Il Sommo Pontefice Francesco, dando seguito ad alcuni orientamenti già posti dal Suo predecessore, è intervenuto più volte, fin dall'inizio del Pontificato, sull'amministrazione economica della Curia romana. Ora tali innovazioni normative si collocano nel nuovo contesto offerto dalla riforma della Curia romana stabilita dalla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Il libro, che raccoglie gli atti del Convegno della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X tenutosi il 22 marzo 2023, si propone di approfondire gli aspetti innovativi così introdotti di carattere istituzionale e concernenti l'attività economica della Santa Sede, nel contesto economica-finanziario internazionale e a servizio delle finalità proprie della Chiesa universale e delle Chiese particolari.
In ogni tematica canonistica l’approccio fondamentale riveste una peculiare importanza. Denominatore comune di questa raccolta di saggi è una concezione del diritto come ciò che è giusto, ossia come bene giuridico. Questa intuizione fondamentale è in linea con l’interpretazione del diritto di Aristotele, dei giuristi romani e di San Tommaso d’Aquino, che è poi stata riproposta da diversi autori tra cui, in particolare, Michel Villey e Javier Hervada.
Il titolo stesso, Chiesa e diritto, indica che è proprio questa fondamentale relazione il tema principale dei vari saggi che compongono la raccolta e che spesso sono riflessioni sul rapporto tra una determinata dimensione del diritto canonico e il mistero della Chiesa. L’intento è quello di superare dannose contrapposizioni — ad esempio tra pastorale e diritto, oppure tra teologia e diritto — alla ricerca di un’armonia che consenta anche un dialogo interdisciplinare. In questo, viene ribadita sia la specificità soprannaturale del diritto ecclesiale, sia la continuità di tale diritto con la natura della persona umana e della sua socialità. Un altro elemento costante in queste riflessioni è l’attenzione prestata ai soggetti ecclesiali — la persona umana, la Chiesa come istituzione, le realtà associative — e ai beni giuridici ecclesiali fondamentali —parola di Dio, liturgia (in particolare i sacramenti), servizio della carità, matrimonio e famiglia, libertà, potestà, beni naturali — quali profili utili a mettere realisticamente a fuoco le linee di forza dei diversi campi della realtà giuridica intraecclesiale. Vi è poi un confronto con altre posizioni dottrinali, cercando di sottolineare non solo le differenze ma anche i punti di accordo.
La questione dell’intenzione è una problematica complessa alla quale sono connessi gravi e importanti risvolti teologici e giuridici. L’autore si propone, innanzitutto, di capire quale sia, giuridicamente parlando, il minimo d’intenzione richiesta nella persona del ministro e del ricevente adulto perché un sacramento possa raggiungere la sua efficacia. Si è inoltre cercato di esporre la ratio giuridica sottesa a detta situazione.
Il Volume raccoglie i contributi degli incontri di formazione organizzati dal Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza presso il Vicariato di Roma, in collaborazione con il Coetus Advocatorum nell'anno 2022. L'argomento trattato "Incapacità e società moderna", ha visto l'intervento di autorevoli autori che si sono succeduti declinando la materia trattata secondo aspetti diversi.
L'autore non si limita soltanto alle questioni penali e canoniche, ma affronta la questione in un panorama che spazia dal teologico al patristico. La ratio legis teologica e la sua evoluzione è descritta al fine di poter comprendere il bene giuridico tutelato dalla Chiesa cattolica nella legislazione ecclesiastica riguardante il delitto commentato.
Il Codice del Terzo settore, nell’intento di riordinare il frammentato quadro normativo previgente, ha inciso notevolmente sulla disciplina riguardante gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che intendano svolgere attività d’interesse generale. Le novità, introdotte in occasione della recente Riforma, richiedono un’attenta analisi sulle peculiarità che caratterizzano gli enti in parola, a partire dalla costituzione e dal successivo riconoscimento civile, fino a giungere alla fase in cui si effettua la scelta di accedere al Terzo settore. Tale studio deve essere condotto tenendo conto delle molteplici implicazioni che derivano, in campo applicativo, dalla lettura di quei principi costituzionali, posti a presidio dei rapporti bilaterali tra Stato e confessioni religiose. La necessità di rispettare tali principi attribuisce un ruolo centrale alla ricerca di quegli istituti giuridici, che possano consentire agli enti ecclesiastici cattolici di operare nel Terzo settore, senza ledere la propria natura confessionale.
Diverse ingiustizie hanno scosso la vita della Chiesa. Alcune hanno colpito fortemente l'opinione pubblica, come gli abusi sui minori e la gestione impropria dei beni ecclesiastici. Altre sollevano ancora accese discussioni su argomenti come la Comunione ai divorziati risposati o le nullità dei matrimoni. Tuttavia, molti cristiani rifiutano il diritto canonico perché ritengono che le leggi siano una questione più umana che divina e, quindi, contrarie alla misericordia di Gesù. L'autore spiega perché, secondo il vangelo, il diritto nella Chiesa resta irrinunciabile. Egli associa il diritto a ciò che è giusto e ritiene che, per questo motivo, le leggi debbano rinnovarsi sempre per garantire la giustizia e facilitare la vita cristiana alle persone.
Il libro analizza il ruolo dell'assistente religioso all'interno delle strutture di ricovero, la sua legittimazione e la disciplina applicabile al relativo rapporto di lavoro. Delinea il quadro normativo vigente facendo emergere non solo la complessità e delicatezza della figura dell'assistente religioso nelle strutture sanitarie, ma anche le criticità determinate dalle decisioni istituzionali. L'auspicio è quello di fornire un supporto sia nel reperimento della regolamentazione applicabile, sia nel prevenire o gestire tutti gli aspetti che sono spesso fonte di contenzioso o che rischiano di vanificare la ratio di tale fondamentale presenza nei luoghi di ricovero.
«Ad alcuni anni dalla prima edizione di questo volume, emerge in modo ancor più impellente il tema di fondo che esso propone: l'urgenza di por mano - in sede giuridica, ma anche educativa e politica - a una ridefinizione nel profondo dell'idea di giustizia che ha accompagnato per millenni la nostra storia, vale a dire il modello conflittuale fondato sull'agire corrispettivo rispetto al giudizio, negativo o positivo, che si dia dell'altro. Una criteriologia dei rapporti umani che ha prodotto infiniti lutti nel corso della storia ma che oggi, da quanto disponiamo degli strumenti per la distruzione totale, può condurre l'intero pianeta alla catastrofe. [...] L'auspicio è che l'idea semplice ma rivoluzionaria secondo cui la giustizia non trova la sua espressione attraverso l'immagine della bilancia, ma consiste nell'attivare pur sempre progetti di bene in rapporto al male e nel mantenere la fedeltà al bene nonostante le suggestioni del male, possa progressivamente farsi strada». Una analisi degli interventi di papa Francesco, del Catechismo della Chiesa cattolica e degli sviluppi più recenti del diritto penale canonico e di quello vaticano nel testo che fonda l'idea di giustizia riparativa.
Il saggio "Diritto e Delitto di Stato" offre una riflessione seria, profonda e acuta sul valore della vita attraverso un'analisi ragionata della nota sentenza della Corte Suprema di Cassazione, pronunciata in merito al caso Eluana Englaro: ne esamina i principi di diritto e li vaglia in relazione ai principi propri del diritto naturale. L'opera stupisce per una nuova visione giuridica della teologia morale: in essa diritto e teologia si incontrano per riflettere sul valore della vita umana anche di fronte a situazioni estreme di sofferenza. Il saggio approda a una significativa e qualificata riflessione pedagogica: prende in esame il ruolo dell'autorità e ne analizza l'atto caratterizzante che ha la sua base espressiva nell'azione volta a prendersi cura del bisognoso.
L'opera Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa, in due volumi, contiene 90 saggi originali di giuristi - principalmente canonisti - di 14 paesi diversi. Illustra l'attualità di un settore di ricerca e di prassi del diritto della Chiesa bisognoso di riflessione e di approfondimento. Il pregio dell'opera, con i contributi dei singoli autori, è inscindibilmente legato all'occasione che ha portato a promuoverla: il settantesimo compleanno di S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta. Un ampio settore della comunità scientifica, dedita allo studio del diritto della Chiesa nelle sue diverse declinazioni, ha accolto la chiamata a farsi interpellare da argomenti che hanno occupato la maggior parte dell'impegno accademico del Prof. Arrieta, nonché del suo servizio in diverse istanze della Curia romana e di altre entità di governo ecclesiale. Tale chiamata è anche legata al ruolo di iniziatore che Mons. Arrieta ha svolto nelle due entità accademiche che promuovono l'opera: la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce e la Facoltà di Diritto canonico S. Pio X di Venezia. Per tutti questi motivi, oltre ai saggi pubblicati, il volume contiene la testimonianza di un'altra ottantina di qualificati presuli e cultori del sapere giuridico ecclesiale e civile che non hanno voluto mancare alla ricorrenza.
AUTORI E CURATORI
Arrieta S. E. Mons. Juan Ignacio: Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Bonini Francesco: Rettore, Università LUMSA
Carmignani Caridi Settimio: Professore aggregato di diritto ecclesiastico, Università di Roma Tor Vergata
Carnì Matteo: Assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico, Università LUMSA Roma
Dptta Torre Giuseppe: Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Università LUMSA Roma
Ganarin Manuel: Ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico' Università degli Studi di Bologna
Gentile Claudio: Dottore in diritto canonico' Università LUMSA Roma
Marini Emanuela: Avvocato
Milano Gian Piero: Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Parolin S. Em. Card. Pietro: Segretario di Stato di Sua Santità