L'autoeducazione è il contributo più organico e sistematico di Maria Montessori al discorso pedagogico: vi viene tracciata la sua visione della scuola, dal ciclo delle elementari all'università, nella prospettiva della formazione "permanente" dell'uomo. Nella prima parte si delinea la figura dell'insegnante, mentre la seconda illustra i test alla base dell'educazione progressiva e dell'istruzione programmata che caratterizzano il metodo montessoriano.
La sesta edizione di Economia pur collocandosi in continuità con le precedenti presenta diverse novità rilevanti. Il manuale continua ad essere pensato per insegnamenti tenuti in tutti i corsi di laurea e particolarmente in percorsi di studio in cui l’economia politica e la politica economica hanno un ruolo formativo-culturale generale in collegamento con altre materie delle scienze storiche, giuridiche, politico-sociali e statistiche.
Questo Nuovo manuale di sociologia, di cui sono autori alcuni tra i più significativi esponenti della sociologia italiana, vuole essere una messa a punto aggiornata della disciplina sociologica, presentata in forma semplice ma rigorosa, adatta sia agli studenti che agli studiosi. Intenti comuni, condivisi dagli autori, sono stati essenzialità dei contenuti, chiarezza del linguaggio, brevità della trattazione.
Il volume è destinato ai corsi introduttivi alla sociologia, sia di laurea triennale sia di laurea magistrale, ma anche a corsi specialistici, in quanto è possibile stabilire, all’interno del libro, diversi tracciati operando un’apposita selezione fra i capitoli.
L’opera si presta anche ad una divulgazione più ampia, destinata ai non specialisti che vogliano conoscere, approfondire, verificare la reale portata di una scienza che ha quasi duecento anni ma ancora non sembra del tutto affermata, specialmente in Italia. Ricercatori universitari, liberi professionisti, cultori delle scienze umane e sociali, decisori socio-politici e operatori di diversa formazione potranno trovarvi spunti nuovi ed efficaci in vista del loro agire in società.
Roberto Cipriani,
è Professore emerito di Sociologia nell’Università Roma Tre; è stato Presidente del Consiglio Europeo delle Associazioni Nazionali di Sociologia e Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia.
Contributi di:
F. Alberoni - G. Bettin Lattes
G. Bove - A. Bruschi - F. Butera
A. Cavalli - L. Cavalli - V. Cesareo
R. Cipriani - M. Colasanto - C. Corradi
A. Costabile - F. Crespi - P. Di Nicola
P. Donati - P. Fantozzi - F. Ferrarotti
L. Gallino - F. Garelli - A. La Spina
C. Leccardi - A. Martinelli - S. Martino
M. Morcellini - M. Palumbo - S. Poli
L. Ricolfi - S. Segre - M.A. Toscano
Molte le novità di questa seconda edizione: i criteri diagnostici del DSM-5, la trattazione della psichiatria della donna, della psicopatologia in rapporto col cinema, del ruolo della psichiatria nella medicina moderna, della revisione dei disturbi dell'età evolutiva, della riabilitazione psichiatrica come professione emergente.
In origine all'impresa veniva riconosciuta la funzione prevalente e prioritaria di produrre beni o servizi creando valore economico e assicurandosi così la legittimazione a sopravvivere. Il protagonista di questa concezione, strettamente economica, era individuato nell'imprenditore (proprietario dell'impresa), motivato a realizzare il massimo profitto dall'investimento di capitali. In una fase successiva si è tuttavia dato maggiore risalto al profilo della responsabilità sociale («corporate social responsibility») e all'esigenza, per un buon governo, di soddisfare il complesso dei partecipanti, interni ed esterni, all'attività aziendale. Non più soltanto un ruolo prevalentemente economico ma anche una finalità sociale molto più ampia rispetto al passato, non più un solo individuo (o gruppo proprietario) al centro dell'organizzazione ma un insieme di soggetti, tutti ugualmente interessati ai risultati e alla vita dell'impresa. Alla luce di questa evoluzione concettuale, la teoria ha giustamente sostenuto che la «governance» deve dimostrarsi capace di risolvere due aspetti conflittuali: come conciliare finalità economiche con funzioni sociali e, ancora, in qual modo rendere compatibili le aspirazioni dell'imprenditore per un risultato personale ottimale e le istanze dei vari soggetti o gruppi coinvolti nella gestione aziendale. La risposta che al riguardo è sembrata più valida, nell'economia della gestione, è stata indicata nel richiamare l'importanza del ricorso all'etica, intesa come strumento fondamene.9e di equilibrio e di riduzione delle situazioni di conflittualità. L'applicazione di principi mor-"fielle decisioni e l'adozione sostanziale e non formale di comportamenti etici sembravano, a giusta ragione, potere rispondere alle nuove esigenze di gestione e, quindi, all'attuazione di un'efficace azione di governo.
Il volume vuole offrire un supporto utile agli studenti di scienze della formazione primaria e ai docenti già in servizio in merito ai concetti fondanti della Storia e della Geografia in relazione all’Educazione alla cittadinanza ma anche all’educazione ambientale e interculturale per cui le due discipline sono un validissimo strumento. Il testo propone in modo semplice e chiaro un percorso che muove dalle caratteristiche epistemologiche della storia e della geografia per poi addentrarsi nelle modalità di progettazione, fino a fornire una panoramica degli strumenti utilizzabili fin dalla scuola dell’infanzia per promuovere la maturazione delle competenze disciplinari in una logica verticale. La trattazione è arricchita da alcuni esempi di unità di apprendimento di carattere geo-storico.
Le parole e le espressioni che ricorrono nel dibattito sulla scuola sono un numero abbastanza modesto. Accade, tuttavia, che i medesimi termini si trovino a indicare intenti o modalità d'azione diversissimi e persino incompatibili fra loro, al punto che non sempre è agevole comprendere che cosa realmente voglia dire chi usa determinati vocaboli e locuzioni. A volte l'alone che circonda le parole sembra dominare sul loro significato reale. Inoltre, una parte consistente del lessico delle scienze dell.educazione è entrato a far parte dell'uso corrente attraverso traduzioni dalla letteratura internazionale, per lo più in inglese: nell'accomodamento linguistico, i nuovi concetti si vedono costretti entro termini che già possedevano in italiano un loro significato. Non può che derivarne un grande disorientamento. Da qui la necessità di un volume come questo, capace di sottrarre le parole essenziali della scuola - natura, educazione, istruzione, formazione, personalità, attitudine, capacità, dote, socializzazione, metodo, strategia, procedura, individualizzazione, unità didattica, sostegno, programma, programmazione, esperimento, valutazione, verifica, orientamento, qualità, prova, test, insegnanti, aggiornamento - alla riduzione al senso comune e di affermare finalmente il loro significato specifico.
Alberto A. Sobrero insegna Linguistica italiana alla Facoltà di Lingue straniere dell'Università di Lecce. Si occupa di linguistica italiana, dialettologia, educazione linguistica e sociolinguistica. Annarita Miglietta insegna Linguistica italiana e Lingua italiana alla Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Lecce. Si occupa di linguistica italiana, dialettologia, educazione linguistica e lingua italiana contemporanea.
Da almeno venti anni si è diffusa una precisa consapevolezza sull'importanza della comorbidità psichiatrica nelle tossicodipendenze, ovvero la copresenza di disturbi psichici e di disagio psicologico in questi pazienti. L'abuso di sostanze può essere alla base di patologie e disturbi psichiatrici. La dipendenza, sovrapponendosi ad altri disturbi, può compromettere il quadro psichiatrico rendendo difficile la valutazione del paziente. Scopo di questo manuale è fornire gli strumenti e le conoscenze utili per individuare un disturbo da abuso di sostanze e facilitare la diagnosi clinica. In quest'ottica il volume costituisce una guida pratica e concisa rivolta a studenti, medici e ad altre figure professionali.
La decima edizione del volume "Diritto processuale penale" - aggiornata con particolare cura per le profonde innovazioni normative apportate dalla "riforma Cartabia", ma anche per le più significative tra quelle successive - si basa su un impianto ampiamente collaudato, giovandosi anche di una scelta grafica voluta non per segnare una rigida distinzione tra argomenti più o meno importanti, ma piuttosto per fornire un'indicazione di tipo didattico, sia pur flessibile in relazione alle esigenze e alle valutazioni del singolo docente. Quanto composto in "corpo" di dimensione maggiore è infatti stato concepito come base tendenzialmente autosufficiente per un apprendimento di livello "istituzionale", ossia finalizzato alla preparazione di un esame universitario di primo approccio; con ciò che si presenta invece in "corpo" di dimensioni ridotte, si mira a offrire un più vasto materiale informativo utilizzabile dagli stessi studenti per integrazioni di conoscenze e per confronti seminariali ma altresì da un pubblico più vasto e più qualificato per spunti di approfondimento ulteriore. Donde, in particolare, la scelta di proporre un ricco apparato di richiami giurisprudenziali, comprensivo di molteplici riferimenti alla produzione della Corte costituzionale e della Corte di cassazione nonché a quella delle giurisdizioni di matrice europea.
La V edizione è stata aggiornata con la legge costituzionale 19 ottobre 2020 n.1, di modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari; con la legge costituzionale 18 ottobre 21 n. 1, di modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica; con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 di modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di ambiente.
E' stata poi rivista completamente la parte sull'organizzazione giudiziaria, al fine di attribuirle maggiore completezza ed analiticità.
Ci sono drammi che non si possono risolvere, nonostante tutto. Pensiamo all'empatia come ad uno sguardo sull'assoluto, ad un tentativo di relazione, alla consapevolezza che al di fuori di noi possa esistere altro da noi, con il quale si può entrare in contatto. L'essere umano comunica in maniera empatica o non empatica in funzione della capacita? di accesso al mondo esterno e non esaurisce la funzione di relazione funzionale con l'altro, fintanto che non si mette nella condizione di ricevere la prospettiva dell'altro. In questo Volume si approfondisce lo studio della replicazione sinaptogenetica delle cellule neuronali, deducendone come l'adulto possa incrementare la produzione di queste cellule speciali anche dopo l'infanzia. Quando il pensiero pensa se stesso, divenendo oggetto di se stesso, stimola l'attivazione di molte zone prossime alla linea mesiale. A partire dalla nascita il neonato possiede molte delle chiavi di accesso al suo Sé, senza possederne concreta consapevolezza; vive le immagini, per dirla con Jung. Freud nelle sue lunghe divagazioni sul sogno ha espresso molto chiaramente che esistono dei sogni che non si raccontano, perché in effetti sono echi di squarci di cielo, che, sovente, per estrema sobrietà dell'individuo, tendono, a risiedere in parti nascoste di noi. Particolare attenzione è stata data oltre alla definizione di una relazione empatica, anche alla formulazione di una nuova epistemologia della fatica del curante.