Il titolo di questo libro, tratto dal Vangelo di Marco (Mc 4,27), indica, attraverso parole di Gesù stesso, che il seme della vita cristiana, posto dal Signore nelle nostre anime, cresce e si sviluppa al di là di ogni nostra comprensione. Ciò non avviene, tuttavia, a prescindere dalla nostra libertà, o addirittura contro di essa, perché è proprio a partire dal nostro libero arbitrio che Dio può edificare in noi l'edificio della vita spirituale. Compito e risposta dell'uomo è assecondare liberamente questa azione di Dio, non ponendo ostacoli alla sua opera. Gli effetti di questa risposta umana sono assai più profondi di quanto possiamo comprendere e perfino sperare. La grazia di Dio trasforma l'uomo in Cristo come, egli stesso non lo sa, ma sempre facendo leva sulla sua libera collaborazione. Questo libro cerca di evidenziare i principi più rilevanti del lavoro di formazione cristiana, offrendo alcune linee guida a chi ha la responsabilità di accompagnare le persone verso una vita cristiana più piena. Si rivolge, quindi, essenzialmente ai formatori. Ma allo stesso tempo, mutatis mutandis, può risultare utile anche ai destinatari stessi della formazione. I primi tre capitoli hanno un carattere più teorico e affrontano alcune nozioni fondamentali relative alla formazione, alla libertà e alla fedeltà, per poi soffermarsi sui concetti di volontà e volontarismo. Conclude l'aspetto teoretico una sintesi di idee sul concetto di virtù. Il quarto capitolo, invece, ha un aspetto eminentemente pratico e propone quattro linee operative da seguire nel percorso di formazione.
Oggi l’annuncio del Vangelo richiede di guardare nuovamente la realtà con occhi innamorati dell’umanità, che soffrono e patiscono insieme a chi soffre, per costruire un percorso in due tappe: dapprima farsi prossimo, per provare a rispondere – nella comunione – alla domanda di senso di fronte alle provocazioni che scaturiscono dalla dura realtà della malattia, della disabilità e della morte, nei diversi contesti (domanda che può traslucere in uno sguardo più che in mille parole); poi, per guardare insieme, come l’apostolo Giovanni, al di là di una tomba vuota, e intercettare con lo sguardo una prospettiva diversa, la pienezza della vita umana in Dio, anticipata e conosciuta nella fede. È uno sguardo aperto alla trascendenza quello capace di vedere il volto di Cristo nella carne sofferente del malato, e quindi capace non solo di entrare nella storia, e possibilmente di cambiarne le storture, ma di farla diventare anche storia di salvezza per ciascuno.
Nella felice ricorrenza del 50° anniversario del Documento Base, Il Rinnovamento della Catechesi (1970), il presente volume raccoglie i risultati più significativi di un’indagine sui catechisti italiani promossa dall’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana (Roma). Ciò che appare è una nitida istantanea fotografica della situazione di quelli che sono i principali educatori nella fede in Italia.
Il volume si apre con la Prefazione del sociologo Roberto Cipriani, la Presentazione del Card. Marcello Semeraro e l’Introduzione dei catecheti Ubaldo Montisci e Antonino Romano.
L’originalità della presente Ricerca (2017-2020), oltre all’aggiornamento della situazione, sta nella sua duplice strutturazione qualitativa, a cura di Emanuele Carbonara e Antonino Romano, e quantitativa, curata da Teresa Doni, secondo il Mixed Mode attuato mediante un’innovativa metodologia di ricerca di cui si rende ragione nella prima parte del volume. D’intesa con i curatori, l’interpretazione dei dati è stata effettuata da vari esperti e cultori di catechetica, alcuni dei quali hanno fatto parte del team della Ricerca sin dall’ideazione.
La situazione catechistica in Italia è stata scandagliata secondo varie prospettive che richiamano i capisaldi del Documento Base: Cosa rimane del DB nella consapevolezza dei catechisti di oggi? (G. Ruta), La natura teologica, pedagogica e comunicativa della catechesi (S. Soreca), Una catechesi per l’integrazione e interiorizzazione del messaggio nella vita (L. Meddi), La catechesi in una pastorale integrata e la sua incidenza nella cultura (V. Bulgarelli), I catechisti italiani: identità e auto-percezione (R. Paganelli), Missione e immagine di Chiesa nei catechisti italiani (P. Triani), I molti volti della comunità educante (F. Vanotti), Competenze, metodo, pratiche (G. Barbon), Articolazione del messaggio cristiano (J.L. Moral), Linguaggio e catechesi (L. Donati Fogliazza). Infine, Ubaldo Montisci firma le Annotazioni conclusive e prospettive.
Il quadro che viene proposto offre la mappa e la bussola per rilanciare la catechesi in Italia nell’orizzonte della “nuova evangelizzazione” il cui volano è costituito dalla formazione dei catechisti e dalla promozione di comunità cristiane adulte, capaci di “generare” alla fede.
Nella chiesa cattolica - in Germania, certo, ma non solo - si discute intensamente sull'abolizione del celibato e sull'ammissione delle donne al ministero ordinato. In questo processo di discernimento, tuttavia, non viene quasi mai posta una domanda tanto decisiva quanto fondamentale: La chiesa ha bisogno di sacerdoti? A questa domanda Martin Ebner cerca una risposta nel Nuovo Testamento. Egli giunge alla conclusione che riferimenti al sacerdozio così come lo intendiamo noi non ce ne sono. Anzi, nei testi fondanti si incontra una comprensione della comunità che esclude gerarchie e strutture di potere, e che in quanto tale oggi potrebbe essere innovativa per una vera ripartenza della chiesa nello spirito di Gesù.
Punto di riferimento insostituibile per la teologia cattolica contemporanea, la rivista Concilium delinea la mappa delle domande più pressanti che l'attualità pone alla riflessione teologica. E costringe la fede cristiana non solo a confrontarsi con il discorso pubblico, ma anche a impegnarsi nel dialogo con le prospettive specifiche delle diverse confessioni cristiane. Per la profondità dei contenuti, oltre che per l'ampiezza di respiro e la capacità di penetrazione intellettuale, Concilium riesce così a fornire risposte innovative e di convincente solidità alle questioni più importanti che si pongono alla teologia.
Le comunità religiose femminili e maschili, soprattutto nel mondo occidentale, sono costituite da numerosi membri con un'età media avanzata. Il testo, scritto a "cinque mani", affronta questa realtà, e gli autori - specialisti in varie discipline - scandagliano il "vissuto" delle persone consacrate anziane descrivendo gli aspetti positivi di saggezza e vigilanza, ma anche le difficoltà per le varie fragilità. Per una vita consacrata più inclusiva, sarà possibile attuare dei percorsi per promuovere nuove sensibilità, conciliando le aspettative del crescente numero dei membri che vivono un'età più avanzata con le aspirazioni delle nuove e sempre più esigue generazioni? Emerge uno "spaccato" intriso di speranza, di resilienza, di grande testimonianza.
Celso Costantini (1876-1958) è una figura geniale oggi riscoperta. Integrò profili diversi e di assoluto rilievo. Fu pastore esemplare, scultore rinomato, scrittore fecondo, protagonista nell'arte sacra del secolo XX. Durante le due guerre mondiali fu insigne operatore di carità e pace riuscendo a salvare molte vite, dai "figli della guerra" a personaggi come Alcide De Gasperi. Amministratore apostolico di Fiume, fronteggiò Gabriele D'Annunzio evitando un bagno di sangue alla città martoriata. Primo delegato apostolico in Cina, vi compì gesta indelebili. Convocò e presiedette il Primo - finora unico - Concilio Cinese a Shanghai nel 1924. Accompagnò a Roma i primi sei vescovi autoctoni per essere consacrati dal Papa e da lui stesso nel 1926. Fondò il primo istituto religioso clericale indigeno nel 1927. Inaugurò L'Azione Cattolica Cinese nel 1928. Diede vita all'Università cattolica di Pechino. Sviluppò un intenso dialogo con le autorità politiche, sfociato nelle piene relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Cina. Nel 1946 rinunciò a ricevere la porpora a favore del primo Cardinale cinese. Da segretario del dicastero missionario della Curia romana dal 1935 al 1952, incentivò la decolonizzazione religiosa, promosse il clero indigeno e favorì l'inculturazione cristiana nei paesi di recente evangelizzazione. Divenuto Cardinale Cancelliere di Santa Romana Chiesa, fu tra i più stretti collaboratori di Papa Pio XII nell'ideare una casa comune europea, nel sostenere un ordine mondiale giusto e benefico e nel costruire un "ponte" stabile tra l'Oriente e l'Occidente del pianeta.
«Spes non confundit», «la speranza non delude» (Rm 5,5). Nel segno della speranza l'apostolo Paolo infonde coraggio alla comunità cristiana di Roma. La speranza è anche il messaggio centrale del prossimo Giubileo, che secondo antica tradizione il Papa indice ogni venticinque anni. Il prossimo Giubileo, dunque, sarà un Anno Santo caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio. Un Anno Santo durante il quale ritrovare la fiducia necessaria, nella Chiesa come nella società, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti internazionali, nella promozione della dignità di ogni persona e nel rispetto del creato. Lasciamoci fin d'ora attrarre dalla speranza e permettiamo che attraverso di noi diventi contagiosa per quanti la desiderano.
L'Anno Santo 2025 "orienterà il cammino verso un’altra ricorrenza fondamentale per tutti i cristiani: nel 2033, infatti, si celebreranno i duemila anni della Redenzione compiuta attraverso la passione, morte e risurrezione del Signore Gesù". Lo scrive il Papa, nella Bolla di indizione Spes non confundit. Il Papa aggiunge inoltre: "stabilisco che la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano sia aperta il 24 dicembre del presente anno 2024, dando così inizio al Giubileo Ordinario." Il Giubileo Ordinario terminerà con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano il 6 gennaio 2026, Epifania del Signore.
L'autore ritiene che debba essere affrontata oggi una riflessione quanto mai urgente sulla vita consacrata e sul suo futuro. Si deve andare in profondità, riformulando l'identità della stessa secondo il bisogno di una società completamente diversa da quella che l'ha vista crescere nella storia. Da qui propone di fare spazio alle tante domande di religiosi e religiose ai quali, in ragione dell'età, appartiene il futuro. Il libro vuole essere un contributo alla riflessione sul futuro della vita consacrata.
Un libro ":di parte": e ":di denuncia":. Trattandosi dei giovani, un libro di parte: sin dall’:inizio vuole esplicitare la simpatia per le nuove generazioni che ispira ogni sua pagina, cercando di smascherare quelle immagini che diffondono di loro una visione sociale (ed ecclesiale!) stereotipata, piuttosto che aiutare a comprendere veramente la vita delle ragazze e dei ragazzi. E occupandosi di pastorale giovanile, un libro di denuncia: l’:identità: di questa giovane disciplina nata e cresciuta all'ombra della catechetica, infatti, corre oggi il rischio di dileguarsi (possa questo lavoro provocare –: o contenere tra le pieghe della denuncia –: almeno un pizzico di profezia!). La pastorale giovanile costituisce una sfida cruciale per la prassi cristiana, se non la sfida per antonomasia, il punctum dolens più: delicato e decisivo per la Chiesa. Stando così: le cose, il ragionamento dell'autore si muove sia nella direzione dell’:identità: interdisciplinare della pastorale giovanile, sia nel rispetto della sua metodologia particolare, che consiste nell’:analisi della prassi e nella ricostruzione ermeneutica dell’:educazione alla fede. I 10 capitoli del testo sono distribuiti in quattro parti: 1/ Premessa: Giovani e pastorale giovanile: 2/ Situazione: Onesti con la realtà:: 3/ Interpretazione: Lo stile di vita di Gesù: di Nazaret: 4/ Azione: Educazione e vocazione, libertà: e autenticità:.
Questo profilo di san Carlo Borromeo, a firma dello storico della Chiesa Alberto Torresani, restituisce la figura di un santo che conciliava l'intensa vita di preghiera con un grande spirito di azione e governo. Carlo Borromeo (1538-1584), cardinale a 22 anni, segretario di Stato del papa Pio IV, diresse da Roma la conclusione del Concilio di Trento. Tornò a Milano come arcivescovo e riformò la grande diocesi ambrosiana di cui fu, di fatto, il rifondatore. La sua canonizzazione fu molto rapida, solamente ventisei anni dopo la morte.