L'appassionante profezia del frate "controcorrente" (1925-2015) che ha anticipato la Chiesa di papa Francesco: «La "rifondazione"' più che la "riforma" della chiesa sembra al momento presente oltre che un sogno, una follia, ma sarà l'avvenimento più sensazionale che la storia riserva alle generazioni future». Tra contraddizioni e incoerenze, la chiesa si rinnova. Più che pavoneggiarsi per le glorie del passato torna alle sue umili origini; riprende la strada del Vangelo, del "regno di Dio", abbandonando le logiche mondane. È la Chiesa "profetica" i cui cardini sono: il primato dell'annunzio disarmato, l'impegno nella storia, l'identificazione con la causa dei poveri, la provvisorietà delle teologie, la subordinazione dei riti e del culto alle reali operazioni di bene, la supremazia dell'uomo sulle strutture e delle coscienze sul sistema. La Chiesa "profetica" è la Chiesa non tanto maestra di verità e di dottrine, quanto attenta a segnalare agli uomini il volere di Dio: il suo disegno nei travagliati mutamenti della storia.
«Il "meglio" è davanti a noi e non nel passato; per questo, come dice la tradizione rabbinica, la sfida non lascia scampo: interpretare o morire». Così fratel MichaelDavide in questo suo libro, che è il seguito ideale di "Preti senza battesimo?". Se in quel testo l'autore aveva dato inizio a una profonda riflessione sul senso del ministero presbiterale, a partire dalla crisi che lo stesso sta vivendo negli ultimi decenni, sia al suo interno che agli occhi del mondo, nelle presenti pagine approfondisce ciò che la Chiesa non deve smettere di voler diventare, se vuole sopravvivere ed essere, contemporaneamente, fedele al suo Maestro: «Chiesa di Abele che non ha paura e non fa paura, una Chiesa che fa corona all'Agnello Pastore». La seconda parte del volume è una sofferta e analitica perorazione del lavoro di papa Francesco a fronte delle critiche dei suoi detrattori: fratel MichaelDavide affronta i dilemmi dei "nemici- di Bergoglio e propone loro una strada di dialogo e di prospettiva, in nome di una Chiesa capace di leggere i segni dei tempi e di comprendere gli incroci evangelici odierni. Un libro "per- e non "contro-, che pure è una sfida per non rimandare oltre la nostra necessaria «riduzione allo stato ecclesiale».
Un manuale aggiornatissimo e approfondito per conoscere che cos'e' la Chiesa al di la' dagli stereotipi. La Chiesa incuriosisce, coinvolge, provoca reazioni positive o negative: insomma, fa audience. Non sempre pero' le esigenze massmediali ne fanno percepire il vero volto: qualche volta, anzi, lo deformano. L'Autore presenta la natura teologica della Chiesa a partire dalla sua autocoscienza, cosi come si e' espressa in particolare nel Concilio Vaticano II. Ad una rassegna storica delle varie concezioni ecclesiologiche segue una trattazione sistematica nella quale emergono i nodi dell'attuale teologia della Chiesa.
A ne anni ’80 appariva per la prima volta questo volume che, cogliendo quasi profeticamente la trasformazione
che la Chiesa stava vivendo, anticipava temi che nei due decenni seguenti sarebbero diventati centrali: il crescere
del mondo dei non credenti; la decentrazione della Chiesa occidentale verso le nuove Chiese sudamericane e africane; la crisi dei valori di cui il cristianesimo si era fatto promotore per secoli... A distanza di trent’anni, don Severino Dianich riprende questi temi di una Chiesa che non può più essere “centrata su se stessa” e li completa, rielabora aggiungendo un capitolo nuovo, lucidissimo, che si centra sulla gura e la novità che papa Francesco ha portato alla Chiesa.
Nel 50° anniversario dall’ordinazione dei primi diaconi permanenti in Italia del dopo Concilio, tutti religiosi della Pia Società San Gaetano, congregazione a cui appartiene l’autore, il libro propone una serie di contributi sul tema del diaconato che sono stati presentati in diversi eventi organizzati per commemorare l’evento.
Il volume si presenta come un mosaico di interventi, che intrecciano l’apporto di teologi sistematici come padre Antonio Escudero, salesiano, e don Roberto Repole, presidente uscente dell’Associazione Teologi Italiani, con l’approfondimento teologico pastorale dei membri della Pia Società, padre Luciano Bertelli e lo stesso padre Luca Garbinetto. Dalla figura biblica di Filippo diacono, fino alla proposta di una ministerialità condivisa e complementare tra preti e diaconi, l’itinerario proposto fa sue le maggiori acquisizioni del Concilio Vaticano II circa il diaconato, e suggerisce una comprensione del terzo grado del sacramento dell’ordine originale e ben fondata in prospettiva cristologica, ecclesiologica, escatologica.
Ne risulta un percorso gustoso, che ha come filo conduttore il carisma di don Ottorino Zanon, fondatore della Pia Società San Gaetano, profeta del diaconato fin dagli anni ’40 nella Chiesa vicentina e promotore di una comprensione del diaconato stesso missionaria e profondamente radicata nell’esperienza spirituale del ministro. Le comunità di preti e diaconi della Pia Società, che continuano l’esperienza del carisma ottoriniano nella conduzione comunitaria della pastorale parrocchiale, sono un segno stimolante di un nuovo modo di comprendere e vivere la ministerialità ordinata nella Chiesa oggi.
Il libro è arricchito dalla preziosa e lucida presentazione di Mons. Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola, già apprezzato teologo del ministero ordinato e amico dei religiosi della Pia Società.
Il tema della sinodalità è diventato decisamente attuale da quando papa Francesco lo ha definito come uno degli orizzonti verso cui deve sentirsi orientata una Chiesa missionaria in uscita. La ritrovata centralità del tema può però far leva sui risultati di una riflessione teologica e canonistica che, con alterne vicende, non è mancata nei decenni post-conciliari. Il recente documento della Commissione Teologica Internazionale offre sul tema un'autorevole sintesi di quanto è stato elaborato in questi anni. Esso si presenta anche come motivo di rilancio della riflessione. I commenti offerti al testo della Commissione sono di aiuto a comprenderne il senso e la portata e offrono anche spunti per ulteriori sviluppi teorici e pratici. Contributi di Gualtiero Bassetti, Piero Coda, Aldo Martin, Cristina Simonelli, Riccardo Battocchio, Roberto Repole, Alessandro Giraudo, Severino Dianich, Simone Morandini, Serena Noceti, Alessandro Clemenzia.
«Il titolo di questa sezione dell’Opera Omnia indica chiaramente l’oggetto delle opere presentate e subito si può intuire come siamo condotti al cuore dell’esistenza della Chiesa, che vive della Parola e del Pane, nutrendosi alla Tavola dei due alimenti necessari all’esistenza. I volumi di questa sezione hanno una data lontana nel tempo (prime edizioni francesi: 1949, 1950, 1959-1993), e tuttavia corrispondono a questioni che oggi sono più che mai importanti e difficili per la teologia e per l’esistenza cristiana; soprattutto, come si vedrà, la questione della lettura e interpretazione della Scrittura. Le opere di de Lubac contenute in Scrittura ed Eucarestia trattano due grandi temi, che coincidono con i fondamenti della fede e della teologia cristiana. La Chiesa, infatti, vive della Parola testimoniata e portata dal Libro, e della Eucarestia, nella memoria di Gesù, celebrazione ma anche sintesi di tutta la storia e del mistero della salvezza. Sono opere che hanno fecondato la riflessione teologica del periodo immediatamente precedente il Vaticano II, e, anche se non citate, hanno nutrito alcuni documenti conciliari tra i più importanti (sulla rivelazione, sulla Chiesa, sulla liturgia). È questo il significato delle opere di de Lubac, che rimangono dei classici della teologia del ventesimo secolo, e proprio perché classici si presentano sempre attuali. Non si può capire la Chiesa senza pensare all’Eucarestia, e viceversa (è il grande insegnamento di Corpus Mysticum. L’esegesi, ricerca attenta, rigorosa, di tutta la dimensione storica e filologica della Scrittura, ha assoluto bisogno della lettura sempre attenta al senso spirituale: solo così la Parola vivifica. Altrimenti rimane lettera morta, addirittura portatrice di morte».
Dall’Introduzione di Azzolino Chiappini alla Sezione quinta dell’Opera Omnia
Descrizione
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un commentario di taglio scientifico ai documenti del Concilio Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione dell'Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l’Associazione teologi italiani, l’opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.
Il volume 3 presenta e commenta due documenti conciliari: il decreto Orientalium Ecclesiarum in cui si tratta delle Chiese cattoliche orientali e il decreto Unitatis redintegratio che tratta dei rapporti tra la Chiesa cattolico-romana e le altre Chiese e Comunità ecclesiali. Mentre il primo documento è tra i meno conosciuti e commentati del corpus conciliare, il secondo costituisce un testo riconosciuto come basilare e ampiamente commentato. A partire da Unitatis redintegratio, infatti, si apre per la Chiesa cattolica la ricca stagione dell'impegno ecumenico.
Sommario
Sigle. Introduzione generale. I. Orientalium Ecclesiarum. Introduzione (J.-P. Lieggi). Commento (S. Parenti). II. Unitatis redintegratio. Introduzione e commento (A. Maffeis). Profili bio-bibliografici. Indice dei nomi.
Note sull'autore
Serena Noceti è docente stabile ordinario di Teologia sistematica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Galantini» di Firenze e tiene corsi alla Facoltà teologica dell’Italia centrale. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane, è vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Roberto Repole è docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e al biennio di specializzazione in Teologia morale sociale della Regione ecclesiastica Piemontese. È presidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Jean Paul Lieggi, docente di Cristologia e Teologia trinitaria e Teologia patristica alla Facoltà Teologica Pugliese, è membro dell’Associazione Teologica Italiana.
Angelo Maffeis, docente di Storia della teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, è Consultore del Pontificio consiglio dell’unità dei cristiani.
Stefano Parenti, esperto di liturgia bizantina, è docente all’Università di Regensburg.
Il volume si interroga sulla possibilità che la Chiesa possa superare il clericalismo. Per l'autore, il «clericalismo» non è una direzione erronea, temporanea e secondaria, ma una perversione sistemica nella storia della Chiesa e il mutamento richiesto è indispensabile per un nuovo inizio.
Nella terra di tutti non è un libro di ecclesiologia né di teologia. È una riflessione su di noi, noi credenti che cerchiamo di vivere la nostra appartenenza con onestà, fedeltà e realismo, che non vogliamo andarcene per altre strade ma che abbiamo bisogno di risposte a problemi che ancora non sono chiari. È il tentativo di condividere alcune delle lotte che in tanti dobbiamo affrontare: lotte in cui si mettono in gioco la fede, i dubbi, i rapporti umani o le nostre aspettative. È una riflessione sulla società contemporanea e sul posto che al suo interno occupa la Chiesa di oggi senza negare le sue ombre e senza ignorare le sue luci. È uno sguardo coraggioso su questioni che oggi preoccupano tanti di noi. Una è la domanda di fondo: perché continuare? Domanda che l'autore affronta come un compagno di strada che condivide in queste pagine le sue personali incertezze e le risposte che trova a poco a poco.
La "questione mondiale" del nostro tempo globalizzato è la "questione antropologica". La "questione ecclesiale", oggi in Italia, è la "questione laicale", il problema del laicato. È il problema latente e implicito che sta avanzando verso il 5° Convegno ecclesiale nazionale. Non potrà non tenere conto della "teologia del popolo di Dio", delineata dall'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco. L'analisi e l'interpretazione che si propongono hanno consegnato alla Chiesa cattolica e al mondo un profilo che va ancora sperimentato e inverato.
La fine della cristianità e il palese calo numerico dei cristiani rendono più evidente la centralità del tema della missione della Chiesa, anche nell'Occidente che è stato la culla del cristianesimo. Non basta però arrestarsi alla constatazione che la Chiesa è per natura missionaria o al richiamo dell'urgenza di una nuova evangelizzazione. Occorre chiedersi in che modo la Chiesa possa essere oggi missionaria senza abdicare alla propria identità e senza farlo in modi improponibili nel contesto culturale attuale segnato dalla secolarizzazione, dagli effetti della globalizzazione, dall'esperienza quotidiana del pluralismo religioso. Con l'ausilio della ricca riflessione filosofica e antropologica sul tema, il libro propone la strada del dono come possibilità per ripensare la missione ecclesiale. Ne risulta un percorso avvincente sul piano teologico e ricco di spunti per la prassi pastorale delle nostre Chiese. Un libro utile a non fare dell'invito impellente ad una Chiesa in uscita missionaria uno slogan svuotato di contenuto e spessore spirituale per la vita dei credenti e delle comunità cristiane.