Riconoscere il cammino educativo che modella la vita di ogni creatura, e integrare tale percorso nel lavoro di crescita vocazionale vuol dire aprirsi alla presenza di Dio nella storia dell'umanità. Questo è l'itinerario che la vita consacrata è chiamata a percorrere. La prospettiva di amore e di speranza che caratterizza ogni carisma proietta i religiosi e le religiose a saper riscoprire ancora una volta il senso più profondo della propria esistenza. Il loro «sì» vocazionale diventa un compito che impegna a dare una risposta specifica, anche e soprattutto quando è più difficile. Anzi, è proprio in un mondo terribilmente diverso che la vita consacrata è chiamata a riscoprire più che mai il valore educativo della propria vocazione. Si tratta di un progetto formativo che diventa vero e proprio «laboratorio di speranza», un percorso di crescita quotidiana dove le fragilità psicologiche e le prospettive vocazionali si intrecciano e si completano a vicenda. Le pagine di questo libro aiutano a riconoscere l'urgenza di questo cammino educativo.
Negli anni in cui la Chiesa vive l'intensa stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II, con la valorizzazione della Chiesa particolare, dei carismi e dei ministeri, nella Diocesi di Milano alcune giovani donne iniziano esperienze di dedicazione alla Chiesa locale e di vita comune. Il 6 agosto 1979, con l'approvazione dello Statuto, viene riconosciuta giuridicamente l'esperienza delle Ausiliarie Diocesane: donne consacrate al servizio della Diocesi, inserite in comunità apostoliche, nella condivisione del cammino di fede della gente, attraverso la vicinanza alle preoccupazioni e alle gioie di ciascuno e l'immersione nella storia di un territorio. Quarant'anni dopo, tale evento che ha segnato la nascita dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane, è stato ricordato attraverso un convegno (Il piacere spirituale di essere popolo) e alcuni momenti celebrativi. Il volume presente ne raccoglie e rende disponibili gli atti, per una maggiore conoscenza della vocazione delle Ausiliarie diocesane e per una riflessione condivisa sulla diocesanità.
C'è una tentazione che serpeggia da sempre. È quella di fare da soli. Anche nella formazione, nell'educazione, nel diventare grandi. Vale per tutti. Anche nella formazione del prete, che è insieme uomo e credente prima che ministro. E non da solo, ma dentro una Chiesa, con dei compagni di viaggio, in una realtà, che sono da accogliere. La formazione dei preti non si interrompe mai e non è una questione solo individuale o di «seminario», ma interessa tutta la vita e tutti gli attori in gioco: il prete, il presbiterio, il vescovo, perché ha una valenza collettiva e fraterna. Afferma l'autore: «Vale la pena darsi tempo e voglia per pensarci sempre di più come "presbiterio" e sempre meno come "presbitero", più al "plurale" che al "singolare", meglio insieme che da soli perché, solamente come corpo, sapremo affrontare gioie e dolori, fatiche e traguardi e accompagnarci reciprocamente». Guida e caratterizza questa riflessione «ad alta voce» una metafora musicale: quella dell'orchestra, del coro. Il prete dovrebbe essere non un solista stonato ma un orchestrale accordato che suona la sinfonia del Maestro assieme agli altri.
Il testo pone la questione della saturazione della formazione nella Chiesa e una sua rifondazione, in modo particolare nella formazione del prete negli anni del ministero. Continuare una formazione solo tra preti, ad esempio, difficilmente oggi regge il passo con le mutazioni in atto a tutti i livelli. L'indicazione di Bergoglio nell'avviare processi mette in gioco anche il modo, i tempi, i contenuti, i luoghi per il formarsi del prete in un contesto plurale nella Chiesa che verrà.
In questo saggio incentrato sulle vocazioni, Luigino Bruni ci parla con la consueta forza della sua scrittura, calamita per chiunque si alleni alla meditazione antropologica anche al di là della fede. La voce che chiamò Isaia, Geremia ed Ezechiele è la stessa che continua a interpellarci tutti ogni giorno, ispirandoci un destino, una storia, una via.
«Il consacrato, sull'esempio di Gesù, è chiamato ad essere un esperto di relazione. Se i diversi rapporti di sacerdoti e religiosi non avessero sapore evangelico, che senso avrebbe? (cf. Mt 5,13). Se le relazioni dei consacrati non fossero segno eloquente della centralità di Dio nella vita dell'uomo e se non esprimessero la sua vocazione e la sua libertà, che senso avrebbe? Non basta elencare le diverse caratteristiche dello stile relazionale di Gesù per plasmare l'itinerario formativo dei consacrati secondo il modello del Maestro. È necessario un cammino progressivo di identificazione che tocchi la sensibilità del singolo discepolo. Lo stile di Gesù non deve imporsi dall'esterno, deve scoprirsi nell'intimo del consacrato. Lì, tra limiti e desideri, si nasconde il volto di Dio, che chiama continuamente a vita nuova.» (Tratto dall'introduzione) Il presente volume punta su questa "scoperta" come uno degli elementi "guida" più importanti nella formazione dei consacrati.
La crisi delle vocazioni religiose, la caduta della frequenza ai riti, il distacco dai contesti ecclesiali, sono segnali di un cambiamento nel rapporto tra i giovani e la sfera religiosa che, secondo molti, condurrebbe a una generazione incredula. Il testo offre una lettura della religiosità giovanile che va oltre la rassegnazione e l'apprensione per i numeri, e che si traduce in interventi pastorali concreti, che aiutano a rimettersi in cammino con i giovani.
Dio chiama una persona, la riserva per sé affinché si dedichi a Lui in modo particolare. Al tempo stesso Egli conferisce la grazia in modo che nella consacrazione la risposta dell’uomo si esprima mediante un profondo e libero abbandono di tutto se stesso. Il nuovo rapporto che ne deriva è puro dono. È un’alleanza di mutuo amore e fedeltà, di comunione e missione stabilita per la gloria di Dio, la gioia della persona consacrata e la salvezza del mondo (Elementi essenziali, 5).
Tutto è cominciato dall’incontro col Signore. Da un incontro e da una chiamata è nato il cammino di consacrazione. Bisogna farne memoria. E se faremo bene memoria vedremo che in quell’incontro non eravamo soli con Gesù: c’era anche il popolo di Dio, la Chiesa, giovani e anziani, come nel Vangelo… non si può rinnovare l’incontro col Signore senza l’altro: mai lasciare indietro, mai fare scarti generazionali, ma accompagnarsi ogni giorno, col Signore al centro (Papa Francesco).
Il testo fa innanzitutto il punto dell’insegnamento della Chiesa, ossia dei Papi e della Congregazione per la Vita consacrata, su una delle tre forme di vita o stati che compongono la Chiesa, facendo la distinzione tra stato di vita nella Chiesa e stato di vita della Chiesa. Si vuole, quindi, mettere in evidenza che i tre stati di vita, quello dei fedeli laici, quello dei ministri ordinati e quello della vita consacrata sono tutti e tre essenziali e immancabili nella Chiesa, così come l’ha voluta il Signore Gesù.
Si espongono, poi, di conseguenza, le caratteristiche fondamentali dello stato di vita consacrata attraverso temi quali la consacrazione, la profezia, la missione, la liturgia, l’escatologia, la spiritualità la santità e i riferimenti suggestivi alla Trinità, alla vita di Gesù, alla beata Vergine Maria e a S. Giuseppe. Un invito a rendere grazie a Colui che dona ogni bene alla Chiesa e nella Chiesa e ad apprezzare il grande insegnamento e contributo del magistero ecclesiale per una ecclesiologia integrale e inclusiva, senza cedere a trionfalismi o vittimismi.
La figura di Francesco d'Assisi continua a esercitare la propria forza di attrazione e ad affascinare ancora oggi: la sua vicenda storica si salda profondamente all'ordine da lui istituito e si situa nel contesto di un panorama ricco di altre forme di religiosità, coeve o di poco precedenti, destinate a diventare ordini religiosi riconosciuti: i Predicatori, nati dall'impegno di Domenico di Caleruega, i Carmelitani, che presero avvio da un'esperienza eremitica nella Palestina crociata, gli Agostiniani, frutto dell'unione di diversi gruppi eremitici italiani. Pur differenti nelle loro origini, questi quattro ordini mendicanti, che rappresentano la più dirompente novità nel vivace contesto religioso del Duecento, risultano accomunati, oltre che dal richiamo al vangelo, da un forte interesse per lo studio, che consentì loro di esercitare un'enorme influenza sulla società cittadina, sulla Chiesa, sulla cultura, assumendo, anche grazie alla predicazione, di cui furono "specialisti", un ruolo di primaria importanza nella pratica religiosa, ai più vari livelli. Il volume indaga i molteplici volti del fenomeno mendicante, di cui offre una chiave interpretativa centrata sulla dimensione culturale.
Francesco è anche un nome dell'economia. Anche se non è la prima parola che viene in mente, ma la grande profezia di Assisi fu - ed è - anche profezia economica, annuncio di un 'non-ancora' anche economico. Il vescovo Domenico Sorrentino, che da molto tempo arricchisce la riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa e sull'economia francescana e cristiana (noti e importanti sono soprattutto i suoi lavori sul pensiero di Giuseppe Toniolo), con questo suo agile e intenso saggio continua l'approfondimento del pensiero economico di San Francesco e della tradizione francescana, in dialogo con la tradizione evangelica e cristiana del pensiero economico, in particolare con il magistero economico-sociale di Papa Francesco.