Il manuale fornisce un'esauriente introduzione alla disciplina delle Relazioni internazionali. Dopo un'analisi del ruolo dello Stato come attore protagonista nelle relazioni internazionali, sono esposte le più significative teorie liberali, realiste e istituzionaliste volte alla spiegazione della politica internazionale in epoca contemporanea. Si dà quindi conto, grazie anche a numerose esemplificazioni, delle trasformazioni radicali a cui essa è andata incontro in ambiti specifici quali la sicurezza, la globalizzazione economica e sociale, e l'identità culturale. Questa nuova edizione aggiornata approfondisce, tra l'altro, gli approcci geopolitici.
Il testo affronta i problemi dell'organizzazione, dell'azione organizzata, delle relazioni tra organizzazioni, con l'obiettivo principale di fornire al lettore strumenti di analisi relativamente semplici, che gli permettano di capire meglio non solo le organizzazioni propriamente dette, ma anche gli aspetti organizzativi degli ambiti più vari della vita sociale. È in questa prospettiva che il volume introduce agli autori, specialmente i classici, e indica i temi importanti presenti in ogni manuale o trattato (organizzazione come sistema, struttura organizzativa, cultura organizzativa, potere, cambiamento) e quelli - come le reti organizzative - di più recente acquisizione.
Dall'Atene antica a Montesquieu, da Aristotele a Rousseau, nessuno ha mai considerato le elezioni strumento democratico per eccellenza. La migliore espressione della democrazia è stata vista, semmai, nell'estrazione a sorte, garanzia di rigorosa uguaglianza. Per converso, esiste un'irriducibile componente aristocratica nel governo rappresentativo dei moderni, in origine ritenuto sostanzialmente diverso dalla democrazia. La sua crisi di oggi, dunque, suggerisce di guardare senza nostalgia alla presunta età aurea dei partiti di massa. Le tendenze recenti, che valorizzano il ruolo dei leader e della comunicazione, rammentano a Manin la fase genetica dell'esperienza democratica, fondata sulle persone e i rapporti diretti. Alla "democrazia dei partiti" subentra così la "democrazia del pubblico", il confronto fra individui rimpiazza quello fra grandi ideologie interpretate da grandi organizzazioni. Di questo passaggio scrive Ilvo Diamanti: "Non è detto che una democrazia più tiepida, con partiti più esili, leader più forti, una pluralità di luoghi di controllo e di partecipazione più o meno informali, un cittadino scettico e anche un po' cinico ci riservi un futuro peggiore".
Vistosamente arretrata rispetto al resto dell'Europa occidentale, nell'arco di poco più di un secolo dall'Unità nazionale l'Italia è riuscita a raggiungere e in alcuni momenti a superare il gruppo delle nazioni leader del continente. Un successo incontestabile, ottenuto nonostante l'incerto e talvolta drammatico percorso della sua politica estera, partita da premesse inadeguate e nell'affannosa e spesso velleitaria ricerca di uno status internazionale di prestigio. La discontinuità delle scelte e dell'impegno, l'improvvisazione e la mancanza di una chiara visione dell'interesse nazionale sono fattori che hanno caratterizzato negativamente il ruolo internazionale del nostro paese dalle origini a oggi. Dopo la ricostruzione politica ed economica seguita al secondo conflitto mondiale, la politica estera italiana ha avuto fasi di equilibrio e di iniziative anche lungimiranti. Ma il quadro odierno non è confortante, con l'Italia che oscilla tra acritico consenso alle politiche della strapotenza americana e un'adesione episodica e priva di progettualità ai problemi dell'integrazione europea. Giuseppe Mammarella e Paolo Cacace delineano le ragioni storiche di una crisi di identità che impedisce all'Italia di assumere un profilo internazionale di concreto spessore.
Bibbia significa letteralmente "libretti": si tratta, infatti, di una raccolta di 73 piccoli libri composti nell'arco di circa un millennio, scritti in ebraico, in greco e in aramaico, che rappresentano una variegata antologia sulla tradizione religiosa del popolo di Israele. Questa varietà rappresenta anche una complessità per chi, oggi, decide di esplorare i contenuti delle Sacre Scritture e questo volume vuole offrire una guida che permetta di affrontare e comprendere nel modo più corretto tutte le sfaccettature.
Un'analisi storica alla ricerca delle basi di una societa' democratica e liberale.
Dimensione sociale e dimensione politica sono così strettamente interconnesse da non poter essere studiate separatamente. Questa sovrapposizione chiama in causa la sociologia politica, nella quale confluiscono gli apporti del sapere sociologico e di quello politologico. Tra stato e società si colloca una serie di fenomeni - potere, legittimità, partecipazione, ideologia, opinione pubblica - che sono oggetto elettivo di studio della sociologia politica. Questo manuale, in una nuova edizione aggiornata con particolare attenzione al contesto italiano, costituisce una introduzione a questa disciplina di "confine".
Il volume si propone di introdurre il lettore allo studio della pubblica amministrazione, in una prospettiva che cerca di affiancare a una lettura storica del cambiamento delle istituzioni amministrative, una riflessione su modelli teorici e sui saperi applicativi che ne hanno accompagnato i passaggi salienti.
Questo libro traccia la storia della traduzione dal Diciassettesimo secolo a oggi. Il "traduttore invisibile", secondo quanto afferma Venuti, è quello che ha dominato la produzione di traduzioni nel mondo occidentale, attribuendo al testo tradotto l'illusione di essere l'"originale". Gli esempi tratti da numerose letterature presentano un panorama di quel predominio della traduzione scorrevole su altre strategie di traduzione che ha condotto a una determinata configurazione del canone delle letterature tradotte.
Il volume propone in modo dettagliato un'accurata ricostruzione storica del rapporto tra fede e ragione.
Tra il 1993 e il 2005 si è compiuta in Italia un'imponente riforma delle amministrazioni pubbliche statali. Nel tracciarne un bilancio questo volume adotta un approccio innovativo: non sono considerate solo le strategie di cambiamento enunciate negli atti normativi, ma sopratutto la misura in cui esse hanno trovato concreta realizzazione. L'indagine si concentra sul modo con cui le riforme sono state attuate, evidenzia la rilevanza di questo elemento sugli esiti del processo ed esamina le trasformazioni subite dalle riforme stesse nel periodo considerato (ripensamento degli obiettivi, cambiamento delle modalità d'azione). Questo tipo di analisi consente da un lato di valutare una fase già chiusa, dall'altro di riflettere sui fattori decisivi che, in prospettiva, possono rendere efficaci le riforme approvate sulla carta. Un libro destinato tanto agli osservatori quanto ai protagonisti del cambiamento all'interno della pubblica amministrazione.