Una raccolta di riflessioni sui documenti fondamentali del Concilio Vaticano II aiutano il lettore a comprendere la dimensione profetica del pontificato di Francesco, che si pone in profonda continuità con il magistero dei suoi predecessori – i Santi Paolo VI e Giovanni Paolo II e di papa Benedetto XVI – i quali hanno operato nel segno del “mistero di comunione”, filo rosso di tutti i testi conciliari attraverso cui è possibile rintracciare la chiave della loro corretta ermeneutica.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II – le 4 Costituzioni, 7 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae caritatis e Optatam totius, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae, Nostra aetate e Gravissimum educationis – viene pubblicata la Sinossi del Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, promulgato il 21 novembre 1964.
Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Orientalium Ecclesiarum e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare.
A questo scopo vengono presentate al lettore – in quattro colonne di testi paralleli – le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni.
Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell’Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l’approfondimento del testo e del significato del Magistero.
La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
Paolo VI amò profondamente l'uomo del suo tempo e la Chiesa, per questo i suoi insegnamenti sono pregni di una preziosità che è propria di un certo "sapore antico" che mette a proprio agio e incute il rispetto prezioso della verità di cui l'amore è foriero. Questa pubblicazione vuole sottolineare che tutto ciò che il Concilio ci ha donato ha alla base una grande passione, quella di Paolo VI per la Chiesa di Cristo e per l'umanità. La Chiesa, quella Chiesa che Lui ha amato e pensato siamo noi. Leggiamo, riflettiamo su ciò che fu pensato per educarci a essere, noi cristiani, quella madia dove Dio pone il suo pane (Cristo) per i suoi figli (l'umanità) che indistintamente ci sono tutti fratelli e amici per realizzare quella civiltà dell'amore di cui necessita l'intera famiglia umana.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II – le 4 Costituzioni, 6 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem e Perfectae Caritatis le Dichiarazioni Dignitatis Humanae e Nostra aetate – viene pubblicata la Sinossi del Decreto sulla formazione sacerdotale, promulgato il 28 ottobre 1965. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Optatam totius e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore – in quattro colonne di testi paralleli – le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell’Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l’approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
La Gravissimum educationis, tra i testi emanati dal Concilio Vaticano II, è il meno considerato e addirittura sconosciuto alla stragrande maggioranza dei cristiani, anche fra coloro che sono impegnati nell’ambito educativo.
In questo saggio l’autore analizza l’intricato percorso redazionale di questa dichiarazione e si pone l’obiettivo di ricostruire il dibattito conciliare sul tema educativo.
Il documento del Concilio Vaticano II sull’educazione mette in risalto, da una parte la continuità col passato, e dall’altra evidenzia alcune linee innovative recepite dal contesto pedagogico del tempo.
L’autore ha svolto in questa opera un ampio e ricco lavoro un dovizioso commento alla "Lumen Gentium" attraverso l’insegnamento di Giovanni Paolo II, che – nelle catechesi del mercoledì: dal 1991 al 1997 – “rilesse” la Costituzione conciliare, alla luce dell’esperienza e degli sviluppi intanto avvenuti. Questa ricerca ha preso vita durante i corsi di ecclesiologia tenuti ai seminaristi. Segno d’un insegnamento vivo, fecondo, approfondito e chiaro.
Dove va la Chiesa cattolica? Quali percorsi sono possibili per il dialogo con il mondo, con le altre confessioni religiose, con le religioni monoteiste? Quali sono le strade per la riapertura di un dialogo nel postmoderno e alla fine delle ideologie? Che cosa ha il mondo da dire alla Chiesa? Domande
ancora oggi attuali su cui Ernesto Balducci si interrogava già cinquanta anni fa in questo testo inedito. Negli anni seguenti alla chiusura del Vaticano II, padre Balducci più volte si applicò infatti a una riflessione che rendesse i dettati del Concilio attuali, concreti, significativi per la Chiesa e la società.
ERNESTO BALDUCCI (1922-1992) ordinato sacerdote nel 1945, nel 1958 fonda la rivista Testimonianze, in cui emerge la sua riflessione sul cattolicesimo sociale e il desiderio di profonda riforma della Chiesa che vedrà realizzarsi con il Concilio Vaticano II. È condannato nel 1963 per apologia di reato in seguito alla difesa dell’obiezione di coscienza, destino che condividerà con don Lorenzo Milani.
A partire dall’impegno del cardinale Giacomo Lercaro e di Giuseppe Dossetti di attuare le proposte del Vaticano II in ordine alla necessità che anche laici e laiche potessero studiare teologia, il libro ripercorre – con il prezioso contributo di Giampiero Forcesi e Fabrizio Mandreoli – le vicende degli Istituti di Scienze Religiose tra disposizioni, normative, nuovi clericalismi e istanze di autonomia del laicato. Una vicenda complessa e contraddittoria di grandi attese, ripiegamenti di conservazione e ostilità contro i laici, proposte culturali innovative, occasioni in parte mancate di avere in Italia laici teologicamente pensanti e capaci di autonomia e discernimento. Il libro presenta anche la storia esemplare dell’Istituto di Scienze Religiose della piccola diocesi, tra le montagne del Matese, di Alife-Caiazzo dove svolse per vent’anni - grazie alla volontà del vescovo Angelo Campagna - un decisivo ruolo di promozione culturale fino alla sua dolorosa e definitiva chiusura. Come esempio di una attività culturale di rilievo nazionale, realizzata nella provincia meridionale, il libro presenta alcune relazioni inedite tenute negli anni presso l’Istituto da Arturo Paoli, Luigi Pignatiello, Bartolomeo Sorge.
Con una prefazione di Nunzio Galantino, vescovo e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, una postfazione di Emilio Salvatore e una preziosa testimonianza del vescovo di Alife-Caiazzo Valentino Di Cerbo negli anni ’80 direttore dell’Ufficio Scuola del vicariato di Roma e membro del Comitato per il riconoscimento degli Istituti di Scienze Religiose.
Nel Suo discorso alla Curia romana del 22 dicembre 2005, Benedetto XVI aveva operato una distinzione tra due interpretazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II: la prima erronea, definita come "ermeneutica della discontinuità e della rottura", che "ha causato confusione" nella storia della Chiesa; la seconda, giusta e feconda, definita come "ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità", che invece, "ha portato frutti". La risoluzione di quello che John W. O'Malley ha definito il grande "enigma interpretativo" del Concilio Ecumenico Vaticano II passa attraverso la ricostruzione precisa e meticolosa dell'attività dei suoi protagonisti, delle loro reti di contatti e delle loro opinioni, dell'evoluzione del loro pensiero tra il 1962 e il 1965. I diversi, e ben documentati, contributi raccolti in questo volume gettano nuova luce sulla partecipazione di numerosi vescovi, conosciuti o meno, provenienti da tutte le parti del mondo, e di qualche osservatore non cattolico, perito privato o ancora giornalista cattolico al Vaticano II. Come tali essi permettono di capire meglio le dinamiche dell'assemblea conciliare svelando interessanti piste di ricerca per il futuro.
Dall'elaborazione di questo pensiero è possibile rintracciare i tratti di una filosofia politica che assume il "metodo della libertà" e lo declina nei temi del costituzionalismo, del governo della legge, della sovranità limitata: l'idea di governo come dominio della legge e non degli uomini. Strumenti che possiamo mettere in relazione con i concetti classici della Dottrina sociale della Chiesa, quali la dignità umana, la libertà integrale, individuale ed indivisibile, la conseguente responsabilità della persona e l'ineludibile limitatezza della sua costituzione fisica e morale. Dunque, una filosofia politica che si presenta come una teoria delle istituzioni sociali proiettata verso un rapporto sempre più stretto con la storia del pensiero cattolico e con la sua moderna Dottrina sociale.
Pubblicato nel 1985, frutto di una ricerca protrattasi per circa mezzo secolo, Iota unum è l'opera più complessa e profonda del grande studioso cattolico Romano Amerio, una riflessione serrata e sistematica sul Magistero della Chiesa novecentesca (in particolare conciliare) e, insieme, un'aggiornata summa metafisica cattolica (e il senso ultimo di questa summa, il suo apax, si trova tutto in Stat Veritas). Contro molte scuole di pensiero formatesi nel dopoguerra, soprattutto dopo quel Concilio Vaticano II esaltato come «rottura e nuovo inizio», come una «nuova Pentecoste» della Chiesa (non solo l'«officina bolognese» di Dossetti, ma tutto il Nord Europa), Romano Amerio ripropone con forza il primato della Verità sull'Amore - come insegnato a partire dagli Evangeli, da san Giovanni Apostolo e san Paolo, e poi da sant'Agostino - per cui in Dio all'essere seguono prima l'intelligere e poi l'amare, e non viceversa. Per Amerio mutare quest'ordine significa indurre l'uomo ad agire non più mosso dal pensiero, ma dal sentimento, in una condizione di libertà illusoria.
Al Concilio Vaticano II il documento Nostra Aetate decretò il superamento dei presupposti dottrinali sui rapporti con l'ebraismo, le cui radici affondavano nella più antica tradizione cristiana. Con questa ricerca si è inteso contribuire alla comprensione dei fattori che indussero i vescovi riuniti in Concilio ad abbandonare ufficialmente la dottrina tradizionale sugli ebrei e sull'ebraismo postbiblico. A tal fine si è preso in esame, in particolare, l'apporto fornito da un piccolo gruppo di teologi di lingua tedesca, quasi tutti di origine ebraica. (Prefazione di Piero Stefani)