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<tr><th colspan=2>Database Error</th></tr>
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<tr><td align="right">Date:</td><td>Tuesday, November 30, 2021 at 11:38:13 AM</td></tr>
<tr><td align="right">Script:</td><td><a href="/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212989">/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212989</a></td></tr> </table>
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<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>1</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.0003</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>247816</td><td bgcolor='#eeeeec'>{main}( )</td><td title='C:\wamp64\www\demo\obtain_abstract.php' bgcolor='#eeeeec'>...\obtain_abstract.php<b>:</b>0</td></tr>
<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>2</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.0299</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>333832</td><td bgcolor='#eeeeec'>Database->connect( )</td><td title='C:\wamp64\www\demo\obtain_abstract.php' bgcolor='#eeeeec'>...\obtain_abstract.php<b>:</b>36</td></tr>
<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>3</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.3022</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>334904</td><td bgcolor='#eeeeec'>Database->oops( )</td><td title='C:\wamp64\www\demo\used_book\classes\db\Database.singleton2.php' bgcolor='#eeeeec'>...\Database.singleton2.php<b>:</b>87</td></tr>
<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>4</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.3022</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>334952</td><td bgcolor='#eeeeec'><a href='http://www.php.net/function.mysqli-error' target='_new'>mysqli_error</a>
( )</td><td title='C:\wamp64\www\demo\used_book\classes\db\Database.singleton2.php' bgcolor='#eeeeec'>...\Database.singleton2.php<b>:</b>264</td></tr>
</table></font>
<table align="center" border="1" cellspacing="0" style="background:white;color:black;width:80%;">
<tr><th colspan=2>Database Error</th></tr>
<tr><td align="right" valign="top">Message:</td><td><b>WARNING:</b> No link_id found. Likely not be connected to database.<br />Could not open database: <b>libreriacoletti</b>.</td></tr>
<tr><td align="right">Date:</td><td>Tuesday, November 30, 2021 at 11:38:13 AM</td></tr>
<tr><td align="right">Script:</td><td><a href="/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212989">/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212989</a></td></tr> </table>
In questo manuale sono raccolte in maniera armonica e sistematica le norme canoniche che regolano l'esercizio della funzione di santificare della Chiesa nel diritto latino, in accordo con la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, la legislazione contenuta nel Codice e le ulteriori disposizioni disciplinari della Santa Sede. Questa seconda edizione (a quattro anni dalla prima apparsa nel 2014) è aggiornata secondo i più recenti documenti del Magistero e le ultime disposizioni in materia. Nella prima parte sono analizzati i canoni del Codice che sono cardine e fondamento teologico-canonistico di tutta la disciplina che regola il culto divino. La seconda parte, dedicata ai sacramenti, parte da un'analisi degli elementi essenziali che formano la nozione di sacramento, e anche della sua dimensione ecclesiale e canonica. Ognuno dei sette sacramenti è studiato mettendone in luce sia gli aspetti disciplinari relativi alla valida, lecita e fruttuosa celebrazione liturgico-sacramentale, sia le relazioni di giustizia tra ministri e fedeli, portatori di doveri e diritti fondamentali. La terza parte studia le norme che regolano gli altri atti di culto, i luoghi sacri e i tempi sacri.
Il volume raccoglie gli interventi in materia di Diritto Canonico a firma: di Sua Eminenza il Cardinale Paul Richard Gallagher, del Prof. Settimio Carmignani Caridi, del Prof. Francesco Ricciardi Celsi, del Prof. Matteo Carnì. Sono presenti: l’Omelia si Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità e la relazione del Promotore di Giustizia Gian Piero Milano, entrambe pronunciate in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 che ha avuto luogo in Vaticano presso la Cappella del Governatorato lo scorso 3 febbraio 2018; la giurisprudenza e la normativa. Completano il volume la riproduzione della Constitutio Status Civitatis Vaticanae di Iosephus Pasquazi e l’elenco dei Presidenti del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
“Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria” (Francesco, Gaudete et esultate, 167). Si tratta di un dono di Dio affidato alla Chiesa anche per comprendere chi sono i chiamati da Cristo a compiere il ministero presbiterale.
E’ al servizio di questo discernimento che lungo la storia si è sviluppata la disciplina canonica sull’idoneità per ricevere il presbiterato, che viene sinteticamente esposta nei diversi capitoli di questo volume. In questo modo, il presente volume intende offrire un valido contributo alla riflessione su una delle sfide pastorali più urgenti, sulla quale la Chiesa si interrogherà con la prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
Gli atti del V Corso intensivo, organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, si occupano della procedura concernente i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Corso è stato strutturato in modo tale da affrontare ogni aspetto del "cammino" procedurale relativo ai delieta reservata, seguendo un ordine strettamente cronologico. Nella fase preprocessuale dell'indagine previa, vengono analizzati i vari profili che caratterizzano tale istituto e le relative difficoltà interpretative. Si passa, poi, a esaminare con attenzione un profilo che è stato spesso oggetto di critica a opera della dottrina, ovvero quello della prescrizione dell'azione criminale afferente i delitti riservati. Successivamente si indagano i possibili percorsi procedurali in tema di delieta reservata, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 21 del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela. In seguito vengono analizzate tutte quelle particolarità procedurali antecedenti alla fase impugnativa. Concludendo viene esaminato l'aspetto afferente l'eventuale impugnazione di una sentenza o di un decreto. Temi l'indagine previa; la prescrizione dell'azione criminale; il processo penale amministrativo; particolarità procedurali nei casi di delieta reservata; l'impugnazione nei casi di delieta reservata.
I quaderni Laboratorio di governo nascono dall'esperienza pluriennale della Scuola di governo avviata dai Curatori nel 2010 in collaborazione con l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, della Pontificia Università Lateranense, e l'Istituto giuridico claretiano in Roma. In questa Serie propongono una riflessione mirata e concreta per l'accompagnamento delle persone consacrate nell'esercizio dell'autorità. Il secondo numero della Serie si propone di approfondire il ruolo e la funzione del Capitolo generale, come momento in cui l'Istituto vive in modo eminente lo stile sinodale: l'impegno concreto del camminare insieme, di compiere scelte condivise nell'obbedienza corale allo Spirito Santo per la vita dei singoli e di tutto l'Istituto. Si invita a un governo animativo che sostenga il corpo comunitario a diventare sempre più "Chiesa dell'ascolto" nella consapevolezza che ascoltare «è più che sentire» (EG 171) e che dall'ascolto reciproco ciascuno ha qualcosa da imparare secondo intelligenza e anima.
«L’anima mia è tutta sconvolta, ma tu Signore fino a quando? Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la Tua misericordia» (Salmo 6).
È una delle tante accorate implorazioni dei Salmi biblici che bene riassumono l’esperienza esistenziale dell’uomo tra peccato e pentimento, tra punizione e misericordia. Nell’Anno Santo appena trascorso, definito “il Giubileo Straordinario della Misericordia”, abbiamo ascoltato e meditato gli appelli di Papa Francesco, l’insegnamento biblico e patristico, il magistero dei Papi, e abbiamo percepito ancora una volta in dottrina e nei fatti che la misericordia è come «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa» (Bolla di indizione del Giubileo Straordinario Misericordiae Vultus, 10).
Il volume che viene pubblicato a cura della FDC dell’UPS “Beati misericordes. Questioni pastorali e giuridiche sulla misericordia” ha tuttavia una sua originalità, soprattutto per il taglio interdisciplinare e la felice convergenza di saperi e di competenze pastorali offerte con aperta confidenza e volontà di condivisione.
I singoli contributi attingono ispirazione dalle lettere e dagli interventi di Papa Francesco, applicando poi i principi e gli stimoli ai diversi contesti e compiti, direi, “da svolgere a casa”, nella Chiesa e nella società civile. Così, partendo dalla iniziazione cristiana e dalla relativa catechesi, si transita negli ambiti educativi, famiglia, scuole di formazione, vita consacrata e missione pastorale, tra professionalità e stile evangelico di azione.
(dalla Prefazione di Sua Em. Card. Tarcisio Bertone, SDB, Segretario di Stato emerito di Sua Santità).
L'esortazione Amoris laetitia ha dato luogo ad interpretazioni diverse. Approfondire le sue affermazioni teologiche richiederà tempo e pazienza. L'esortazione Amoris laetitia ha dato luogo ad interpretazioni Ciò che tuttavia non può attendere, giacché nessuno può astenersi dall'azione, sono le questioni pratiche che essa ha sollevato: quelle dei pastori che ascoltano le confessioni; quelle dei vescovi che indicano linee di azione pastorale ai loro sacerdoti; quelle delle famiglie attive nella pastorale familiare... E proprio a loro che intende rivolgersi questo vademecum: esso si propone di offrire delle linee di azione sicure in una materia così importante.
L?Autore, un magistrato che per anni si è occupato dell?ordinamento penitenziario, verifica il trattamento penitenziario dello straniero in Italia. Ne emerge il dramma dell?uomo, il carcerato e il giudice, l?uno che subisce e l?altro che vorrebbe riversare nelle sue decisioni tutta la forza della fede. Il testo non è solo la presa di coscienza di una realtà carceraria di rispettare la dignità del detenuto (in particolar modo straniero). È soprattutto una analisi che connette il diritto con la morale e la morale cristiana, tra gli addetti ai lavori e che vuole connettere, tra quegli addetti ai lavori, la fiducia in uno Stato di diritto e la fiducia in uno Stato non confessionale, ove tutti abbiano diritto di cittadinanza.
Si tratta di uno studio teologico sulla pratica della virtù della Carità che consiste nell’amare Dio e il prossimo. Le basti dottrinali da cui si sviluppa questa riflessione sono costituite dal motu proprio “Intima Ecclesiae natura” scritto da Benedetto XVI nel 2016.
Don Francesco Spagnesi, sacerdote di Prato, indica l’opera di Benedetto XVI, continuata da Papa Francesco, come spunto per una necessaria riforma della dottrina inerente l’azione caritativa.
Le nuove norme, nel solco della Tradizione, accostano la pratica delle opere di carità all’annuncio della Parola e alla celebrazione dei Sacramenti, come fondamento della vera vita cristiana.
Il progresso scientifico e tecnologico, con le sconfinate possibilità che esso chiude per l’umanità, influisce sotto molteplici aspetti nel modo di vivere e di concepire il matrimonio, anche nell’ambito della Chiesa. A questa tematica – Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico – è stato dedicato il XLVII Congresso nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana, svoltosi a Gaeta dal 7 al 10 settembre 2015, i cui atti sono raccolti in questo volume. Il Congresso si è proposto di verificare l’influsso che le moderne acquisizioni in campo scientifico, soprattutto medico, e tecnologico hanno avuto sul sistema tradizionale delle nullità del matrimonio canonico e sul processo riguardante le cause matrimoniali.
Atti del Convegno internazionale (Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (RM), 27-29 novembre 2008).
Dal punto di vista storico, un legame strettissimo tra religione e diritto ha accompagnato con varie modalità tutta la vicenda dell’umanità. Oggi, però, di fronte alle accese discussioni e alle perplessità suscitate intorno a questioni come, ad esempio, l’esposizione del crocefisso nei luoghi pubblici, l’uso del velo islamico, la definizione delle festività, è necessaria un’approfondita riconsiderazione del sistema vigente per realizzare l’armonizzazione di esigenze e diritti spesso in conflitto tra loro. In principio era la legge e in principio era il giudice: i due modelli si contendono la scena e spetta al giurista, con la sua infaticabile mediazione tra ius e lex, tra equità e giustizia, coltivare l’incantesimo del diritto. E spetta al giurista a maggior ragione in un’epoca come la nostra, nella quale, per quanto ci riguarda, Europa attende e, come nel mito, per la vergine figlia di Fenice ci si dà battaglia e questa volta si inizia proprio dai simboli religiosi.