Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare:
- che cos'è accaduto nell'Unione Europea dal "whatever it takes" al New Generation EU
- il PNRR dal Governo Conte II al Governo Draghi
- la stabilizzazione della prassi "Cappato" con la sospensione del giudizio di merito della Corte costituzionale
- le regole sull'interpretazione
- i diritti delle nuove generazioni
- nuovi nodi nel filo rosso in tema di pandemia da Covid-19
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa nuova edizione del Corso tiene
conto, in modo particolare:
- delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla
pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
- dell’attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell’obbligo di deposito informatico
degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27
gennaio 2021;
- dell’entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui
procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12
aprile 2021, n. 31, mediante l’inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile;
- del potenziamento dell’«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti
d’appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto
2021, n. 113).
"Quella che avrebbe dovuto essere la seconda edizione dei “Fondamenti di
diritto sindacale” diviene la prima edizione del “Diritto sindacale” nella Col-
lana Scuola di Giurisprudenza diretta da Enrico Gabrielli.
Il manuale, ancorché può risultare utile anche agli operatori del diritto,
mantiene l’originaria funzione di opera prevalentemente destinata agli stu-
denti.
L’aggiornamento soprattutto dei riferimenti bibliografici sarà utile agli stu-
denti che hanno interesse ad un approfondimento critico di alcuni istituti e a
quelli impegnati nella redazione di testi e tesine."
(Dalla Prefazione)
Il colloquio è uno strumento applicabile a una variegata gamma di situazioni, ma rischia di essere dato per scontato qualora se ne ignorino vincoli e potenzialità. Il volume - rivolto agli studenti universitari, ai professionisti e agli studiosi - spiega con rigore teorico e metodologico come si fa un colloquio nel servizio sociale. Questa seconda edizione approfondisce anche altri ambiti di applicazione: migrazioni, disabilità, devianza dei minori. Nella ricerca di un proprio stile, il professionista potrà selezionare indicazioni teoriche, di metodo ed esemplificazioni pratiche.
Negli ultimi dieci anni il mondo della politica e quello della comunicazione sono stati investiti da molti grandi cambiamenti. L'avanzata dei populismi, il terrorismo, la diffusione dei social network, le trasformazioni nei linguaggi, la crisi del giornalismo e dei media mainstream: sono tutti fenomeni che hanno alimentato analisi, riflessioni e dibattiti inediti nel mondo della ricerca. Frutto del lavoro di squadra di autrici e autori affermati nei diversi ambiti di ricerca e qui coordinati da Gianpietro Mazzoleni, questa introduzione fornisce gli elementi di base e i concetti avanzati per comprendere e approfondire le dinamiche fra i tre attori principali della comunicazione politica: istituzioni politiche, media e comunicazione, e cittadini.
Il Terzo settore è sempre più rilevante dal punto di vista sociale, economico e quindi anche giuridico. Alla legge delega n. 106/2006, che ha dato inizio a un processo di riordino normativo della materia, ha fatto seguito, nel 2017, l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, con cui si è aperta una lunga fase - tuttora in corso - di attuazione e revisione del medesimo. Continuando a ricostruire - tanto nei pregi quanto nei suoi limiti - i principi di fondo dell'attuale disciplina, questa nuova edizione dà conto di tutte le innovazioni normative e giurisprudenziali intervenute negli ultimi anni, a seguito di una riforma che se da un lato ha contribuito a riaffermare il ruolo del Terzo settore nella società italiana, dall'altro fatica, ancora, a trovare piena attuazione.