Discutere di Gaudium et spes, a cinquant’anni dalla sua promulgazione, significa riconoscere che la Costituzione conciliare è un paradigma pastorale di metodo per un dialogo tra la chiesa e il mondo che resta sempre “da fare”. Il paradigma offre l’indice di questo dialogo, ma il suo valore non sta nella ripetizione dei contenuti che, assunti a mo’ di affermazioni dottrinali, vanno ripetuti sempre e dovunque (altrimenti, da questo punto di vista Gaudium et spes è inevitabilmente datata), bensì nell’apertura a un lavoro che resta sempre da fare nelle differenti epoche storiche che la chiesa è chiamata a vivere.
"In realtà, questa era già una grande novità, l'ingresso nell'agenda conciliare della Chiesa popolo di Dio, composta da tutti i cristiani, vescovi, preti, religiosi e laici, una Chiesa che capiva l'esigenza di una partecipazione di «uditori in concilio» con la possibilità di prendere la parola, almeno dalla seconda sessione, anche se con l'eccezione, purtroppo, delle donne, ancora e sempre costrette al silenzio. Certo, era un timido inizio. Ma nel prossimo concilio si potrà ignorare la presenza delle donne? E si potrà ancora togliere loro la voce?" (tratto dall'Introduzione)
Il Concilio Vaticano II è stato un evento di grande creatività e fervore spirituale, una specie di moltiplicazione, o fermentazione, del pane della parola e dello Spirito. Terminata la celebrazione del cinquantesimo anniversario, è inevitabile che l’incalzare di eventi e problemi nuovi tenda a relegare il Concilio su uno sfondo sempre più lontano e sfuocato, mentre ci sono in esso delle “conquiste per sempre” che la Chiesa non dovrebbe mai più perdere di vista. Padre Cantalamessa in questo volume fa suo l’invito di Gesù agli apostoli dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando disse loro: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto» (Gv 6,12), e si sofferma non sulle implicazioni dottrinali e pastorali, le più note e dibattute, ma sui contenuti strettamente spirituali.
Il colloquio diretto con Loris Capovilla integra la memoria di grandi eventi con i colori in affresco dell'immediatezza e della quotidianità: il Concilio Vaticano II e prima il cardinale Roncalli, e prima ancora il cardinale Ferrari; le Chiese locali della Rerum Novarum; Giovanni XXIII "maestro inatteso" e la Pro Civitate Christiana in Assisi; i cammini di testimonianza e di ricerca in ogni terra e cultura e religione del mondo. I retroscena del viaggio a Loreto e ad Assisi di papa Giovanni alle soglie del Concilio, per chiudere un tempo e aprire il futuro; il magistero semplice e radicalissimo: "la mia persona conta niente?"; e poi, ancora, l'angolo minuscolo dell'universo in cui "Verbum caro factum est" e il sorgere di Obama e i tanti profeti di un tempo - questo tempo - dove "troveremo dieci giusti" e in cui "?uomini di buona volontà, certamente ce ne sono".
Il Forum nazionale dei docenti di teologia spirituale compie in questo 2016 il quinto anniversario di celebrazioni ininterrotte, concluse con un raduno programmato presso l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, al Claretianum. Iniziate nel 2012 con l'incontro presso l'Università della Santa Croce, si sono dimostrate un efficace e fraterno appuntamento per condividere la fatica del lavoro universitario, ma soprattutto per scambiare punti di vista e contenuti attinenti alla disciplina e per favorire la mutua conoscenza.
Attingendo al tesoro inesauribile del Concilio Vaticano II, Carlo Ghidelli ci offre un'intelligente lettura dei grandi temi della fede cristiana, guidata dalle pagine della Bibbia e illuminata dai testi conciliari. Una sapiente riflessione per trovare la chiave interpretativa dell'esistenza e dell'intera vita ecclesiale e civile. Un volume che raccoglie una serie di meditazioni utili per vivere l'esperienza degli esercizi spirituali, rivolti sia ai presbiteri che ai fedeli laici.
Questo studio si propone di presentare Divo Barsotti come un uomo "dentro il Concilio". Si tratta di una sfida per niente facile in quanto Barsotti è stato spesso - e lo è tuttora - considerato da più parti come un uomo fuori dal Concilio o perlomeno come uno che, se per un certo periodo vi è stato dentro, si è successivamente chiamato fuori. Si ha dunque a che fare con un autore che va conosciuto e accolto nella sua complessità, di fronte al quale è necessario stare bene attenti a non estrapolare con troppa facilità certe affermazioni dal loro contesto, per non cadere nell'errore di bollarlo come un nostalgico conservatore o, al contrario, come un rivoluzionario o addirittura un anarchico.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 4 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus e Ad gentes, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae e Nostra aetate - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sull'apostolato dei laici, promulgato il 18 novembre 1965.Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Apostolicam actuositatem e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in quattro colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi.
Il lavoro nasce dallo spoglio e dall'analisi dei documenti conciliari, così come delle numerose storie e opere scritte sul Concilio, con particolare riferimento agli studi e ai contributi degli ultimi vent'anni citati nella nota bibliografica finale. Si sono individuate le voci ritenute necessarie a fornire il quadro d'insieme, alcune trattate brevemente, altre in forma più estesa, secondo la loro importanza, sempre cercando però di offrire un'informazione essenziale e, dove necessario, anche un sintetico giudizio critico. Un'introduzione generale sugli anni del Concilio serve a creare il contesto ecclesiale, culturale e storico nel quale l'evento conciliare si inserisce. L'indice analitico finale dei documenti conciliari (costituzioni, decreti, dichiarazioni) vuol essere invece un utile sussidio di orientamento alle principali tematiche affrontate nel corso dell'assemblea conciliare.
"Nel Convegno, celebrato tra il 22 e 24 settembre 2014, ci siamo domandati quale potesse essere un argomento di interesse comune, pur nella estrema diversità storica e geografica delle Chiese rappresentate dalle istituzioni accademiche associate alla PUL: dai paesi dell'Est europeo alle Americhe, dal Nord Europa all'Isola di Guam, da Roma a Gerusalemme. È sembrato che un tale servizio alla comunione e alla circolazione del sapere teologico, potesse essere - questa volta - quello di una rivisitazione dell'evento e del significato teologico del Concilio Vaticano II. La domanda non certo impertinente è stata la seguente: è stato davvero recepito il Vaticano II nel suo insegnamento "reale"? E il nostro modo di fare teologia, lo ha assunto come effettiva bussola di orientamento? Quali prospettive lasciate aperte dal Vaticano II potranno essere raccolte per il nostro modo di fare teologia? Ed ecco allora il tema del Convegno del 2014: Il Concilio Vaticano II a cinquant'anni. Questioni aperte e prospettive." (dall'Introduzione di Mons. Nicola Ciola, Decano della Facoltà)