Di fronte alle sfide del futuro l'educazione si presenta come il dono più prezioso che le generazioni più avanti negli anni possono offrire a quelle giovani, mettendo a loro disposizione le mappe per muoversi in un mondo complesso e trovare nuovi itinerari. In questa prospettiva siamo chiamati a rispondere all'appello di Papa Francesco per la costruzione di un patto globale perché «mai come ora, c'è bisogno di unire gli sforzi in un'ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna». Il volume, mettendo a fuoco le categorie di dono e patto educativo, propone una pedagogia della famiglia che mette in luce le possibili declinazioni di questa alleanza intergenerazionale. La famiglia - come spazio generativo in grado di favorire l'incontro autentico tra figli e genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni - aiuta a delineare, attraverso un patto affettivo e dialogico, il futuro.
Il Covid rappresenta una frattura generazionale: i giovani che la stanno attraversando ne escono cambiati. Così lo slogan che dà titolo al libro «Niente sarà più come prima» ha un certo valore: il modo di vivere le relazioni, di guardare al futuro, di porsi di fronte al mondo non sarà come prima. Quali effetti è destinata a produrre la pandemia sull'atteggiamento dei giovani nei confronti della vita, del futuro, della società? Che cosa stanno imparando? Quali ricadute ha ed avrà tutto questo nel rapporto con la fede e con la Chiesa? Paola Bignardi e Stefano Didoné hanno coinvolto alcuni giovani in dieci focus group: una straordinaria esperienza di ascolto, da cui è emerso lo spaccato di una generazione pensosa, che sta attraversando l'attuale momento con responsabilità, senza rinunciare ai propri progetti sulla vita.
Fin dai primi anni dopo l'istituzione della Compagnia di Gesù (1540), con la fondazione e l'avvio dei primi collegi per l'educazione della gioventù (1548), si era fatta largo l'esigenza di disporre di un ordinamento degli studi uniforme, che indirizzasse l'attività d'insegnamento e ne costituisse tratto distintivo. Nel 1599 vedeva la luce l'edizione definitiva della Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu, una grandiosa costruzione pedagogica in grado di rappresentare lo strumento efficace per la formazione delle élites europee dei secoli della modernità e di incidere profondamente nel costume scolastico e nelle pratiche di educazione e formazione fino alle soglie della contemporaneità. La meticolosità delle prescrizioni didattiche, la sua diffusione a tutte le istituzioni dell'istruzione secondaria-superiore, infine la centralità della tradizione classico-umanistica ne fanno una delle chiavi di accesso più efficaci all'organizzazione e alle forme della cultura dei secoli moderni.
Con un linguaggio semplice ed ironico il testo presenta quegli strumenti necessari a chi quotidianamente è alle prese con le sfide tipiche del rapporto adulto-bambino, educatore-ragazzo. Attraverso esempi concreti, esperienze personali e schede di lavoro, vengono analizzati i pensieri, le emozioni, gli scopi e la capacità di autocontrollo della persona educante per trasformarla in un vincente guerriero nella più dura delle battaglie: quella educativa.
L'idea che sta all'origine di questo libro-intervista è la volontà di lasciare una testimonianza intorno al momento più drammatico che il nostro paese abbia attraversato dal dopoguerra, dalla prospettiva di chi ha vissuto la crisi pandemica da Covid-19 all'interno di uno dei punti più nevralgici della nostra società. Ma l'incalzare delle domande di Ferruccio de Bortoli all'autore e la contestualizzazione a tutto tondo del ruolo della formazione universitaria in un grande paese moderno come il nostro, travalicano presto la pur grave urgenza sanitaria e finiscono per delineare un quadro ampio, che porta a interrogarci sul tipo di futuro che l'Italia vuole costruirsi. In queste pagine il rettore del Politecnico di Milano - un'istituzione che ha una storia lunga e importante e che rappresenta una delle eccellenze del nostro sistema formativo - racconta in che modo l'ateneo abbia reagito all'emergenza del 2020. Il lockdown dei primi mesi, le aule vuote e la difficile situazione successiva, affrontata dal Politecnico come da tutti gli atenei italiani, hanno messo a nudo al contempo le potenzialità e le criticità del sistema universitario, oltre a quello degli altri settori del paese. Ferruccio Resta, dal suo punto privilegiato d'osservazione, anche in quanto presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, forte di questa esperienza indica da quali basi si debba ripartire per dare al nostro paese un futuro migliore. Ripartire dalla conoscenza non è solo il titolo del libro, dunque, ma è un impegno programmatico: la formazione, quella superiore in particolare, è la base sulla quale dobbiamo investire e puntare per rendere l'Italia un paese più forte, capace di affrontare le sfide che il nostro mondo in rapido cambiamento ci sta urgentemente ponendo.
Una nuova emarginazione, basata su diagnosi di disabilità trasformate in etichette di "diversità" irrecuperabile, è in pieno sviluppo nel nostro Paese e coinvolge un numero crescente di bambini e ragazzi. Le diagnosi più comuni, e più facili da rendere "etichette", si riferiscono ad abilità considerate oggi importanti anche in una prospettiva lavorativa, come leggere bene e relazionarsi con gli altri adeguatamente. Si tratta di dislessia e autismo, cui non di rado si aggiungono discalculia e iperattività. Spesso, infatti, si confondono ritardi di lettura con la dislessia, oppure si certifica l'autismo mentre si è di fronte a ritardi del linguaggio, depressioni, mutismo elettivo, o persino transitorie timidezze. Dietro la loro pretesa "oggettività", le diagnosi sbagliate nascono dall'importanza attribuita a determinati test e sono quasi sempre rese pubbliche, diventando marchi indelebili che definiscono il bambino, e danneggiano l'emotività sua e dei genitori compromettendone l'identità. Come può avvenire tutto ciò? Perché? E con quali conseguenze? Cosa ha portato all'esplosione di diagnosi, spesso senza fondamento, degli ultimi anni? A queste domande e a molto altro risponde Michele Zappella, con una chiarezza e una semplicità rara, preziosa e utile per tutti. La ricca casistica, la profonda esperienza clinica e di ricerca dell'autore, invita i genitori e gli educatori ad aprire gli occhi senza cedere al "fascino sottile dell'etichetta", e i professionisti a mantenere aggiornata la cultura specialistica sperimentando modi di approccio ai bambini che ne stimolino fantasia e creatività. Gli effetti possono essere sorprendenti!
Progettare e realizzare un testo per l’istruzione a distanza richiede, al pari di ogni altra situazione scolastica, che si effettuino scelte impegnative per ciò che riguarda il modo in cui si provvede alle diverse esigenze dell’attività didattica e agli aspetti organizzativi che vi sono connessi ed occorre che le varie soluzioni siano accuratamente preordinate e che siano composte fra loro in un insieme dotato di coerenza. Assume pertanto un rilievo prioritario la precisazione della strategia che si intende attuare: rispetto ad essa si potrà poi stabilire quali scelte siano preferibili per la comunicazione dei messaggi.
Anche nel caso dell’istruzione a distanza è necessario disporre di un modello interpretativo per l’attività didattica. Per la chiarezza della formulazione si richiama qui quello definito nel 1652 da Johan Clauberg, in Logica vetus et nova. Clauberg fonda la sua interpretazione di una didattica razionale su tre dimensioni fondamentali. A ciascuna dimensione corrisponde una domanda: la prima è quid sit tradendum et quo fine, ossia “che cosa si debba insegnare e perché”. La seconda domanda è quis traditurus, quis accepturus, ossia “quali siano le caratteristiche di chi organizza e trasmette il messaggio di istruzione, e quali quelle del destinatario di tale messaggio”. La terza e ultima domanda è quomodo quid tradere conveniat, ovvero “in che modo sia preferibile comunicare il messaggio”.
In questo libro si propongono risposte per tali impegnative domande.
Obiettivo del testo è analizzare sia il fenomeno degli abusi sui minori nell'ambito delle organizzazioni religiose sia alcune misure atte a individuare precocemente, denunciare e prevenire la violenza sui bambini. Le associazioni ecclesiali devono contribuire a creare ambienti sicuri mediante l'adozione attiva e consapevole di politiche di tutela dei minori.
Il volume si rivolge a operatori e volontari impiegati nelle organizzazioni che gestiscono attività di tipo sociale, sportivo e ricreativo destinate ai bambini. Può essere inoltre strumento utile per gli studenti di criminologia, operatori delle forze dell'ordine, educatori e assistenti sociali.
Secondo gli studi di Maria Montessori, prendersi cura di piante e animali possiede una grande valenza educativa per i bambini: accresce il loro senso di responsabilità, offre spunti importanti per lo sviluppo emotivo, insegna il valore dell'impegno e il significato della dedizione. Dedicato ai genitori di bambini tra i due e i dieci anni, questo manuale propone una ricchissima serie di attività incentrate sul valore della natura nella pedagogia montessoriana: disegnare con le pietre, fare collane di semi e bacche, piantare un fagiolo, osservare l'alba e il tramonto... Tante esperienze speciali per recuperare il legame innato tra i bambini e il mondo naturale. Dedicato ai genitori e agli educatori di bambini tra i 2 e i 10 anni. 55 attività divise in quattro sezioni - Sperimentare la natura, Muoversi nella natura, Prendersi cura di esseri viventi, Scoprire la natura - a seconda delle diverse aree educative coinvolte. Attività pensate in parte per la casa, ma per lo più ispirate da luoghi ed esperienze all'aria aperta (giardini, cortili, parchi...).
Il libro prende atto dell'impegno dell'Uomo che sin dalla sua fase aurorale sente l'esigenza di individuare e fare proprie quelle virtù, quei Valori che lo eleveranno nella Conoscenza, nel concetto di Giustizia e nel Pensiero. Questo, unica facoltà umana capace di Educarci e, ad un tempo, renderci degni delle nostre infinite capacità, compresa quella di comprendere la Verità, Dio. Marsilio Ficino dirà: l'Uomo è come un Dio mortale. Questo libro ci ricorda il Dovere di essere degni di questa nostra prerogativa. Socrate per primo comprese che la crescita morale si poteva realizzare con un "metodo" che comprendeva Conoscenza, esigenza di Dignità e la conquista di tutti quei Valori che hanno fatto l'Uomo. Il libro non segue l'evolversi della storia, bensì analizza tutti quei periodi che hanno sentito l'esigenza di invocare l'Educazione come metodo di "crescita" per la Società: dall'Homo sapiens a Socrate, dalla democrazia ateniese al Risorgimento Italiano, con i suoi magnifici eroi; primo tra tutti Mazzini che scrisse con intenti Educativi "I Doveri dell'Uomo". Ci pare che oggi tutto questo impegno sia disatteso, vanificato, perché? Prosegue allora questo lavoro nel rilevare e con fermezza analizzare, le manchevolezze che ci caratterizzano: nella Società, Religione, Cultura, Costume, Politica. Il paradigma di questo lavoro storico-politico, a tratti filosofico, è che l'Uomo deve avere rispetto per se stesso, esigenza di Dignità e non abbandonare i Doveri dei nostri Padri: Amore per la Patria, Onestà, Dignità, Rispetto per l'Uomo.
Il Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020, in attuazione del D.Igs. 66/2017, ha introdotto i modelli nazionali del Piano Educativo Individualizzato e le corrispondenti Linee guida. Il volume presenta la nuova versione ufficiale del PEI, fornendo numerosi esempi pratici e commentati punto per punto.
Alla luce dei contributi qui raccolti risulta evidente che nella riflessione e nell'azione pastorale di Montini - Paolo VI «il tema dell'educazione ha avuto un posto costante, se non centrale. Non si deve, tuttavia, pensare che egli coltivasse un vero e proprio sistema pedagogico, nel senso di una teoria scientifica dell'educazione. Nell'affrontare tali tematiche Montini dava, piuttosto, l'impressione di agire sulla spinta di un insieme di disposizioni proprie della sua indole - interesse per l'uomo e per le sue aspirazioni, vivissima coscienza ecclesiale, senso storico delle situazioni, profondo respiro culturale -, grazie alle quali egli doveva ben presto rendersi conto dell'importanza che aveva il momento formativo rispetto non solo alla crescita delle persone, ma anche alla promozione del vivere sociale e, naturalmente, alla edificazione della Chiesa. L'itinerario attraverso cui Montini venne elaborando le sue idee pedagogiche conobbe diverse tappe, corrispondenti ai vari impegni che le circostanze della vita lo condussero ad assumere, da quello di assistente generale della Federazione degli universitari cattolici (Fuci) all'impegno in Segreteria di Stato, dalla responsabilità di arcivescovo della diocesi ambrosiana a quella di pastore della Chiesa universale». (Luciano Pazzaglia).