tempio, e il rabbino Zolli, che voleva chiudere tutto, anche gli uffici della Comunità, si era nascosto da amici fidati, dopo aver esortato i fedeli a seguire il suo esempio. Non erano tempi, quelli, che gli ebrei si radunassero tutti insieme, neanche per pregare il Signore. Ma il presidente della Comunità aveva deciso altrimenti, accusando il rabbino di essere un vile e un allarmista. Eppure, dopo che il rabbino si era allontanato da casa, i tedeschi vi avevano fatto irruzione, sfondando la porta e crivellandola di colpi, senza trovare né lui né i suoi. Era stata quella la prima casa di ebrei in cui i nazisti erano andati, già ben prima della razzia, vicinissimo alla sinagoga, al numero 19 di via di San Bartolomeo dei Vaccinari.
La razzia cominciò poco prima delle cinque e trenta. Il quartiere del vecchio ghetto era circondato, c’erano pattuglie tedesche di guardia a tutte le vie di accesso, in via del Tempio, in via del Progresso, in via del Portico d’Ottavia, in piazza Costaguti, in via di Sant’Angelo in Pescheria, in piazza Mattei, di fronte al teatro di Marcello. Anche se forse, a giudicare da quanti sono riusciti a fuggire da via di Sant’Angelo in Pescheria, da quella parte la rete non dovette essere troppo stretta, probabilmente per mancanza di uomini.
Nella Casa, i nazisti non ebbero neanche il bisogno di sfondare il portoncino di legno, che era tutto sfasciato e restava sempre aperto. Entrarono nel cortile a passi pesanti e cominciarono a bussare alle porte col calcio del fucile, là al piano terra, dove si aprivano gli appartamenti e i magazzini. Poi, dal momento che nessuno andava loro ad aprire, sfondarono una porta a spallate, sempre gridando ordini nel vuoto. A quel punto, tutti gli abitanti della Casa erano svegli e tendevano un orecchio atterrito a quanto stava succedendo al piano terra.
Una donna che abitava al secondo piano, subito sopra la prima porta sfondata, Cesira Limentani, non perse altro tempo, prese la figlia di cinque anni, avvolse in una copertina il bambino più piccolo, che aveva solo sei mesi, e insieme ad alcuni dei suoi vicini saltò fuori dalla finestra, verso il retro. Il salto era basso, e riuscirono a fuggire, sottraendosi ai posti di blocco dei tedeschi. Più tardi, trovarono rifugio in un istituto religioso vicino al Gazometro. La donna non credeva davvero che avrebbero preso anche loro, le donne con le creature, ma non si era fermata troppo a pensare e, quando aveva sentito il fracasso della porta sfondata e gli ordini rauchi dei tedeschi, era scappata via subito, d’istinto, con i bambini. E questo salvò loro la vita.
Scrupolosamente, gradino dopo gradino, i nazisti salirono le larghe scale di marmo consunte della Casa, memoria di antichi splendori, fermandosi ad ogni porta senza tralasciarne nessuna. Questo dette ad alcuni degli abitanti il tempo di fuggire. La Casa era piena di anfratti e corridoi, che consentivano di scappare dal retro senza essere visti. Alcuni, pochi però, si erano già allontanati nei giorni precedenti. In tutto, quel giorno furono catturati nella Casa trentacinque ebrei. Molti altri abitanti della Casa, quattordici in tutto, furono presi nel corso dei mesi successivi e ben sei di loro furono assassinati alle Fosse Ardeatine nel marzo del 1944. Per una sola casa, sia pur grande come quella, fra novanta e cento abitanti, non era certo poco.
Intanto, mentre i nazisti salivano le scale delle case lì intorno e bussavano perentori alle porte, tutti si erano svegliati. “All’improvviso la Piazza esplose. Sentimmo ordini in tedesco, grida, imprecazioni”, scrive Settimia Spizzichino, l’unica donna superstite della deportazione del 16 ottobre, allora una ragazza di ventidue anni che abitava con la famiglia subito lì dietro, a via della Reginella. Voci e grida risuonavano alte dalle finestre degli edifici, gli uni avvisavano i parenti o gli amici nella casa accanto di scappare. “Prendono gli ebrei, prendono tutti”, si gridava da ogni parte. Le donne si affacciavano alle finestre degli ultimi piani, mentre già i nazisti entravano nelle case sottostanti. Chi ci riusciva, prendeva le scale facendo finta di niente, come fece la famiglia Fatucci che abitava all’ultimo piano della Casa: dopo aver fatto fuggire i figli maschi dai tetti, i genitori di mezza età e le due figlie adolescenti scesero le scale senza voltarsi indietro. Si era ormai capito che i tedeschi non si limitavano ad arrestare gli uomini in età da lavoro, ma prendevano tutti, proprio tutti, dai vecchi ai neonati. Che cosa ne avrebbero fatto poi, nessuno lo sapeva. Come non sapevano che i tedeschi stavano facendo lo stesso in tutta Roma, che in quello stesso momento ogni edificio della città in cui abitavano ebrei risuonava delle stesse grida e degli stessi passi.
I nazisti avevano in mano gli elenchi di tutti gli ebrei di Roma, uno per uno, completi di indirizzo. Avevano diviso la città in 26 zone “operative” e in ognuna di esse si sviluppava contemporaneamente la razzia, che aveva lo scopo di arrestare la maggior parte degli ebrei presenti in quel momento in città, fra italiani e stranieri oltre tredicimila. In realtà ne presero molti di meno, poco più di mille una volta rilasciati i “misti”, un sostanziale fallimento nell’ottica nazista, che il rapporto ufficiale di Kappler attribuisce sia al numero insufficiente degli uomini impegnati nell’azione sia “all’atteggiamento di resistenza passiva, e in alcuni casi individuali di aiuto attivo, della popolazione”.
Talvolta i tedeschi chiesero al portiere o ad altri inquilini dove potevano trovare quei signori là dell’elenco, alla cui porta avevano invano suonato. E ci fu chi, come il colonnello Guido Terracina, incontrò i nazisti mentre scendeva le scale per scappare e chiese loro in tedesco cosa stesse succedendo, lesse il suo nome sul loro elenco e rispose, con un gran sangue freddo, che quel signore non si vedeva dall’estate passata, che si diceva che fosse sfollato altrove. E continuò a scendere le scale, dopo aver salutato cortesemente i tedeschi (Morpurgo 1946, pp. 108-109). Ma per farlo bisognava sapere il tedesco e abitare in una casa, come quella dove abitava Terracina, in via Sannio, dove non vivessero solo ebrei. Non in Portico d’Ottavia, dunque, o, come dicevano gli ebrei, in “piazza”.
Gli uomini impegnati nell’operazione erano in tutto 365, cinque compagnie dell’esercito e della polizia di sicurezza guidate da un reparto specializzato nella caccia all’ebreo formato da 14 ufficiali e sottufficiali e 30 soldati, comandati dal capitano Theodor Dannecker, uno stretto collaboratore di Eichmann, che avrebbe successivamente cooperato con lui nella deportazione degli ebrei ungheresi.
Dannecker era arrivato a Roma il 6 ottobre, stabilendosi in via Tasso, la sede delle carceri della Gestapo, e aveva dedicato i giorni successivi alla preparazione della razzia, coadiuvato da un gruppo di poliziotti italiani messi a sua disposizione dalla questura e guidati dal commissario aggiunto Gennaro Cappa, allora capo del Servizio Razza della Questura di Roma e successivamente stretto collaboratore del questore Caruso. Avevano il compito di preparare l’indirizzario degli ebrei dividendolo per zone. Per farlo, usarono presumibilmente l’elenco depositato presso la questura (ma ce ne erano molte altre copie a Roma, dalle istituzioni centrali fin nei commissariati di polizia), frutto del censimento degli ebrei fatto nel 1938 e del suo principale aggiornamento nel 1942, e lo incrociarono con altri dati, tra cui probabilmente l’elenco dei contribuenti sequestrato alla Comunità ebraica il giorno dopo la consegna dell’oro, il 29 settembre.
Gli elenchi usati dai nazisti furono quindi il risultato del lavoro d’ufficio dei poliziotti italiani, sotto la direzione dei tedeschi. Non fidando però nella discrezione dei poliziotti italiani, Dannecker li consegnò per la notte in caserma per tutta la durata delle operazioni. L’azione doveva cogliere gli ebrei di sorpresa e il segreto era assolutamente necessario. Due o tre giorni prima del 16 ottobre arrivò anche il reparto speciale di Dannecker, che si acquartierò al Collegio Militare, sulla Lungara, dove poi sarebbero stati radunati gli ebrei razziati.
Stranamente, non abbiamo nessuna fotografia della razzia del 16 ottobre. Nessun tedesco, a quanto si sa, ha fotografato le file degli ebrei ammassati di fronte alle rovine del Portico in attesa dei camion, nessuno ha immortalato le azioni romane del reparto speciale di Dannecker. Eppure, sappiamo che era usanza dei nazisti prendere immagini delle loro azioni. Sono rimaste innumerevoli foto delle azioni naziste, perfino delle esecuzioni di donne e bambini nei villaggi russi e polacchi. Ci sono foto, scattate da un fotografo ufficiale delle SS, della distruzione del ghetto di Varsavia. A Roma non furono fatte foto. I nazisti potrebbero aver preferito non documentare questa azione, farla passare sotto silenzio.
È forse questo un altro indizio delle esitazioni tedesche di fronte alla deportazione degli ebrei romani proprio “sotto le finestre del papa”? O si tratta di un caso, e le foto c’erano e sono state successivamente smarrite? Emergeranno forse un giorno da qualche archivio ancora inesplorato, a renderci visibile quello che ora possiamo solo rivivere attraverso le testimonianze e i documenti scritti? Vedremo, allora, il portone del numero 13 con la fila di donne, vecchi e bambini che scendevano quelle scale spinti dai fucili dei nazisti?
I tedeschi eseguivano il loro compito senza violenze superflue ma in fretta. Solo il calcio del fucile a pigiare sui carri i recalcitranti, a spingere chi, vecchio o confuso, tardava a muoversi. Entrando, avevano consegnato ad ogni famiglia un biglietto dattiloscritto in due lingue, tedesco e italiano. Diceva che tutti, proprio tutti, dovevano raggruppare poche cose essenziali, dei viveri per otto giorni e lasciare la propria abitazione entro venti minuti, seguendo i militari tedeschi.
La fretta era tale che pochi ebbero il tempo di pensare, di capire cosa stava succedendo. Bisognava ricordarsi di prendere tutte le cose assolutamente necessarie ad uno spostamento, le medicine per i vecchi e i malati, quanto serviva ai bambini piccoli. La fretta stessa che veniva imposta alle vittime rendeva loro quasi impossibile sfuggire alla presa, una volta che erano nelle mani dei tedeschi. Ci fu chi riuscì a farlo, certo, nella confusione, ma molti che pure avrebbero potuto fuggire preferirono restare vicino ai loro cari, alle madri, ai bambini. Non dobbiamo dimenticare che erano intere famiglie che venivano così rastrellate. E poi, furono radunati tutti insieme ad aspettare i camion che li avrebbero portati lontano da lì, non si sapeva dove.
Per gli abitanti della Casa, furono pochi metri, poi furono fatti scendere sotto il livello del suolo, fra i ruderi del Portico d’Ottavia, là dove nel Medioevo c’era stato il mercato del pesce. E qui, mentre aspettavano, senza più il calcio dei fucili a far loro fretta, cominciarono a rendersi conto di cosa si trattava. Qualcuno si ricordò degli elenchi comunitari che erano stati sequestrati tre settimane prima dai nazisti, altri pensarono alle voci che giravano e a cui non avevano voluto dare peso. E lì, mentre aspettavano i camion e poi vi salivano, qualcuno riuscì ad allontanarsi approfittando di un attimo di distrazione dei soldati o forse di uno spiraglio di pietà. Ci fu anche chi riuscì a gettare il proprio bimbo nelle braccia di un passante generoso, come fece una delle donne arrestate al numero 9 di via del Portico d’Ottavia. Ma il sentimento più forte, oltre alla paura, era l’incredulità, che spingeva le famiglie a ritrovarsi, i figli a seguire la madre, i genitori a raccogliersi intorno i bambini. Che se ne facevano i nazisti di tutti quei bambini e quei vecchi?, si pensava. E nessuno poteva immaginare che la destinazione finale sarebbe stata non un campo di lavoro, ma la camera a gas.
Coloro che si salvarono in maggior numero furono quelli che i tedeschi cercarono più tardi, quando già la notizia si era sparsa per le case degli ebrei, portata da chi era riuscito a scappare o, dove c’era, dal telefono. Altri trovarono rifugio, mentre la razzia era in corso, in casa di non ebrei, di “ariani”. Bastò aprire la porta di casa e infilarsi in una porta a fianco che si apriva ad accoglierli, dal momento che in molti casi, anche se non in tutti, i tedeschi seguirono scrupolosamente i loro elenchi e avevano l’ordine di non frugare le case dei non ebrei. E anche quando intravedevano attraverso le porte socchiuse le loro vittime riunite nelle case degli “ariani” – come successe in alcuni casi – come capire se si trattava di ebrei in fuga o di parenti sfollati? Di quella solidarietà degli “ariani” verso gli ebrei, degli aiuti che questi avevano ricevuto, se ne lamentarono aspramente i nazisti, nel loro rapporto sulla razzia. Degli italiani, perfino di quelli in camicia nera, non c’era da fidarsi. Avevano fatto bene la sera prima a consegnare in caserma i reparti della polizia italiana che li avevano aiutati nella preparazione della razzia, perché non cominciassero a far chiacchiere in giro o non avvisassero addirittura gli ebrei di ciò che si stava preparando.
Ma nella Casa tutti gli abitanti erano ebrei, di tutti loro i tedeschi avevano i nomi. Non c’era nessun altro a portata di mano a cui chiedere rifugio, nessun appartamento che non fosse destinato ad essere rovistato da capo a fondo perché abitato dagli ebrei. E fu questa, se non la prima, comunque una delle prime case da cui cominciò nel quartiere del vecchio ghetto la razzia del 16 ottobre 1943: via del Portico d’Ottavia 13.