A distanza di poco più di quarant'anni non appare fuori luogo riprendere il testo del capitolo III della Costituzione sulla Chiesa della Lumen Gentium nel commento di uno dei protagonisti della discussione in vista della sua elaborazione, soprattutto attraverso i suggerimenti che offriva al card. Döpfner e tramite lui ai vescovi tedeschi, notoriamente vivaci difensori della "nuova" dottrina sull'episcopato. Karl Rahner era uno dei periti maggiormente influenti, e appena prima dell'inizio del Vaticano II, nel fervido clima della ricerca teologica sull'episcopato, aveva dato alle stampe, insieme con Joseph Ratzinger, il volume Episcopato e primato, che a dire dello stesso Rahner era conosciuto da qualche padre conciliare. Si tratta ovviamente di un commento che sottolinea le sintonie tra la visione dell'autore e il testo del Concilio. Bisogna però riconoscere la meticolosa attenzione al dettato del testo. In questo sta - osiamo affermare - il suo valore singolare: comprendere il significato dei termini, metterne in evidenza la portata teologica è infatti il primo atto che un teologo deve compiere, soprattutto se intende cercare nel Magistero avallo autorevole alle sue posizioni.
Questo volume ricostruisce il passaggio dai tentativi del Vaticano II di realizzare un organo della comunione episcopale al sinodo dei vescovi costituito e voluto da Paolo VI. Limitato a funzioni consultive, divenute col tempo la più frustrante delle collegialità mancate, il sinodo montiniano è però la sede nella quale, fra il 1965 e il 1985, emergono tensioni, speranze, delusioni. Di tutte queste, utilizzando fondi archivistici inediti ed un materiale pubblicistico mai prima studiato, l'autore offre uno spaccato scientificamente qualificato e non privo di interesse per attualità.
Antonino Indelicato insegna Italiano e Storia negli istituti superiori. Studioso di storia della chiesa contemporanea, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze religiose. Ha svolto ricerche sul periodo preparatorio del Concilio, pubblicando fra l'altro "Difendere la dottrina o annunciare l'evangelo. Il dibattito nella Commissione centrale preparatoria del Vaticano II" (Genova, 1992).
Una lunga battaglia navale di quelle antiche, con sangue, scrosci d’acqua, clamori e grida ovunque. Una battaglia navale che, per di più, si svolge nella notte, "dove nessuno più conosce l’altro, ma tutti sono contro tutti". Non solo: una battaglia navale notturna su un mare che è in tempesta. È questa la metafora che san Basilio (330-379) usa per descrivere la situazione della Chiesa dopo il Concilio di Nicea del 325, e che Benedetto XVI ha evocato due volte a proposito degli anni successivi al Concilio Vaticano II. Che quella del cosiddetto postconcilio sia stata una lunga notte oggi non è più messo seriamente in dubbio da nessuno. Ma che c’entra esattamente con questa notte il Concilio? I suoi testi e documenti ne sono responsabili? Oppure, come insegna Benedetto XVI e come sostiene l’autore di questo volume, i documenti del Concilio sono stati traditi da un’ermeneutica errata e spesso maliziosa? E davvero la notte è scesa solo dopo il Vaticano II? Andava proprio tutto bene in quei decenni preconciliari che qualcuno oggi tende a idealizzare?
Il Brasile, il più grande Paese cattolico del mondo e per anni il centro della "teologia della liberazione" d’ispirazione marxista, offre a Massimo Introvigne, uno dei più noti studiosi italiani di religioni, un punto di partenza originale per riflettere sui decenni precedenti al Vaticano II, sul Concilio e sul postconcilio, seguendo l’itinerario spirituale e dottrinale di Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) e delle varie associazioni da lui fondate o che da lui derivano, fra cui la TFP, la Società Brasiliana di Difesa della Tradizione Famiglia e Proprietà. Sulla base di una vastissima documentazione in gran parte inedita, Introvigne mostra come un confronto con questo pensatore cattolico brasiliano — che ha avuto e mantiene una grande influenza in tutto il mondo, ma in Italia è spesso conosciuto (quando non misconosciuto) soltanto per sentito dire — può costituire un punto di vista nuovo per comprendere lo scenario storico e sociologico in cui è maturata la crisi nella Chiesa postconciliare, e le prospettive di un suo superamento alla luce del Magistero sul Concilio di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Il segretario italiano che assisteva Papa Giovanni Paolo II aveva commentato:
«È un vescovo noto in Italia», ottenendo l’affermazione del Papa: «È noto in tutto il mondo!»
Dopo i sempre più frequenti episodi di integralismo religioso, la querelle sui rapporti tra le confessioni religiose e la laicità è, a dispetto di ogni considerazione sulla secolarizzazione e la postmodernità, uno dei temi più affrontati dalla pubblicistica e dall’editoria occidentale, in America come in Europa.
Si discute sul valore in sé della religiosità, dei suoi positivi contributi alla società civile, sia in riferimento alla politica sia alla bioetica e ai cosiddetti valori morali del cittadino. D’altro canto non si dimenticano le difficoltà intrinseche al rapporto delle religioni con le società, con gli stati, con la coscienza individuale del cittadino.
È di indubbio interesse e curiosità che ne parli in Italia, in piena querelle fra “teodem”, “neocon” e “atei devoti”, monsignor Bettazzi, il più giovane vescovo italiano presente al Concilio Vaticano II e protagonista della maggiornaza conciliare “progressista”, coordinata dal cardinal Lercaro e da don Dossetti.
Autore della famosa “Lettera a Berlinguer”, con la quale auspicava a metà anni Settanta un rinnovato e fertile dialogo fra cattolici e laici, subito dopo la quale il Segretario del PCI proponeva pubblicamente il “compromesso storico”, fu più volte, e senza motivi, definito il “vescovo rosso”; spiegava come anche un “episcopo” (titolare della più alta dignità ecclesiale), sempre rispettoso della dottrina e della tradizione, alla luce dei testi e dello spirito del Vaticano II, non cessi di essere pienamente cittadino, e perciò necessariamente laico, privo di ogni tentazione di “imperialismo” ideologico.
Questo nell’Italia dei giorni nostri, in cui la vecchia “questione cattolica”, che si riteneva risolta da un pezzo, riemerge con tutte le sue contraddizioni e ambiguità.
Si tratta della seconda Lettera pastorale di mons. Carlo Ghidelli, Arcivescovo di Lanciano Ortona,per l’anno paolino,che egli intende «valorizzare al meglio per rafforzarci nella comunione con il Papa e per la crescita spirituale e la formazione missionaria delle comunità parrocchiali» (dalla Introduzione). Mentre nella prima ha cercato di dare un ritratto a tutto tondo di Paolo, sulla traccia delle sue Lettere,in questa approfondisce il tema di Paolo come missionario del Vangelo, seguendo la narrazione degli Atti degli Apostoli. Anche questa Lettera pastorale è scritta in modo semplice e presenta le caratteristiche della personalità missionaria dell’apostolo delle genti,nell’annuncio del Vangelo. Alla fine della Lettera,viene proposto un itinerario che permette di accostare la narrazione degli Atti alle lettere di Paolo. Ne emerge un Paolo afferrato da Cristo, e lanciato nella missione, a cui associa collaboratori vari,e per cui spende la vita:in sintesi un Paolo «missionario doc».
AUTORE Carlo Ghidelli, nato a Offanengo, diocesi di Crema,il 24 aprile 1934;ordinato presbitero il 28 giugno 1958;eletto alla sede arcivescovile di Lanciano Ortona il 25 novembre 2000;ordinato vescovo il 14 gennaio 2001. È Presidente della Conferenza Episcopale AbruzzeseMolisana. Rinomato biblista, è stato docente nel Seminario della sua diocesi dal 1958 fino al 1982,nonché nella Facoltà Teologica di Milano dal 1970 fino al 1982; lascia i due incarichi di docenza, così come gli altri impegni pastorali, per svolgere il ruolo di sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana dal 1983 fino al 1986. Al termine di questo servizio, viene nominato assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,nella sua sede di Milano, incarico che ricopre dal 1986 fino al 2000. Specialista di Luca,molte sono le sue opere,in particolare sul Vangelo di Luca, gli Atti degli apostoli e studi sulle Beatitudini.
Introdursi nella dottrina sociale della Chiesa significa introdursi a uno studio semplice e complesso. Semplice, perché l'oggetto di cui essa tratta è la vita sociale dell'uomo e ogni uomo ne fa esperienza e la vive, e dunque può riconoscere che si tratta di lui e dei suoi rapporti con il mondo in cui vive. Complesso, perché la vita sociale è in se stessa strutturata in forma complessa, secondo un intreccio di sistemi che hanno ciascuno interessi e obiettivi diversi, a seconda che abbiano a che fare con la politica, con l'economia, con lo Stato, con il lavoro o con la famiglia, e anche perché - in quanto disciplina scientifica - la Dottrina sociale della Chiesa patisce ancora obiezioni e critiche, specialmente di natura epistemologica. Lo scopo del nostro lavoro - offrire un primo approccio alla dottrina sociale della Chiesa - ne fissa anche i limiti: non risponderemo direttamente a tutte quelle obiezioni in modo specialistico, ma ugualmente - dalla posizione che esprimeremo - sarà possibile ricostruire una via di uscita dalle secche nelle quali la dottrina sociale della Chiesa rischia di impantanarsi. (Prefazione di Ettore Gotti Tedeschi)
Di fronte alle novità dirompenti della storia degli ultimi decenni, anche una realtà solida come la Chiesa cattolica, che per due millenni ha resistito a situazioni complesse e persino scismatiche, deve ripensare se stessa, non senza autocritica, come lo devono fare le altre religioni e le diverse culture. Il mondo è sempre più secolarizzato e plurale sul piano culturale, politico, religioso. E tutti, credenti e non credenti, sono sfidati sotto qualsiasi cielo dai diritti umani, dalla laicità, dal relativismo, dalla scienza, dal processo di globalizzazione e dallo sviluppo delle comunicazioni. Dopo la crisi delle "verità" assolute ed escludenti, si impone la cultura del dialogo per un'etica politica condivisa attraverso cui passa il rinnovamento delle società, dei rapporti interpersonali e internazionali.
Si può meditare alla luce della Parola di Dio sugli eventi storici contemporanei che viviamo? «La Bibbia e il giornale» diceva Karl Barth. Le riflessioni contenute in questo libro vogliono appunto spingersi verso una meditazione incarnata nella storia, per coscientizzare e coscientizzarsi, misurandosi con un discernimento sapienziale dei grandi eventi, ma cercando di "guardare nel piccolo", ai contesti umani concreti, per un'etica sociale "in situazione".
Con una fedeltà profonda all'insegnamento sociale dei Papi (in particolare Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI), l'autore medita dunque sulle vie di giustizia e di pace che la Chiesa apre nel difficile mondo del XXI secolo: il mondo del grande conflitto apertosi l'11 settembre 2001.
In una forma di pedagogia popolare che vuole rivolgersi, con il linguaggio semplice e piano del Vangelo e con un tono confidenziale e fraterno, ai gruppi, alle comunità ecclesiali di base, alle parrocchie italiane, l'autore intende aprire un "dialogo del cuore" e provocare alla riflessione personale e comunitaria: per l'autoformazione dei fedeli laici e per un'offerta di nutrimento spirituale ed etico-sociale agli operatori pastorali.
Del resto spesso i temi, le questioni, le meditazioni, raccolti in questo volume sono stati maturati dall'autore in molte discussioni comunitarie di confronto critico, di preghiera, di conricerca.
Fulvio De Giorgi insegna Storia dell'educazione nellUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. E stato responsabile per la pastorale della pace nella diocesi di Lecce, membro del Consiglio pastorale diocesano di Milano, più volte relatore nelle scuole di formazione della Rosa Bianca, Presidente del Centro studi «Paolo VI - Mai più la guerra!» di Brescia.
Tra le sue ultime pubblicazioni: Educare Caino (La Scuola, Brescia 2004); Laicità europea (Morcelliana, Brescia 2007); Il brutto anatroccolo. Il laicato cattolico italiano (Paoline, Milano 2008).
Perché,nella coscienza comune del cattolico medio,il Concilio non è così tanto importante e,alla fine,si riduce a quel generico “rinnovamento” e alla riforma liturgica che ha permesso al sacerdote celebrante di guardare in faccia i fedeli anziché voltare loro le spalle? E perché quando si parla di Concilio si è portati a pensare al contrasto tra due diverse anime della Chiesa piuttosto che a una grande riflessione sulla fede nel mondo di oggi? Di questo si occupa il presente libro, con la testimonianza di un uomo, un vescovo che a sua volta visse il Concilio in presa diretta, monsignor Luigi Bettazzi:“Quando entrammo nel Concilio avevamo ancora un certo timore della parola di Dio.Pensavamo che fosse riservata alla gerarchia,e in effetti le cose andavano così.Abbiamo forse dimenticato che la gente imparava il catechismo a memoria,senza coinvolgimento personale? La grande scoperta fu proprio quella del valore della parola di Dio…”.
Si tratta della Lettera pastorale di mons.Renato Corti,vescovo di Novara, per l’anno 2008-2009. La Lettera «è dedicata soprattutto ai fedeli laici adulti.Vuol esprimere un invito semplice e urgente nello stesso tempo: quello di vivere il nostro tempo e di abitare la città con lo spirito e la forza del Vangelo». Mentre la Lettera dell’anno precedente si era soffermata sulla necessità di frequentare i luoghi sorgivi e nutritivi dell’esperienza spirituale cristiana, in questa mons. Corti, dopo aver rilevato come «la missione si svolge nel mondo», riflette seriamente sulle responsabilità storiche che i fedeli laici adulti sono chiamati a portare e sui criteri di discernimento cristiano che vanno adottati. Emergono così chiaramente i due luoghi della responsabilità adulta: la famiglia e la città. Premessa fondamentale: una forte sollecitazione a riconoscere, non solo a parole,la personacome cuore della pastorale.
AUTORE Renato Corti, nato a Galbiate (Lecco) nel 1936, ordinato sacerdote il 28 giugno 1959, è vescovo di Novara dal 1990.È stato vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per il quinquennio 2000-2004. Presso Paoline Editoriale Libri ha pubblicato:Un giovane diventa cristiano. L’esperienza di sant’Agostino, Milano 20043,Splendete come astri nel mondo. I ragazzi, i giovani e la loro crescita cristiana, Milano 2006; Rivestitevi di Cristo. Eucaristia e parola di Dio: la sorgente e l’alimento della maturità cristiana (Milano 2007).
L'immigrazione è determinata dalla ricerca di opportunità di vita più dignitosa, una ricerca che si traduce spesso in un'esperienza segnata da deficit etico per la difficoltà di realizzare questo progetto, per le condizioni di vita e di lavoro a cui gli immigrati devono sottostare, per la mancanza di accoglienza, a volte per il rigetto, la discriminazione, la xenofobia a cui vanno incontro. Nei casi peggiori gli immigrati sono vittime di organizzazioni criminali coinvolte nella tratta di esseri umani. D'altra parte, la società che si arricchisce della presenza di immigrati è chiamata a ripensare la propria gestione in vista di una convivenza in cui tutti possano partecipare e contribuire al bene comune.
In questo Quaderno si affrontano alcune questioni etiche legate alle migrazioni, esplorando i legami tra ammissione e controllo, tra migrazioni e giustizia, tra bene comune nazionale e universale, e riflettendo in particolare sulle varie prospettive che emergono in una società plurale, che si fonda sul rispetto dei diritti umani ma che deve ripensare le esigenze etiche della multiculturalità.