Quarta edizione aggiornata.
Il volume si compone di:
- Testo ufficiale latino
- Traduzione italiana
- Fonti
- Interpretazioni autentiche
- Legislazione complementare della CEI
- Commento
- Indice analitico
Unico Codice Commentato aggiornato alle ultime norme canoniche e interamente riveduto nella parte di commento.
Con tasca interna per accogliere eventuali aggiornamenti.
Il volume - frutto del IV corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede organizzato dalla Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana - approfondisce, sotto il profilo storico, teologico e canonistico il tema dei delitti contro il sacramento dell'Eucaristia. I contributi, affidati a studiosi di riconosciuta competenza nel tema, ricostruiscono il background storico-teologico dell'attuale disciplina ed approfondiscono singole fattispecie delittuose disciplinate nell'art. 3 del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela.
La santità dell’Eucarestia e la grandezza del mistero per il quale Dio ne affida la celebrazione ad uomini che, benché per grazia sacerdoti, rimangono pur sempre segnati dal limite, rende urgente proporre qualche riflessione ed un richiamo sulla necessità per ogni fedele – compresi quindi i sacerdoti – di esaminarsi per vedere se, accostandosi all’altare, siano “rite dispositus”, secondo quanto insegna e richiede la Chiesa. Inoltre, l’identità sacerdotale fa del ministro ordinato un intercessore privilegiato ed un uomo atto ad offrire il culto liturgico pubblico gradito a Dio.
L’intento di questo lavoro è quello di mostrare come la disciplina derivi dalla dottrina della Chiesa, ed il suo rispetto, con adesione cordiale di vita, altro non sia finalizzata che ad una vita, ad un ministero santo e, quindi, fruttuoso e santificante non solo per il sacerdote, ma anche per l’intero popolo di Dio.
«L’opera Sacerdos alter Christus affronta due questioni che potrebbero apparire molto diverse ma che, tuttavia, hanno un punto in comune. Si tratta infatti di due obblighi che definirei “vitali” nella vita e nel ministero sacerdotale: da una parte, la celebrazione frequente della S. Messa e, dall’altra, la preghiera quotidiana e integrale della Liturgia delle Ore. Si tratta di uno studio canonico ben documentato, dalla grande profondità spirituale, accompagnato da una bibliografia esaustiva che sottolinea un aspetto essenziale del sacerdozio: la preghiera deve irrigare, nutrire e fecondare la vita e il ministero sacerdotale nel suo insieme; la vita interiore del sacerdote è pertanto l’alfa e l’omega dell’esistenza spirituale di colui che è alter Christus, riprendendo il titolo dell’opera.»
(Dalla Presentazione di S. Em.za il Card. Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti)
Lungo il corso della sua storia bimillenaria, la Chiesa ha maturato attorno al ministero sacro dei chierici un distintivo profilo giuridico-pastorale per il bene comune a tutela del popolo di Dio. Si tratta di una specifica fisionomia normativa (che il volume si propone di analizzare) integrante una ben definita identità dello stato clericale, una struttura di servizio a diversi gradi e livelli di competenza ministeriale, un corredo di doveri e diritti propri e un regime organizzativo e disciplinare a tutela dello stesso istituto del ministero sacro e della sua peculiare missione nella Chiesa.
Dedicato alla complessa dottrina giuridico-canonistica, questo manuale è frutto di una già considerevole esperienza didattica in materia. Si caratterizza per chiarezza ed esaustività. Al lettore vengono forniti elementi utili a tradurre in pratici strumenti operativi la normativa canonica vigente sui Processi, limitatamente alla parte prima e seconda del libro VII del Codice di Diritto Canonico (corrispondente ai cann. 1400-1670). Oltre al commento dei singoli canoni e alla rassegna delle opinioni della dottrina, numerosi esempi pratici aiutano a rendere concreti i concetti espressi. Un breve "formulario" in appendice al volume fornisce uno schema aggiornato dei principali atti processuali concernenti le cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Completano l'ampia trattazione molteplici citazioni giurisprudenziali di ambito canonico e, ove compatibili, di ambito civilistico.
Selecta inter ea quae anno 2008 prodierunt cura eiusdem apostolici tribunalis edita Volumen XXVI
Questo volume offre sette meditazioni sulla fonte dei testi normativi dedicati alla vita consacrata. Attraverso un linguaggio diretto e non tecnicistico, l’autore propone spunti alla riflessione personale orien- tando il lettore in una materia troppo spesso giudicata fredda e priva di attrattiva. Dal testo giuridico vengono fatti emergere così i suoi elementi fondanti, attinti dal grande patrimonio della dottrina cristiana, radicata nella Sacra Scrittura e trasmessa dal Magistero della Chiesa.
La vita comune del clero secolare, raccomandata nei nostri tempi dal Concilio Vaticano II, si è realizzata almeno sin dal sesto secolo in poi nella forma della vita canonicale. Lo sviluppo storico-giuridico di questa istituzione canonica rivela la sua adattabilità attraverso modalità variabili di vita comune, di sostentamento, di relazioni gerarchiche e di situazioni prosopografiche dei propri membri, conservando tuttavia costanti elementi essenziali di questo tipo di vita concentrata intorno alla liturgia solenne e al servizio pastorale in favore del mondo. Per questa ragione, la vita canonicale secolare nelle cattedrali, nelle collegiate o nelle comunità canonicali rimane un contributo sempre attuale per la vita ecclesiale.
Biografia
Mons. Rudolf Michael Schmitz, Vicario Generale nell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote, ha conseguito una licenza e un dottorato in Teologia Dogmatica alla P.U. Gregoriana, una licenza in Diritto Canonico alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, e un dottorato di Diritto Canonico alla P.U. Lateranense. È Professore di Stato della Repubblica del Kirghizistan e insegna Teologia al Seminario Internazionale dell’Istituto di Cristo Re.
Partendo dalle diverse posizioni storico – filosofiche sottese alle due codificazioni, il lavoro affronta le questioni della coordinatio forum, discrezionalità dell’autorità, principio di legalità, per giungere all’analisi della non esigibilità nell’ottica retributiva e riparativa. La persona in relazione alla commissione del delitto, frattura con la comunità, diventa occasione di giustizia dialogica. Il raffronto tra diritto penale canonico e statuale italiano, i cenni alla Costituzione italiana, evidenziano l’essenzialità della Restorative Justice.
Biografia
Anita Titomanlio è laureata in Scienze Giuridiche e Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e conseguito, summa cum laude, il Dottorato in Diritto Canonico presso la PUL. Offre la sua collaborazione presso diversi enti ecclesiastici.
In questo numero la parte monografica è dedicata al tema del Diritto matrimoniale e ai processi matrimoniali riformati da Papa Francesco, con contributi di H. Franceschi, J. Llobell, D. Salachas, M. A. Ortiz, L. Lacroce e B. Ejeh. La rivista presenta inoltre un intervento dal titolo Stati confessionali e pluralismo religioso nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del Prof. G. Feliciani, nonché due contributi di carattere storico di F. Marti e J. M. Cabezas Cañavate.
Il manuale presenta in forma sintetica ed aggiornata l'intero corpus legislativo della chiesa: la normativa sui laici, i ministri sacri, le associazioni ecclesiali e la vita consacrata; la costituzione della chiesa universale; le chiese particolari e la loro struttura interna; l'iniziazione cristiana e gli altri sacramenti; i beni temporali; le sanzioni, i processi penali e i processi matrimoniali. Uno strumento di studio indispensabile che introduce il lettore anglofono alla conoscenza della codificazione latina ed orientale della Chiesa cattolica.