L'approccio allo studio del diritto canonico esige oggi una consapevolezza assai diversa da quella che ne animava le esplorazioni sino a qualche anno fa. Lo stesso impianto della manualistica del Novecento rifletteva, in generale, una fissità che veniva di lontano - da una sedimentazione indiscussa, cioè, dello ius Ecclesiae - per movimentarsi poi, bruscamente, sulla faglia improvvisa del Concilio Vaticano II, al quale ci si riferiva per misurare le invarianze tra vecchio e nuovo diritto canonico. Come se la realtà non cambiasse al di fuori di questo orizzonte e non ponesse domande nuove, quando non sollevasse anche l'interrogativo, carico di inquietudine, sulla stessa sopravvivenza del sacro nel contesto post-moderno.
I volumi presentano tutti i canoni del Codex Iuris Canonici (CIC) con traduzione e un approfondito commento, autentica miniera di informazioni per studenti e docenti di diritto canonico, studiosi e operatori del diritto. A distanza di 15 anni dalla seconda edizione, la terza tiene conto del triplice profilo lungo il quale il Chiappetta si è mosso: la legislazione universale, il diritto particolare e/o complementare e la normativa pattizia. L'attività legislativa della Chiesa ha conosciuto una notevole produzione normativa post-codiciale, sia con documenti dottrinali ed esortativi, sia con documenti propriamente legislativi, sia con interventi legislativi volti a completare aspetti delle leggi codiciali stesse in ambiti specifici della vita della Chiesa. L'aggiornamento ha, poi, riguardato la normativa complementare della CEI, che ha avuto un notevole sviluppo sia nell'applicazione del diritto universale sia in riferimento specifico al diritto concordatario con lo Stato italiano. E, infine, si è mantenuta la particolare attenzione al diritto pattizio-concordatario cui l'autore, sin dalla prima edizione, aveva dedicato ampio spazio. Tale complesso panorama normativo ha imposto un vero e proprio aggiornamento del Commento, tenuto conto delle mutazioni legislative apportate ad alcuni canoni del Codice, come pure in considerazione di ulteriore e nuova legislazione postcodiciale in applicazione al Codice stesso. Si è poi aggiunta un'opera di revisione formale e sostanziale.
I volumi presentano tutti i canoni del Codex Iuris Canonici (CIC) con traduzione e un approfondito commento, autentica miniera di informazioni per studenti e docenti di diritto canonico, studiosi e operatori del diritto. A distanza di 15 anni dalla seconda edizione, la terza tiene conto del triplice profilo lungo il quale il Chiappetta si è mosso: la legislazione universale, il diritto particolare e/o complementare e la normativa pattizia. L'attività legislativa della Chiesa ha conosciuto una notevole produzione normativa post-codiciale, sia con documenti dottrinali ed esortativi, sia con documenti propriamente legislativi, sia con interventi legislativi volti a completare aspetti delle leggi codiciali stesse in ambiti specifici della vita della Chiesa. L'aggiornamento ha, poi, riguardato la normativa complementare della CEI, che ha avuto un notevole sviluppo sia nell'applicazione del diritto universale sia in riferimento specifico al diritto concordatario con lo Stato italiano. E, infine, si è mantenuta la particolare attenzione al diritto pattizio-concordatario cui l'autore, sin dalla prima edizione, aveva dedicato ampio spazio. Tale complesso panorama normativo ha imposto un vero e proprio aggiornamento del Commento, tenuto conto delle mutazioni legislative apportate ad alcuni canoni del Codice, come pure in considerazione di ulteriore e nuova legislazione postcodiciale in applicazione al Codice stesso.
I volumi presentano tutti i canoni del Codex Iuris Canonici (CIC) con traduzione e un approfondito commento, autentica miniera di informazioni per studenti e docenti di diritto canonico, studiosi e operatori del diritto.
A distanza di 15 anni dalla seconda edizione, la terza tiene conto del triplice profilo lungo il quale il Chiappetta si è mosso: la legislazione universale, il diritto particolare e/o complementare e la normativa pattizia.
L'attività legislativa della Chiesa ha conosciuto una notevole produzione normativa post-codiciale, sia con documenti dottrinali ed esortativi, sia con documenti propriamente legislativi, sia con interventi legislativi volti a completare aspetti delle leggi codiciali stesse in ambiti specifici della vita della Chiesa.
L'aggiornamento ha, poi, riguardato la normativa complementare della CEI, che ha avuto un notevole sviluppo sia nell'applicazione del diritto universale sia in riferimento specifico al diritto concordatario con lo Stato italiano. E, infine, si è mantenuta la particolare attenzione al diritto pattizio-concordatario cui l'autore, sin dalla prima edizione, aveva dedicato ampio spazio. Tale complesso panorama normativo ha imposto un vero e proprio aggiornamento del Commento, tenuto conto delle mutazioni legislative apportate ad alcuni canoni del Codice, come pure in considerazione di ulteriore e nuova legislazione postcodiciale in applicazione al Codice stesso.
Si è poi aggiunta un'opera di revisione formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, si sono apportate, per quanto è stato possibile, correzioni materiali, completamenti nelle citazioni letterarie e nelle indicazioni bibliografiche per consentire più facilmente al lettore l'accesso diretto alle fonti e agli autori moderni, non senza il tentativo di una maggiore uniformità redazionale.
Dal punto di vista sostanziale, si è tenuto conto del progresso della dottrina e della giurisprudenza su questioni e posizioni ormai superate o comunque da aggiornare in accordo con gli sviluppi maggioritari della scienza canonistica; nell'esposizione di alcuni aspetti sui quali vi è stato un diretto intervento interpretativo o esplicativo, si è indicata specificamente la linea preferenziale o esclusiva da seguire, specie nei casi risolti con riposte autentiche o indirizzi.
Note sull'autore
LUIGI CHIAPPETTA (Carolei [CS] 1911 - Cosenza 1998), ordinato sacerdote nel 1933, ha conseguito la laurea in sacra teologia (a.a. 1933-34) e in diritto canonico (a.a. 1937-38) presso la Pontificia Università Gregoriana. Vice officiale del Tribunale ecclesiastico regionale calabro per le cause matrimoniali dal 1946 al 1966, è stato rettore del Collegio arcivescovile "Aniello Calcara" di Cosenza e insegnante di lettere classiche dal 1950 al 1971. Tra le sue numerose pubblicazioni: Dizionario del nuovo Codice di Diritto Canonico. Prontuario teorico pratico, Edizioni Dehoniane, Napoli 1986; Il Matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Edizioni Dehoniane, Roma 1990.
La norma giuridica trova la sua ragione non in sé, ma in altro che precede il diritto stesso e al cui interno quel diritto si spiega: "Normatività e norma canonica non trovano in esse stesse il loro preciso senso e scopo. Vanno riportate, come ragione ultima, fondata al permanere reale e non appena simbolico del Mistero, ovvero a Cristo, il Presente in una concreta forma storica". Il fatto che la Chiesa esiste come relazione, come comunione, porta dunque inevitabilmente con sé la sua specifica "giuridicità". L'autore considera poi l'esistenza del fenomeno giuridico nei suoi prerequisiti costitutivi: la ragione e la libertà, il cui esercizio non risulta in alcun modo ridotto dall'appartenenza dell'io-persona al contesto comunionale della realtà ecclesiale.
CODICE DI DIRITTO CANONICO IN POLACCO - COMMENTATO.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego - najważniejszego spośród aktów ustawodawczych Jana Pawła II - opracowali kanoniści z Uniwersytetu Nawarry; ich praca doczekała się kilku wydań oraz tłumaczeń na wiele języków.
Polskie wydanie uwzględnia nowelizacje kanonów dokonane przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Komentarz do kanonów, w zasadniczej części pochodzący z ostatniej edycji hiszpańskiej (2007 r.), został uzupełniony odniesieniami do obowiązującego w Polsce partykularnego prawa kanonicznego oraz prawa polskiego.
Publikacja zawiera wszystkie wydane dotychczas interpretacje autentyczne kanonów Kodeksu. Każdy kanon opatrzony jest ponadto wskazaniem analogicznych przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Zawarte w publikacji wykazy, tabele i indeksy umożliwiają ustalenie miejsc publikacji dokumentów oraz zlokalizowanie ich zarówno w samym Komentarzu, jak i poza nim.
Komentarz napisany jest w przystępny sposób, dlatego może stanowić pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych prawem kanonicznym.
Publikacja zawiera najważniejsze dokumenty prawa kanonicznego wydane po promulgacji Kodeksu; są wśród nich akty papieskie, w tym konstytucje apostolskie (np. Universi Dominici gregis, Pastor Bonus) i dokumenty dykasterii Kurii Rzymskiej.
Di fronte al mistero del male e del peccato, la cui presenza nella vita dei fedeli e della comunità interpella con dolorose urgenze la coscienza personale e comunitaria, la Chiesa sente un rinnovato desiderio di dare risposte ogni volta più adeguate. La tesi che intendiamo sostenere è che la teoria penalistica extracanonica, che si riconosce negli ideali della giustizia riparativa e della mediazione, può offrire al diritto penale canonico, sia nella dimensione sostanziale come in quella processuale, un valido supporto.
Descrizione
A partire da una riflessione teologica, il volume propone l’esame canonico e una valutazione pratico-applicativa delle strutture sovraepiscopali nelle Chiese Orientali.
Sono considerati diversi istituti – il Sinodo dei Vescovi, la figura del Metropolita sui iuris, il Sinodo episcopale della Chiesa patriarcale, il Consiglio dei Gerarchi, le Assemblee di Gerarchi di diverse Chiese sui iuris, l’Assemblea patriarcale –, accomunati dalla categoria della sinodalità.
La riflessione verte non solo sulla effettiva realizzazione di forme tipiche, ma anche su quelle atipiche di sinodalità, quali il Sinodo intereparchiale delle circoscrizioni bizantine in Italia, la presenza e il ruolo di Vescovi orientali nella Conferenza dei Vescovi in USA, il Consiglio dei Patriarchi d’Oriente.
Curatore
Luigi Sabbarese, docente ordinario di Diritto matrimoniale nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, consultore presso la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Autore di numerose pubblicazioni, di recente ha curato per la Urbaniana University Press La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, 2009; insieme con Elias Frank ha pubblicato Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale. Norme e procedura, 2010. È fondatore e direttore dell’annuario Ius Missionale.
Questo volume presenta in un linguaggio dialogico semplice e a tutti comprensibile il modo corretto di rivolgersi alla Penitenziera Apostolica, organo della Curia Romana al servizio dei confessori e dei penitenti.