L'intento dell'Autore è di offrire, in modo particolare alle persone che vivono l'esperienza della vocazione alla vita verginale ed educativa, un itinerario pedagogico e di preghiera per non fuggire dall'esigenza discepolare di diventare uomini e donne affettivamente maturi. Attraverso dieci icone bibliche, tratte dal Nuovo Testamento e dal Cantico dei Cantici, viene proposto un cammino che trova il suo momento genetico nell'invito all'accettazione della propria condizione ontologica di "guaritori feriti" che, in virtù dell'azione della Grazia battesimale e degli altri sacramenti, possono riscoprire la potenzialità dei propri sensi spirituali, spesso paralizzati a causa della libera connivenza con il male. Il discepolo che non dimentica l'esigenza di essere veramente uomo riconosce, infine, che la maturità affettiva non è altro che il diffondere il buon profumo di Cristo.
Un salto indietro nel tempo, a metà del cinquecento, in una Roma fastosa e in espansione dove nobiltà e clero conducono i giochi di potere. La voce narrante, che ci descrive con dovizia di particolari le vicende storiche di quel periodo, è di Jago, un giovane figlio di contadini che viene affidato al vescovo Bartolomeo. L'alto prelato lo porta con sé a Roma nominandolo suo segretario personale. Le loro vite si intrecciano con la storia di Roma: il concilio di Trento, la movimentazione dell'obelisco vaticano, l'ultimazione della cupola di San Pietro, la costruzione del Palazzo Farrattini di Roma (oggi parte del palazzo di propaganda fide). Durante tutto il racconto aleggia un mistero che lega indissolubilmente queste diversissime personalità. Solamente nelle ultime pagine si svelerà il delicato "accordo" che li ha accompagnati per quasi 50 anni.
Louis de Wohl nos ofrece uno de los santos más populares, admirados y queridos de todos los tiempos. El escenario de la acción nos traslada desde Asís a Roma, a Sicilia, a las arenas de Egipto.
Il volume ripercorre i primi passi del movimento politico e sociale dei cattolici pisani durante i pontificati di Leone XIII e Pio X (1878-1914), che corrispondono all'ultimo periodo dell'episcopato di Paolo Micallef (1871-1883), all'intero di Ferdinando Capponi (1883-1903) e agli esordi di quello di Pietro Maffi (1904- 1931), dal 1907 cardinale, uno dei più eminenti esponenti della Chiesa cattolica durante il primo trentennio del XX secolo. È il tempo della Rerum Novarum, l'enciclica con cui per la prima volta la Chiesa prese posizione in ordine alle questioni che riguardavano la vita della collettività e fondò la sua moderna dottrina sociale, il cui esponente più noto a livello internazionale fu il prof. Giuseppe Toniolo (1845-1918), che nell'ateneo pisano insegnava dal 1879 Economia politica. Ma è anche il tempo del non expedit, il decreto che dal 1874 impediva ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e in genere alla vita politica dello Stato italiano ed in particolare di creare partiti politici. Il tempo, infine, della lotta antimodernista, quando il magistero romano non solo riteneva possibile la riconquista cristiana della società senza gli strumenti offerti dalla modernità ma che anzi considerava la modernità stessa il principale freno alla restaurazione di Cristo. Pisa era allora una città proletaria, caratterizzata dall'ampia presenza della massoneria e dell'universo 'sovversivo', termine sotto al quale le autorità di polizia erano solite riunire anarchici, repubblicani e socialisti per sottolinearne la natura antagonista all'ordine costituito e dove quindi 'fare politica' per i cattolici era impresa ardua e rischiosa. Si ricostruiscono qui aspirazioni, azioni, organismi, successi e fallimenti di quanti, laici e sacerdoti, pensarono che fosse per la Chiesa pisana un dovere morale e civile «andare verso il popolo».
Fare propria la nostra eredità culturale, imparare a esprimersi, a osservare, a pensare; conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino; acquisire, cioè, gli strumenti per creare il proprio futuro: per quanti milioni di ragazzi non è stato possibile negli ultimi decenni? La scuola è stata sempre meno in grado di svolgere il suo ruolo. Investita dalla crisi dell'educazione e dell'autorità, è stata fuorviata da teorie pedagogiche che le chiedono di garantire agli allievi "il diritto al successo formativo", invece di richiamarli all'impegno necessario per raggiungerlo. Una scuola così non assicura le competenze di base per qualsiasi futuro lavorativo e per di più incide negativamente sul senso civico, la cui notoria debolezza in Italia è a sua volta diseducativa. Il libro illustra i tratti della "scuola indulgente" anche con esempi di prima mano e avanza numerose proposte per renderla più esigente nei confronti di tutti i suoi attori. Prefazione di Giovanni Belardelli.
Roma, da piccolo villaggio di pastori e di agricoltori, divenne un grande Impero grazie alla portata fortemente innovativa della sua civiltà; fin dalle sue origini mostrò una grande capacità di integrare a sé le popolazioni conquistate e lo straniero, concedendo loro la cittadinanza romana. In tal modo Roma assunse, per un'intera epoca, il primato di centro politico e culturale, tollerando e facendo convivere nei propri confini popoli di diverse lingue e religioni, usi e costumi. In questa chiave Roma può rappresentare ancor oggi un modello di riferimento per l'Italia e l'Europa, per aver saputo gestire la complessità di una globalizzazione ante litteram e averla trasformata in un punto di forza.
Marzo 2020. Una data che ha segnato uno spartiacque a livello mondiale in termini di scenario, comportamenti, azioni, credenze, visioni. Ed è qui che si colloca l'idea di questo progetto editoriale. Al centro dell'osservazione, i cambiamenti del mondo del lavoro, che hanno avuto forte impatto nelle relazioni tra le persone, hanno portato alla luce numerose difficoltà organizzative, ci hanno costretti a misurarci con la paura, le nuove solitudini, e ci hanno richiamati a un importante senso di responsabilità: progettare in maniera nuova il futuro ormai presente. Questo libro vuole essere una traccia concreta per sollecitare una riflessione estesa che, attraverso la voce di numerosi professionisti, possa aiutarci ad essere comunità educante, di apprendimento e di scambio a sostegno dello sviluppo innovativo dei contesti professionali, intesi come ecosistemi viventi e in continua evoluzione. Ripensare gli schemi abituali, transigere verso nuovi paradigmi di competenze, sostenere ambienti di relazione verso una Umanità Aumentata che permetta di mostrarsi come persone, prima di tutto.
Il problema della verità attraversa l'intera storia dell'umanità e tutti i tentativi di metterlo da parte sono sempre naufragati. Non poteva essere diversamente dato che dire, come molti oggi asseriscono, "la verità non esiste", è essa stessa un'affermazione di verità. Nell'ultimo mezzo secolo, un certo tipo di cultura è tornata a ritenere irrilevante il problema cercando di dissuadere quanti volevano continuare nella ricerca. Ne sono nati nuovi approcci giacché una tematica così complessa e inesauribile, non può essere esaminata da un solo punto di vista. Come se non bastasse, c'è chi ha usato il termine verità per parlare d'altro. Certo, tutto è ammissibile, ma nella babele logica che stiamo vivendo, un minimo di rigorosità dovrebbe essere richiesto a chi fa opera di pensiero. Quello della verità è un problema che bisogna trattare con rispetto perché interessa tutti. È un argomento dai risvolti esistenziali, che non riguarda solo il modo di ragionare, ma implica anche quello di spendere la vita in una maniera invece che in un'altra. Con lettere di N. Rescher, R. Rorty e H. Putnam.
A partire dalla seconda metà del secolo XX, le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno progressivamente costruito un diritto di orientamento sessuale nel sistema dei diritti umani. Il fattore religioso ha rappresentato una specifica variabile dell'inclusione dell'orientamento sessuale tra i contenuti di garanzia dei diritti della persona, con un ruolo, alternativamente, favorevole o contrario a tale inclusione. Per le istituzioni sovranazionali, la condanna religiosa dell'omosessualità ha infatti dimostrato l'esistenza di specifiche discriminazioni contro le persone omosessuali e allo stesso tempo ha motivato l'interesse delle organizzazioni sovranazionali alla ricerca di un dialogo con gli attori religiosi. L'ambivalenza del legame tra omosessualità e religioni ha caratterizzato convergenze e divergenze tra il diritto di libertà religiosa e il diritto di libertà di orientamento sessuale nei conflitti e nelle alleanze tra questi due diritti. Nel corso degli anni i vari attori si sono confrontati sul rapporto tra diritti religiosi e diritti umani, sull'interpretazione dei testi sacri e dei testi giuridici, sulle rivendicazioni di un diritto all'obiezione di coscienza per non commettere peccato e sulla costruzione di alleanze intersezionali e olistiche. In questo volume Daniele Ferrari ricostruisce il legame tra orientamento sessuale e libertà religiosa nel diritto internazionale ed europeo.
Esiste una filosofia della Massoneria? Esiste un'antropologia massonica? In quali fonti storiche, in quali documenti tale concezione ha trovato una sua codificazione? Qual è il compito della Massoneria nel mondo in cui viviamo? L'uomo e la società, sotto l'impulso della scienza, stanno rapidamente cambiando, ma non tutti i cambiamenti sono orientati verso il bene. Contro tali possibili deviazioni, la Massoneria deve vigilare ed esercitare l'autorità morale che le è propria. Ma per fare ciò deve aver chiaro il modello di perfezionamento dell'uomo che può venire soltanto dalla sua antropologia. Solo così la Massoneria svolgerà la sua reale funzione: il perfezionamento materiale e morale dell'uomo.
Tripoli, 1967: la Guerra dei Sei Giorni innesca una spirale di violenze contro l'intera comunità ebraica della città, con cacce all'uomo e assalti casa per casa, tumulti, saccheggi, sinagoghe incendiate. Comincia un esodo straziante, con migliaia di persone costrette a fuggire precipitosamente con una valigia e venti sterline in tasca, abbandonando in Libia ogni cosa. Due di quelle persone sono Giulio e Jasmine, con il loro figlio di pochi mesi. La coppia riesce a scappare in Italia, ma Giulio deve tornare in Libia per cercare di salvare, o di vendere, almeno una parte dei beni di famiglia che là sono rimasti. È allora che viene arrestato e incarcerato senza motivo. Per i due coniugi è l'inizio di un viaggio all'inferno e ritorno, mentre lui lotta per resistere tra gli orrori del carcere e lei combatte per farlo liberare. Una storia di trame oscure in cui si incrociano agenti e spie del Mukhabarat, la polizia segreta libica, e poi ministri, ambasciatori, capitribù, avvocati, e lateralmente il Mossad. Mentre Giulio e Jasmine cercano di mantenersi fedeli a una promessa non scritta: non superare mai l'invalicabile linea rossa imposta dalla propria dignità. Dopo un silenzio durato oltre cinquant'anni, la loro storia d'amore e di coraggio rivive in queste pagine come una testimonianza sofferta e personale, ma anche come una ricostruzione vivida delle violenze e delle persecuzioni in un periodo buio, ancora tutto da scrivere, nella Libia di fine anni Sessanta. La vita si fa romanzo, un romanzo vero.