A scuola abbiamo studiato la storia e ci siamo fatti l'idea di una disciplina fondata sulla memoria, la memoria di date, di nomi e di battaglie. Poi a casa ciascuno di noi si è sentito raccontare la storia della propria famiglia, dei nonni e dei bisnonni e di come questa storia minuscola si è intrecciata ed è stata attraversata da quella maiuscola: la storia di coloro che restano solo nel ricordo dei propri cari e la Storia di coloro a cui sono dedicati libri e monumenti. Eppure queste due prospettive non dovrebbero essere in contrapposizione: la storia dovrebbe aprire squarci inediti sul nostro passato, riproporre a chi è vivo oggi storie di chi ha vissuto ieri. Ma ricostruire vite che non sono la propria è un percorso a ostacoli dove centrale è la ricerca meticolosa che scava, indaga, spolvera, interroga. In questo libro appassionato, Carlo Greppi ci guida attraverso le miriadi di scelte che vengono compiute nell'imbastire una narrazione storica: il punto di vista, il tono, il montaggio, il corpo a corpo con le fonti e con la storiografia, fino alla 'messa in scena' dei risultati della propria indagine. Osservando il mestiere di storico e il racconto pubblico del passato nella loro concretezza si può dunque umanizzare la storia, studiando in orizzontale - non dall'alto, come fossero formiche sulla scena della 'grande Storia' - gli esseri umani che osserviamo e che narriamo. Insomma, un'altra storia è possibile e già esiste.
Eugenio Garin, maestro della storiografia filosofica, affronta in questo libro il problema del passaggio dal Medioevo al Rinascimento «cercando di liberarsi della vecchia antitesi tenebra-luce, con quanto essa reca di implicito di lotta religiosa, e di intendere diversità di forme di vita e di pensiero, e il tramonto di certi problemi e l'insorgenza di nuovi, e il modo diverso di vivere e di sentire gli eterni problemi della 'vita' e della 'morte'». Egli non parla di linee di continuità e di rottura tra le due epoche poiché se è vero che durante l''oscuro' Medioevo non si perdono i contatti con la tradizione culturale classica, è altrettanto vero che la grande fioritura rinascimentale avviene solo quando si modificano le condizioni civili e culturali dell'Europa, a partire dal suo centro più importante, Firenze.
Molte sono le figure femminili che incrociarono la vita di Costantino, l'imperatore che, grazie alla sua intelligenza, determinazione e spregiudicatezza, scalò tutti i gradini del potere e riunì nelle sue sole mani il controllo dell'Impero Romano. La madre e la matrigna, la concubina e la moglie, le sorellastre e le figlie, e perfino la suocera, ebbero un ruolo nella sua vita. Ma l'unica che contò veramente per lui fu la madre Elena: donna di modeste origini, visse una vita oscura fino al giorno in cui il figlio la chiamò a corte, colmandola di onori. Le altre furono semplici pedine di un gioco politico gestito dagli uomini e per gli uomini. Questo libro racconta le loro storie.
Fra tutti i Paesi dell'Europa orientale soggetti al giogo comunista, l'Albania è quello in cui la persecuzione contro la Chiesa cattolica è stata più violenta. Sotto il regime di Enver Hoxha, nel 1967 il Paese fu dichiarato primo Stato ateo al mondo. Tutte le chiese vennero distrutte. Dom Simon Jubani è stato uno dei tanti custodi silenziosi della fede, nei ventisei anni di carcere subiti nell'Albania comunista solo perché sacerdote. In questo libro dom Simon racconta la sua vita e il lungo periodo trascorso nelle carceri comuniste albanesi, dove subì torture tali da perdere tutti i denti. Arrestato e rinchiuso nel carcere di Burrel, in una cella di otto metri per quattro con altri 36 prigionieri, dom Simon e i suoi compagni vennero picchiati, torturati e vessati senza motivo e alcuna pietà. Durante la prigionia dom Simon scrisse queste sue memorie, per evitare che quanto subirono lui e i suoi compagni venisse cancellato dalla memoria e dalla storia. Dom Simon Jubani è nato a Scutari l'8 marzo 1927. A 16 anni iniziò la Scuola apostolica dei gesuiti. Dopo la chiusura delle scuole cattoliche, nel marzo 1946 passò al Liceo statale. Successivamente si trasferì a Tirana. Dopo aver lavorato per un periodo nell'ospedale militare della capitale, venne mobilitato nell'esercito. Nel 1957-'58 ricevette gli ordini sacerdotali e fu inviato come parroco a Mirdita, dove venne arrestato e imprigionato per 26 anni. Il 4 novembre 1990 celebrò la prima Messa pubblica, nella cappella bruciata del cimitero di Rrëmaj, alla presenza di centinaia di fedeli. Nel 1992 l'Università di San Francisco, in California, gli ha conferito la laurea honoris causa in discipline umanistiche. È morto il 12 luglio 2011, nell'ospedale di Scutari.
Una indispensabile ricostruzione storica e geografica per comprendere le origini del cristianesimo. Viene magistralmente ricostruita, per i primi due secoli dell'era cristiana, la vita di Antiochia, terza città dell'Impero e capitale della provincia di Siria, e di Efeso, sede del celebre tempio di Artemide e capitale della provincia d'Asia. Si tratta di due città di primaria importanza nel Mediterraneo orientale, entrambe determinanti per lo sviluppo e la diffusione del cristianesimo. Attraverso l'analisi del loro sviluppo e delle loro trasformazioni sarà possibile osservare i processi che portarono all'affermazione del cristianesimo e cogliere le dinamiche politiche, sociali, economiche e culturali entro cui i seguaci di Gesù costruirono e definirono la propria identità cristiana.
Nei dibattiti sul cattolicesimo democratico e sulla Democrazia Cristiana, spesso il Dossetti politico riemerge quasi come una figura mitologica giudicata o in maniera polemica oppure enfatizzata positivamente. Studiare criticamente il Dossetti politico in quest'ora drammatica per la politica italiana è importante. Assistiamo all'emergere sempre più evidente di un'instabilità della vita politica del nostro Paese che probabilmente non ha pari nella storia nazionale. Sarebbe inutile affermare che se ci fossero uomini come Dossetti la situazione politica sarebbe migliore. A noi compete leggere fra le righe della storia di uomini come Dossetti per capire che non è sempre stato così e che un'alternativa è possibile. Il libro di Gumina ripercorre la parabola politica di Dossetti attraverso il recupero della sua tensione esistenziale e credente che genera uno sguardo critico per la lettura dell'odierno scenario. Così il volume si presenta come un'opportuna e urgente occasione per tornare a pensare alla luce di una delle figure più straordinarie, e oggi dimenticate, del cattolicesimo italiano.
"Muori Sansone con tutti i filistei!" È a Gaza che la Bibbia colloca il celebre episodio in cui il guerriero ebreo perde la vita fra le macerie insieme ai nemici: il popolo dei filistei che dà il nome alla Palestina moderna. È da Gaza che il 7 ottobre 2023 hanno sconfinato le milizie di Hamas per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah. È sugli abitanti di Gaza che il governo Netanyahu ha scatenato una sanguinosa offensiva militare con il risultato di screditare la reputazione di Israele e isolarlo come mai prima d'ora. Gaza, insomma, oltre che un luogo è diventata il simbolo di una contesa che assume nel mondo dimensione culturale e morale. Gad Lerner si misura con il fanatismo identitario che ha contagiato i due popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, deve fare i conti con l'esclusivismo e il tribalismo della destra sionista. Le spaccature della società israeliana, il rinchiudersi in se stesse delle Comunità ebraiche della diaspora, che si sentono incomprese e lanciano accuse di antisemitismo a chi solidarizza con i palestinesi, lo riportano alle domande cruciali che già si poneva Primo Levi: che futuro può avere questo Israele? Che funzione può esercitare il filone ebraico della tolleranza? Un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni, preludio di ogni guerra.
Il presente volume si propone di indagare alcuni aspetti connessi all'attuale riacutizzazione del conflitto israelo-palestinese: la relazione tra la firma nel 2020 degli storici Accordi di Abramo e la ripresa della violenza di Hamas; la potenziale islamizzazione dell'Occidente in corrispondenza e in ragione del sostegno delle piazze democratiche, europee e non, alla causa palestinese; la necessità di chiarire il modo in cui debba essere inteso Hamas, se come formazione politica legittimamente resistente o come gruppo armato terroristico. Fulcro del testo è l'interpretazione dell'antisionismo, disallineata rispetto alla modalità corrente. Partendo dall'estensione semantica che il concetto di 'sionista' avrebbe assunto, secondo lo studioso Abraham B. Yehoshua, dopo il 1948, per cui lo Stato di Israele non appartiene solo ai suoi cittadini, ma all'intero popolo ebraico, l'Autore riflette sulla possibilità di impiego della nozione di 'antisionismo anti-semitico' per designare quel tipo di contemporanea particolare avversione nei confronti di Israele e degli ebrei nella loro totalità, che, passando strumentalmente per la 'semplice' e 'legittima' critica nei confronti del governo dello Stato ebraico, troppo spesso, ormai, si volge nella delegittimazione e nella richiesta di annientamento di Israele, oggi imprescindibile principio informatore dell'identità 'normalizzata' degli ebrei. Chiude il testo l'esposizione (critica) dei termini in cui si stanno presentando tanto la questione dell'accusa rivolta dal Sudafrica a Israele per genocidio nei confronti del popolo palestinese, sottoposta nel dicembre 2023 alla Corte internazionale di giustizia, quanto la relativa discussione pubblica, che vede contrapposti docenti universitari, avvocati, esperti giuristi, esponenti politici e intellettuali, in un'atmosfera che aggiunge tensione continua a una guerra che sembra non avere fine.
Chi ancora pensasse che il diritto processuale sia arida e tecnica materia scoprirà, nella lettura di questo libro, che le cose stanno diversamente. Per restituire l'atmosfera che si respirava nelle aule giudiziarie agli inizi del mondo ch'è nostro c'era solo un mezzo: quello di lasciar parlare i protagonisti, gli avvocati, i professori di diritto. Documenti inaccessibili al lettore non specializzato, ma così vivi, così carichi di pathos da meritare d'essere riletti, tradotti dal latino all'italiano, divulgati a distanza di secoli. In questo risiede la novità del manuale che qui si presenta: non soltanto uno strumento utile a comprendere taluni aspetti del processo contemporaneo, né ancora un libro che cerca modestamente un proprio spazio tra opere monumentali, ricche di dottrina ma improponibili a un lettore moderno. Chi si è dedicato alla fatica di raccogliere l'estesa documentazione e ricomporla in un quadro d'insieme si riterrà soddisfatto d'aver almeno scostato la tenda d'un sipario dietro il quale palpita una vicenda antichissima e purtuttavia sempre uguale a se stessa.
Già a metà degli anni Novanta, destra populista e cattolicesimo tradizionalista hanno cominciato a lanciare allarmi contro i pericoli a cui una fantomatica 'teoria del gender' esporrebbe la società (o anche la nazione, la famiglia, la civiltà, la gioventù, l'infanzia e chi più ne ha più ne metta). Oggi, il nemico è l''ideologia gender', un'etichetta che serve a evocare l'attacco, unitario e programmatico, che una molteplicità di soggetti (le femministe e le persone Lgbtq+ prima di tutti) starebbero sferrando all'ordine naturale alla base della nostra società. Da chi si aggirerebbe per le scuole a confondere l'identità sessuale di ignari bambini agli uomini che mettono la gonna, fino ai fanatici delle lettere e simboli finali (schwa, u, *). Ma sono davvero questi gli oggetti del contendere? Perché ci si accalora tanto su questi temi? Quali sono le istanze portate avanti dagli antigender e, sul fronte opposto, da chi sfida l'ordine 'naturale'? Se gender è una parola moderna, questa sfida è iniziata molto tempo fa. Una lunga storia a cui conviene prestare attenzione, oltre le comode semplificazioni.
"I cristiani e l'Impero romano" della storica Marta Sordi ha mutato la percezione del rapporto fra i discepoli di una nuova religione e la Roma imperiale: il rapporto di incontro-scontro tra il cristianesimo e il potere politico viene colto qui in tutta la sua complessità. L'autrice dà vita a un'esauriente sintesi storica dei tre secoli circa che vanno dall'ingresso del cristianesimo nell'Impero romano alla conversione di Costantino. Il rapporto tra la nuova religione e il potere politico appare articolato e complesso: i cristiani furono spesso avvertiti come pericolo e fonte di instabilità per la pax romana, ma, ciononostante, il confronto e lo scontro tra le due culture diede vita a relazioni multiformi, intessute tanto di persecuzioni quanto di incontri costruttivi e possibilità di convivenza. Scrive Marta Sordi nella Prefazione: «Dopo la svolta neroniana del 62 le persecuzioni ci furono e i martiri furono numerosi, ma lo scontro non fu quasi mai a livello politico: né da parte dei Cristiani, che continuarono ad affermare, anche durante le persecuzioni, il loro lealismo verso l'impero e a proclamarsi buoni cittadini di esso, né da parte dell'impero, che non avvertì quasi mai nei Cristiani un pericolo per la sua sicurezza e che si ridusse spesso ad essere il braccio secolare del fanatismo religioso delle folle e di una cultura intollerante».
Un libro che per la prima volta ricostruisce le figure di Gerusalemme e Gaza nella Bibbia e nelle tradizioni rabbinica e islamica, per capire le radici culturali del conflitto israeliano-palestinese. Uno sguardo che si sofferma sui simboli e le credenze religiose - a partire dal concetto di Terra Santa - che agiscono sotto le decisioni politiche e gli eventi che lacerano la terra di Abramo: Israele e Palestina. Con l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 è messa in gioco l'esistenza stessa dello Stato di Israele da parte del fondamentalismo islamico e la convivenza tra i due popoli. Un testo per capire le ragioni religiose della più lunga guerra contemporanea, delineando le condizioni culturali - e teologiche - di possibili percorsi di pace e mutuo riconoscimento.