Il libro presenta la normativa e i modi di accreditare l’insegnamento della religione nella scuola pubblica nei 28 Paesi dell’Unione Europea, come pure le politiche educative del Consiglio d’Europa e dell’osce. A partire dalle prospettive emerse nel 2007 da un’indagine del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa, oggetto del Magistero di Benedetto XVI, evidenzia lo spirito e le argomentazioni con cui la Santa Sede opera presso le Organizzazioni internazionali.
L'introduzione di una specifica disciplina relativa agli atti amministrativi singolari - compiuta dal legislatore ecclesiale con la promulgazione del vigente Codex luris Canonici - rappresenta un progresso significativo in tema di esercizio della funzione amministrativa nella Chiesa, poiché ha indicato gli strumenti tecnici (decreto singolare e rescritto) che gli organi pubblici dispongono per conseguire gli interessi generali della Chiesa in modo pratico ed immediato.
Tuttavia, sussiste Ia persuasione che l'effettivo soddisfacimento dei bisogni degli amministrati non possa prescindere anche da un'attenzione - da parte delle competenti autorità - per quel settore dell'attività amministrativa che, sebbene incapace per sua natura di incidere imperativamente e unilateralmente nella sfera giuridica dei soggetti passivi, costituisce una componente giuridicamente rilevante.
Pertanto, l'adeguata preparazione degli atti amministrativi non provvedimenti, concretamente espressi in molteplici figure oggettivamente differenti -, insieme all'ottemperanza di determinate regole formali, sembra porsi come un impegno che, se opportunamente assunto dalla pubblica Amministrazione, non mancherà di produrre effetti apprezzabili in termini di qualità del governo ecclesiale.
Lorenzo Carloni (nato nel 1979) è professo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini dal 2000. Dopo aver frequentato l'istituto Teologico Marchigiano di Ancona, nel 2007 ha conseguito il Baccalaureato in Teologia e il 5luglio 2008 è stato ordinato presbitero a Fano, sua città natale. Dal 2010 è licenziato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce.
Dal 2011 al 2013 ha prestato servizio presso la Curia Generale dei Cappuccini in qualità di collaboratore del Postulatore Generale.
Nello sforzo di tradurre in linguaggio canonistico l'ecclesiologia conciliare, le categorie di universale e particolare, che appartengono all'essenza stessa della Chiesa come dimensioni di una reciproca immanenza nella sua realtà misterica, non si presentano semplicemente come modalità giuridiche di tipo organizzativo ma esprimono le esigenze dell'unica Chiesa che al tempo stesso vive in un mosaico di realtà "nel quale sono raffigurati i volti di tutti i fedeli, laici e Pastori, e di tutte le comunità" (Benedetto XVI).
Il Concilio Vaticano II ha dato l'avvio ad una profonda riflessione sul matrimonio (definito come 'Intima communitas vitae et amoris coniugali') che ha posto le basi per la grande riforma legislativa attuata dal nuovo Codice canonico del 1983. L'autore ha costantemente seguito da vicino lo sviluppo del diritto matrimoniale canonico che si è avuto in tutti questi anni, illustrando le prescrizioni legislative, commentando gli orientamenti interpretativi assunti dalla giurisprudenza, mettendo in luce gli aspetti innovativi e delineando i possibili futuri sviluppi di questo importante settore del diritto della Chiesa. Gli scritti raccolti in questo volume consentono di ripercorrere l'itinerario percorso dal diritto matrimoniale negli ultimi venticinque anni e di cogliere le linee portanti di un sistema profondamente rinnovato e proiettato in direzione di una sempre maggiore attenzione alla concreta realtà umana delle vicende coniugali.
La differenza tra libertà e arbitrarietà nel giudicare è principio condiviso, ma non sufficientemente supportato da esigenze normative idonee ad andare al di là della sua sterile affermazione. Se l'obbligo di motivare le decisioni può intendersi come l'antidoto potenzialmente più efficace per evitare la deriva verso l'arbitrarietà, sul modo di assolverlo rimangono questioni aperte e di difficile ulteriore esplicitazione. La presente opera, costruita sulla base di sentenze di nullità matrimoniale di prima istanza di cui è ponente l'autore, intende essere un aiuto a tutti gli operatori del foro in vista della redazione degli atti conclusivi della causa. In essa si presenta applicata a casi pratici (con esito affermativo e negativo in ogni capo di nullità) la nota dottrina dell'autore sulla valutazione delle prove e la redazione delle motivazioni. Per facilitare la lettura, la divisione in capitoli è stata predisposta secondo i motivi di nullità del matrimonio; in ogni capitolo si presentano, sinteticamente, gli elementi sostanziali e processuali che possono maggiormente incidere nell'accertamento del rispettivo fatto generativo della nullità o nel ragionamento da impiegare nella valutazione delle prove e nella redazione delle motivazioni. Ai casi pratici, affermativi e negativi proposti in ciascun capitolo, precede una indicazione sulle situazioni probatorie degne di nota. Ogni capitolo si conclude con segnalazioni di altre sentenze rotali diverse da quelle presenti nel testo.
Il libro offre la raccolta delle principali norme di procedura extra-codiciali in un volume unico, con un indice analitico che permette anche il reperimento degli articoli che trattano argomenti simili in diversi documenti.
Il testo affronta il tema dell'organizzazione delle missioni dalla fondazione fino al codice di Diritto Canonico 1917.
All'interno del binomio universale-particolare della dimensione gerarchica della Chiesa, il volume configura giuridicamente i diversi uffici, con le autorità in essi costituiti, dando speciale attenzione alle strutture di comunione e di corresponsabilità - di nuova e di antica istituzione - che costituiscono l'espressione del principio della collegialità. Nella Sezione I troviamo la trattazione concernente la suprema autorità della Chiesa, che si esplica sia nell'ufficio primaziale del Romano Pontefice sia nel Collegio dei Vescovi, unitamente agli altri organismi che, con il Papa, prendono parte alla sollecitudine di tutta la Chiesa. La Sezione II, sulle Chiese particolari e i loro raggruppamenti, rappresenta la tipologia delle diverse Chiese particolari e l'autorità in esse costituita (Titolo I-II). Segue poi la struttura interna delle Chiese particolari (Titolo III) con l'esame degli organismi di partecipazione (consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consiglio pastorale e per gli affari economici). Ampio spazio è dedicato all'organizzazione della parrocchia, territoriale e personale, e al suo nuovo profilo ecclesiologico.
A partire dalle acquisizioni teologiche essenziali sulla natura del sacramento dell'Ordine, questo libro offre una riflessione sui temi relativi alla formazione dei futuri ministri sacri o chierici, allo statuto giuridico e all'esercizio del ministero. Il volume presenta in forma sistematica la normativa canonica globale che nel Codice è distribuita in diversi libri. Si tratta di una tematica ancora oggetto di discussione e di indagine storica, biblica e teologica. Al centro dell'attenzione non sta la norma, bensì la persona e la realtà ecclesiale che la norma canonica vuole tutelare e garantire nella sua autenticità e libertà. In questa prospettiva il volume offre criteri per orientamenti pratici e stimoli utili ad un ripensamento di modalità formative e condizioni di vita del ministro ordinato.
Il volume raccoglie gli atti del XLIV Congresso Nazionale organizzato dall'Associazione Canonistica Italiana, dedicato allo "Scioglimento del matrimonio canonico". Si tratta di una tematica confinata a casi particolari, che non ha quindi avuto quella imponente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che è stata riservata al regime della nullità. Ma questo non significa che il regime dello scioglimento sia rimasto al di fuori del profondo rinnovamento che ha investito il diritto matrimoniale canonico, che esso si sia sottratto all'influsso di quella concezione personalistica del matrimonio che si è affermata con la dottrina del Concilio Vaticano II e che ha trovato accoglienza a livello legislativo con il Codice del 1983.
Il presente studio affronta le ipotesi di nullità matrimoniale nelle quali la relazionalità coniugale risulta negata: impotenza, incapacità (can. 1095 n. 3), esclusione della prole, con un riferimento alla nuova tematica delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.