La prima edizione di questo volume nacque in seno al corso di Scienze Psichiatriche e riabilitative dell'anziano presso la Facoltà di Scienze della Formazione della LUMSA di Roma, trasformatosi poi in Psicogeriatria e riabilitazione. Questa nuova edizione oltre a trattare i luoghi della cura, i disturbi del comportamento, la figura e le problematiche del caregiver, il mondo emozionale dell'anziano e di chi se ne occupa, offre una nuova rivisitazione della valutazione e della riabilitazione del soggetto in età senile (Lino e Tiberio); si apre a ulteriori contributi che guardano alle neuroscienze attraverso il ruolo funzionale rivestito dal declino della neurogenesi adulta durante l'invecchiamento (Costanzi), alle recenti scoperte delle neuroscienze cognitive che riportano in auge un dialogo con la psicoanalisi (Cieri e Esposito) e alle differenze sessuali neurocognitive nell'invecchiamento sano e nella demenza di Alzheimer (Cieri). Propone, inoltre, un focus sulla psicoterapia e il trattamento analitico delle persone in età avanzata o affette da MCI.
Gli undici poemetti delle "Ceneri di Gramsci" vennero raccolti in volume per la prima volta nel 1957, in un momento particolarmente delicato per la cultura di sinistra, a un anno di distanza dalla condanna di Stalin al XX Congresso del Partito Comunista Sovietico e dalla drammatica invasione dell'Ungheria. Ebbero un successo di vendite insolito per un libro di poesia e provocarono accese discussioni tra i critici. Con la prefazione di Giuseppe Leonelli.
«L'Economia Pubblica, termine ormai interscambiabile con quello classico di Scienza delle Finanze, è la disciplina che studia il funzionamento del settore pubblico. La principale forma di organizzazione istituzionale del settore pubblico è stata finora rappresentata dallo Stato nazionale, o moderno. Oggi osserviamo una struttura assai più articolata del settore pubblico con la comparsa sulla scena delle organizzazioni sovranazionali, o ad ambizione mondiale come le Nazioni Uniti e/o su scala regionale, come l'Unione Europea. Lo Stato nazionale si è recentemente alleggerito di alcune sue funzioni trasferendole ai cosiddetti governi subnazionali, rappresentati nel nostro Paese dalle Regioni e dagli Enti locali. Chi voglia analizzare questa struttura complessa e diversa ha bisogno di alcuni strumenti analitici nuovi adattabili a tutti i livelli di governo. Ho scritto quest'agile manuale per metterli a disposizione degli studenti e del pubblico interessato a comprendere il funzionamento del settore pubblico nelle società moderne. Ritornando alle caratteristiche emergenti del settore pubblico, la maggior parte delle organizzazioni sovranazionali svolgono politiche e forniscono beni e servizi pubblici non molto dissimili, per caratteristiche economiche e strutturali, da quelli forniti dallo Stato. Quello che differisce è la dimensione delle politiche e dei servizi il cui ambito oltrepassa gli Stati e si estende all'intero pianeta. Inoltre, per capirne il funzionamento occorre non puntare sulla coazione, ma piuttosto sulla persuasione, la ricerca del consenso e sugli incentivi a collaborare. Probabilmente, il potere di coazione dello Stato moderno è stato esagerato, cosa che ha condotto a sottostimare l'importanza del raggiungimento del consenso nel funzionamento dei sistemi politici. Ha indotto anche a considerare in modo troppo gerarchico le relazioni fra il governo nazionale, o centrale, e i governi subnazionali. Queste relazioni si sono modificate nel tempo sostituendo ín misura crescente i rapporti gerarchici con quelli di tipo contrattuale...» (Dall'Introduzione)
«Riccardo Orestano è stato un grande Uomo, Giurista, Maestro ed è pertanto un onore ed un privilegio poter accompagnare, con queste poche righe, la ristampa della seconda edizione, edita nel 1963, dell'Introduzione allo studio storico del diritto romano, pubblicata per la prima volta nel 1953 nel catalogo della Giappichelli Editore. Un'opera sulla quale si sono formate per oltre mezzo secolo intere generazioni di studiosi e di studenti. La legittimazione in tal senso mi deriva non tanto dall'essere il curatore della Collana, nella quale il volume ricompare, quanto dall'essere "l'ultimo (?) non ultimo dei miei allievi", così come Riccardo Orestano mi scrisse, 1'8 febbraio del 1983, in un'affettuosa dedica del Suo volume su Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche, che serbo tra gli oggetti e i ricordi più cari. Nelle pagine che seguono la figura scientifica e l'importanza dell'opera di Riccardo Orestano viene illustrata da Massimo Brutti, che sulla cattedra romana della Sapienza ne fu l'immediato successore; così che il mio ricordo, affidato a queste poche notazioni che intendono avere solo il senso di una mera testimonianza, doverosamente si limita a rivedere a ritroso nel tempo e nella memoria, per trasmetterla alle generazioni future, la Sua figura di Professore, avendolo frequentato dai banchi della "Sapienza", all'epoca unica facoltà romana di giurisprudenza, dal 1978-1979, Suo ultimo anno di insegnamento del Diritto romano, fino alla Sua scomparsa. Noi studenti eravamo affascinati e quasi incantati sia dalla Sua straordinaria capacità didattica, nella quale la profondità di pensiero era tutt'uno con l'estrema chiarezza nel linguaggio; sia dal tratto gentile ed amabile, che da gentiluomo siciliano, pur nella fermezza del carattere, ne accompagnava sempre i modi ed il comportamento; sia dalla Sua particolare disponibilità ed empatia, che Gli consentiva di relazionarsi facilmente con il Suo interlocutore, chiunque egli fosse. Finita la lezione, Orestano saliva dall'aula terza della Facoltà di Giurisprudenza al piano dove all'epoca era situato l'Istituto di Diritto romano e di diritti dell'oriente mediterraneo e lì riceveva studenti e laureandi. Sempre pronto al colloquio con i Suoi interlocutori, ed affabile nella conversazione, si intratteneva nella discussione senza mai dare l'impressione di avere fretta o di essere infastidito dalla presenza o dalle insistenti richieste degli studenti o dei laureandi con i quali non interrompeva mai l'incontro fino a quando non era convinto che il Suo interlocutore fosse pienamente appagato nelle proprie richieste...» (Dalla Premessa di Enrico Gabrielli)
Che cos'è l'apprendimento e come si manifesta? Quali sono le funzioni svolte dalle istituzioni scolastiche nell'educare al comprendere? Si sono fatti progressi nello studio dello sviluppo cognitivo, ma ancora oggi queste conoscenze generalmente non vengono applicate al campo dell'educazione. La scuola basata su una didattica che mira essenzialmente al superamento di certe prove si appiattisce sul "compromesso delle risposte corrette" e rinuncia all'obiettivo ambizioso e globale, per l'individuo e la collettività, del vero comprendere. Gli stereotipi e le concezioni della mente non scolarizzata sopravvivono al tempo, ma le metodologie di studio attuali non consentono che siano riplasmati o sradicati dagli insegnanti: nascono da qui le gravi lacune di comprensione tanto diffuse tra gli studenti di oggi, che impediscono una reale padronanza delle materie studiate. L'autentica persona "istruita" dovrebbe poter indagare autonomamente i campi del sapere, usare in contesti nuovi le informazioni acquisite e continuare ad apprendere per tutta la vita. Situazione che oggi si verifica solo in una minima parte degli studenti, anche universitari. Gardner approfondisce i diversi aspetti dell'apprendimento e suggerisce alcune soluzioni pratiche per migliorare i metodi di istruzione, indicando nuove promettenti vie di ricerca.
Questo libro raccoglie una serie di saggi e di testimonianze volti a promuovere una rivisitazione delle vicende della Federazione Cgil, Cisl, Uil che dal 1972 al 1984 ha rappresentato un'esperienza originale del movimento sindacale italiano, contribuendo ad accrescerne il ruolo e l'influenza nella vita economica, sociale e politica del paese così come nella dimensione internazionale in particolare sul piano europeo. L'esperienza della Federazione Unitaria segna profondamente l'intera vicenda degli anni Settanta e, malgrado il carattere di compromesso del Patto federativo, rappresenta indubbiamente il punto più alto del rapporto unitario fra le tre grandi confederazioni e del loro potere sindacale di fronte alle controparti, ma soprattutto di fronte al sistema politico e al governo.
«L'operazione di aggiornamento dei contributi scientifici in materia ambientale è attività sempre più complessa. L'ormai nota, ed ancora non risolta, esuberanza e frammentarietà normativa del diritto dell'ambiente è ancor più accelerata negli ultimi anni dagli effetti dell'integrazione delle politiche ambientali negli altri ambiti dell'azione dell'Unione Europea e degli Stati. Il processo di integrazione è, infatti, in una fase di evoluzione molto avanzata, tanto da lasciar intravvedere, come descritto nelle pagine che seguono, l'inizio di una nuova fase in cui si supera il concetto di sviluppo sostenibile per riconoscere la tutela ambientale stessa come motore dello sviluppo. Sono questi i giorni del Green Deal, del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutti questi importanti atti di pianificazione e programmazione pongono in cima alla scala di priorità il perseguimento delle finalità di tutela ambientale. Quest'ultima è indicata non solo quale obiettivo, ma soprattutto quale fattore determinante per attraversare la crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da Covid-19. Quando questa pubblicazione era già in bozze è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica, che evolve il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assumendo importanti funzioni in materia energetica. In questa quinta edizione si tiene, quindi, conto delle dinamiche in corso, e, senza modificare l'impostazione di fondo del testo, che muove da un approccio pubblicistico ai temi trattati, presenta contributi arricchiti, anche sulla base dell'esperienza didattica ormai più che decennale, e un contributo nuovo (di O. Hagi Kassim sulle valutazioni ambientali). Il gruppo di autori si è arricchito anch'esso, accogliendo Marzia De Donno e Clara Napolitano. Gli aggiornamenti non potevano non riguardare i più rilevanti interventi del legislatore italiano ed europeo...» (Dalla Premessa). Aggiornamento a cura di Andrea Farì.
Che cosa significa essere marginali? Quali sono i meccanismi che in una società determinano inclusioni ed esclusioni? Generalmente pensiamo a fattori economici, politici, identitari, religiosi, culturali, che tuttavia nella storia hanno avuto un peso differente secondo le circostanze. Nel nostro Medioevo, il fattore discriminante è stato quello religioso: nella cultura di quel periodo, infatti, la difformità di fede difficilmente era consentita e anzi era percepita quale alterità, mentre si mostravano atteggiamenti più mediati e accomodanti, spesso persino inclusivi, nei confronti degli umili, dei malati, dei bisognosi, degli stranieri. Sia che si manifestasse come eresia sia come adozione di un altro culto, in particolare l'ebraismo e l 'Islam europei, la differenza religiosa costituiva invece sempre un discrimine profondo, frutto non di casualità, ma di politiche culturali precise. Il libro indaga, sulla lunga durata, le ragioni di questo "carattere originario" della nostra cultura, alla luce del fatto che le scelte compiute nel passato si riverberano sul nostro presente più di quanto si sia disposti ad ammettere.
Che cos'è il romanzo familiare? È possibile considerarlo una categoria critica che ci aiuti a leggere alcune opere pubblicate a partire dalla seconda metà dell'Ottocento? Concentrandosi sul panorama italiano, «Non poteva staccarsene senza lacerarsi» prova a rispondere a queste domande, ripercorrendo alcune tappe centrali della fortuna del genere. Figura tra le più rilevanti del nostro immaginario sociale, la famiglia viene qui osservata attraverso le sue rappresentazioni letterarie: protagonista collettivo del racconto, lo struttura nella forma e ne determina i temi. La prospettiva genealogica del volume offre così la possibilità di ricostruire una fase poco nota della storia del novel e di guardare alla trasformazione dell'idea di famiglia in un'ottica inedita.
Cresce ogni giorno di più la richiesta di conoscenza sulle nuove forme del lavoro connesse all'evoluzione tecnologica, alla globalizzazione, alle competenze che individui e organizzazioni dovrebbero avere per essere efficaci e competitivi. Questa nuova edizione del volume fornisce un quadro aggiornato degli studi di psicologia del lavoro e delle relative pratiche professionali. Nella prospettiva presentata, lavorare significa gestire relazioni con il contenuto del lavoro, con la tecnologia, con le persone e i ruoli con i quali si interagisce, con il mercato e con la società civile. Scritto con un linguaggio semplice e ricco di esempi, il libro si rivolge a dirigenti, consulenti, lavoratori, studenti che vogliono affrontare la complessità dell'esperienza lavorativa nel nuovo scenario economico e organizzativo. Nella parte conclusiva si riflette sull'esigenza di una nuova cultura del lavoro, fondata su una ridefinizione di luoghi e tempi del lavoro, sulla condivisione, sulle pratiche che consentono di superare il rischio di dissipazione e declino.
La special issue della Rivista rappresenta la prima sede strutturata per la restituzione dei risultati finali della ricerca PRIN "Media e Terrorismi. L'impatto della comunicazione e delle reti digitali sull'insicurezza percepita", anche se il lavoro di disseminazione e discussione pubblica ha punteggiato tutti gli anni dell'esperienza di ricerca sia con eventi pubblici, in particolare nella cornice del Festival della Sociologia di Narni, che in specifiche pubblicazioni riferite al progress delle indagini. Non è casuale la scelta di dedicare un numero di Comunicazionepuntodoc ai temi di questo importante progetto, che anticipa un volume collettaneo chiamato ad occuparsi delle possibili contronarrazioni del terrorismo, coinvolgendo dunque l'operato delle aziende mediali, degli operatori della sicurezza e delle istituzioni di ricerca e formative. Sia il Monografico della Rivista che il testo sono dunque, autonomamente e nel loro insieme, il risultato di un fecondo lavoro di interazione scientifica delle sei unità di ricerca distribuite sul territorio nazionale (Roma Sapienza, Roma Link Campus, Napoli Suor Orsola Benincasa, Napoli Unicampania "Luigi Vanvitelli", Milano Bicocca, Perugia Stranieri).