Il destino dei tiranni è quello di doversi guardare dall'ombra che il potere proietta alle loro spalle: il tirannicidio. Non c'è tiranno che non sia stato esposto alla possibilità di essere rimosso con la forza, come se la tirannide implichi la possibilità dell'omicidio non solo di fatto, ma anche di diritto. Per questo la tradizione politico-giuridica occidentale si è interrogata sin dalle sue origini, in Grecia, se, quando e in quali termini fosse lecito uccidere il tyrannus. Da allora ogni epoca ha affrontato la questione con appassionati dibattiti, accese polemiche, esplosive (in senso figurato e non) dimostrazioni, lungo un fil rouge che questo saggio segue fino ai giorni nostri, ripercorrendo colpi di Stato, attentati e brutali linciaggi. Perché, se la tirannia è una costante dell'esperienza politica - pur con modalità e forme diverse, da Cesare a Gheddafi, da Ipparco a Luigi XVI - lo sarà sempre anche la necessità di rovesciarla, e come recita il motto dei tirannicidi: Sic semper tyrannis!
Nel corso del Novecento in diverse aree del mondo, dall'Irlanda del Nord ai Paesi Baschi, dalle Filippine alla Colombia, dal Messico al Ruanda, i cattolici hanno legittimato l'esercizio della violenza come forma organizzata di lotta a fini politici. Rappresentazioni simboliche, mistiche del sacrificio, fonti teologiche della tradizione cristiana hanno fornito a individui e gruppi repertori e motivazioni per giustificare il ricorso alla violenza insurrezionale, nella convinzione che la scelta armata fosse non solo legittima, ma obbligatoria: per difendere istituzioni e valori ritenuti irrinunciabili o per promuovere trasformazioni radicali della vita pubblica. Analizzando una pluralità di casi su scala globale - dai cristeros messicani ai preti guerriglieri, dalla rivolta ungherese del 1956 ai troubles, dagli agli anni del terrorismo alle lotte antiabortiste - Lucia Ceci indaga il rapporto culturale del cattolicesimo con l'esercizio della violenza in un'epoca caratterizzata da mutuazioni e ibridazioni tra registri religiosi e prospettive politiche.
Teodosio il Grande (379-395 d.C.) fu l'imperatore che mise fuori legge l'antica religione romana. Nel periodo a lui successivo, per buona parte della critica storica il paganesimo è solo un fenomeno irrilevante: non intercettato dai radar della grande storia, meritevole di studio solo in funzione del processo della cristianizzazione e per di più ormai mal distinguibile dalle superstizioni dei fedeli cristiani e dal folklore. La sfida di questo libro è di interpretare le specificità di un paganesimo religioso 'in transizione'. Tra drammatiche vicende di guerre e violenze, movimenti di uomini, insediamenti di collettività, costituzione di nuovi regni, come si trasformarono i rapporti tra religione e società? Incisero le credenze e le pratiche religiose 'importate' dalle diverse gentes barbariche, i tempi e i modi delle loro conversioni al cristianesimo o le loro persistenze nell'idolatria? Come interagirono con le realtà romane preesistenti? Riscopriamo così un paganesimo minoritario ma non residuale, né privo di suggestiva vitalità, con espressioni di politeismo tradizionale, cerimoniali legati ai cicli della fertilità, culti degli elementi naturali, manifestazioni religiose più violente e macabre come i sacrifici umani dei prigionieri di guerra o l'uso di feticci sacri a scopi espiatori.
Dalla 'prigione del popolo' dove era stato rinchiuso dalle Brigate rosse nel 1978, Aldo Moro chiedeva di trattare per la sua liberazione, svelando che questa era una prassi abituale per i terroristi palestinesi arrestati in Italia. Da allora, per «lodo Moro» si intende l'accordo che consentiva ai palestinesi di utilizzare il territorio italiano come base per armi e guerriglieri in cambio della garanzia di preservare la penisola dagli attentati. Il «lodo» non fu certo solo riferibile alla figura di Moro: esso coinvolse i principali esponenti della DC e del PSI (da Rumor a Taviani, da Andreotti a Craxi), alcuni magistrati e persino la Presidenza della Repubblica. Ma il «lodo» quale sicurezza garantiva? Quella legata all'incolumità dei cittadini dagli attentati o quella dello Stato, assicurando approvvigionamenti energetici in tempo di shock petrolifero e stabilità sul fronte sud del Mediterraneo? La classe dirigente italiana si trovò a fare i conti con questo dilemma in una delle fasi più difficili della storia repubblicana. Lungi dall'essere una vicenda riservata ai servizi segreti, il «lodo» fu una politica dello Stato italiano. Ed è con questo fatto storico che il nostro Paese deve fare i conti.
«Unendo all'autorità della studiosa uno stile elegante e scorrevole Maria Serena Mazzi sa evocare con efficacia un lungo passato di servaggio femminile, e ci costringe a pensare che per molte donne il Medioevo non accenna a finire e la fuga continua» Benedetta Craveri Nel Medioevo le donne erano oggetto di discriminazione giuridica e sociale, senza indipendenza economica, sottoposte a tutela e custodia da parte degli uomini, costrette a conformarsi a rigide norme di comportamento. Non assecondare la volontà della famiglia, non ubbidire a padri, mariti o padroni, manifestare indipendenza di giudizio e di comportamento, rendeva la donna una ribelle. Maria Serena Mazzi racconta la storia di quelle donne, celebri o ignote, sante, regine, badesse, semplici monache, umili contadine, serve, schiave, eretiche, streghe, prostitute, che si sono ribellate, che hanno scelto di sottrarsi a destini segnati, resistendo, opponendosi, fuggendo. Donne decise a viaggiare, conoscere, insegnare, lavorare, combattere, predicare. O semplicemente a difendersi da un marito violento, da un padrone brutale. Da Margery Kempe a Giovanna d'Arco, da santa Brigida a Eleonora d'Aquitania, alle tante ignote o dimenticate donne in fuga verso la libertà.
Nel 1869 fu indetta a Napoli un'assemblea di liberi pensatori in concomitanza con il Concilio Vaticano I. A quell'Anticoncilio aderirono anche 185 donne che chiedevano il riconoscimento della dignità e dei diritti femminili. Tra coloro che contrapponevano l'esigenza di libertà e di emancipazione alle rigide posizioni ecclesiastiche, ebbero un ruolo da protagoniste le sorelle Giulia ed Enrichetta Caracciolo: l'una era Gran maestra di loggia massonica e combattente garibaldina, l'altra, monaca irrequieta desiderosa di affrancamento da una religiosità opprimente. Il volume racconta queste esperienze e come le spaccature createsi durante e dopo la chiusura del Vaticano i portarono alla nascita della Chiesa veterocattolica che ha aperto oggi alle donne importanti ruoli ministeriali. Con i contributi di Angela Russo, Cristina Simonelli e Nadia Verdile.
La storia dell'umanità è scandita da movimenti continui di genti e popoli, sospinti da una pluralità di motivazioni e circostanze, e con esiti che vanno dal pieno successo al totale disastro. L'autore racconta quindici vicende di migrazione che riguardano il mondo occidentale, Europa e America. Le storie si succedono secondo il diverso grado di libertà individuale che ha determinato la migrazione: dalla sua assoluta mancanza, propria degli spostamenti forzati - come nell'Unione Sovietica della Seconda guerra mondiale - al caso opposto degli spostamenti liberi, dovuti a decisioni individuali o familiari, come avvenne per la grande migrazione che fra Otto e Novecento portò milioni di persone oltre l'Atlantico verso le Americhe. Muoversi e cambiare dimora, terra, patria è una prerogativa umana, che le circostanze storiche non possono sopprimere.
Tra il 1776 e il 1804 il tempo della rivoluzione unì le due sponde dell'Atlantico. La nascita degli Stati Uniti fu d'esempio alla Francia per la svolta del 1789. La rivolta degli schiavi neri a Santo Domingo nel 1791 portò nel 1794 all'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. Di lì a breve l'ascesa di Bonaparte segnò la ripresa del ruolo dell'uomo d'armi rivoluzionario. Le similitudini tra i due lati dell'Atlantico neppure si interruppero con la presa del potere, il 18 Brumaio, del generale còrso: a Santo Domingo, Toussaint Louverture, un ex schiavo divenuto governatore della colonia, parve imitarlo. La reintroduzione della schiavitù nelle colonie francesi, voluta da Bonaparte nel 1802, portò però all'insurrezione finale dei neri di Santo Domingo, che nel 1804 fondarono la repubblica nera di Haiti. Il libro, che ripercorre le vicende qui riassunte, evidenzia il legame tra le due grandi rivoluzioni di fine XVIII secolo che le storiografie nazionali e l'influenza del portato politico-ideologico hanno a lungo nascosto. Queste pagine insistono invece su una storia comune tra Europa e America, prima che, nel XIX secolo, le loro strade si dividessero.
Ideato per la ricorrenza del 150° anniversario dell'unione di Roma all'Italia, il volume si propone di ripensare ciò che la breccia di Porta Pia significò e comportò nel contesto storico, politico e culturale della capitale, dell'Italia e dell'Europa dal 1870 allo scoppio della Prima guerra mondiale. Alla luce dei più recenti orientamenti storiografici, un'équipe d'illustri studiosi, italiani e stranieri, propone dunque ricerche inedite sull'organizzazione politico-amministrativa della nuova realtà urbana, concentrandosi in particolare sui rapporti con la Chiesa, sulle dinamiche tra i diversi corpi sociali, sulle strategie e sui processi di affermazione dei ceti dirigenti, nonché sulle rispettive forme d'integrazione nella realtà di quella che per secoli era stata la città del papa.
Una donna, una scelta: quella di salvare centinaia di ebrei a rischio della propria vita. Una storia di umanità e di fede contro la banalità del male nell'Italia divisa in due dopo l'8 settembre 1943. La guerra, le difficoltà, le spie fasciste, i delatori avrebbero potuto farle paura. Non fu così. Anzi, con coraggio e con la forza della fede aiutò profughi, antifascisti e perseguitati politici perché andava fatto. Per questo aderì al gruppo clandestino Frama, collaborò con il finanziere Gavino Tolis e passò informazioni segrete oltre confine. Corrispondenza e ordini riservati destinati alle brigate partigiane operanti nel comasco. Per molti diventò l'angelo di Ponte Chiasso. Arrestata e deportata sopportò terribili sofferenze. Superò l'orrore del campo di concentramento e ritornò in Italia. Un racconto che fa riscoprire una figura poco conosciuta insignita con la Medaglia d'Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il volume ripercorre i temi, i riferimenti politici e ideali, le iniziative culturali ed editoriali e infine il declino della cultura "antitotalitaria" in Italia nei trent'anni successivi al secondo conflitto mondiale. Cultura "antitotalitaria", non meramente "antifascista", perché il variegato arcipelago politico-culturale qui analizzato coniuga un radicato antifascismo - testimoniato da una ventennale opposizione al regime - con un altrettanto radicato anticomunismo. Allo stesso modo dei liberali pensavano i cattolici della generazione degasperiana, i socialisti democratici e riformisti e gli intellettuali appartenenti alla tradizione repubblicana, nella convinzione che l'esperienza fascista fosse morta per sempre e che il vero problema delle democrazie del dopoguerra fosse la lotta contro il mondo comunista, non solo là dove ormai era già "sistema", ma anche nelle sue propaggini occidentali. Il libro cerca anche di analizzare le cause che portarono negli anni Sessanta al declino di questa costellazione culturale e quelle che hanno impedito un suo sostanziale recupero dopo il 1990, quando la storia del Novecento sembrava averle dato ragione.
Dodici testimonianze raccolte di prima mano dai nipoti di esuli istriani che nel 1943 hanno dovuto fuggire dalla loro terra lasciando tutto ciò che avevano. Spesso per pudore o paura non raccontavano nemmeno la loro tragedia temendo di non essere creduti.
I nipoti hanno saputo tener viva la memoria di questa tragica vicenda facendosi raccontare episodi e svolgimenti sia del loro viaggio che dell’arrivo nei campi profughi e della non sempre cordiale accoglienza ricevuta.
Ma c’è sempre una forza che spinge alla rinascita, nel volume ci sono anche testimonianze di come, anche nelle condizioni più difficili tante di queste persone hanno saputo ricrearsi dei rapporti e delle attività in modo da integrarsi nel nuovo territorio.