Il Concilio Vaticano II rappresenta indubbiamente il più grande avvenimento della storia contemporanea celebrato dalla Chiesa Cattolica. Protagonisti dell'Assise furono non solo i due pontefici, Giovanni XXIII e Paolo VI, che rispettivamente ne annunciarono la convocazione e ne portarono a conclusione i lavori, ma soprattutto gli oltre tremila padri che in qualche modo offrirono il loro contributo alla buona riuscita dell'evento. Nel presente libro l'autore ha ripercorso i principali momenti e le varie fasi di quella indimenticabile stagione a partire dalla elezione di papa Roncalli fino al discorso di chiusura di Paolo VI dell'8 dicembre 1965.
La riforma liturgica, voluta dal Concilio Vaticano II, oltre a orientare la progettazione delle chiese nuove ha dato il via anche al rinnovamento delle chiese esistenti. Lo scopo del rinnovamento era duplice: rendere nel complesso le chiese più coerenti ed espressive rispetto all’immagine di Chiesa elaborato dal Concilio e introdurre quelle innovazioni che consentissero alle celebrazioni liturgiche rinnovate dal Concilio (Battesimo, Eucarestia, Penitenza) di esprimersi in maniera piena e armonica. Bisognava operare perché le chiese, che negli ultimi quattro secoli erano divenute lo specchio della Chiesa del Concilio di Trento, diventassero segno della Chiesa del Concilio Vaticano II. In Italia questo processo ha conosciuto fasi diverse (dall’entusiasmo iniziale, alla riflessione, al ripiegamento, alla perplessità) e vincoli giuridici non indifferenti, ma stimolanti (le Soprintendenze).
Numerosi interventi sono stati attuati, in molti casi in modo episodico e scarsamente professionale, in altri casi in misura parziale, e molto rimane da fare. Questo volume riporta l’attenzione sulle linee guida pubblicate il 31 maggio 1996 da parte della Commissione episcopale per la liturgia della CEI, la Nota pastorale «L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica», offrendone il testo integrale e dotandolo di un commento introduttivo. Il libro si propone inoltre di facilitare il lavoro di progettisti e committenti discutendo e documentando, con un ampio apparato fotografico, alcuni casi significativi (San Pietro in Vaticano, il Duomo di Milano, Santa Maria del Fiore a Firenze, la Cattedrale di Reggio Emilia, le chiese parrocchiali della diocesi di Susa, il Duomo di Pavia, la Basilica di Gallarate) e proponendo una nota bibliografica che si estende ai 50 anni successivi al Vaticano II.
Ad arricchire il volume le tavole illustrate delle planimetrie di San Pietro in Vaticano, Duomo di Milano, Santa Maria del Fiore in Firenze, Cattedrale di Reggio Emilia, Duomo di Pavia, Basilica di Gallarate (Varese); inoltre illustrazioni degli interventi di arte contemporanea in numerose chiese italiane.
Biografia dell'autore
Mons. Giancarlo Santi (1944), licenziato in Teologia alla Facoltà di Milano, laureato in Architettura al Politecnico di Milano, è stato presidente dell’AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) per due mandati ed è attualmente docente nel corso di laurea in Economia e gestione dei beni culturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha diretto l’Ufficio per i beni culturali della diocesi di Milano; è stato direttore dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana ed è stato consultore e membro della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Per Vita e Pensiero ha pubblicato: I musei religiosi in Italia. Presenza, caratteri, linee guida, storia, gestione (2012); Arte e artisti al Concilio Vaticano II. Preparazione, dibattito e prima attuazione in Italia (2014); Architetti di chiese in Europa. Nove maestri dell’architettura sacra del XX secolo (2015); Musei ecclesiastici in Italia. Missione, tipologie, reti e sistemi (2016). È autore di numerosi articoli in materia di beni e istituzioni culturali.
Informazioni aggiuntive
Nella copertina: altare, sede e ambone della Basilica di San Pietro in Vaticano.
Quale importanza si può attribuire oggi al concilio Vaticano II? Che rilievo hanno assunto temi allora avvertiti come urgenti, quali l'espressione della dottrina in una forma pastorale, la riforma della Chiesa e l'unità dei cristiani? E che mutamenti sono intervenuti sul piano dell'annuncio della fede e sui compiti della teologia? Una vasta consultazione, che nell'arco di alcuni anni ha coinvolto circa duecento persone e si è svolta sotto il patrocinio della Federazione internazionale delle Università Cattoliche, che ha sede a Parigi e rappresenta una rete di 215 università nei cinque continenti, ha cercato una risposta a queste domande. Tra le varie cose è emerso chiaramente, per esempio, che per un numero non irrilevante di teologhe e teologi dell'emisfero sud, il Vaticano II appare come l'ultimo concilio euro-atlantico, il che implica un rapporto diverso e originale con il concilio stesso e il suo corpus testuale.
In un discorso ormai divenuto famoso, del 22 dicembre 2005, Benedetto XVI ha visto nell'interpretazione del Concilio ecumenico Vaticano II e nella lotta tra due ermeneutiche contrapposte - quella "della discontinuità e della rottura" e quella "della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato" - uno dei principali problemi del nostro tempo. Secondo l'ermeneutica della rottura - che ha goduto spesso "della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna" con il Concilio ha avuto inizio una nuova Chiesa, relegando quella del passato tra i rottami della storia. In realtà quello che il Concilio ha inteso fare è una riforma, in cui il passato continua ad essere rispettato ed amato, e l'immutabile deposito della fede, cioè il Vangelo, viene riproposto in modo rinnovato, purificato, ed arricchito nella sua comprensione e formulazione. Pietro Cantoni affronta questo argomento con il distacco e l'oggettività di una teologia che vuole essere fedele alla Parola di Dio, al Magistero della Chiesa e alla metafisica classica.
Intendendo offrire un contributo alla riflessione che ha accompagnato la ricorrenza del cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II, l'Istituto Paolo VI di Brescia ha dedicato il suo XII Colloquio Internazionale di Studio a tracciare un bilancio delle posizioni presenti nella vivace discussione attuale sull'interpretazione del Vaticano II, inteso sia come tornante fondamentale nella storia della Chiesa, sia come impulso a ripensare le forme dell'annuncio cristiano in dialogo con una cultura in profonda trasformazione. In continuità con la linea di ricerca tracciata fin dalle origini dell'Istituto, il Colloquio ha cercato di mettere in luce il significato dell'azione di Paolo VI nel portare a termine il Concilio e nell'attuarne le indicazioni e di mostrarne il rilievo per l'interpretazione storica e teologica del Vaticano II. Insieme a contributi di carattere generale sull'interpretazione del Concilio, nel volume si trovano approfondimenti dedicati a illustrare la relazione tra papa Montini e l'assemblea conciliare e i modi in cui il suo stile personale e pastorale ha influenzato quello del Vaticano II. Lo stile di Paolo VI nel guidare il Concilio e l'avvio della ricezione del suo insegnamento nella stagione postconciliare si rivela infatti con particolare evidenza nelle relazioni da lui stabilite con singoli episcopati nazionali e con gruppi organizzati all'interno dell'assemblea conciliare.
L'opera fa il punto sull'ecclesiologia contemporanea a partire dalle istanze conciliari, scegliendo come prospettiva di osservazione privilegiata il lavoro di riflessione sviluppato da Cettina Militello. Analizzando le diverse articolazioni ecclesiologiche, presenti nella produzione della Militello, l'opera si propone l'obiettivo di offrire ragioni teologiche e metodologiche per la strutturazione di un trattato di ecclesiologia dal Vaticano II, proprio nel pieno 50° anniversario dalla firma delle maggiori Costituzioni Conciliari.
"Studiare, mostrare, raccontare il Vaticano non è cosa pacifica: chi lo studiava alla fine del secolo XX e chi lo studia oggi studia infatti qualcosa che si muove: non solo, come insegnava Gregorio Magno, 'divina eloquia cum legenti crescunt', ma crescono anche gli umanissimi e ambivalenti 'eloquia rerum gestarum', il senso degli eventi che le fonti ci raccontano e di cui pian piano si scoprono in un lavoro collettivo i codici nascosti." (A. M.)
In occasione del cinquantesimo anniversario dalla chiusura del Concilio Vaticano II, questo libro approfondisce l'influenza esercitata da Jacques Maritain su di esso, in particolare su alcuni documenti: Dignitatis humanae, Nostra aetate, Apostolicam actuositatem e Gaudium et spes. Si potrebbe affermare, sotto molti aspetti, che il Concilio abbia realizzato il progetto teologico-umanistico-integrale del filosofo francese. Consegnando a Maritain il messaggio agli uomini di pensiero e di scienza, al termine dell'assise conciliare, sul sagrato di San Pietro, Paolo VI affermava: "la Chiesa vi è riconoscente per il lavoro di tutta la vostra vita".
«Scrutare gli orizzonti della nostra vita e del nostro tempo in vigile veglia. Scrutare nella notte per riconoscere il fuoco che illumina e guida, scrutare il cielo per riconoscere i segni forieri di benedizioni per le nostre aridità»: le parole del documento Scrutate - redatto dalla Congregazioneper gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica - inquadrano le pagine del volume, che contiene un'ampia riflessione sul carisma francescano considerato preziosa risorsa per le questioni vitali della Chiesa e della società del nostro tempo.
È sempre importante fare memoria di un evento che ha segnato la storia, poiché conduce il lettore a lasciarsi provocare sul presente, dando vigore a quelle radici che necessitano di essere nutrite per progettare e costruire il futuro. In quest’ottica mi sembra non solo opportuno, ma anche bello, l’intento di don Pino De Simone di riproporre in una visione unitaria i tanti suoi articoli, pubblicati sul periodico diocesano della nostra Chiesa di Rossano-Cariati a proposito del Concilio Vaticano II. È un’occasione preziosa per ripercorrere a distanza di cinquant’anni le intuizioni, i fermenti, le prospettive di una Chiesa che ancora oggi, come allora, necessita di freschezza evangelica.
In questo particolare contesto storico, il volume, diventa un'occasione utile per verificare se e fino a che punto la Chiesa cattolica si è fatta plasmare dall'autocoscienza profetica della sua identità e missione profilata nel Concilio. Esso raccoglie infatti una serie di saggi e interventi sull'evento conciliare, sui suoi documenti e sulle sue prospettive che tuttora ne descrivono l'attualità in sintonia con il magistero di Papa Francesco, entrando nel vivo del dibattito sulla comprensione del Vaticano II e sulle piste concrete di attualizzazione del suo messaggio. Il percorso così tracciato sottolinea che l'annuncio del Vangelo deve oggi incrociare, in spirito di ascolto, di dialogo, di compagnia i pensieri e i propositi di pace, di fraternità e di giustizia che ovunque germogliano nell'impegno a partorire quella "rivoluzione spirituale e culturale" (così Papa Francesco) realisticamente in grado di promuovere i paradigmi nuovi di pensiero e di prassi che il nostro tempo invoca.
Il Concilio Vaticano II, collocato non solo cronologicamente nel mezzo del XX secolo, è stato provocato (il verbo è di Paolo VI), quasi motivato da quelle domande che la riflessione sull'uomo e sulla sua storia aveva accumulate nella prima parte del secolo, ed è così divenuto un crocevia dell'umanesimo contemporaneo. Quali furono gli elementi della cultura moderna che maggiormente influirono sui dibattiti dei padri conciliari? Quali gli esiti che si ebbero e le influenze che i documenti e le deliberazioni conciliari esercitarono nel campo degli studi accademici e sulla produzione artistica? Questo volume raccoglie i contributi presentati in occasione del Convegno di studi "Il Concilio Vaticano II e l'umanesimo contemporaneo", promosso nella primavera del 2014 dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano e dedicato al nodo problematico rappresentato dal rapporto tra le discipline umanistiche e il messaggio conciliare, partendo dal presupposto che ancora oggi, e forse anche domani, la storia e la filosofia continueranno a porre interrogativi che pertengono profondamente alla vita pratica dell'uomo, e quindi interpellano continuamente la Chiesa e la sua missione nel mondo; che ancora oggi, e forse anche domani, la letteratura e le arti forniranno una conoscenza indispensabile e insuperabile della natura dell'uomo, perché ne dichiarano grandezze e miserie, aspirazioni e delusioni, sogni e realtà, ne rivelano cioè lo spirito più profondo.